Wednesday, February 03, 2016

कार्य दल ले मधेस आंदोलन को सम्मानजनक अवतरण गराउन सक्छ



कार्य दल ले मधेस आंदोलन को सम्मानजनक अवतरण गराउन सक्छ। लगभग सप्पै बूँदा मा कुरा मिलिसकेको बेला ओली लाई गोरु गोठ को माछी ले भन्न नहुने ठाउँ मा टोक्यो पछिल्लो पटक। ओली ले पार्टी अध्यक्ष जस्तो व्यवहार गर्न मिल्दैन। प्रधान मंत्री व्यक्ति या पार्टी होइन। एउटा पद हो, एउटा संस्था हो। एमाले को संसदीय नेता भएर प्रधान मंत्री बनने बाटो प्रशस्त भएको हुन सक्छ तर एक चोटि प्रधान मंत्री पदमा पुगे पछि त त्यो व्यक्ति सारा देशको भयो।

यहाँ सम्म कि कार्य दल ले सीमांकन मा पनि कुरा मिलाइ सकेको थियो। १००% नाकाबंदी र १० लाख मधेसी/बिहारी काठमाण्डु पुग्नु अगाडि नै कुरा मिले ओली को नेतृत्व मा नै राष्ट्रिय सरकार बन्न सक्छ। होइन भने ओली लाई नेपालको राजनीति ले बाई बाई गर्छ। ओली को पार्टी फुट्न पनि सक्छ।

प्रमुख दल र मोर्चा द्धारा कार्यदल पुन व्युताउने समझदारी
दुवै तर्फको कायृदलले सहमती खाकाको अन्तिम कसरतमा आफुहरु जुटिरहेको बताइरहदा ४ माघको साझ बसेको प्रमुख दलहरुको शिर्ष बैठक पश्चात वार्ता अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । ..... आज बसेको दुवै तर्फको शिर्ष तहको बैठकले पुन कार्यदल व्युताउदै सहमती खाका बनाउन पुन गृहकार्य गर्ने जनाएका छन । .....

कार्यदल स्तरमा पुषको अन्तिम हप्ता देखि सुरु भएको वर्तामा लगभग सवै कुरामा मोटामोटी सहमती भइसकेको नेताहरुले बताएका थिए । सिमाकंनका लागी राजनितीक सयन्त्र मार्फत अघि मोर्चा तयार भए पनि उनले त्यसको वैद्यानिकता र टिओआर अहिले प्रष्टयाउन माग गर्दै आएका थिए । दुवै तर्फका नेताहरुले यी विषयमा पनि दुवै पक्ष सहमती नजिक पुगिसकेको दावी गरेका थिए ।

..... आज दुवै तर्फको शिर्ष तहवाट पुन व्युताइएको कार्यदलले मोर्चाको ११ वुदे मागको को सम्पुर्ण विषयको वारेमा खाका बनाउने सदभावना सहअध्यक्ष लक्ष्मण लाल कर्णले बताए । प्रमुख तीन दलले गरेको दुई ओटा संशोधनलाई हामीले स्विकार गरेका छैनौ, कर्णले भने त्यसमा थप संशोधन सहित हाम्रो सवै मागको वारेमा कार्यदलले गृहकार्य गर्छन । विगतमा कार्यदल स्तरमा सवै विषयमा साकारात्मक कुराकानी भएकाले प्रमुख दलहरु जिम्मेवारुीवोधका साथ प्रस्तुत भए सहमती खाका बनाउन अप्ठायारो नहुने कर्णको विश्वास छ ।
कार्यदल स्तरको सहमती मान्न तयार भए मात्रै मोर्चाले नाका केन्द्रित धर्ना फिर्ता लिने ।
४ माघमा प्रमुख दलहरु र आन्दोलनरत मोर्चाको कार्यदलले बनाएको सहमती खाका मान्न प्रमुख दलहरु तयार भए संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले आउदो बैठकवाट नाका केन्द्रित धर्ना फिर्ता लिन सक्ने सम्भावना रहेको नेताहरुले बताएका छन । मोर्चाका नेताहरुका अनुसार आउदो शुक्रवार वा शनिवार देखि बस्ने मोर्चाको बैठक अगाडी प्रधानमन्त्री देखि प्रमुख दलका अन्य शिर्ष नेताहरुले त्यो मान्न तयार भए उक्त बैठकले नाका केन्द्रित विरोध कार्यक्रमहरु फिर्ता लिने छन । ...... मोर्चा उच्च स्रोतका अनुसार कार्यदल स्तरमा भएको सहमतीमा हस्ताक्षर गर्नु पुर्व सरकारी पक्षले नाका सुचारु हुनु पर्ने अडान समेत मोर्चा सामु राखेका छन । मोर्चाले त्यसका लागी हस्ताक्षर हुने ठोस ग्यारेन्टी प्रमुख दलहरुले गरे मोर्चा त्यो गर्न तयार रहेको जनाएका छन । ......

मोर्चा स्रोत भन्छन, त्यसका लागी प्रमुख दलहरु सरकारी पक्षले ठोस वातावरण बनाए आफुहरुले उक्त कदम चाल्न तयार रहेको र त्यस पश्चात नाका सुचारु भए लगतै प्रमुख दलहरु र मोर्चाको कार्यदल स्तरले वनाएको सहमतीय खाकामा दुवै पक्षले हस्ताक्षर भएर संविद्यान संशोधनको प्रक्रिया अघि वढनु पर्छ ।

....... महतो भोली आखाको फलोअप उपचार गराएर काठमाडौ फर्किने छन । विरगंज आइपुगेका फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र तमसपाका अध्यक्ष महेन्द्र यादव पनि भोली वेलुकी वा पर्सी सम्म मात्रै काठमाडौ आइपुग्ने छन । .....

मोर्चाको आउदो बैठक सवै घटकका अध्यक्षहरु आए पछि मात्रै बस्ने छन ।

..... मोर्चा स्रोतका अनुसार केहि दिन अघि मात्रै प्रमुख दलहरुले गरेको संविद्यान संशोधनमा समेत केहि भाषीक परिमार्जन गर्ने सहित सिमाकंनका लागी वनाउने भनिएको समितीको टिओआरमा समेत दुवै पक्ष विच आन्तरिक रुपमा संवादलाई अघि वढाएका छन । ४ माघमा प्रमुख दलहरु र मोर्चाको कार्यदल स्तरको वार्ता अवरुद्ध हुदा दुवै पक्षले टिओआर सहित सिमाकंन परिमार्जनका लागी बनाइने समितीको वैद्यानिकताको सवादमा समेत एउटा ननपेपर खाका कोरिसकेका थिए । ......

मोर्चाले आन्दोलनको सम्पुर्ण कार्यक्रमहरु भने फिर्ता लिने छैन, स्रोत भन्छन, अहिले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी आमसभा लगायतका अन्य विरोध कार्यक्रमहरु भने जारी नै रहने छन ।

कार्यदल व्युताइएको प्रति प्रधानमन्त्री सशंकित । मोर्चा सचिवालयको निष्कर्ष- पुर्व पनि आन्दोलित भयो, थरुहटको नेतृत्व पनि मोर्चाले नै गर्नु पर्ने ।
मोर्चा सचिवालयले पुर्व देखि पश्चिम सम्मको आन्दोलन समिकक्षा, आन्दोलनको अवस्था र अगामी रणनिती वारेमा छलफल गरेर आउदो वैठकमा आफना निष्कर्षहरु पेश गर्ने जनाएका छन । सचवालयले गरेको समिकक्षामा जारी आन्दोलनको सुरु देखि नै सुसुप्त रहेको पुर्वको तीन ओटा जिल्लाहरु झापा, मोरड र सुनसरी रंगेली घटना पश्चात आन्दोलित रहेको र संयोजनाको खाचो देखिएको भन्दै त्यसमा जोड दिएको बताइएको छ । त्यसैगरी पश्चिममा थरुहट आन्दोलन विस्तारै कम देखिदै जानुमा त्यस क्षेत्रको आन्दोलनको जिम्मा लिएका थारु संगठनहरु जिम्मेवार रहेको भन्दै उनीहरु संग कुरा गरेर मोर्चाले नै पश्चिमको थरुहट आन्दोलनको नेतृत्व अव लिनु पर्ने ठहर सचिवालयले गरेका छन । थारु संगठनहरुलाई विश्वास लिएर मोर्चाले आफै त्यस क्षेत्रको आन्द्योलनको जिम्मा लिए पुन आन्दोलन उठन सक्ने निष्कर्ष मोर्चा सचिवालयको छ । त्यसका लागी मोर्चाले थारु संगठनहरु संग कुराकानी गर्नु पर्ने सचिवालयको निष्कर्ष छ । ....... सवै पक्षको विचमा एकता चाही हुन्छ तर नाम अहिले चर्चामा रहेको महावठवन्धन नहुन पनि सक्छ । ....... त्यसैगरी सचिवालयले जारी साढे पांच महिना देखिको मधेश आन्दोलनको क्रममा भएको क्षती र धाइतेहरुको सम्पुर्ण विवरण चाडै संकलन गर्नु पर्ने समेत निष्कर्ष निकालेका छन ।

मुगाम्बो खुश हुवा

-दलसम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न प्रस्ताव -दलको कार्यसमितिमा एक तिहाइ महिला हुनु अनिवार्य
मतादेशको अनुपातमा सरकारी ढुकुटीबाटै रकम पाउने दलहरूले आफ्नो लेखा परीक्षण पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाटै गराउनुपर्ने छ । ..... नयाँ कानुन लागू भएपछि लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनसहित वार्षिक आयव्ययको विवरण नबुझाउने दलहरूले अर्को निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन् । ..... दलको तल्लो तहदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला अनिवार्य गरिएको छ । ..... २०७० मा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिएका १ सय २२ मध्ये ७७ दलले दस हजार मत पनि प्राप्त गरेका थिएनन् । समानुपातिकतर्फ २१ हजारभन्दा बढी मत प्राप्त गरी सदनमा प्रवेश पाउने दलको संख्या ३० थियो । त्यसमा पनि दस सिटभन्दा बढी सिट पाउने दलको संख्या ४ मात्रै छ । प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका १ सय २१ दलमध्ये ११ दलले मात्र सिट प्राप्त गरेका थिए । त्यसमा पनि ५ सिटभन्दा थोरै जित्ने दलको संख्या नै ८ छ ।



मैले नेपालको संविधान/कानुन मा चाहेको नंबर एक कुरा यो। जनता बाट बटुलेको मत को समानुपातिक पैसा राज्य बाट नै पार्टीले पाउने। त्यो बाहेक अर्को आय स्रोत हुन नहुने। महिला प्रत्येक तहमा एक तिहाई छँदै छ। अब मधेसको ११ बुँदे मा बाँकी रहेको १० पनि पुरा गर। अनि वास्तवमा दुनियाको नंबर एक संविधान बन्यो। बाँकी १० बुंदा पुरा गर्न ढिला किन?

पदमा पुगेर जति पैसा सुशील ले आफ्ना कार्यकर्ता लाई बाँडे र जसरी केपी बाँड्दै छन त्यति पैसाले प्रत्येक पार्टी चलाउन पुग्छ। भने पछि पैसा नभएको त होइन नि। बरु त्यसरी पैसा बाँड्ने बन्द गर्नु पर्छ।