Monday, January 25, 2016

ओली सुशील मार्का नेता हरु र देश उँभो लाग्ने कुरा

संसारको उसै पनि सबैभन्दा गरीब देश, अब योभन्दा कति गरीब हुनु, तीव्र गतिमा विकास नहोला, क्षमता नपुग्ला, तर स्थिति यति सारहो ख़राब छ, योभन्दा चाहिँ ख़राब हुँदैन कि भन्यो ओली सुशील हरुले देशलाई अझ धरातल मा लाने उपाय हरु खोज्न भ्याएका हुन्छन्। केही न केही खुबी अवश्य छ। हामी थुप्रै ले देख्न नसक्ने कुरा हरु देख्न सक्ने ओली सुशील हरु। एक किसिमको इंजीनियर नै हो। अब योभन्दा तल देश जाँदैन, जानै मिल्दैन भन्यो, त्यहाँ बाट पनि तल लाने उपाय खोजिसकेको हुन्छ। यो एउटा आफ्नै किसिमको विशेषता हो।


1 Down, 10 More To Go

कसरी हुन्छ तराईका २० जिल्लामा ८० निर्वाचन क्षेत्र र बाँकी ५५ मा ८५?
मधेसका २० जिल्लामा ८० निर्वाचन क्षेत्र, हिमालका कम जनसंख्या भएका ६ जिल्लामा ६ निर्वाचन क्षेत्र र पहाड तथा हिमालका बाँकी ४९ जिल्लामा ७९ निर्वाचन क्षेत्र रहने ...... जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई सहायक आधार मान्ने ...... जनसंख्यालाई मात्र आधार मान्दा प्रदेश नम्बर ६ को निर्वाचन संख्या एकैपटक घटेर १० मा झर्थ्यो। मधेसका २० जिल्लाले भने ८३ निर्वाचन क्षेत्र पाउने थिए। ...... विशुद्ध जनसंख्याका आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्र तय गर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने हो भने अहिले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा १६०,५७३ जनसंख्या पर्छ। पहाड तथा हिमाली भेगका १८ जिल्लाको जनसंख्या १ लाख ६० हजारभन्दा कम छ। ...... हिमाली भेगका ६ जिल्ला

मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, हुम्ला, डोल्पा र मुगु

को जनसंख्या ६० हजारभन्दा कम छ। त्यसैले, यी सबै जिल्ला निर्वाचन क्षेत्रविहीन हुन्छन्। ........ मधेसका २० जिल्लाले पाउने ८३ सिटमध्ये ३ सिट र पहाडका जिल्लाबाट ३ सिट झिकेर हिमालका ६ जिल्लालाई ६ सिट दिएपछि तराईका २० जिल्लाले ८० सिट र पहाडका ४९ जिल्लाले ७९ सिट पाउँछन्। ..... मधेसका २० जिल्लामध्ये झापा, मोरङ र सुनसरीमा १५ निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश नम्बर २ मा ३२, चितवनमा ३, प्रदेश नम्बर ४ मा पर्ने नवलपरासीको भू–भागमा २, नवलपरासीको बाँकी भाग, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियामा २० तथा कैलाली र कन्चनपुरमा ८ गरी जम्मा ८० सिट मधेसका जिल्लामा हुनेछन्। ..... ‘यसरी निर्वाचन क्षेत्र तय गर्दा न तराईलाई अन्याय हुन्छ न त पहाडलाई