जब मैट्रिक पास सुशील प्रधान मंत्री भयो हामी मधेसी लाई लाग्यो विपक्षी प्रधान मंत्री भएछ। तर उसको देश चलाउन सक्ने क्षमता माथि चाहिँ प्रश्न गरेनौं। जब मैट्रिक पास ओली प्रधान मंत्री भयो हामी मधेसी लाई लाग्यो विपक्षी प्रधान मंत्री भएछ। तर उसको देश चलाउन सक्ने क्षमता माथि चाहिँ प्रश्न गरेनौं।
तर गणित मा मास्टर्स गरेको उपेन्द्र यादवले देश चलाउन सक्ला र भनेर हामी आफै आफै शंका गर्दै बस्छौं। मधेसी मोर्चा लाई विस्तार गर्नु पर्छ र समस्त शक्ति हरु लाई एक ठाउँ मा ल्याउनु पर्छ। र साथै एक जना लाई औपचारिक रुपले नै नेता मान्नु पर्ने हुन्छ। त्यसरी एक जना स्पष्ट नेता अगाडि न सारदा हाम्रो घाँटी मा मैट्रिक पास ओली झुन्डिन पुग्छ। क्वालिफिकेशन छ पियन को, छ उ देशको प्रधान मंत्री। विदेश मा थाहा पायो भने फॉरेन ऐड बंद गर्दिन्छ।
उपेन्द्र जी मैले चिनेको मान्छे हो, तर राजेंद्र जी पनि अझ पुरानो चिनजान हो, हृदयेश जी भो। मैले आफुले मन पराउने मन नपराउने कुरा होइन। मैले लोकतान्त्रिक ढंग ले सोँचेको। लोकतान्त्रिक तरिका ले निर्णय गर्दा अंक गणित को सहारा लिनु पर्ने हुन्छ। अंक गणित उपेन्द्र को पक्ष मा छ। तर आतंरिक सहमति चाहिँ सामुहिक नेतृत्व कै हुनुपर्छ। नियमित सबै शीर्ष मधेसी नेता हरु सँग छलफल गर्दै अगाडि बढ्नु कति गार्हो हो यो मोबाइल फ़ोन को जमानामा?
अब यो सरकार र यो संविधान फाल्ने किसिमले मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ। पहिला को अंतरिम संविधान मा यो सात प्रदेश को नक्शा राखेर एउटा नया अंतरिम संविधान ल्याउनु पर्ने हुन्छ। आरक्षण को कानुन नया चाहिन्छ। २५% खुला प्रतिस्प्रधा र ७५% आरक्षण। ताकि १० वर्ष भित्र समानुपातिक समावेशी को लक्ष्य पुरा होस्।
तर गणित मा मास्टर्स गरेको उपेन्द्र यादवले देश चलाउन सक्ला र भनेर हामी आफै आफै शंका गर्दै बस्छौं। मधेसी मोर्चा लाई विस्तार गर्नु पर्छ र समस्त शक्ति हरु लाई एक ठाउँ मा ल्याउनु पर्छ। र साथै एक जना लाई औपचारिक रुपले नै नेता मान्नु पर्ने हुन्छ। त्यसरी एक जना स्पष्ट नेता अगाडि न सारदा हाम्रो घाँटी मा मैट्रिक पास ओली झुन्डिन पुग्छ। क्वालिफिकेशन छ पियन को, छ उ देशको प्रधान मंत्री। विदेश मा थाहा पायो भने फॉरेन ऐड बंद गर्दिन्छ।
उपेन्द्र जी मैले चिनेको मान्छे हो, तर राजेंद्र जी पनि अझ पुरानो चिनजान हो, हृदयेश जी भो। मैले आफुले मन पराउने मन नपराउने कुरा होइन। मैले लोकतान्त्रिक ढंग ले सोँचेको। लोकतान्त्रिक तरिका ले निर्णय गर्दा अंक गणित को सहारा लिनु पर्ने हुन्छ। अंक गणित उपेन्द्र को पक्ष मा छ। तर आतंरिक सहमति चाहिँ सामुहिक नेतृत्व कै हुनुपर्छ। नियमित सबै शीर्ष मधेसी नेता हरु सँग छलफल गर्दै अगाडि बढ्नु कति गार्हो हो यो मोबाइल फ़ोन को जमानामा?
अब यो सरकार र यो संविधान फाल्ने किसिमले मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ। पहिला को अंतरिम संविधान मा यो सात प्रदेश को नक्शा राखेर एउटा नया अंतरिम संविधान ल्याउनु पर्ने हुन्छ। आरक्षण को कानुन नया चाहिन्छ। २५% खुला प्रतिस्प्रधा र ७५% आरक्षण। ताकि १० वर्ष भित्र समानुपातिक समावेशी को लक्ष्य पुरा होस्।
