हिटलर को ब्राउन शर्ट्स र ओली को युवा संघ: उस्तै उस्तै हो नानु

दर्जनौं असफल वार्तापछि अब के होला ?

बिहीबार मोरङमा मारिएका तीनसमेतलाई जोड्ने हो भने साउन ३१ यता जारी आन्दोलन क्रममा नागरिक र सुरक्षाकर्मी गरी ५९ को ज्यान गइसक्यो । घाइते, अंगभंगको संख्या अझै यकिन छैन । संविधान जारी भएलगत्तै मधेसी मोर्चाको आह्वान र भारतको सहयोगमा सुरु नाकाबन्दीले सिंगो देश उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको छ । .... शनिबार संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने संसदको तयारी छ । ......

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेसमा दुई प्रदेश हुनेगरी सीमांकन पुनरावलोकन तथा परिमार्जन हुनेगरी प्रस्तावित राजनीतिक संयन्त्रको कार्यविधि लेखिनुपर्ने मोर्चाको माग ठाडै अस्वीकार गरे ।

साथै तीन दिनअघि कांग्रेस नेता तथा कार्यदल सदस्य महेश आचार्यको ‘मोर्चा मागलाई बुझ्नेबारे तीन ठूला बीच अलग अलग पोजिसन् रहेको’ भनाई पुुष्टि गर्दै यो पनि भने, ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा राख्दा हामी पनि कांग्रेससँगै सरकारमै थियौं । तर हामीलाई कुनै जानकारी नदिई त्यो प्रस्ताव ल्याइयो ।’ ....... ‘सरकारले एकातिर वार्ता गर्ने अनि अर्कोतिर जनता भिडाउने र आन्दोलनकारी माथि दमन गर्ने निकृष्ट कार्य तत्काल बन्द गरी सार्थक वार्ता मार्फत् देशलाई निकास दिनेतर्फ गम्भीर हुन आह्वान गर्दछौं ।’ ..... तराई मधेस सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ नेता रामनरेश राय निरन्तर संवादमा एउटै कुरा दोहोरिइरहेकामा खिन्नता व्यक्त गर्छन् । बिहीबार बिहानको वार्ता र यसअघिका कार्यदल बैठकमा तीन दलले संविधान संशोधनमा सहयोग गर्न मोर्चाको सहयोग मागेको, तर आफ्ना मागबारे भने मुख नखोलेको दुखेसो उनले पोखे । ..... सीमांकन थाती राखेर उधारो सहमति गर्न आफूहरु तयार हुदासमेत तीन दल सहमति गर्न तयार नभएको मोर्चा नेताहरुको आक्रोश छ । तर तीन दल भने मोर्चाले मधेसमा दुई प्रदेश हुने असम्भव माग दोहोर्‍याइरहेको तर्क गर्छन् । ..... आफ्नो सहमतिबेगर संविधान संशोधन विधेयक पारित गराइए वीरगन्ज नाकालगायत नेपाल भारत सीमामा जारी नाकाबन्दी कायमै रहने मोर्चाको चेतावनी छ । तर तीन ठूला दलले भने मोर्चाको अप्रत्यक्षमा संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने, त्यसपछि मोर्चाबाट आन्दोलनको स्वरुप बदलिन सक्ने अपेक्षा अनौपचारिक कुराकानीका सन्दर्भमा गर्ने गरेका छन् । ‘मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक पारित भएपछि नाकाबन्दी खोल्ने वचन दिइसकेको छ,’ कार्यदलका एक उच्च नेताले कान्तिपुरसँग भने । ....... यता तीन ठूला दलले वार्तामा फेरि आउन आग्रह गर्दैगर्दा

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमाले भ्रातृ संगठन युवा संघ आयोजित कार्यक्रममा मोरङको रंगेली जाने कार्यक्रम तय गरे ।

मधेसी मोर्चासग वार्ता सफल नहुदासम्म शीर्ष नेताका भ्रमणहरु मधेसमा राखिदा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको जनकपुर यात्राजस्तै विवादित बन्न सक्नेबारे आफूहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएको एक कार्यदल सदस्यले बताए । .......

‘वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नेतृत्वले पहल लिनुको साटो फिल्डमा कार्यकर्ता उतार्न थाल्ने हो भने देशले क्षतिमात्रै बेहोर्छ ।’

वार्ता गर्नु ओली को चरित्र मा नै छैन। यो नक्सलाइट।

उपेन्द्र यादवले देश किन चलाउन सक्दैन?

जब मैट्रिक पास सुशील प्रधान मंत्री भयो हामी मधेसी लाई लाग्यो विपक्षी प्रधान मंत्री भएछ। तर उसको देश चलाउन सक्ने क्षमता माथि चाहिँ प्रश्न गरेनौं। जब मैट्रिक पास ओली प्रधान मंत्री भयो हामी मधेसी लाई लाग्यो विपक्षी प्रधान मंत्री भएछ। तर उसको देश चलाउन सक्ने क्षमता माथि चाहिँ प्रश्न गरेनौं।

तर गणित मा मास्टर्स गरेको उपेन्द्र यादवले देश चलाउन सक्ला र भनेर हामी आफै आफै शंका गर्दै बस्छौं। मधेसी मोर्चा लाई विस्तार गर्नु पर्छ र समस्त शक्ति हरु लाई एक ठाउँ मा ल्याउनु पर्छ। र साथै एक जना लाई औपचारिक रुपले नै नेता मान्नु पर्ने हुन्छ। त्यसरी एक जना स्पष्ट नेता अगाडि न सारदा हाम्रो घाँटी मा मैट्रिक पास ओली झुन्डिन पुग्छ। क्वालिफिकेशन छ पियन को, छ उ देशको प्रधान मंत्री। विदेश मा थाहा पायो भने फॉरेन ऐड बंद गर्दिन्छ।

उपेन्द्र जी मैले चिनेको मान्छे हो, तर राजेंद्र जी पनि अझ पुरानो चिनजान हो, हृदयेश जी भो। मैले आफुले मन पराउने मन नपराउने कुरा होइन। मैले लोकतान्त्रिक ढंग ले सोँचेको। लोकतान्त्रिक तरिका ले निर्णय गर्दा अंक गणित को सहारा लिनु पर्ने हुन्छ। अंक गणित उपेन्द्र को पक्ष मा छ। तर आतंरिक सहमति चाहिँ सामुहिक नेतृत्व कै हुनुपर्छ। नियमित सबै शीर्ष मधेसी नेता हरु सँग छलफल गर्दै अगाडि बढ्नु कति गार्हो हो यो मोबाइल फ़ोन को जमानामा?

अब यो सरकार र यो संविधान फाल्ने किसिमले मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ। पहिला को अंतरिम संविधान मा यो सात प्रदेश को नक्शा राखेर एउटा नया अंतरिम संविधान ल्याउनु पर्ने हुन्छ। आरक्षण को कानुन नया चाहिन्छ। २५% खुला प्रतिस्प्रधा र ७५% आरक्षण। ताकि १० वर्ष भित्र समानुपातिक समावेशी को लक्ष्य पुरा होस्।