अहिले यो
शशि ठरूर वाला सात प्रदेशको नक्शा मा जाने तर साथै एउटा संघीय आयोग बनाउने, विज्ञ हरु भएको, १० वर्ष मा सीमांकन फेरि शुरू देखि गर्ने उद्देस्य का साथ। त्यस आयोगले प्रत्येक दुई वर्ष केही नक्शा हरु लिएर सार्वजनिक छलफल मा लाने। पहिलो दुई वर्ष मा पाँच अलग अलग नक्शा, अनि प्रत्येक दुई वर्ष मा एउटा एउटा नक्शा घटाउँदै जाने। आठ वर्ष पछि एउटा नक्शा सार्वजनिक गर्ने र त्यस बारे छलफल का लागि दुई वर्ष छुट्याउने। अनि संसद ले सहमति मा नै दुई तिहाई को आधारमा एउटा नक्शा पारित गर्ने। त्यति बेला सम्म मा जनताले संघीयता बुझि पनि सकेको हुन्छ। अहिले त संघीयता भनेको एउटा प्रदेस बाट अर्कोमा जान वीसा लाग्ने भन्ने जस्तो परेको छ।
दुई महिना, तीन महिना पर्खिने किन? अहिले नै यो सात प्रदेस मा जाने अनि सबैले मिलेर नै स्वामित्व लिने। मधेसी मोर्चा ले मात्र किन क्रेडिट लिनुपर्यो? कम संख्या को प्रदेस भन्ने को पनि जित हो। हामी १४ होइन सात मा गयौं भने जस्तो। ७५ भौगोलिक जिल्ला कायम रहने गरी। १० वर्ष १ नंबर, २ नंबर नै नामांकन भए पछि पहिचान विरोधी को पनि जित। मधेसी जनजाति को क्लस्टर मिलेकोले पहिचान पक्षधर को पनि जित। सुशील ले भने जस्तो विन विन।
१० वर्ष मा तर देश भित्र को प्रत्येक राजनीतिक सीमाना को पुनरावलोकन। स्थानीय स्तर को पनि। त्यति बेला जिल्ला गायव हुन सक्छ। स्थानीय स्तर मा संख्या अहिलेको ४,००० बाट झरेर १,००० मा पुग्न सक्छ। अझ ५०० पनि पुग्न सक्छ। जनता सरकारी कार्यालय धाउनु पर्ने ९०% बढ़ी स्थानीय स्तर मा लाने किसिमले।
१० वर्ष मा फेरि we will start from scratch भन्ने पर्यो भने अहिले यो सात प्रदेस मा जान समस्या न पर्ला। यो नै फाइनल होइन भन्ने हुन्छ। १० वर्ष पछि चाहिं प्रदेश हरुको नाम पनि हुन्छ। अहिले १० वर्ष नाम हुँदैन। नंबर मात्र।
बरु यो सात प्रदेस मा गएर प्रचंड को नेतृत्वमा एउटा राष्ट्रिय सरकार बनाए भो। मधेसी मोर्चा को पनि सहभागिता भएको। काँग्रेस पनि रहने। अनि चैत मा फटाफट चुनाव गराइदिने। स्थानीय र प्रदेस को। त्यसको दुई वर्ष मा केंद्र मा चुनाव हुन्छ। अनि ७० वर्ष देखि derail रहेको देश बल्ल पटरी मा पुग्छ।
