सीमांकन विवाद

Posted by Hridayesh Tripathi on Thursday, January 14, 2016

नेपालको नयाँ संविधानको सबभन्दा विवादास्पद विषय ७ प्रदेशको संघीय संरचना र त्यसमा पनि प्रदेशको सीमांकन हो । पाँच महिनादेखि...

Posted by Luisang Waiba Tamang on Thursday, January 14, 2016

प्रादेशिक व्यवस्थापिका र सीमांकन विवाद

के तर्क गर्ने गरिएको छ भने मधेस आन्दोलन सम्बोधन गरेर प्रादेशिक सिमानामा पुनरावलोकन गर्नु भनेको जनजाति विद्रोह निम्त्याउनु हो । प्रदेशहरुको जसरी सीमांकन गरिएको छ त्यो जनजातिमैत्री छैन । ..... पाँच महिनादेखि निरन्तर चलिरहेको मधेस आन्दोलन र त्यसले पारेको असरबाट लिनुपर्ने पाठ के हो भने यो मुद्दाको उचित समाधानबिना देशमा दीर्घकालीन शान्ति, राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक उन्नति र सामाजिक सद्भाव सम्भव छैन । तर पनि के तर्क गर्ने गरिएको छ भने मधेस आन्दोलन सम्बोधन गरेर प्रादेशिक सिमानामा पुनरावलोकन गर्नु भनेको जनजाति विद्रोह निम्त्याउनु हो । अर्थात प्रदेशहरुको जसरी सीमांकन गरिएको छ त्यो जनजातिमैत्री छैन । ....... संघीय नेपालमा दुई प्रकारका प्रदेश हुने देखिन्छ । सामाजिक बनोट र राजनीतिक शक्तिका हिसाबले एकथरी प्रदेशहरु एकल जातीय र एकाधिकार प्रकृतिको हुनेछ । जस्तै प्रदेश २ मधेसी एकाधिकार प्रदेश हो किनभने यस प्रदेशमा ८७ प्रतिशत जनसंख्या गैरपहाडी मूलका छन् र प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको कुल १०९ सदस्यमा मधेसीको प्रतिनिधित्व ७९ प्रतिशत हुनेछ । त्यस्तै प्रदेश ६ र ७ मा खस आर्यको सांख्यिक उपस्थिति क्रमशः ६२ र ६० प्रतिशत छ र त्यहाँको प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा यस समुदायको प्रतिनिधित्व त्योभन्दा बढी क्रमशः ७७ र ७८ प्रतिशत हुनेछ । ....... प्रदेश १, ३, ४ र ५ सामाजिक रूपले बहुजातीय र राजनीतिक हिसाबले एकल जातीय वर्चस्वका प्रदेश हुन् । प्रदेश १ एकीकरणभन्दा अगाडिको विजयपुर राज्य र यस प्रदेशको पहाडी भूभाग ऐतिहासिक रूपमा लिम्बुवान र खुम्बुवानबाट परिचित छ । आन्तरिक बसाइँसराइका कारणल राई र लिम्बू आफ्नै थातथलोमा अल्पसंख्यक हुन गएका छन् । प्रदेश १ मा राईको उपस्थिति ११ प्रतिशतमात्र छ भने लिम्बूको ८ प्रतिशत, जबकि खस आर्य एक्लैको जनसंख्या २८ प्रतिशत छ । कुन समूहको जनसंख्या कति छ भन्ने सवाल प्रत्यक्षरूपमा समानुपातिकबाट हुने जनसंख्याको अनुपातमा जातजातिगत प्रतिनिधित्वसँग जोडेको छ । बहुमतीय बाटोबाट निर्वाचित हुने कुरामा पनि राई र लिम्बुको रेकर्ड खस आर्यको तुलनामा उत्साहजनक छैन । २०३८ सालदेखि २०७० सम्म भएका ७ वटा आमनिर्वाचनमा प्रदेश १ बाट निर्वाचित राई र लिम्बू क्रमशः १४ र १७ प्रतिशतमात्र हो । यस प्रदेशको व्यवस्थापिकाको कुल १०० सदस्यमा राई र लिम्बू दुवैको संयुक्त प्रतिनिधित्व केवल २५ प्रतिशतमात्र हुनेछ, जबकि खस आर्य एक्लैले ३९ प्रतिशत सिट प्राप्त गर्नेछ । ........ त्यस्तै प्रदेश ३ एकीकरणपूर्व नेपाल भनेर चिनिने नेवा: राज्य जुन छरिएका ताम्सालिङ भूभागमा पनि विस्तारित थियो । यस प्रदेशमा नेवारको जनसंख्या र यस जातिले पहिलेका निर्वाचनहरुमा हासिल गरेका प्रतिनिधित्वको औसतको आधारमा के निश्चित छ भने यस प्रदेशको व्यवस्थापिकामा नेवारको प्रतिनिधित्व १८ प्रतिशतमात्र हुनेछ । त्यस्तै तामाङको प्रतिनिधित्व पनि १४ प्रतिशतमात्र हुनेछ । प्रदेश २ को १०४ सदस्यीय व्यवस्थापिकामा खस आर्यको उपस्थिति बहुसंख्यक (५४ प्रतिशत) हुन्छ । ......... प्रदेश ४ ले ओगटेका अधिकांश जिल्लालाई गुरुङले आफ्नो ऐतिहासिक भूमि भनेर दावा गर्ने गरेको छ । यद्यपि यस प्रदेशमा गुरुङभन्दा मगरको जनसंख्या बढी छ । मगरको क्लस्टर प्रदेश ५ र ६ सम्म पनि विस्तारित छ । मगरको जनसंख्या प्रदेश ४, ५ र ६ मा क्रमशः १७, १६ र ११ प्रतिशत छ । प्रदेश ४ को व्यवस्थापिकामा गुरुङ र मगरको प्रतिनिधित्व क्रमशः १७ र ११ प्रतिशतमात्र हुनेछ ।

देशको कुल जनसंख्यामा ७ प्रतिशत ओगटेको र जनजातिमध्ये सांख्यिक हिसाबले अग्रस्थानमा रहेका मगरको क्लस्टर तीन वटा प्रदेशमा छर्न पुगेकोले प्रदेश २ मा खस आर्यको वर्चस्व सहज हुन गएको हो । यहाँको प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा खस आर्यको प्रतिनिधित्व बहुसंख्यक (५१ प्रतिशत) हुनेछ ।

....... प्रदेश ५ मा समेटेका पहाडी भूभाग ऐतिहासिक रूपमा मगरात हो भने मैदानी भागका मूलवासी थारू हुन् । साथै मधेसी हिन्दु र मुस्लिमको उपस्थिति पनि उल्लेखनीय छ । तर यस प्रदेशको १०४ सदस्यीय व्यवस्थापिकामा पनि खस आर्य ५१ प्रतिशत प्रतिनिधित्वसहित बहुमतमा हुन्छ ।

देशको कुल जनसंख्यामा पुग/नपुग ७ प्रतिशत जनसंख्या भएका थारूमध्ये करिब ७० प्रतिशतको बसोबास क्षेत्र भनेको नवलपरासीदेखि पश्चिम तराई हो । तर यस थारू क्लस्टरलाई प्रदेश ५ र ७ मा विभाजित गरिनाले थारूको प्रतिनिधित्व प्रदेश ५ को व्यवस्थापिकामा १३ प्रतिशतमा खुम्चिन पुग्ने देखिन्छ ।

....... प्रदेशको रचना पहिचानको आधारमा गर्ने विषयको चुरो कुरा के हो भन्ने जातीय वा भाषिक वा सांस्कृतिक पहिचान बोकेका खास खास सामाजिक समूहहरुको भौगोलिक बसोबासको निरन्तरताका आधारमा प्रदेशको सीमांकन गर्ने । तर यसो गरिएन । ‘सांस्कृतिक निकटता र भौगोलिक सामिप्यता’लाई मापदण्ड बनाउनुपर्ने मिठास शब्दको आवरणमा दूषित तत्व मिश्रण गरियो । तर त्यो राष्ट्र निर्माणका लागि कति प्रत्युपादक छ भन्ने महसुस गर्न यसका भाष्यकारले धेरै समय पर्खनुपर्दैन ।

देशको कुल जनसंख्यामा करिब एक तिहाइ भाग ओगट्ने जनजातिलाई दुर्बल बनाएर देश उँभो लाग्छ ? सीमांकनको विवाद खालि पूर्वको ३ तराई–मधेस जिल्ला (झापा, मोरङ र सुनसरी) र पश्चिमको २ तराई–मधेस जिल्ला (कैलाली र कञ्चनपुर) मा सीमित देख्ने मधेसीको दोषी चश्मा हो, जुन अस्वाभाविक नभए पनि यसले आन्दोलनको आयतन विस्तार गर्न सघाउ पुर्‍याउँदैन ।

....... कुरा स्पष्ट छ, पहिचानलाई प्राथमिक आधार मानेर संघीय नेपाल रचना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने ठूला राजनीतिक दलहरु अन्त्यमा गएर उल्टो गंगामा बहन पुगे । एमाओवादीका नेता प्रचण्ड छलाङ मार्नेमा माहिर छन् । जनजाति सभासदहरुले आफ्ना व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, दलगत आबद्धताको निरन्तरता र समुदायगत हितबीच उचित संयोजन र सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा संविधानसभामा उनीहरुको उल्लेखनीय उपस्थिति अर्थहीन हुन गयो । जनजाति आन्दोलन, पहिचान र अधिकारका आवाज सहरबजारभन्दा पर पुग्न सकेन । केही अगुवा जनजातिको सन्दर्भमा के भन्न सकिन्छ भने सुकेको जराबाट नयाँ पात पलाउँदैन र कन्सल्टेन्सीको पोखरीमा पौडिनेलाई नदीको भेल पार गर्ने तत्वज्ञान हुँदैन । जनजातिका पीडामिश्रित आक्रोश सञ्चार माध्यमका लागि पनि सम्प्रेषणयोग्य बन्न सकेन । .......

प्रादेशिक सीमांकन जसरी गरियो, त्यसले नेपालको सामाजिक विविधतालाई सम्बोधन गरेको छैन । बहिष्करणको समस्यालाई छोएकै छैन, समावेशी लोकतन्त्रको भावनाअनुकूल त हुँदै होइन । तसर्थ एकपटक ‘रेड बुल’ पिएर सधैँको लागि टनिक पाएको भ्रम पाल्ने नेता/दलले र गाँजा तानेर लठ्ठिएका जनजातिले अलि परको क्षितिज हेर्न सक्नुपर्योल ।

आगे संघीय आयोग वा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको मर्जी !

Posted by Prashant Jha on Thursday, January 14, 2016

अपडेट तीन दल आ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाके कार्यदलके बैठक आई स्थगित करक प्रस्ताव तीन दलक तरफसँ आएल अछि । मंगल...

Posted by Brikhesh Chandra Lal on Wednesday, January 13, 2016

ऋण\ब्याज चैत्र मसान्त तक चुक्ता किया जा सकता है , कहा नेपाल राष्ट्र बैंक । असहज परिस्थिति माना गया । एक उपलब्धि । आन्दोलन भरका ब्याज मिन्हा हो ।

Posted by Brikhesh Chandra Lal on Thursday, January 14, 2016

देबेन्द्र भट्टराई लेख्छन: दिल्ली आएर कविझैं भावुक हुने तर काठमाडौं उत्रिए पछी योद्धाझैं क्रान्तिकारी बन्ने नेपाली नेताहरूको नियमित परम्परा रहँदै आएको छ !

Posted by Jiba Lamichhane on Wednesday, January 13, 2016

मधेशी पे नेपाली फिरंगी का दमन बन्द हो!!!नेपाली उपनिवेश अंत हो, मधेश देश स्वतंत्र हो।

Posted by Dr. CK Raut on Thursday, January 14, 2016

The city of Kathmandu is apparently dyeing...does the authority know about this...a capital city without proper basic services of electricity, transportation, water, cooking gas has made life unbearable ...

Posted by Sarita Giri on Thursday, January 14, 2016

आफ्नो स्वास्थ उपचारको क्रममा राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त रहेका मधेशी मोर्चाका एक घटक सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महत...

Posted by सदभावना पार्टी on Wednesday, January 13, 2016

मधेस आन्दोलनमा हत्यारा सरकारले गरेको दमनको फोटो प्रदर्शनी- मलंगवा, सर्लाही

Posted by Upendra Mahato on Thursday, January 14, 2016

महत उत्कृष्ट अर्थमन्त्री बन्दा चिनियाँ आन्द्रा बटारिने गरी हासे
‘हाँस्नु त हाँस्नु यसरी पो हाँस्नु’

पोहोर राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव बोआओ फोरममा जाँदा चीनले १७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायता दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, महतको कार्यकालभरि नै उक्त रकम ल्याउन कुनै प्रक्रिया अघि बढाइएन । ....... काठमाडौं उपत्यकाको रिङरोड परियोजना विस्तार बीचमै रोकियो । पोखरामा क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउन दिने भनिएको निब्र्याजी ७ अर्ब ऋण सम्झौतासमेत अघि बढाइएन । महतको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चिनियाँ राजदूत ऊ चुन्थाईले एकदिन भेट हुँदा भनेका थिए, ‘तपाईंका पिताजीको पालामा त्यो विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव अघि बढ्यो तर नातिको पालामा पनि काम फत्ते हुने लक्षण देखिएन ।’

माघ पहिलो हप्ताभित्रमा मधेसका समस्या समाधान गर्ने चार दलको निर्णय
सांसद् बैठक हुनु अघि नै सहमति लिपिबद्ध गर्ने योजना

सत्तापक्ष र विपक्षी प्रमुख तीन दलले माघको पहिलो हप्ताभित्रमा मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेका छन् । बिहिबार बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकले माघको पहिलो हप्ताभित्रमा सहमति गर्ने गरी मधेसी मोर्चासँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

In The News (22)

उता पर्धानमन्त्री आउने कुरो था’पाछन् क्यारे !... दर्शक त सबै उतै पो लागे !



राजेन्द्र महतोले भेटे राहुल गान्धीलाई

दशजनपथस्थित गान्धी निवासमा भेटवार्ता गरेका छन् । .... आफ्नी श्रीमती एवं सदभावना सांसद शैल महतोलाई लिएर भेटघाटमा पुगेका नेता महतोसाग उपाध्यक्ष गान्धीको ४५ मिनेट कुराकानी भएको थियो । ..... 'मधेशीमोर्चा सम्पूर्ण लचकताका साथ सहमति तथा समझदारीका लागि तत्पर छ,' नेता महतोले भेटवार्तामा भने-'तर सम्पूर्ण ठूला दलहरु आनाकानी गरिरहेका छन् ।' ..... महतोले बिहार राज्यका राजनीतिक नेताहरु पप्पु यादव र रन्जित रन्जनसाग पनि बुधबार भेटवार्ता गरेका थिए । मेदान्त अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचार क्रममा रहेका नेता महतो यो साता 'फलो-अप' पुरा गरेर फिर्ने तयारीमा छन् ।

महतोले सुषमा स्वराजलाई भने- संसोधन प्रस्तावमा सहमति छैन
महतो- स्वराज भेट

जवाहर भवनमा भेटवार्ता ..... विदेश मन्त्री स्वराजसँग नेता महताको भेटघाटमा विदेश मन्त्रालयमा नेपाल डेस्कका सहसचिव अभय ठाकुर बसेका थिए । ..... “सरकारले अघि बढाएको संविधान संसोधन प्रस्तावमा मधेशीमोर्चाको सहमति छैन, संसोधनको प्रस्तावनाबारे हामीसँग कहिल्यै छलफलसम्म पनि गरिएको छैन,” नेता महतोले विदेशमन्त्रीसमक्ष भनेका थिए—“हामीसँग सहमति नजुटाइ पारित गर्ने एकतर्फी संसोधन स्वीकार्य हुन सक्दैन ।” अर्कातिर, सिमांकन र थारुहट÷मधेश प्रदेशका माग पुरा नभइन्जेल मधेश आन्दोलन जारी रहनेबारे आफूले विदेश मन्त्री स्वराजलाई अवगत गराएको महतोले बताए ।..... “वार्ताका लागि कार्यदल बनेको छ, बिभिन्न तहमा संवाद अघि बढेको छ,” स्वराजको भनाइ थियो—“यही निरन्तरको संवादबाट समझदारी पहिल्याउनै पर्छ ।” झण्डै १ घण्टा चलेको भेटवार्तामा नेता महतो एक्लै जवाहर भवन पुगेका थिए ।

सामान आउँछ, बजारमा छैन

विराटनगर/काँकडभिट्टा- नाकाबन्दीका सुरुका दुई साताबाहेक जोगबनी नाकाबाट आयात–निर्यात सहज रूपमा भइरहेको छ । सामान्य अवस्थाझैं इन्धन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र व्यापारिक सामान भित्रिइरहेका छन् । तर, बजारमा उपभोग्य वस्तुको अभाव छ । महँगी बढ्दो छ । डिजेल, पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यास त सर्वसाधारणको पहुँचबाट धेरै टाढा छन् । ..... जोगबनी नाकाबाट पेट्रोल र डिजेलका ट्यांकर तथा ग्यास बुलेट दैनिक भित्रिरहेका छन् । ‘तर, पाँच लिटर पेट्रोल र सात किलो ग्यास लिन तीन सातासम्म कुर्नुपर्छ,’ व्यवसायी नन्दु जाजुले भने, ‘त्यतिमा पनि नपाए पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय ६० र ग्यास प्रतिसिलिन्डर ६ हजारमा किन्न बाध्य छौं ।’ .....

‘आएकोमध्ये ४० प्रतिशत काठमाडौं पठाउनुपर्ने बाध्यता छ’

....... देशका अन्य नाकाको तुलनामा झापाको काँकडभिट्टा सहज छ । तर, नाकाबन्दीको कारण देखाउँदै बजारमा सिर्जना गरिएको कृत्रिम अभावले उपभोक्ताको दैनिकी असहज बनेको छ । ‘नुनदेखि मासुसम्म महँगो भएको छ,’ झापाको बुट्टाबारीका गोपाल श्रेष्ठले भने, ‘अस्तिसम्म सस्तोमा पाइने सामान अहिले छोइसक्नु छैन ।’ .....

‘पम्पहरूबाटै तेल कालोबजारी भइरहेको छ,’ एक सरकारी कर्मचारीले भने, ‘नत्र दिनहँ‘ भित्रिने तेल कहाँ जान्छ ?’

...... मेची भन्सार कार्यालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने इन्धनबाहेक दैनिक डेढदेखि दुई सय मालवाहक ट्रक र कन्टेनर भित्रिरहेका छन् । त्यसमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी कोइला र क्लिंकर तथा १०/१० प्रतिशत तेस्रो देशका कन्टेनर र खाद्यान्नलगायत छन् । भन्सारले यो महिना झन्डै दोब्बर राजस्व असुली गर्‍यो । ‘मालवस्तु पैठारीलाई हेर्दा झापादेखि इटहरीसम्मको बजारमा अभाव नदेखिनुपर्ने हो,’ भन्सार प्रमुख भीमप्रसाद अधिकारीले भने, ‘आयात–निर्यात पूर्ववत् अवस्थामै फर्किएको छ ।’

तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर दिल्ली जाँदै

खुट्टाको शल्यक्रियाका लागि आफू दिल्लीस्थित मेदान्त अस्पताल जान लागेको ठाकुरले बताए ।

‘जोकर’ सरकार

पहिलो गाँसमै झिंगा

भनेजसरी मन्त्रिपरिषद् निर्माण गर्दा नै आमजनताको त्यो विश्वासमा कुठाराघात भएको छ । ..... ओलीले ६/६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाउनासाथ उनी मुलुकप्रति इमानदार रहेनछन् भन्ने उजागर भएको छ । अझ उनी भारतीय नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलन र भूकम्पले थिलथिलो भएको मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति बेवास्ता गर्दै चालीसजनाको ‘जम्बो’ मन्त्रिपरिषद् बनाउनसमेत पछि परेनन् । ..... ४० जना मन्त्री बनाउन उनले मन्त्रालय फुटाएर चारवटा बढाएका छन् । एउटा मन्त्रालय बढाउँदा राज्यको ढुकुटीमा डेढ अर्ब दायित्व बढ्छ, चारवटा बढाउँदा गरिब मुलुकको अर्थतन्त्रमा बर्सेनि ६ अर्ब रुपैयाँ दायित्व बढेको छ । चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेको मुलुकमा त्यति रकमले बर्सेनि ४० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । .....

सरकार नाकाबन्दी खोल्न, मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न लाग्नुपर्ने हो । तर प्रधानमन्त्री ओलीकै दल एमाले मधेस मोर्चासितको वार्तामा समस्या बनिरहेको छ । ....उपप्रधानमन्त्री एवं एमालेका नेता भीम रावल मधेसी मोर्चासितको कार्यदलको बैठक छलेर नेपाली सेनाको अस्पताल निरीक्षण गर्न गएर मुलुकले भोगेको विकराल समस्याप्रति गैरजिम्मेवार बनिरहेका छन् । ओलीको सहमतिबिना रावलले कार्यदलको बैठक छल्ने हिम्मत गर्ने थिएनन् ।

..... उल्टै मुलुक चलाउन व्यापारीले होइन कालो बजारियाहरूले सहयोग गरिरहेका छन् भनेर जिम्मेवार उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको अभिव्यक्ति सुन्नुपरिरहेको छ । ...... तिनलाई लगाम लगाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री नै उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई उछिनेर कहिले दाउरा बाल्न बाध्य सर्वसाधारणलाई मजाक बनाउँदै चुलाचुलामा ग्यासको पाइप जडान गरिदिने अभिव्यक्ति दिन्छन् त कहिले हावाबाट बिजुली निकालेर एकै वर्षमा लोडसेडिङ हटाउने हावादारी गफ दिन्छन् । .....

नाकाबन्दीबाट आहत जनतालाई प्रधानमन्त्रीले जोक सुनाएर थप पीडा दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री एउटा सम्मानित र जनताप्रति इमानदार नेता हुनुपर्नेमा ‘जोकर’ बनिरहेका छन् ।

.... उनी गैरजिम्मेवार हास्य कलाकारजस्तो अनुभूति भइरहेको छ । ..... सरकार गम्भीर नहुँदा मुलुकको विकास निर्माण कार्य ठप्प भएको छ ।

आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिना पूरा हुन लाग्दा विकास बजेट जम्मा ६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।

...... विकास खर्च हुन नसक्ता नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलन र भूकम्पले थलिएको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुगेको छ । तर, सरकार यसतर्फ कत्ति पनि गम्भीर हुन सकेको छैन । सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन नसकेका कारण वैदेशिक लगानी फिर्ता हुन थालेको छ । .....

युरोपियन कम्पनी एसियन पावरले तामाकोसी–५ जलविद्युत् आयोजनाबाट हात झिकेको छ । यसले नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको नकारात्मक सन्देश विश्वभर गएको छ ।

..... सरकारले आवश्यक इन्धनको व्यवस्था गर्न नसक्ता यस वर्ष सकिने १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो र ३० मेगावाटको चमेलिया आयोजना एक वर्ष पछाडि धकेलिएका छन् । ...... आगामी आर्थिक वर्षमा सकिने ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए आयोजना पनि थप एक वर्ष पछाडि धकेलिएका छन् । ..... विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमेले बनाइरहेका ३ सय मेगावाट हाराहारीका आयोजनाहरूको कामसमेत इन्धन अभावले ठप्प हुन पुगेको छ ।

निजी क्षेत्रले समेत मुलुकका विभिन्न ठाउँमा १५ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुने ५० भन्दा आयोजना निर्माण गरिरहेका थिए ।

..... इन्धन अभावले तिनको कामसमेत ठप्प भएको छ । विदेशी लगानीका ठूला आयोजना माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो र पश्चिम सेती पनि इन्धन अभावको चपेटामा परेका छन् ।

सरकारको कमजोरीले गर्दा आमजनताले थप १०/१५ वर्षसम्म लोडसेडिङमा बस्नुपर्ने निराशाजनक अवस्था सिर्जना भएको छ ।

...... सुरुमा प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कसले पाउने भन्ने कांग्रेस र एमालेको झगडाले पुनर्निर्माण प्राधिकरण विधेयक पारित हुनै धेरै समय लाग्यो ।....भूकम्प गएको नौ महिनामा बल्ल विधेयक पारित भएर पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पदाधिकारी नियुक्त भएका छन्, त्यसलाई अझै पूर्णता दिन बाँकी छ । ..... सीईओ कनिष्ठ ल्याइएकै कारण प्राधिकरणको विज्ञमा वरिष्ठ मान्छे नियुक्त हुन चाहेनन्, त्यही कारण प्राधिकरणको विज्ञमा नामै नसुनिएका मान्छे नियुक्त भएका छन् । यस्तो कमजोर र अनुभवहीन व्यक्तिहरू भएको प्राधिकरणले पुनर्निर्माणलाई गति दिन सक्ला भन्नेमा नै आशंका उब्जिएको छ । .....

भूकम्पप्रभावित जिल्लामा १४ वटा कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ, त्यसका लागि जनशक्ति नियुक्त गर्दा पनि अनुभवी र सक्षमलाई भन्दा पनि एमाले समर्थकलाई खोजी खोजी नियुक्त गर्न थालिएको छ ।

...... कठ्यांग्रिएर दर्जनौं पीडितको मृत्यु भएको दु:खद खबर आइरहेको छ । अझ उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिउँ परेर भूकम्पपीडितका टहरा र त्रिपाल हिउँले पुरिएका छन्, त्यस्ता त्रिपाल र टिनको टहरामुनि बस्न बाध्य भूकम्पपीडितको बिजोग भएको छ । .... नक्कली भूकम्पपीडित थपिएका कारण घर पूर्ण क्षति भएको परिचय पाउने परिवारको संख्या ७ लाख ७० हजार पुगिसकेको छ, अर्थात् नक्कली भूकम्पपीडित २ लाख ७० हजार परिवारले घर पूर्ण क्षति भएको परिचयपत्र लिइसकेका छन् । ..... त्यतिलाई न्यानो कपडाका लागि १०/१० हजार राहत दिंदा नै २ अर्ब ७० करोड, २/२ लाख अनुदान दिंदा नै ५४ अर्ब रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट खर्च हुनेछ ।

कतिपय जिल्लामा कुल घरको संख्या जति थियो, पूर्ण रूपमा क्षति भएका घरको संख्या त्योभन्दा बढी भएको विवरण आएको छ ।

...... सरकारले राम्ररी अनुगमन गर्न नसक्ता झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नक्कली भूकम्पपीडितको हातमा पुग्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आएको छ । ..... सरकारको ढिलासुस्तीले भूकम्पपीडित समयमै घर पुनर्निर्माणका लागि रकम पाउन नसक्ता आगामी वर्षायाममा समेत टिनको टहरा र त्रिपालमुनि बस्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ताजनक अवस्था देखिएको छ ।

मधेसमा अस्थिरताको चिन्ता

म धेसी आन्दोलनको साख मेटाउन नेपालको बर्चस्वशाली समूह टुप्पी र टाई दुवै कसेर लागेको छ । सूर्य दक्षिणायनबाट उत्तरायण हुने बेला सरकारी पक्ष मुखर र आन्दोलनकारी सुस्त र थाकेको देखिए । ...... मुलुकको स्थायी सत्ताका लागि भने मधेसी आन्दोलनलाई स्वीकार्न पनि गार्‍हो र पन्छाउन पनि सजिलो नभएको हुनाले वार्ताको लामो शृंखला खडा गरिएको छ । सरकारी पक्षले हामी वार्ता गर्दैनौं भनेर भन्न पनि सकेको छैन र वार्तालाई सार्थकतामा पुर्‍याउन इमानदार प्रयत्न पनि गर्नसकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउन तथा आन्तरिक राजनीतिलाई अलमलमा पारिराख्न वार्ता जारी राखेको देखाउने कलामा मात्र सरकारी प्रयत्न सीमित भएको देखिन्छ । हिन्दीमा एउटा भनाइ छ,

‘बहुत बोल लिए, अब तो कुछ कहिए ।’

...... सरकारी पक्ष वार्ताको गोलचक्करमा लोभ्याउँदै मधेसभित्रै अन्तरद्वन्द्व खडा गर्ने र आन्दोलन जाडोमा दुबोमाथि झरेको शीतजसरी आपैंm तिरोहित हुने चाहना बोकेको कुरा बुझ्न कठिन छैन । जनकपुरमा मधेसी मोर्चाका स्थानीय आन्दोलनकारीमाथि भए—गरिएको प्रतिरोध यस्तै प्रवृत्ति हुन् । संविधानका रचनाकार दलका नेतृत्व पंक्ति मधेसी नेतृत्वको अस्पष्टतासंँग भलिभाँती परिचित छ । ...... सरकार भित्रकै अनुदार पक्ष कसरी बाघचाल चल्दैछन् ? ..... भनिन्छ, इखको विष बरु घट्न सक्छ, अहंकारको जहरको कुनै ओखती छैन । आन्दोलनले सडकमा जनता एकाकार देखिएका छन्, तर आन्दोलन हाँकेको दाबी गर्ने दलहरूको मन मिलेको छैन । ..... सङ्घर्षकै क्रममा एउटा शीर्ष नेतृत्वले अर्कालाई कम आँक्ने र सार्वजनिक आलोचना गर्न पनि नहच्किने कारणले आन्दोलन सुस्त हुँदै गएको छ । खासगरी छठपश्चात् जनताको चाहना हुँदाहुँदै पनि मोर्चा वा गठबन्धनका नेताहरूले आपसी तालमेल देखाउनसकेका छैनन् ..... आन्दोलन लम्बिँंदै जाँदा सरकारप्रति रोष देखिनुको साटो आन्दोलनकारी नेतृत्व पंक्तिप्रति जिल्लातिर असन्तुष्टि फैलिंँदै गएको छ...... मधेस आन्दोलनले खोजेको सार्थक सङ्घीयता, समावेशी वा हिस्सेदारी लोकतन्त्र र प्रतिनिधित्वको न्यायपूर्ण अवसरबारे समान दृष्टिकोण राख्ने गैरमधेसी पक्षहरूसँंग सम्वाद गर्ने र जोड्ने कामका दृष्टिले कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिएको छैन । खासगरी काठमाडांै केन्द्रित बहुपक्षीय अन्तरक्रियाको खाँचो छ । यसो नगरेसम्म फगत नाका धर्नाको कार्यक्रमले मात्र काठमाडांैलाई गलाउन सकिँदैन । ........ आन्दोलनकारी दलहरूमा के देखिन्छ भने केवल आफ्नै दल र नेतृत्वको प्रशंसामै रमाउने । जबकि हुनुपर्ने के हो भने आन्दोलनको अवधिमा आन्दोलनको महिमा गायन हुनुपर्छ । .... चौतर्फी अन्योल र निराशा बढ्दैछ । .... यति लामो आन्दोलनले नयाँ नेतृत्व जन्माउनसकेको छैन

मधेसमा महामर्का

सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच वार्ता हुने दिन बिहान उठेदेखि सबैमा आशा पलाएको हुन्छ । ‘जब साँझ पर्न थाल्छ, क्रमश: आशा निराशामा बदलिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब त बानी नै परिसक्यो ।’ ..... सञ्चालनमा रहेका केही उद्योग पनि मोर्चाका केही नेतालाई दैनिक रूपमै अग्रिम चन्दा दिएर चलाउन बाध्य छन् । प्रदेश नम्बर २ मा रहेका करिब १५ सय उद्योगमा कार्यरत ५० हजारभन्दा बढी मजदुर रोजगारविहीनको अवस्थामा पुगेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ । .... ‘ब्ल्याकमा ग्यास सिलिन्डर खरिद गर्ने हैसियत छैन,’ पूर्वशिक्षक राजेन्द्र भन्छन्, ‘घरका अधिकांश काठ चुलोमा जलाइसकियो । भित्री मधेसमा राज्यले दाउरासमेत बाँड्न सकेको छैन ।’ ग्यास र पेट्रोलको संकटभन्दा पनि देशमा देखिएको नेतृत्वको संकट चिन्ताको विषय बनेको उनको टिप्पणी छ । ......

‘जनताप्रति सरकारलाई माया नै छैन जस्तो अनुभूति भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘चाहे ती जनता मधेसका हुन् वा पहाडका भूकम्पपीडित । सिंहदरबारको काम खाली सरुवाबढुवा गर्ने मात्र हो र ?’

..... खेत जोत्न डिजेल अभाव छ । ..... ‘यसअघि प्रतिघण्टा हजार रुपैयाँ लिने ट्याक्टरले अहिले २ हजार रुपैयाँ हातमा नलिई खेतमा आउँदैन,’ उनले भने,

‘सरकारले आन्दोलन सुरु भएदेखि मधेसका पेट्रोल पम्पमा इन्धनसमेत दिएको छैन ।’

...... ‘तर, धैर्यको बाँध कत्तिखेर टुट्छ भन्न सकिन्नँ,’ उनले थपे, ‘धैर्य टुटेपछि मुलुक अप्ठ्यारोमा फस्छ ।’ ..... जनताप्रतिको जिम्मेवार निर्वाहमा राज्य र आन्दोलनरत पक्ष दुवै चुकेको स्थानीयको विश्लेषण छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने अधिकांश मधेसी किनमेलका लागि सीमापारिको बजारमा निर्भर रहँदै आएका छन् । उनीहरू भारतीय बजारमा दिनदहाडै ठगिएका छन् । ......दुई देशबीच स्थिर विनिमय दर निर्धारण भए पनि भारतीय व्यापारीले प्रति सयकडा १२ रुपैयाँदेखि १५ रुपैयाँसम्म बट्टा काट्न थालेका छन् ।...... जिल्लामा रहेका राज्यका संयन्त्र जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयमा मात्र सीमित बनेका छन् । विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानी, आन्तरिक कर कार्यालय, यातायात व्यवस्था, मालपोत, नापी, जिल्ला विकासजस्ता कार्यालय बन्द छन् । अधिकांश कर्मचारी आन्दोलनको बहानामा हाजिर गरेर मात्र घर फर्कन्छन् । ......

मधेसका जिल्लाबाट सरकारी कर असुली ठप्पजस्तै बनेको छ ।

..... ‘महँगी धान्न गाह्रो छ । खाद्य सामग्रीको मूल्य अकासिएको छ,’ उनले भने । विद्यालय खुले पनि विद्यार्थी मानसिक रूपमा त्रसित भएको उनले बताए । ........ ‘मजदुरको हालत बेहाल भइसक्यो, ऋण काढेर अहिलेसम्म मजदुरले पेट पालेका छन्, अब धितो राख्ने सामानसमेत छैन,’ नेता बर्माले भने, ‘रोजगारी पनि छैन, मजदुर पलायन नभई छोराछोरी पाल्न गाह्रो छ ।’ नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका सगरमाथा अञ्चल अध्यक्षसमेत रहेका बर्माले

सप्तरीबाट ७५ प्रतिशतभन्दा बढी यातायात मजदुर रोजगारीका लागि भारत पलायन भएको जानकारी दिए ।

..... ‘भोको छोराछोरीका मुख हेरेर बस्न कोही सक्दैन, त्यसैले मजदुरहरू रोजगारीका लागि भारत पलायन हुने क्रम बढेको छ ।’ .... बर्माका अनुसार सप्तरीमा मात्र ९ हजारभन्दा बढी यातायात मजदुर छन् । ‘तीमध्ये केही दिल्ली, पञ्जाव लगायतका स्थानमा रोजगारी गर्न गए, केही ऋण काढेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा छन्,’ बर्माले भने,

‘अब बन्द खुले पनि यातायात क्षेत्र सहज रूपमा सञ्चालन हुन मजदुर अभाव हुने स्थिति आउँछ ।’

..... ‘मधेस बन्दले सबभन्दा बढी पीडित मधेसकै मजदुर भएका छन् ।’

सीमांकन टुंग्याउन संयन्त्रलाई वैधानिकता दिन तीन दल सकारात्मक
माघ ५ अगावै मधेसको माग सम्बोधनको तयारी

यसअघिका वार्तामा मोर्चा संयन्त्र बनाउन लचक भएको थियो । 'संयन्त्रले मधेसमा दुई प्रदेश हुने गरी सीमांकनको काम टुंगो लगाउने छ' भन्ने खालको भाषामा सहमति गर्नु पर्ने मोर्चाको अडान छ । त्यस्तो भाषा संविधानको अनुसूचीमा समेत उल्लेख हुनु पर्ने सर्त अगाडि सारेपछि तीन दल र मधेसी मोर्चाको कार्यदलको बैठक कुनै निष्कर्षम्ाा पुग्न सकेको थिएन । .....

सरकार, तीन दलको कार्यदल र मधेसी मोर्चाबीच झण्डै २५ पटक भन्दा बढी वार्ता र छलफल भइसकेको छ । तर सिमांकनको बिषयमा मुख्य विवाद छ ।

...... सहमतिका लागि सबै इन्छुक हुने हो भने गतिरोध धेरै समय लम्बिनुपर्ने अवस्था छैन ।' काग्रेसको महाधिवेशनमा व्यस्त हुन थालेकाले जसरी पनि संसदको आउदो बैठक अवागै सम्झौता गरिसक्नुपर्ने ठहर तीन दलले गरेका छन् ।

मधेसी नेताको दिल्ली दौड : महतोपछि ठाकुर बिरामी ?

भारतले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयलाई स्वागत गरेसँगै मधेस आन्दोलन कमजोर हुनुको साथै वीरगञ्ज–रक्सौल बाहेक अरु सबै नाका खुले सरह भएको छ । नेपालस्थित भारतीय दूतावासले पनि मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई बोलाएर सरकारले गरेको प्रस्तावमा सहमति गर्न दबाब दिएका छन् । ..... पछिल्लो भेटघाटमा पनि भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंह तथा विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले सीमांकनकै विषयमा मात्र अडान लिएर आन्दोलन नलब्म्याउन र सरकारले गरेको तीन बुँदे प्रस्तावमा एकपटक छलफल गर्न आग्रह गरेको मोर्चाका एक नेताले बताए । छलफल गरेपछि कहाँ कुरा मिल्दैन त्यहाँबाट पुनः अर्को ढंगको छलफल अगाडि बढाउन दिल्लीले सुझाव दिएको ती नेता बताउँछन् । ......

भारत आन्दोलन लम्ब्याउने पक्षमा छैन

..... ‘विरामीलाई स्वास्थ्यलाभको कामना गर्न अन्य व्यक्ति विरामीको घरमा पुग्छ, न विरामीले स्वास्थ्यलाभको कामना लिन नेताहरुको घरघर पुग्छन् । यसैबाट बुझ्न सकिन्छ कि भेटघाटको उद्देश्य के हो ।’ ..... मेदान्त अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका महतोले भारत सबै प्रमुख नेतालाई भेटीसकेका छन् । ..... आजै उनले भारतीय काँग्रेसका अध्यक्ष सोनिया गान्धी उपाध्यक्ष राहुल गाँधीलाई भेटेका छन् । जब कि औपचारिक भारत भ्रमणको बेलामा पनि मोर्चाका नेताहरुले गाँधीलाई भेट्न सकेका थिएनन् । उनले विजय जोलीदेखि लिएर डा. करण सिंहसम्म तथा विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजदेखि पूर्व जर्नल अशोक मेहतासम्मलाई समेत भेटिसकेका छन् । फलोअपका लागि दिल्लीमा बसेका अध्यक्ष महतो नेताहरुको घरघरमा गएर नै भेटेका छन् । ..... उपचारका दिल्लीमा भएर त्यहाँका विभिन्न नेताहरुलाई भेटघाटलाई तीब्रता दिएपछि संघीय समाजवादी फोरम नेपालले पनि आफ्नो पार्टीको तर्फबाट पर्सा अध्यक्ष प्रदीप यादवलाई दिल्ली पठाएको छ । भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएका प्रदीप यादव उपेन्द्र यादवको सबभन्दा विश्वास पात्र मानिन्छन् । प्रदीप यादवले पनि राजेन्द्र महतोजस्तै भारतीय नेताहरुलाई भेट्दै हिँडेका छन् । उनले पनि आजै काँग्रेस पार्टीका उपाध्यक्ष राहुल गाँधीलाई भेटेका छन् ।...... अध्यक्ष महतो दिल्लीमा भारतीय नेताहरुलाई भेटिरहँदा उनकै पार्टीका नेता योगेन्द्र राय यादवले विहार भ्रमण गरेका छन् । उनले विहारका नेताहरुलाई भेटेका छन् । उनले पनि मधेस आन्दोलनको बारेमा जानकारी गराउन नेताहरुलाई भेटेको बताउँछन् । ...... योगेन्द्र राय यादवहरुको टोली फर्किसकेपछि संघीय समावेशी गठबन्धनका युवा नेताहरु पनि विहारका विभिन्न नेताहरुलाई भेट्दै हिँडेका छन् । जेपी गुप्ता संयोजक रहेको तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका नेता आत्मराम प्रसाद शाह पनि भारत भ्रमणमा निस्किएका छन् । ..... एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि बोलचाल समेत बन्द रहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर २७ गते राजेन्द्र महतोलाई फोन गरेका थिए । दिल्लीमा रहेका महतोले नेपाल सरकार खासगरि केपी शर्मा ओलीको आलोचना धेरै गर्न थालेपछि त्यसले आफ्नो भ्रमणमा असर पर्छ कि भन्दै उनले महतोलाई फोन गरेका थिए ।

मधेसी मोर्चा, सरकार र अन्य दलसँग माघ ५ गते सहमति हुने विश्वास

एकीकृत नेकपा९माओवादी०का प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले संवैधानिक हैसियत सहितको राजनीतिक संयन्त्र गठन गरी सीमाङ्कनको जिम्मा दिनुपर्ने बताउँदै देशभित्रको समस्या भित्रबाटै खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले मधेसका मागलाई सम्मानजनक निकास दिनका लागि सरकार र मधेसी मोर्चा दुवै सकारात्मक भएकाले अब कुरा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

कांग्रेसमा गुटका आ–आफ्नै तयारी

‘वरिष्ठ नेताहरूको ठूलै ताँती यसपटक देउवातिर लाग्दै छ । तर, अहिल्यै खुल्दा माहोल बिग्रने भएकाले महाधिवेशनको अन्तिम अवस्थामा मात्र उहाँहरू खुल्नुहुन्छ ।’

कांग्रेसको १ वर्षको आम्दानी ९ करोड !

सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरणलाई आम्दानीको मुख्य स्रोत देखाइएको छ ।

वार्ता प्रति मधेशको प्रतिक्रिया - कतै उत्साह त कतै आशंका

वार्ता सारात्मक रुपमा अघि वढेको समाचारहरु आए लगतै स्थानिय स्तरमा आन्दोलनकारीहरु व्यापारी विच एक खालको समझादारीमा स्थानिय स्तरमा बजारहरु खुल्न थालेका छन भने सार्वजनिक यातायातका साधनहरु पनि चल्न थालेको देखिन्छ । तर वार्ता प्रति स्थानिय आन्दोलनकारीहरु र आम मधेशीहरुको चासो भन्ने अत्यद्यिक देखिन्छ । कपिलवस्तूलाई केन्द्र वनाएर पश्चिमी मधेशमा मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका एक जना मधेशी अगुवा रवि ठाकुर भन्छन, यत्रोमा आन्दोलनमा होमिएको मधेशीहरुमा एक किसिमको निराशापन वढी देखिन्छ । ठाकुर भन्छन, मधेशी युवाहरुमा शान्तिपुर्ण आन्दोलनप्रतिको विश्वास दिन प्रति दिन कम हुदै गएको देखिन्छ । ठाकुरका अनुसार हाल प्रमुख दलहरु र मोर्चा विच जारी वार्ता प्रक्रियावाट मधेशीहरु फेरी उद्यारो सम्झौता गर्न लागेको भन्दै बजार देखि चौकचौराहा सम्म विभिन्न खाले टिकाटिप्पणीहरु सुन्नमा पाइन्छ । ...... मधेश अधिकार संघर्ष समितीका संयोजक समेत रहेका मिश्र भन्छन, आन्दोलन लामो समय सम्म भएकाले आम मानिसमा परेको अप्ठायाराका कारण एउटा धारणा अव यो सकियोस भन्ने छ, जुन सानो स्वरमा देखिएका छन । उनी भन्छन, मधेशको ठुलो जमात अहिले पनि मधेशी नेतृत्वहरु अडेर मधेशको मुद्धा सम्बोधन गराउनु पर्छ भन्ने नै छ । ...... विरगंजका एक जना स्थानिय शिक्षक उत्तम गुप्ताका अनुसार काठमाडौमा वार्ता साकारात्मक रुपमा अघि वढेको समाचार आए देखि स्थानिय स्तरमा मधेशी मोर्चाका नेताहरु आन्दोलनको मोर्चा वाट गायव देखिएका छन । वास्तवमा भन्ने हो भन्ने पछिल्ला तीन चार दिन यता विरगंजमा मोर्चाका स्थानिय नेताहरु समेत देखिएका छैनन, गुप्ता भन्छन, आम मधेशी अन्योलाको अवस्थामा देखिन्छ । विरगंज क्षेत्रका आम मधेशी अहिले पनि आन्दोलनको सश्क्क्त मुडमै छन, गुप्ता भन्छन, तर आन्दोलनकारीहरुको रवैयाले उनीहरु निराश देखिन थालेका छन । वार्ता प्रति आम मधेशीमा मधेशी नेतृत्व प्रति विश्वास नरहेको गुप्ताको बुझाई छ । उनी भन्छन,

वास्तवमा भन्नु हुन्छ भन्ने कुनै राम्रो विकल्पका साथ कुनै मधेशी अगाडी आए यती चाडै मधेशमा नयां शक्ति निर्माण हुन्छ कि त्यो भन्न सकिन्न ।

......... यादव भन्छन, वार्ता सारात्मक रुपमा अघि वढेकाले व्यापारीहरु संग केहि दिनका लागी अहिले बजार खोल्ने निर्णय गरेका छौ । उनी भन्छन, केहि गरी विचमा भएन भने फेरी उहाहरुले आफैले पुर्ववत अवस्थामा बन्दहडताल जारी राख्ने सहमती गरेका छन ।

मोर्चा र गठबन्धन जिल्लामा जुट्दै, केन्द्रका नेताहरु फुट्दै (रिपोर्ट)

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र संघीय समावेशी मधेशी गठबन्धनले जनकपुरधाममा संयुक्त रुपमा विरोध जुलुस प्रदर्शन गरेको छ । .... त्यस्तै अन्य जिल्लाहरुमा पनि मधेशी मोर्चा तथा गठबन्धनका कार्यकर्ताहरु संयुक्त रुपमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । जिल्ला नेताहरुले केन्द्रीय नेताहरुलाई एकीकृत भएर आन्दोलनमा आउन आग्रह गरेका छन् ।