प्रधानमन्त्री बनेपछि नरेन्द्र मोदीले नेपालसँग सामिप्यताको जस्तो प्रदर्शन गरेका थिए, त्यसबाट लाग्नथालेको थियो कि उनको नीति पूर्ववर्ती सरकारभन्दा भिन्न हुनेछ र नेपाल–भारत सम्बन्ध कर्मचारीतन्त्रको चंगुलबाट निस्केर पुन: राजनीतिक तहमा उक्लिनेछ । ...... ऊ यहाँ कसले सरकार बनाउने, सुरक्षा वा प्रशासन प्रमुखमा कसको पदोन्नति हुने, यहाँको ठूलठूला आयोजनाको ठेक्का कसले पाउने, हतियार कोसँग किन्ने जस्ता कुरा आफ्नो इच्छाबाट मात्र होस् भन्ने चाहन्छ । यसैलाई कतिपय आलोचक भारतको सूक्ष्म व्यवस्थापनको लालसा भन्छन् । ...... र जब यस्तो व्यवस्थापनको माध्यम कर्मचारीतन्त्र हुनपुग्छ, त्यसले आफ्नो यो हैसियत बरु विस्तार गर्न चाहन्छ, घटाउन वा त्याग्न त मरेकाट्टे चाहँदैन । काठमाडौंमा अभ्यासमा आएको ‘भोज कूटनीति’ त्यसकै उदाहरण हो । ...... सात सालदेखि आजपर्यन्त नेपालका अधिकांश दलका ठूला नेतालाई के भान परेको छ भने भारतको संस्थापन पक्षको साथ र समर्थनबेगर यहाँ सत्ता प्राप्त गर्न र कथंकदाचित प्राप्त गरे पनि टिकाउन सम्भव छैन । ....... हामी भारतलाई मित्र मान्छौं, तर ऊ खुलेरै हामीलाई ‘छोटे भाइ’ भन्छ । ...... सन् १९५० को सन्धि र यससँग संलग्न पत्राचार । यस्ले नेपाल मामिलामा भारतलाई प्रधानता दिनुपर्ने खुलेरै भनेको छ । र यसका कतिपय प्रावधानले सैन्य सम्झौताको छनक दिन्छन् । अत: जब—जब आफूलाई आवश्यक पर्छ, भारत यसै सन्धिको हवाला दिएर नेपाललाई घुक्र्याउँछ । ...... जबकि मिहिनसँग हेर्ने हो भने यसका प्रावधानहरूको पालन स्वयं भारतले गरेको छैन । जस्तो कि यसमा अन्य छिमेकी मुलुकसँग असमझदारी बढेर युद्धको स्थिति आइपर्ने अवस्थामा एक—अर्कासँग सूचनाको आदान—प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान छ ....सेनामा आर्थिक पारदर्शिता आवश्यकतर भारतले चीनसँग युद्ध लड्दा होस् वा पाकिस्तानसँग, पटक—पटक युद्ध लड्दा होस् नेपालसँग कुनै मतलब राखेन ।
सन्धिसँग गरिएको पत्राचारमा नेपालको प्राकृतिक स्रोतको दोहन वा औद्योगिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी आह्वान गर्दा भारतलाई अग्राधिकार दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ...... नेपालमा विदेश मामिलालाई पनि आन्तरिक राजनीतिको हतियार बनाउने गलत परम्परा । नेपालका राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय हितका मामिलामा पनि विभाजित हुन्छन् र कुनै देशसँग राख्नुपर्ने सम्बन्धका सवालमा पनि हानाथाप गर्छन् । ..... नेपाली नेताहरूले भारतको अशीर्वादबाट नेपालमा सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सोच त्याग्न जरुरी छ । जीवनको ठूलो कालखण्ड भारतका प्रामाणिक हितैषी भनी चिनिएका केपी शर्मा ओली पनि प्रधानमन्त्री बन्दा उसकै ‘डिजाइन’लाई परास्त गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे । ...... यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने धरातलीय यथार्थमा उभिएर राजनीति गर्न वा गठजोड गर्न सक्यो भने कुनै मुलुकको आशिर्वाद बेगर पनि सत्तामा पुग्न सकिन्छ । अब यो सोचको निरन्तरता आवश्यक छ । ....... भारतका लागि चीन नेपालमा खतरा हो भन्ने भारतले ठाने पनि चीनले त्यस्तो मानेको वा ठानेको देखिँदैन । उसका लागि भारतभन्दा पनि अमेरिका वा युरोपेली मुलुकका नेपाल–नीति बढी चासोका विषय बनेका छन् ।
आफूसँग भएको ४५ प्रतिशत हातहतियार काम नलाग्ने भेउ उसले आफैले प्रस्तुत गरेको बजेट पारित भएको ५–६ महिना बितिसकेपछि मात्र थाहा पाउनुलाई छुट भएको घटना भनेर चुप लाग्न सकिंँदैन । किनकि विना हतियार र गोलीगट्ठा सेनाको अस्तित्व हुँदैन । ...... शाहीकालमा दरबार, सेनाप्रति सजग र संवेदनशील थियो । किनकि राजाको शक्तिको असली स्रोत सेना थियो । त्यसकारण राजाहरूले अर्थमन्त्रीहरूलाई सेनाले गरेको माग विना रोकटोक पूर्ति गरिदिने आदेश दिन्थे । ..... सन् २०१५ मा अमेरिकाको सैनिक खर्च उसको कुल राष्ट्रिय उत्पादनको ३.५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुनेछ । दोस्रो स्थानमा रहेको राष्ट्र चीनको खर्च २.१ प्रतिशत र आठौं स्थानमा भएको भारतले कुल राष्ट्रिय आयको २.४ प्रतिशत खर्च हुने आनुमन छ । हाम्रो हकमा भने यो १.५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । ..... नेपाली सेनाको संख्या एक लाखको हाराहारीमा पुग्दैछ । नेपाली सेना यो देशमा भएको जनसंख्या संरचनाको विम्ब पनि मानिन्छ, किनकि यसको चरित्र समावेशी छ । ..... सेनाको परमाधिपति यो मुलुकको राष्ट्रपति अर्थात् साधारण परिवारको छोरी छिन् । अनि सेनाको लामो अवधिसम्म ‘शत्रु नम्बर १ कहलिएका माओवादी कमान्डर यो मुलुकको उपराष्ट्रपति पदमा आसिन छन् । ...... नयाँ नेपालमा देखापरेका अनेक विकृतिहरूमध्ये सबैभन्दा जटिलचाहिँ जनमानसमा नेताहरू र तिनले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलहरूप्रतिको आस्थामा आएको गिरावटलाई मान्न कर लाग्छ । ....... राजनीतिक व्यक्तित्वसँगै सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायहरू र तिनमा कार्यरत कर्मचारीप्रतिको पनि जनविश्वासमा ठूलै गिरावट आएको छ । त्यसको प्रमुख कारण सबै क्षेत्रमा मौलाएको भ्रष्टाचार हो र सबै क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारले गाँजेको छ । ....... मुलुक गणतन्त्र घोषित भएपछि सेनाको निगरानी गर्ने निकाय छैन । त्यस्तो संस्थागत अभावले के कस्तो कामलाई प्रोत्साहन गर्छ भन्ने गतवर्ष टड्कारो रूपमा सतहमा देखापर्यो ।..... सेनाले स्थापित खरिद प्रक्रियाका नियम कानुनलाई लत्याएर दुइटा एमआई–१७ हेलिकप्टरको खरिद गर्यो । त्यो छताछुल्ल भएर सञ्चार माध्यमहरूमा आउँदा पनि सरकारले प्रक्रिया रोक्न सकेन वा चाहेन । ....... सेनामा हुने अवैध गतिविधिहरू पनि ढिलो—चाँडो प्रकाशमा आउने नै छन् । तिनले सेनाप्रतिको सम्मानलाई गिराउने काम गर्छ । संविधान २०७२ ले पनि विगतमा जस्तै सेनालाई राज्यको अभिन्न अंग तुल्याउनुको साटो यस संस्थालाई ‘इस्पेसल’ अलग्ग राखिने प्रावधान गरेको छ । ....प्रताडित मधेसमुलुकमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी छानबिन गर्ने कुनै पनि निकायले सेनामा भ्रष्टाचार भएको थाहा पाए पनि अनुसन्धान गर्न पाउँदैन । .... सेनाभित्र हुने अनियमितताका काण्डहरूलाई आन्तरिक छानबिन प्रक्रिया अन्तर्गत राख्ने प्रावधान गरिएको छ । जुन लोकतन्त्रको सिद्धान्तसँग बाझ्नेमात्र नभएर सेना तथा समष्टिगत रूपमा मुलुकको हितमा छैन । ....आवश्यक भए संविधान संशोधन गरेर भए पनि सेनालाई पारदर्शी तुल्याउनु अत्यावश्यक छ
प्रश्न उठ्छ, मधेसमा केही पनि समस्या छैनन् त ? वास्तवमा मधेसी दलित, पिछडा वर्ग, मुस्लिम समुदाय, महिला एवं मजदुरको जुन दुरावस्था छ, यस्तो किन भयो भन्ने सवाल उठ्न सकेन । भौगोलिक र पूर्वाधारको हिसाबले अत्यन्त सम्भावना भएको तराई–मधेस क्षेत्रको समृद्धि केले रोक्यो त ........ विडम्बना मधेसमा अहिले पनि जमिनदारी र सामन्ती प्रथा ज्युँकात्युँ छन् । जातीय र लैङ्गिक विभेदको पराकाष्ठा नै छ । दाइजोको मारमा गरिब निमुखाको जीवन कष्टकर बन्न पुगेको छ । धनी र गरिब बीचको फरक अत्यन्त दयनीय देखिन्छ । ...... खासमा नेपालको सामन्तवाद जमिनमा रहेको एकाधिकारवाद हो । जमिनदारको भूमिमाथिको नियन्त्रणले कृषि मजदुरको स्थिति सोचेभन्दा न्युन स्तरको हुनपुगेको यथार्थलाई छोप्न सकिन्न । ......एउटा प्रश्न मधेसी नेताहरूमाथि सधैं उठ्ने गरेको छ । सत्तामा पुगेर जनताका निम्ति के गर्यौ ?
यो प्रश्न अन्य क्रान्तिकारी दलका दर्जनांै मन्त्री र पूर्व मन्त्रीहरूमाथि पनि उठ्ने गर्छ । उठ्नु स्वाभाविकै हो । ...... अधिकांश मधेसी नेताहरू सत्तामा हुँदा भ्रष्टाचार गर्नमात्र ध्यान दिए । जनताको जनजीविका गरिबी, अशिक्षा, समस्याबाट मुक्तिका निम्ति अधिकारको व्यवस्था गर्नुपथ्यो ...... नदीनालाको पूर्वसम्झौता गरी भारत हावी हुनुमा मधेसी जनताको दोष होइन । किनकि पहाडे पूर्वराजाहरू र शासकहरूले सम्झौता गरी मधेसका उर्वर भूमिलाई सुख्खा र बाँझो पार्न बाध्य पारिएको हो । .....गौरवमा कमी छैन । कमी छ त पहाडे सीमित शासक वर्गबाट थोपरिएको विभेद तथा असमानताबाट मुक्ति । त्यसलाई चिर्न मधेसमा नवनिर्माणको बिहानी ल्याउन ढिलाइ गर्नुहुन्न ।
..... आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय विभेदमा पिल्सिएकाचमार, मुसहर, हलखोर, बाँत्तर, दुसाध, तेली, सुडी, कलवार, यादव, कोइरी
लगायतका जाति समुदाय र धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायको समान समावेशीकरण र न्यायविना मधेसमात्र होइन, राष्ट्रकै समृद्धि अधुरो एवं अपूर्ण हुने निश्चित छ । ...... सशक्त मधेस विद्रोहपश्चात मात्रै यो देशले संघीयता अँगाल्न बाध्य भएको थियो । अन्तरिम संविधान, २०६३ संशोधन गरी संघीयता थप्न बाध्य पार्ने मधेस आन्दोलन वास्तवमा संघीयताको जननी हो । विद्रोहले जनतामा सकारात्मक चेतना प्रदान गर्छ । ...... मधेसमा जीवन्त विभेद, असमानता, अशिक्षा, गरिबी हटाउने राष्ट्रिय योजना बनाउने कार्यमा मधेसी दल झनै चनाखो हुनुपर्ने हो ।सत्तामा हुँदा एउटा कुरा र सत्ताबाट झर्ने बित्तिकै मधेसवाद भन्दै कुद्ने स्वार्थी प्रवृत्तिबाट बच्न जरुरी छ ।
...... मधेसको विरोधी पहाडे या हिमाली नभई त्यहीं रहेका विभेद, असमानता, विकृति र गरिबी हुन् ।
गोरुको सट्टा हाते ट्याक्टर
‘५ महिना भयो, हाते ट्याक्टर प्रयोग गरेको,’ उनले भने, ‘१ लिटर डिजेल हाल्यो, १ रोपनी खेत १ घण्टामै खन्दो रहेछ ।’ हलगोरु किन्दा ३५ हजारभन्दा बढी पर्ने तर त्यति नै रकममा हाते ट्याक्टर आउने भएपछि कृषक समूहले हाते ट्याक्टर किन्ने निर्णय गरेको ..... ‘गोरुको जसरी घाँस हाल्नु परेन, तेल हालेपछि पुग्यो ।’ पानी तान्न, बिजुली निकाल्न र जेनेरेटरले गर्ने काम यसले गर्न सकिने भए पनि त्यो भने नगरेको उनले बताए । ...... ‘२ दिन यसको तालिम लिएपछि यसको प्रयोग गर्न किसानले सबै जान्दछन्,’ उनले भने, ‘२ दिनको तालिम जुनी भरिलाई ।’ उनका अनुसार महिला पुरुष दुवैले हाते ट्याक्टर प्रयोग गर्न सक्छन् । ..... १ हल गोरुले दिनमा साढे २ रोपनी जग्गा जोत्न सक्छ । २५ सय जति खर्च हुन्छ । त्यति जमिनलाई ८ सय रुपैयाँ खर्च गरेर ट्याक्टर प्रयोग गर्न सकिने
मधेसी मोर्चाको राजविराजमा प्रदर्शन
मोर्चा सम्बद्ध विभिन्न मधेसवादी दलका नेताहरुले विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै सरकारले वार्ताको नौटंकी गरेर आन्दोलनलाई अझ बढाउन खोजेको आरोप लगाए । 'हाम्रो ११ बुँदै माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ', विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेताहरुले भने ।
