वार्ता पन्छाउँदै सरकार
सत्तारुढ दलका कार्यदल सदस्य नै बैठकमा आउनै छाडे
सत्तारुढ एमाले र एमाओवादीको बेवास्ताका कारण ‘तीन दल–मोर्चा कार्यदल’ का पछिल्ला बैठक प्रभावहीन बन्न थालेका छन् । तीन ठूला दल र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा बीचको बैठक बिहीबारयता पाँचपल्ट बसिसक्यो, तर सत्तारुढ दलका कार्यदल सदस्य नै बैठकमा आउन छाडेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यदल सदस्यले सत्तारुढ दलहरुले वार्ता छल्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । ...... सोमबार दिउँसो २ बजे बस्ने भनिएको वार्ता पन्छाएर उनी सैनिक अस्पताल छाउनीको निरीक्षण भ्रमणमा छडकिएका थिए । रावललाई कुर्दै कांग्रेस र मोर्चा कार्यदल सदस्य दिनभर पर्खे, तर वार्ता भएन । वार्तामा आउनुअगाडि सत्तारुढ दलका कार्यदल प्रतिनिधिले शीर्ष नेतृत्वसँग सीमांकन हेरफेरका लागि प्रस्तावित राजनीतिक संयन्त्रबारे परामर्श गर्ने वाचा आइतबारको बैठकमा गरेका थिए, तर हालसम्म गरेका छैनन् । .......
‘आज (मंगलबार) यहाँ वार्ता हुँदैछ भन्ने मलाई खबरै थिएन,’ सिंहदरबारस्थित संसद महासचिवको कार्यकक्षमा जारी वार्तामा बेलुकी पाँच बजे छिर्दै गृहमन्त्री बस्नेतले भने, ‘अकस्मात् फोन आयो, त्यसैले दौडदै आएँ ।’
...... आन्दोलनको बटमलाइन बनाउदै आएको ‘मधेसमा दुई प्रदेश हुनेगरी सीमांकन हेरफेर’ अहिल्यै हुनुपर्ने अड्डी लिइरहेको मधेसी मोर्चा कार्यदल बैठकमा एक कदम पछि हटदै ‘राजनीतिक संयन्त्र’ बनाएर तीन महिनामा टुंग्याउन राजी हुँदासमेत सत्तारुढ एमाले र एमाओवादी अपेक्षाकृत सक्रिय देखिदैनन । ........ मोर्चाका कार्यदल प्रतिनिधिले भने ‘राजनीतिक सहमति त परै जाओस्, प्रस्तावित संयन्त्रबारे सत्तारुढ दलले सामान्य धारणासमेत बैठकमा बताउन नसकेको’ आक्रोश पोखे । .....
‘एक सातामा पाँचपल्ट कार्यदल बैठक बसिसक्यो, हाम्रा ११ बुँदेमाथि अझै ठोस प्रस्ताव नआउनुको कारण के हो ? कि छलफलका लागि छलफलमात्रै गरेर दिन कटाउने हो ?’
..... मोर्चा नेताहरुले भने सत्तारुढ दलहरुको चालामाला हेर्दा संवादले गति पाउने सम्भावना नदेखिरहेको गुनासो गरे ..... मोर्चाले संविधानको अनूसूची संशोधन गरी अनुसूची नम्बर १० मा संयन्त्रको कार्यविधिबारे खुलाउन तीन ठूला तयार भए सोच्न सकिने संकेत दिएको थियो । तर प्रतिपक्षी कांग्रेस यो प्रस्तावमा सकारात्मक देखिए पनि सत्तारुढ एमाले तयार नभएको, एमाओवादीले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको कार्यदल स्रोतले खुलायो ।.......
मोर्चा नेताहरुले सम्भावित राजनीतिक सहमति जति सक्दो छिटो भयो, त्यति छिटो सरकार ढल्ने भयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली रहेकाले वार्ता सफल हुन नसकिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
Taskforce members fail to meet in Nepal
A meeting of taskforce comprising members of Nepal's major political parties and the agitating Madhesi Front today failed to convene here, apparently over differences relating to demarcation of provincial boundaries. ....... According to sources close to the Madhesi Front, the three major parties have failed to reach an agreement to address the issues relating to boundary demarcation, forcing them to skip today's meeting. ....... Life in southern plains have been seriously hit for the past five months due to the Madhesi stir, blocking key trade points with India and leading to shortage of supplies......... So far, more than 50 people have died in the agitation.
Near a deal
Fearful of anarchy and criminalisation, the Madhesi parties and
Kathmandu are coming close to a deal, but will it last?
After five long months, the Madhes Movement is finally looking like it is moving towards a settlement. After more than 20 failed meetings between the Madhesi Front and the political parties in Kathmandu working at the level of task forces this week, there is at last some convergence of viewpoints. ....... After many months of shadow boxing and posturing, the marathon sessions between the major parties and the Madhesi Front seem to be reaching an agreement on a new political framework under which the main demands for proportional representation in all institutions of government, electoral constituencies based on population, easing the provision of citizenship are being guaranteed. ....... The major demand of the Madhesi parties is the federal system with autonomy for the provinces in the mashes, and an integral part of this is the demarcation of the boundaries of those provinces.
The compromise being hammered out is that the future boundaries of the plains provinces will be decided by a high-level political committee within a stipulated timeframe.
......... “We know the political parties will once more go back on their word because they have done it before,” one Madhesi leader told me this week. “We already have our mind set on giving them another jolt in three months time if the demarcation doesn’t meet our demands.” But for now, the Madhesi parties appear willing to sign an agreement. .......
According to an insider in one of the Madhesi parties, Kathmandu politicians are still dismissive of their demands for autonomy and fairness even after five months of agitation. So the Tarai-based parties have a two-prong strategy: one is to go through with the agreement for now which will create some forward movement but in the longer term they want to keep their options open. This may mean relaunching the agitation in three month’s time.
....... The feeling in the Madhesi camp is that Kathmandu doesn’t really care about the situation in the Tarai, and is letting the uncertainty lead to anarchy. Already, the black market economy and the activities of organised crime are moving out of control of the government and the political leadership. That is one of the reasons the Madhesi parties feel a sense of urgency to sign an agreement. However, they worry that the agreement may not be respected.
के हुदै छन कार्यदलमा ?
कतिपय भित्रियाहरुका अनुसार काग्रेसले पेश गरेको संशोधन प्रस्ताव मोर्चाको सहमतीमा अघि वढाउदै सिमाकंनका लागी कार्यदल बनाएर अघि वढने अन्तिम कसरतमा दुवै पक्ष अघि वढन खोजेको देखिन्छ । सिमाकंनका लागी बनाइने भनिएको समितीको वैद्यता मोर्चाले खोज्दै त्यसको टिओआर प्रष्ट रुपमा बनाउन माग गरेका छन । कार्यदल सदस्य तथा तमलोपा नेता हृदेश त्रिपाठी भन्छन, हामीले उक्त समितीले काम गर्ने वारेको विश्वसिनयता खोजीरहेका छौ । त्रिपाठी भन्छन, हामीले आफनो तर्फवाट त्यसका लागी प्रस्ताव गरिसकेका छौ । उनी भन्छन, हामी आन्दोलनकारीहरुले विश्वासको वातावरण मात्रै खाजेका छौ, त्यो उहाहरुले गर्नु पर्ने हुन्छ । त्रिपाठीका अनुसार प्रमुख दलहरुको कार्यदलले पर्सी गम्भिरतापुर्वक गृहकार्यका साथ आएको खण्डमा सहमती फ्रेमबर्क अगाडी वढने सम्भावना छ । मोर्चाले सिमाकंनका लागी बन्ने समितीको टिओआरका लागी के प्रस्ताव गरेको छ भन्ने कुरा अहिले गोप्य राखिएको छ । त्रिपाठी भन्छन, अहिले भन्दा पक्ष वा विपक्षमा मत वाझिने भएकाले हामी दुवै पक्षले त्यसमा गोप्य नै राख्ने समझदारी गरेका छौ । मोर्चावृतमा रहेको चर्चा अनुसार मोर्चाले समितीको टिओआरमा राज्यपुर्नसंरचना समिती वा आयोगले सिफरिस गरेको अनुसार मधेशमा दुइ प्रदेशको सुनिश्चितता अथवा हाल विवादित देखिएको झापा, मोरड, सुनसरीको तल्लो भाग दुइ नम्बर प्रदेशमा र पश्चिमको कैलालीको थरुहट भाग ५ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने उल्लेख गर्न माग गरेका छन । तमलोपा नेता तथा कार्यदल सदस्य त्रिपाठीले आफुहरुले सिमांकनका लागी बन्ने समितीले भोली गर्ने कामको विश्वासिलो आधार प्रमुख दलहरुवाट खोजेको उल्लेख गरे । त्रिपाठी भन्छन, यो वा त्यो भन्ने कुरा अहिले नै नभनौ । ......... काग्रेसले हाल पेश गरेको संशोधन विद्येयकमा थप संशोधन गर्दै अर्को पनि एउटा संविद्यान संशोधन मोर्चाको सहमती अनुसार बनाउनु पर्ने भएकाले त्यसको आन्तरिक गृहकार्यमा कार्यदल काम गरीरहेको छ । कार्यदल सदस्यहरु विचमा हाल आन्तरिक रुपमा भइरहेको गृहकार्यवारे वाहिर सार्वजनिक नगर्ने आन्तरिक सहमती छन । काग्रसको संशोधन प्रस्तावमा समावेशीता र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र मात्रै भएकाले कार्यदलले एउटा थप संशोधन प्रस्ताव तयार पार्दै छन, जसले नागरिकता देखि सिमाकंनको लागी बन्ने समिती सहित अन्य पनि केहि कुराहरुलाई समेटिने छन । ...... पछिल्लो चरणमा भइरहेको कार्यदल स्तरमा वैठकहरुलाई लिएर मोर्चा भित्र सहमती हुन लागेको भनेर गाइगुइ चल्न थालेको देखिन्छ ।
अधिकांश मधेसी ले जीवन मा पहिलो पटक यस नेपाल देश मा दाल में कुछ काला है, something is very wrong भन्ने कुरा कहिले थाहा पाउँछ भन्दा कुनै पहरियाले प्याच्च "मदिसे" भन्दिन्छ। निगर (nigger) भनेको त्यो। यानि कि bad manners बाट कुरा शुरू हुन्छ।
Hate speech बाट। हेपुवा प्रवृति। अनि खोजी खोजी पर्चा पम्फलेट पढ्न थाल्छ। सीके राउत ले त सारा इतिहास रिसर्च गरे। अनि बल्ल राजनीतिक क्रियाकलाप सम्म कुरा पुग्छ। भने पछि हेपाहा प्रवृति त समात्नु पर्ने कुरा हो तथाकथित "वार्ता" को क्रम मा।
पहिलो कुरा त वार्ता गर्ने भनेकै हेपेको हो। मदिसे भनेको हो। क्रांति ले वार्ता गर्छ? कि क्रांति ले माग सार्छ र पुरा गर भन्छ? कति मधेसी को स्ट्रेटेजी हुन्छ, कसैले मलाई मदिसे भन्यो भने म सुन्या नसुने जस्तो गर्दिञ्छु भन्छ। अहिले वार्ता बस्ने भनेको नै त्यही स्ट्रेटेजी हो। सुन्या नसुने जस्तो गर्दिञ्छु भनेको न हो।
चार जना पहरिया ले गर्दा पाँच जिल्ला विवाद मा छ भनियो र टिपेर लगियो। २० लाख पहाड़ी जनता भनेको छैन। देउबा जी ले मान्नु भएन भन्छ कहिले ओली भन्छ त कहिले सिटौला, कहिले परवेश रावल। त्यो हेपाहा प्रवृति हो। चार जना पहरिया ले सीमांकन बन्दर को हात मा नरिवल बनाए। त्यसमा राम चन्द्र पौडेल पनि आइपुग्यो एक्कासि अनि रातारात उसले पनि पायो एउटा देउबा ले जस्तै। हेपेको। तिम्रा २० लाख मानिस सड़क मा आउँदा केही हुँदैन। हाम्रा चार पाँच जना को इच्छा पुरा हुन्छ भनेको। मदिसे भनेको। निगर (nigger) भनेको त्यो।
जुन हेपुवा प्रवृति का विरुद्ध मधेसी जनता सड़क मा छ त्यसै हेपुवा प्रवृति देखा अनदेखा गर्दै लाज पचाई पचाई मधेसी नेता "वार्ता" मा जानु भनेको के? तीन महिना पछि भनेर के भनेको भन्ने कुरा कसैले एक जनाले नबुझेको छ र? भन्ने ले पनि बुझेको छ, सुन्ने ले पनि बुझेको छ। सीमांकन हेरफेर हुँदैन भनेको हो। मदिसे भनेको। निगर (nigger) भनेको त्यो।
मधेसी मोर्चा को ११ बुँदे को गफ हुँदैन। गफ के को हुन्छ? काँग्रेस को २ बुँदे को। मानों यो गलत संविधान काँग्रेस ले ल्याएको होइन। मानों ५० मधेसी लाई शहीद बनाउने काँग्रेस होइन। मानों आंदोलन गरेकै काँग्रेस ले हो। माग त उसले राख्छ जस्ले आंदोलन गरेको छ। काँग्रेस को २ बुँदे बारे किन गफ हुँदैछ?
२०४६ को बहुदल र सन २००६ को गणतंत्र भने झैँ अहिले को एक मधेस दो प्रदेश हो। प्रमुख माग नै त्यही हो। एक मधेस दो प्रदेस नभए पनि काम चल्ने धनुषा महोत्तरी, तर नभइ नहुने भनेको झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर।
