वार्ता सहमति नजिक, खुशी हुनुहोसः हृदयेश त्रिपाठी https://t.co/qjIoaHIcR2 via @himal_khabar
— Paramendra Bhagat (@paramendra) January 10, 2016आँखा फरफरायो मेरो आँखा फरफफरायो, राम्रो खबर आउँछ क्यारे आखाँ फरफरायो !
https://t.co/i3nhL8jrLi https://t.co/0Cl4bqBqvq
— Jiba Lamichhane (@Jibalamichhane) January 10, 2016
दुई प्रदेशले मधेसको समस्या समाधान गर्दैन । तराईमा तीनसहित आठ प्रदेश बनाए त्यसले सबैको माग सम्बोधन गर्छ ।
अधिकार प्राप्तिका लागि भनिएको मधेस आन्दोलन यति लामो जाला भनेर उनीहरूले कल्पना गरेका थिएनन् । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले आन्दोलनको सुरुवाती चरणमा विज्ञप्तिमार्फत जायज मागहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्यो । मितेरी पुलमा जारी धर्नामा जुलुस निकालेर व्यवसायीले ऐक्यबद्धता जनाए । तर, त्यसको पीडा उनीहरूले नै बेहोरिरहेका छन् । ‘एक त उद्योग व्यापार चौपट बन्यो,’ एक उद्योगीले भने, ‘त्यसमाथि चन्दाको मागले टाउको दुखाइसक्यो । सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन ।’ ...... वीरगन्ज आउने मालवाहक सवारी रि–रुट गरी अन्य नाकाबाट भित्र्याउँदा यहाँका आयातकर्ताले प्रतिट्रक ६० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त रकम खर्चिनु परेको छ । ‘त्यसबाहेक तेस्रो मुलुकबाट आयातित कन्टेनरको विलम्ब शुल्क र ट्रक भाडा नै वस्तुको मूल्यभन्दा बढी पुगेको छ,’ एक आयातकर्ताले भने, ‘उत्पादित वस्तुको लागत बढेको छ, यसले महँगी बढाउँछ ।’ एउटा ४० फिट कन्टेनरको विलम्ब शुल्क करिब १० लाख रुपैयाँसम्म तिरेको संघका पूर्वअध्यक्ष गणेश लाठले जानकारी दिए । करिब ६ अर्ब पुगेको विलम्ब शुल्क छुटका लागि सरकारले पहल थालेकामा आयातकर्ताले राहत महसुस गरेका छन् । वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगले कच्चा पदार्थ मुलुकका अन्य नाकाबाट भित्र्याउनु परिरहेको छ । ....... ‘उद्योगधन्दा चौपट हुनै लाग्दा निरन्तरको बन्द, त्रास र चन्दा आतंकले झन् मानसिक बिरामीझैं बनाएको छ,’ संघका एक पदाधिकारीले भने, ‘यो सबैजसोको पीडा हो ।’ व्यापार घाटा त गणना गर्न सक्ने अवस्थामै छैन । उद्योग सञ्चालन र बसोबासका लागि माहोल बिग्रिँदै गएपछि कतिपय उद्योगीले अन्यत्र पलायन हुने मनस्थितिसमेत बनाउन थालेका छन् । देशको मध्य भागमा अवस्थित वीरगन्ज सहर कोलकाता बन्दरगाहसँग रेल मार्गले जोडिएको छ । प्रमुख औद्योगिक करिडोर भएकाले यस क्षेत्रबाट सरकारले कुल राजस्वको करिब ६० प्रतिशत प्राप्त गर्छ । ...... तीन दिनपछि पाँच महिना पुग्ने आन्दोलनमा वीरगन्जका मुख्य सडकका पसल मुस्किलले एक महिना खुले । चर्को सटर भाडा लिएर कारोबार थालेका निम्न वर्गका व्यापारीको पुँजी नै संकटमा परेको आदर्शनगरका कपडा व्यवसायी मदन अग्रवाल बताउँछन् । दिनहुँको प्रदर्शनले बजार अशान्त हुँदा ग्राहकको संख्या हवात्तै घटेको छ । आन्दोलनकै कारण अन्य जिल्लाका ग्राहक वीरगन्ज आउन छाडेका छन् । ...... करिब पाँच महिना बन्द र तीन महिनाभन्दा बढी अघोषित नाकाबन्दीका कारण सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा करिब २० अर्ब नोक्सान भएको उद्योगी/व्यवसायीले जनाएका छन् । यही अवस्था रहे धेरै उद्योग बन्द हुने उनीहरूको भनाइ छ । ....... ‘मेचीदेखि महाकालीसम्मका विक्रेतासँग पाँच महिनादेखि सम्पर्क टुटेको छ, कसरी पैसा उठाउने भन्ने चिन्ता छ,’ उनले भने । उनको उद्योग डेढ महिना पूर्ण रूपमा बन्द भयो । कर्मचारी तथा कामदारलाई यस अवधिको आधा तलब दिएका छन् । ...... ‘पाँच महिनादेखि तराईका कतिपय ठाउँमा पसल खुलेका छैनन् । यातायातका साधन चलेका छैनन् । उत्पादित सामान राख्ने ठाउँ पनि छैन, ५० करोडको लगानी बालुवामा पानी हालेजस्तो हुने भयो ।’ सडकमा अहिले गाडी कुदेका देखिन्छन्, नाका सहज भए पनि उद्योग/व्यवसाय सुचारु हुन नसकेको उनले बताए । उनको एउटा कन्टेनर कोलकाताबाट आइपुग्न २६ दिन लाग्यो, पहिले पाँच दिन मात्र लाग्थ्यो । ४० लाखको अलकत्रा ल्याउँदा कन्टेनरको विलम्ब शुल्क २६ लाख भारतीय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । ‘म त छक्क परेको छु अहिलेसम्म तिरेको छैन । कसरी तिर्ने यतिका पैसा ?’ दुलालले अन्योल व्यक्त गरे । ........ हालसम्मको सबै क्षेत्रको घाटा जोड्ने भने २० अर्बभन्दा माथि पुग्ने उद्योग संगठन मोरङले जनाएको छ । सीमाको अवरोधका कारण १२ सय गाडीको दैनिक ‘डिटेन्सन चार्ज’ मात्र हालसम्म ३६ करोड पुगिसकेको संगठनका अध्यक्ष शिवशंकर अग्रवाल बताउँछन् । यस्तै, कन्टेनर चार्ज ३६ करोडभन्दा बढी र ती गाडीको बैंक ब्याज मात्र आठ अर्ब ८२ करोड हुने उनको भनाइ छ । ..... अर्थशास्त्रका प्राध्यापक केशव पहाडीले नाकाबन्दी र बन्दलेदेशको आर्थिक विकास १० वर्षपछाडि धकेलिएको
बताए । ‘तराईको अर्थतन्त्र झनै डामाडोल छ,’ उनले भने, ‘काम गरेर खानेहरू ऋण काढेर जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । ऋण लिएर व्यवसाय गरिरहेकाहरूको उत्पादन ठप्प छ । ब्याज तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।’ अर्थशास्त्री भेषप्रसाद धमलाले यो नेपाली अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा खराब समय भएको बताए । ‘पुँजी पलायन बढदा धेरैले रोजगारी गुमाएका छन् । श्रम विदेश पलायन बढेको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक वृद्धिदर आधामा झर्ने पक्का छ ।’ ...... धनुषाका उद्योग/व्यवसाय धराशायी बनेका छन् । दुई ठूला उद्योगमा करिब एक अर्ब घाटा भएको छ । मझौला र साना उद्योग तथा साना–ठूला पसलका सञ्चालकको अवस्था पनि दयनीय छ । ........ जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघमा दर्ता भएका व्यावसायिक फर्मको संख्या पाँच हजार पाँच सय छ । तर, जिल्लामा २५ हजारभन्दा बढी साना–ठूला उद्योग/व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको संघका अध्यक्ष शिवशंकर साहको दाबी छ । उनका अनुसार तिनमा करिब अढाइ लाखले रोजगारी पाएका छन् । अहिले सबै बेरोजगार बनेका छन् । ....... धनुषाका करिब तीन हजार किसान उखु खेती गर्छन् । गत वर्ष १० लाख क्विन्टल उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष पनि त्यतिकै मात्रामा उत्पादन हुने अनुमान छ । बन्द कायम रहे खेतमै सुक्ने अवस्था छ । सामान्यत: मंसिर २० देखि सञ्चालन हुने स्थानीय चिनी कारखानाहरू पुस अन्तिमसम्म पनि खुल्न सकेका छैनन् । पुस मसान्तभित्र चिनी कारखानाहरू चल्न नथाले लाखौं किसान सडकमा आउने उखु उत्पादक रामकिसुन महतोले बताए । ......... बाराका बासिन्दाले भोग्नुपरेको पीडाको लेखाजोखा छैन । अभाव, महँगी र कालोबजारी मौलाएको छ । बन्द खुल्ने आशामै दसैं, तिहार र छठ बित्यो । प्रस्तावित दुई नम्बर प्रदेशअन्तर्गत पर्सादेखि सप्तरीसम्मको जनजीवन अस्तव्यस्त छ । ...... टाँगा, रिक्सा र स्थानीय यातायातमा कार्यरत मजदुरलाई छाक टार्न धौधौ छ । कतिपयले वैकल्पिक पेसा अपनाउन थालेका छन् । अधिकांशले ऋण र उधारोमा परिवारको गुजारा चलाएका छन् । फुर्सदिला भएका केहीको साथी मदिरा र तासको लत बनेको छ । ...... कलैया ५ का शिवनाथ साहले सञ्चालन गरिरहेको सामान्य होटेलको कमाइले घरघडेरी जोडे । छोराछोरी हुर्काए/पढाए । आठजनाको जीविका चलाएर राम्रै बचत गरेका थिए । तर, पाँच महिनादेखि उनको होटेल बन्द छ । ‘कमाएर बचत गरेको पैसा बन्दमा खाएर सकियो,’ उनले भने, ‘अहिले ऋण खोज्दै खाँदै गरेका छौं ।’ अस्तव्यस्त दैनिकी धान्दाधान्दै जीवन घर न घाटको भएको उनी बताउँछन् । ...... बजारमा ठेलाको माग नभएपछि वर्षौंदेखि त्यही चलाएर परिवार पाल्दै आएका कलैया ६ का ४८ वर्षीय तैयब मिया ऋण बोक्दाबोक्दै असहय अवस्थामा पुगेका छन् । कमाइ खाने आधार ठेला नै २७ हजारमा बेचेर सिरक बनाउने वैकल्पिक पेसामा लागेका छन् । निजामती कर्मचारी संघका अध्यक्ष अशोक रौनियार भन्छन्, ‘सेवाग्राहीलाई सेवा दिनमा रोक लगाउँदा घाटा मधेसलाई नै भइरहेको छ ।
तीन दलका तर्फबाट एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले तीन अवधिभित्र सीमांकन हेरफेर हुनेगरी संयन्त्र बनाउने पुरानै प्रस्ताव दोहोर्याएपछि मोर्चाले ‘मधेसमा दुई प्रदेश हुनेगरी सीमांकन हेरफेर हुनेगरी’ भन्ने वाक्यांश कार्यविधिमा लेखिनुपर्ने अडान लिएको थियो । ..... रावलले अहिल्यै त्यस्तो शर्त राखेर संयन्त्र गठन गरे मधेसइतरका समूदाय असन्तुष्ट हुन सक्ने भन्दै अस्वीकार गरेका थिए ।
Posted by Prashant Jha on Sunday, January 10, 2016
Posted by सदभावना पार्टी on Saturday, January 9, 2016
