-600x0.jpg)
कांग्रेस, एमाले र राप्रपाका सयौं नेता कार्यकर्ता फोरममा प्रवेश
अध्यक्ष यादवले ‘सरकार पुरा गर्ने पक्षमा छैनन् हामी पुरा गराएरै छाडने पक्षमा छौँ यसबिचको दुरी सहजपार्न जुन हालतमा भएपनि मधेशी मोर्चाले पेस गरेको ११ बुंदे माग सुनवाई गर्नै पर्ने’ दोहो¥याएका छन् । यसैगरी, नेपाली कांग्रेसले ल्याएको २ बुँदे संविधान संशोधनले मधेशको माग पुरा नहुने फोरमका सांसद लालबाबु राउत गद्दिले दाबी गरेका छन् ।मधेसी मोर्चाको बैठक भोलि फेरि बस्ने
'सबै जिल्लामा चलिरहेका आन्दोलनको समीक्षा भएको छ, थप कार्यक्रम घोषणा गर्नेगरी भोलि बस्दैछौं,' उनले भने, 'आमहड्ताल जारी रहनेछ, नाका धर्नालगायत कार्यक्रमबारे भोलि निर्णय लिइनेछ ।' पछिल्ला बैठकमा अनुपस्थित रहँदै आएको सद्भावना पार्टी आज भने सहभागी रह्यो ।संविधान संशोधन विधेयकमाथि ९४ सांसदको २५ संशोधन प्रस्ताव
कांग्रेस सांसदका ६ वटा पुरक प्रस्ताव
संविधान संशोधन विधेयकमा २५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि तोकिएको ७२ घण्टाको समयसीमा भित्र उक्त प्रस्तावहरु दर्ता भएको हो । ....... कांग्रेस, एमाओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा, फोरम लोकतान्त्रिक लगायत दलाका सांसददहरुले संशोधन दर्ता गराएका छन् । एकल र संयुक्त रुपमा गरी ९४ जना सांसदले संशोधन दर्ता गराएका हुन् । एमालेको तर्फबाट कुनैपनि सांसदले संशोधन दर्ता गराएका छैनन् । ...... कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधी सहित ३२ जनाले धारा ८४(१) र ८६ को उपधारा ५ र ६ मा र फर्मुला मन्सुर सहित ३८ जनाले धारा ४२(१) मा संशोधन दर्ता गराएका छन् । कांग्रेसकै मिनेन्द्र रिजाल सहितका १० सांसदले पनि संशोधन दर्ता गराएका छन् । ....... संसद सचिवालयमा विहिबार कांग्रेसले तीन वटा प्रस्ताव दर्ता गराएको कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले बताए । ..... कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि र मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा क्षेत्र निर्धारणको बिषयमा दुईटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराईएको छ । निधिको नेतृत्वमा दर्ता भएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी प्रस्तावमा संविधानको धारा २८६ को उपधारा ५ लाई परिवर्तन गरी ‘जनसंख्यालाई प्रतिनधित्विको मुख्य आधार मानी जनसंख्या र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुनेगरी निर्धारण गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । ...... त्यस्तै धारा २८६ को उपधारा ६ मा हाल कायम रहेको व्यवस्थामा ‘जनसंख्या र भगौलिक अनुकुलता’ शब्दहरुको सट्टा ‘समान जनसंख्या र भगौलिक अनुकुलता’ भन्ने शब्दहरु राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । निधि नेतृत्वमा रहेको प्रस्तावमा तराई–मधेशका ५१ सांसदहरुको हस्ताक्षर छ । ...... मन्सुरको प्रस्तावमा नेपालको धारा ४२ (१) लाई संशोशन गरी आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिबासी, जनजाति, मधेसी, थारु, मुश्लिम, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति, पिछडिएका वर्ग, लैङ्गिक तथा यौंनिङ संख्या, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस, आर्यलाई समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागि गराउने उल्लेख छ ।मोर्चामा टुटफुट छैन: महतो
कार्यदलमा सदभावनाको सहमति
महतोले मधेश सरोकारमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन कांग्रेससहितका सबै दलहरु असफल रहेको बताए । ...... 'मधेशको सवाल आएपछि कांग्रेस पार्टी पनि बिपक्षी जस्तो देखिएन, एमाले-माओवादीजस्तै कांग्रेस पनि सत्ताधारी देखिएको छ,' महतोले भने-'हालै गठित कार्यदल सहमतिमा बनेको भएपनि प्रथमत शीर्षस्थ नेताहरुबीच समझदारी नबनी कार्यदल एक्लैले केही गर्नै सक्दैन ।' यसकारण यो कार्यदल पनि बिगतमा झैं टाल्ने र झुक्याउने संयन्त्र मात्रै जस्तो बन्न सक्ने आशंका नेता महतोले गरे । ..... 'रामचन्द्रजीले पनि सिमांकनको कुरा कांग्रेसको महाधिवेशनपछि मात्रै सुल्झाइने भन्नुभएको रहेछ । मैंले यो कुरा पनि उप्काएा । ..... नेता महतोलाई मेदान्त अस्पताल छादै अर्का मधेशी नेता अनिल झा र नयाा जनशक्ति नेतृ हिसिला यमी भेटघाटका लागि गएका थिए । नेता महतोले दिल्ली बसिन्जेल यहााका राजनीतिक नेता र सरकारका प्रतिनिधिसाग पनि भेटवार्ताका लागि पहल गर्ने बताए ।
मधेसलाई मनाउन संशोधन प्रस्ताव
संविधान संशोधन विधेयकमाथि २५ वटा संशोधन दर्ता
विभिन्न १० वटा दलका १ सय ३ जना सांसदले संशोधन विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । ..... पहिलो समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, दोस्रो र तेस्रो निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । सांसदहरुले तिनै विषयमा केन्द्रित भई थप संशोधन प्रस्तावहरु राखेका हुन् । ...... प्रमुख दलहरुमध्ये एमालेले संशोधन प्रस्ताव राखेको छैन । कांग्रेसले ६ र एमाओवादीले १० वटा प्रस्ताव ल्याएका छन् । ...... कांग्रेसका महामन्त्री विमलेन्द्र निधिसहित ३२ सांसद, फरमुल्लाह मन्सुरसहित ३८ र मिनेन्द्र रिजालसहित १० जना सांसदले छुट्टाछुट्टै संशोधन हालेका छन् । निधिसहितको प्रस्तावमा धारा ८४ र २८६ मा संशोधन हुनुपर्ने भनिएको छ । ..... ती प्रस्तावहरुमाथि संसदको आगामी बैठकमा थप छलफल हुनेछ । प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुदा ठूला दलका साझा अवधारणा मात्र संशोधन हुने सम्भावना हुन्छ ।संयन्त्रबाट सीमांकन टुंग्याउन मोर्चा सकारात्मक
अब विश्वासको 'लेभल' बढ्यो : महेश आचार्य
राजनीतिक संयन्त्रमार्फत् एक महिनाभित्र सीमांकन विवाद सुल्झाउन मधेसी मोर्चा सकारात्मक देखिएको छ । ..... यसअघि बिहीबार साँझ बसेको कार्यदल बैठकमा मोर्चाले संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव सिधै अस्वीकार गरेको थियो । ..... मोर्चाका तर्फबाट संघीय समाजवादी फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले 'कतै यो संयन्त्रको प्रस्ताव आन्दोलन तुहाउने षड्यन्त्र त होइन ?' भनी पटक पटक तीन दलसँग प्रतिबद्धता माग गरेपछि कांग्रेस नेता महेश आचार्यले संविधानको अनुसूचीमै यसबारे व्याख्या गरेर भए पनि मोर्चालाई विश्वस्त गराउन आफूहरु तयार रहेको आश्वासन दिएका थिए । बैठक स्रोतका अनुसार मोर्चा प्रतिनिधिले त्यसपछि जवाफ दिए, 'यदि तपाईंहरु उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको गठन, कामकारबाही र निर्णयलाई संवैधानिक ग्यारेन्टी गराउन तयार हुनुहुन्छ भने हाम्रो तर्फबाट सोच्न सकिन्छ । मोर्चामा छलफल गरेर आउँछौं । ........ कार्यदल सदस्य समेत रहेका तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले अझै पनि संयन्त्रको संवैधानिक वैधताबारे प्रश्नहरु कायमै रहेको भन्दै तीन ठूला दलले यसबारे प्रष्ट धारणा ल्याउनुपर्ने बताए । 'आन्दोलन धेरै अगाडि बढिसक्यो, त्यसैले उधारोमा सहमति नहोस् भन्नेमा हाम्रो जोड हुनेछ,' उनले भने, 'संवैधानिक ग्यारेन्टी र संयन्त्रको क्षेत्राधिकारबारे प्रष्ट कुरा आउनुपर्यो ।' त्रिपाठीले विवादित पाँच जिल्लाको मात्रै सीमांकन हेरफेर गर्ने हो कि सबै प्रदेशको भन्नेमा संयन्त्र सुरुमै प्रष्ट हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए । ....... 'सबै जिल्लामा चलिरहेका आन्दोलनको समीक्षा भएको छ, थप कार्यक्रम घोषणा गर्नेगरी भोलि बस्दैछौं,' उनले भने, 'आमहड्ताल जारी रहनेछ, नाका धर्नालगायत कार्यक्रमबारे भोलि निर्णय लिइनेछ ।'मोर्चा बैठकमा कार्यदलको रिर्पोटिंग - धेरै साकारात्मक नहोउ
बैठक स्रोतका अनुसार त्रिपाठीले हिजो र आज प्रमुख तीन दलविच भएको छलफल वाट उत्साहित हुने अवस्था नरहेको निष्कर्ष सुनाएका थिए । बैठक स्रोत भन्छन, काग्रेस केहि साकारात्मक देखिए पनि विश्वासिलो आधार उसले पनि दिन नसकेको, एमाले आफनो पुरानै अडानमा र एमाअओवादी दाहोरो अवस्थामा देखिएको त्रिपाठीले बताएका थिए । कार्यदल स्तरमा भएको छलफलमा आज विहान मात्रै काग्रेसको तर्फवाट संघियताका लागी तीन महिना आयोगको प्रस्ताव आएको थियो । त्रिपाठीले कार्यदलमा हिजो र आज भएको छलफलमा विगतमा भएको अनौपचारिक कुराकानीहरु भन्दा भिन्न केहि नरहेको प्रष्टाएका थिए । ....... आजको बैठकमा मोर्चा भित्र एक अर्का विरुद्ध देखिएको विभिन्न आरोप प्रत्यारोप नगर्न नेताहरु विच अनौपचारिक सहमती भएको बुझिएको छ । ...... जारी आन्दोलनको समकक्षा पश्चात मोर्चाले अगामी केहि हप्ताको केन्द्रिय कार्यक्रहरु सार्वजनिक गर्ने छ । मोर्चाका भित्रियाहरुका अनुसार मौसम प्रतिकुलताका कारण आन्दोलन माघ मसान्त सम्म यथास्थितीमा रहने निष्कर्ष मोर्चाका दोस्रा तहका नेताहरुले निकालेका छन । अव फेरी आन्दोलनले उचाइमा उठने भनेको फागुन देखि नै हो । तर आन्दोलनको कार्यक्रमहरु केन्द्रवाट दिइराख्दा तल्लो स्तरमा उत्साह कायम रहने भएकाले केन्द्रिय कार्यक्रमहरु एक पछि अर्को दिइ राख्ने रणनितीमा छन मोर्चा । अहिलेको कार्यक्रमहरु समान्य जुलुस, प्रर्दशन लगायतका नै हुनेछ , मोर्चा स्रोत भन्छन, आन्दोलनलाई सफल बनाउने गरी उत्कर्ष केन्द्रित बनाउनका लागी फागुनको पहिलो हप्ता देखि सुरु गर्ने योजनामा छन मोर्चा । नाका केन्द्रित धर्नाहरु, आम हडतालहरु जारी राख्दै अहिले समान्य प्रकृतिकै विरोध कार्यक्रमहरु मोर्चाले बनाउदै । तर गाउ गाउ स्तरमा फागुन देखि फेरी ठुलो संख्यामा नागरिकहरुलाई सदरमुकामहरुमा उतार्न र काठमाडौ केन्द्रित आन्दोलन पनि उठाउने वारेमा छलफलहरु भइरहेको वुझिइएको छ । कतिपय भित्रियाहरुका अनुसारफागुनमा काठमाडौमा १० लाख मधेशीहरुलाई उतारेर प्रर्दशन गराउने वारेमा आन्तरिक छलफलहरु अघि वढाइएको छ ।
