गोली हानी सहायक प्रहरी निरीक्षकको हत्या, गोइतले लिए हत्याको जिम्मा
सप्तरीको झुटकी प्रहरी चौकीका सहायक प्रहरी निरीक्षक रमेश सुब्वालाई सोमबार साँझ मोटरसाइकलमा आएका दुई जनाले गोली हानी हत्या गरेका छन् । ..... घटना भएको क्षेत्रमा व्यापक प्रहरी परिचालन गरेको उनले बताए । ....... यसैबीच घटनाको जिम्मेवारी तराईमा सशस्त्र संघर्षरत जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको अखिल तराई मुक्ति मोर्चाले लिएका छन् । मोर्चाका संयोजक गोइतले सप्तरीका सञ्चारकर्मीहरुलाई टेलिफोन गरी राज्यलाई चेतावनीस्वरुप गोली प्रहार गरिएको भन्दै घटनाका जिम्मेवारी लिएका छन् ।
महत विश्वकै उत्कृष्ट अर्थमन्त्री
कारण– भूकम्पपछिको उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन सफल
पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत विश्वकै उत्कृष्ट अर्थमन्त्री छानिएका छन् । बेलायती पत्रिका द बैंकरले हरेक बर्ष सार्वजनिक गर्ने सूचिमा महत विश्व र एसिया प्रशान्त दुवै तर्फबाट उत्कृष्ट अर्थमन्त्री छानिएका हुन । ......... ‘गत बर्षको भूकम्प लगत्तैको उद्धार र त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता ल्याउन महतले गरेको कामले उनी एसिया प्रसान्त क्षेत्र र विश्वभरिकै उत्कृष्ट अर्थमन्त्री छानिएका हुन्,’ द बैंकरले उनी उत्कृट हुनुको कारण खुलाएको छ । ...... यसअघि हाल भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी अर्थमन्त्री छँदा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा उत्कृष्ट अर्थमन्त्री छानिएका थिए । ..... राजनीतिक खिचातानीले भूकम्प गएको ८ महिना पछि वल्ल पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख छानिएको छ । ..... बैंकरले तराई क्षेत्रमा चलेको आन्दोलन र भारतले लगाएको अघोषित नाकावन्दीले पुनर्निर्माणको काम हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । महत आफैं पनि पीडितले राहत नपाएकोमा दु:खी भएको वताउँछ्न । ‘हुन त यो खुसीको बेलामा म कसैलाई दोष दिन चाहन्न,’ प्रमुख प्रतिपक्षी कांगेसका नेता समेत रहेका महतले भने, ‘तर सरकारले काम गर्नुपर्ने हो जुन हुन सकेको छैन, मेरो केहि सहयोग चाहिन्छ भने म गर्न तयार छु ।’
मधेसी मोर्चा बैठक अनिर्णित, भोलि फेरि बस्ने
मोर्चाले आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि घोषणा गरिएको कार्यक्रम आइतबार सकिएका छन् । ...... नाका अबरोध छाडेर सहर केन्द्रित आन्दोलनको प्रारुप तयार पार्ने भनिए पनि ठोस निर्णयमा मोर्चा पुगेको छैन ।
संशोधन राख्न ७२ घण्टा
विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत
मधेसी दलका सांसदहरूले आफूहरूसित परामर्श र सहमति नगरी ल्याएको संशोधन प्रस्तावमा असहमति जनाउँदै संसद् बैठकमा वेल घेराउ र नाराबाजी गर्दै आएका छन् । ठूला तीन दल र मधेसी मोर्चाबीच ७२ घण्टाको अवधिमा सहमति भए त्यहीअनुरूप संशोधन विधेयक परिमार्जन गर्न सकिने संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् । ..... विधेयकमा संविधानको धारा ४२ र ८४ संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएकाले ती धारामा मात्र संशोधन/परिमार्जन प्रस्ताव राख्न सकिनेछ । प्रस्तावित प्रावधान चित्तनबुझे आवश्यक प्रस्ताव गर्न सरकारले आहवान गरेको छ । ..... आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले उठाउँदै आएको समानुपतिक समावेशी, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्न भन्दै तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारको पालामा संशोधन विधेयक ल्याइएको हो । विधेयकमाथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले धारा ४२ र धारा ८४ संशोधनका लागि खुला भएको र सरकार त्यसमा आवश्यक थपघट गर्न लचिलो रहेको बताए ।
..... धारा ४२ मा रहेको समावेशी सिद्धान्तका आधारमा भन्ने शब्दका सट्टा ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने शब्द राख्ने, धारा ८४ अन्तर्गतको भूगोल र जनसंख्याका आधारमा भन्ने शब्दका सट्टा ‘जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा’ भन्ने उल्लेख छ । संविधान जारी हुँदाका बखत कायम जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने संवैधानिक प्रबन्ध मिलाउने प्रस्तावसमेत त्यसमा छ । यसले सीमांकनबाहेक मोर्चाका माग सम्बोधन गर्ने सरकारको भनाइ छ । ....... संविधानअनुसार ७२ घण्टाभित्र दर्ता हुने संशोधन या परिमार्जन प्रस्तावमाथि छलफल गर्न संसद्ले विशेष समिति गठन गर्ने संसद् सचिवालयका सचिव मुकुन्द शर्माले जानकारी दिए । समितिले प्राप्त प्रस्तावमाथि छलफल गरी संशोधन विधेयकमा परिमार्जनसहित या हुबहु पारित गरी सदनमा पेस गर्नेछ । समितिको प्रस्तावलाई संसद्ले अनुमोदन गरेपछि संविधान संशोधन विधेयक पारित हुनेछ । त्यसलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि संविधान संशोधन हुनेछ ।..... सरकारले संविधानको पहिलो संशोधन विधेयकमा टेकेर आफ्ना मागको समाधान खोज्न सरकारले आन्दोलनरत मधेसी मार्चालाई आग्रह गरेको छ । ‘तपार्इं (मधेसी दल) हरूले नै उठाएका माग सम्बोधनका लागि संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको हो । आफ्ना एजेन्डालाई राख्नका लागि ढोका खुलेको छ,’ कानुनमन्त्री खरेलले सदनमा भने, ‘संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुहोस् । संशोधनको धारा टेक्नुहोस् । हामी छलफल गर्न तयार छौं ।’ ....... खरेलले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा धारणा राख्ने ५८ सांसदहरूको जवाफ रोस्ट्रमबाट दिँदै गर्दा मोर्चा आबद्ध सांसदहरू भने वेलमा आई नाराबाजी गरिरहेका थिए । मोर्चाकै माग सम्बोधन गर्न दलहरूको सहमतिमा उक्त प्रस्ताव ल्याएको प्रसंग राख्दै खरेलले भने, ‘तपाईंहरूले त थपडी लगाउनुपर्ने हो । स्वागत गर्नुपर्ने हो यो प्रस्तावलाई । अझै केही अपुग भए संशोधनको बाटोबाट पूरा गर्न सकिन्छ ।’ ........ ‘थोरै संशोधन पर्यो भने समितिमा नपठाई सीधै विधेयक पारितको प्रक्रियामा जान पनि सकिन्छ ।’ ....... विश्वका २८ वटा मुलुकमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको, प्राय: सबैमा छिटो–छिटो संशोधन भएको तथ्य राख्दै मन्त्री खरेलले संसद्मा आएको संशोधन प्रस्तावप्रति आश्चर्य मान्न नहुने बताएका थिए । ‘यो हतारिएर वा कसैको दबाबमा हैन । मधेसी, थारूसहितको मागलाई सम्बोधन गर्न ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘संविधान जारी गर्ने दिन प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वले नै असन्तुष्ट पक्षका माग समेट्न संशोधन ल्याई संविधानको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता राख्नुभएको थियो । यो त्यही प्रक्रिया हो ।’ ...... उनले भारतमा एक सय पल्ट संविधान संशोधन भएको पनि बताए । दक्षिण अफ्रिकामा १७ वर्षमा १७ पटक नै संशोधन भएको तथ्यांकसमेत उनले राखेका थिए ।
प्रशासन अगाडि शव राखेर मोर्चाको प्रदर्शन
तराई आन्दोलनका क्रममा गौरमा ३ महिनाअघि भएको झडपमा प्रहरीको गोली लागेर उपचारका क्रममा हिजो मृत्यु भएका शेख माहिरुद्दिनको शवसहित आज रौतहट जिल्ला प्रशासनअगाडि प्रदर्शन गरिएको छ ।
आइन्स्टाइन, काठमाडौं, मधेस र भारत
संविधान घोषणा हुनुअघि नै देशको एउटा भाग अशान्त भयो, घोषणा हुने बित्तिकै भारतले नाकाबन्दी लगायो । ..... माओवादीको दस वर्ष लामो हिंसात्मक गतिविधिमा पनि भोग्नु नपरेको पीडा, अभाव र मानवीय सङ्कट अहिले नेपालले भोगिरहेको छ ।
तर साउन ३१ गतेदेखि सुरु भएको मधेस आन्दोलनलाई अन्त्य गर्ने ठोस प्रयास भएकै छैन । आन्दोलनकारीसँग विश्वासको सम्बन्ध बनाएर राष्ट्रिय एकता र समुन्नतिको साझा मिलनबिन्दुमा पुग्ने सट्टा अशक्त भइसकेको वाक्चातुर्य दोहोर्याउने स्वभाव तथा उत्तेजक बनाउने राज्यको बोली र व्यवहारले दूरी घट्न दिएको छैन । अब आन्दोलन अराजकतातिर मोडिन थालेको छ । ...... विखण्डनको विषालु बिरुवा उम्रन थालेको छ
...... अहिले सबैको मुखमा तीनवटा प्रश्नहरू छन् : मधेसको आन्दोलन कहिले रोकिन्छ ? भारतीय नाकाबन्दी कहिले हट्छ ? आम जनताको चिसो चुल्हो कहिलेदेखि बल्न थाल्छ ? ...... महाभूकम्पले ल्याएको विपत्ति र नाकाबन्दीले सुरु गरेको सकसलाई नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले असरल्ल अवस्थामा छाडेको थियो । राजनीतिक, कूटनीतिक र शासकीय सबै मोर्चाहरूमा कोइराला नेतृत्वको सरकार असफल तथा विपत्ति सम्हाल्न असक्षम भयो । ...... महाभूकम्पको मारमा पर्ने बित्तिकै नेपालप्रति विश्व समुदायले स्वस्फुर्त रूपमा देखाएको सहयोगको चाहनाले नवनिर्माण र पुनर्निर्माणको लागि बनेको उपयुक्त संवेगलाई ‘नगदै चाहिन्छ’ भन्ने भ्रष्टाचारमुखी सर्त तेर्साएर कोइराला सरकारले गुमायो । तर नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार पनि जनताको अपेक्षाप्रति गम्भीर देखिएन, पछिल्लो सरकारका भूलहरू सुधार्ने सट्टा त्रुटिहरू थप्ने गल्ती हुनथाल्यो । देशको बिग्रँदो परिस्थिति र आम जनताको छट्पटीप्रति राज्य संवेदनशील देखिएन ।
...... सहमतिमा किन विलम्ब भएको भनेर पछिल्लो साता मधेसी मोर्चाका तीनमध्ये दुई प्रमुख नेताहरूलाई सोध्दा मैले पाएको जवाफ थियो, ‘तीनवटै प्रमुख पार्टीका नेताहरूमा हाम्रो पत्यार छैन ।’ ...... आन्दोलन अराजकतावादीहरूको पकडमा जान नदिनमात्रै वार्ताको लागि वार्ता भइरहेको
...... दसैं र तिहारमा धैर्य गरेर बसेका आमजनता लम्बिएको नाकाबन्दीसँगै सुरु भएको कालोबजारको निर्दयी जाँतोमा खुलेआम पिसिन थालेका छन् । एकातिर भूकम्प पीडितहरूका लागि आएको करिब ५ अर्ब डलर उपयोग नै हुनसकेको छैन, अर्कोतिर सरकारी कबुल बमोजिम जाडोमा न्यानो लुगा किन्न जनही १० हजार रुपैयाँ निमुखाहरूको हातमा पर्नसकेको छैन । ....... सिन्धुपाल्चोकको माडखामा फल्याक ओढ्ने, खुला ढोकाबाट आउने हावा एउटा गुन्द्रीले छेक्ने, अर्को कहिले ओढ्ने कहिले बिछ्याउने गरेर ६० वर्षका दम्पती बाँच्ने प्रयास गर्दैछन् । १४ जिल्लाका साढे चार लाख भूकम्प पीडितहरू भोकभोकै परेको खबर राष्ट्रिय दैनिकहरूमा प्रकाशित भएपछि पनि सरकारको ध्यानाकर्षित भएको छैन । १५ लाख बालबालिकाको जीवन जोखिममा परेको चेतावनी युनिसेफले दिएको दुई महिना बित्दा पनि सुधार भएको छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघले भूकम्प पीडित पहाड र हिमाली भेगका दुई लाख जनताको स्वास्थ्य जोखिममा परेको चेतावनी दिएको पनि एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ ।
....... युरोपियन युनियनले सहयोग रकम सदुपयोग गर्ने ‘मोडालिटी’मा एक महिनाभित्र सम्झौता नभए साढे १४ अर्ब रुपैयाँको सहयोग रकम फिर्ता लैजाने चेतावनी ८ मंसिरमै दिएको थियो । तर यसलाई पनि सरकारले वास्ता गरेन । चिसोले भूकम्प पीडितहरू मरेको खबर रोजै आउन थालेको छ । दक्षिणी धादिङका असहाय, खपिनसक्ने जाडोले कठ्यांग्रिएका चेपाङहरूले प्रधानमन्त्री, कांग्रेस र एमाओवादी अध्यक्षहरूलाई राहत सामग्री पठाएर कठोर व्यङ्ग गर्दा पनि सत्ताको मात लागेर निदाएको विवेकलाई ब्यँुझाउन सकेनन् । लाग्छ– नेपालमा मानवीय संवेदनशीलताको मृत्यु भइसकेको छ ।
....... पछिल्लो महिना अमेरिका, भारत, चीन लगायत १५० सरकार प्रमुखहरूले भाग लिएको १९५ देशहरू सम्मिलित मौसम परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्मेलन नाकाबन्दी भोगिरहेको नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक क्षमताको परीक्षण थियो । ग्यासको अभावमा चुल्हो बाल्न नेपालीहरू दाउरा बाल्न बाध्य भएका, वन मन्त्रालयको मौज्दातमा भएको ३४ लाख केजी दाउरा ६ सातामा सकिएको
अवस्था सम्मेलनलाई बताउनुपथ्र्यो । ...... अहिलेसम्म जोगाएर राखेको सामुदायिक वनसमेत नाकाबन्दी जारी रहेको अवस्थामा दाउराको लागि काट्न बाध्य हुनुपर्ने र यसबाट दक्षिण एसियाकै ‘इकोसिष्टम’मा दुष्प्रभाव पर्ने कुरा पेरिस सम्मेलनलाई सम्झाउनुपथ्र्यो । यसका साथै उत्तरी भारतको ‘इकोलोजिकल’ सुरक्षा दिने नेपालको वन मासियो भने भारतीय संसदको गणित निर्णय गर्ने विहार र उत्तर प्रदेशको लागि महाप्रलय आउने, भारतको आर्थिक प्रगतिको गति सुस्त हुने, माल्दिभ्सको अस्तित्व खतरामा पर्ने तथ्य विश्व समुदायलाई साक्षी राखेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपालले बताउनुपथ्र्यो, तर मौका खेर गयो ...... प्रधानमन्त्री ओलीले कात्तिक २२ गते ‘नाकाबन्दी केही दिनमा नै अन्त्य हुने संकेत आएको’ बताएर दसैंजस्तै तिहार दु:खद नहुने आशा जगाउनुभएको दोस्रो दिनमै भारतीय राजदूतले यो दाबीलाई ‘बेकम्मा’ कुरा भनेका थिए
........ कूटनीतिक भाषामा यसको अर्थ नाकाबन्दी हटाउने सर्त पुरा भइसकेको छैन अथवा स्वयम् भगवान पनि इच्छुक छैनन् अथवा गुढ कुरा अरु नै छ भन्ने लाग्छ ...... ‘आमचुनाव हुनुमात्रै प्रजातन्त्रको लागि यथेष्ट हुँदैन । नेपाल असफल राष्ट्र बन्ने खतरामा छ । यसैले निक्कै ढिलो हुनुअघि नै एउटा निधो गर्नैपर्छ– के प्रजातान्त्रिक संक्रमण कम्युनिष्टहरूको प्रभुत्वमा सम्भव हुन्छ ?’
...... जुन सोच र व्यवहारले समस्या खडा भयो, त्यसैले समाधान निकाल्न सक्दैन ।
प्रधानमन्त्री फागुनभित्रै भारत र चीन जाने
तयारी बैठकहरू लगातार गरिँदै
भारतीय विदेश मन्त्रालयकाे नर्थ डेस्क काठमाडाैंंमा
ओलीले आगामी १० साता (अढाइ महिना) भित्रै दुवै छिमेकी मुलुकको भ्रमण गर्ने गरी तयारी अघि बढाएका छन् ...... फागुन पहिलो साताभित्र भारत भ्रमण गरिसक्ने र त्यसै महिना तेस्रो साता चीन जाने तयारी भइरहेको ..... वीरगन्ज नाका नखुलेसम्म भारत भ्रमण नगर्ने अडानमा रहेका प्रधानमन्त्री फागुनमा भारत जाने योजना रहेको, तर नाका खुल्न ढिला गरिएमा पहिले चीन जाने विकल्प खुला नै राखिएको ..... ‘भ्रमणअगाडि विविध दुईपक्षीय बैठकहरू लगातार हुनेछन् अनि मात्र भ्रमणमा जाने तयारी छ । ..... यद्यपि फ्रान्सका राष्ट्रपति फ्राँस्वा ओलान्डको प्रमुख आतिथ्य रहने भारतको गणतन्त्र दिवस (जनवरी २६) समारोहपश्चात् मात्र ओलीको दिल्ली भ्रमण सम्भव हुने स्रोतको भनाइ छ । ..... ‘भ्रमणको बारेमा अनौपचारिक छलफल भएको होला, कूटनीतिक च्यानलबाट औपचारिक रूपमा अघि बढेको छैन । आन्तरिक समस्या समाधान हुने भएपछि तिथिमितिबारे छलफल होला तर निश्चित नभएसम्म कसरी भन्नु’
....... ठाकुरले नेपालमा भारतविरोधी भावना बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
चर्चामा कांग्रेस अधिवेशन
संवैधानिक बाध्यता नभएको भए नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले फागुनमा हुन लागेको महाधिवेशनलाई अझै पछि धकेल्ने थियो होला । ...... गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समयदेखि नै पार्टीको आन्तरिक राजनीति र आफ्नो ढंगको गुट निर्माणमा सक्रिय रहेका सभापति सुशील कोइरालाको उम्मेदवारी उनको प्रभावशाली, कार्यकुशल र विवेकशील निर्णय क्षमताका आधारमा होइन, सधैं संस्थापन पक्ष थेग्दै आएको कोइराला–परिवारसँग वैकल्पिक उम्मेदवारको अभाव भएर हो । ...... कोइराला परिवारभित्र अहिले तीन प्रमुख व्यक्तित्वले कांग्रेसको नेतृत्व लिने आकांक्षा राखेको देखिन्छ– शशांक कोइराला, सुजाता कोइराला र शेखर कोइराला । बीपी कोइरालाका कनिष्ठ सुपुत्र शशांक कोइरालाप्रति बीपीपुत्र भएकैले कांग्रेसका सामान्य कार्यकर्तामा भावनात्मक लगाव देखिन्छ । ..... गिरिजाप्रसादकी सुपुत्री सुजाता कांग्रेस सभापति पदका लागि अर्की महत्त्वाकांक्षी नेतृ हुन् । तर, यिनमा आफ्नो पिताको राजनीतिक उत्तराधिकारबाहेक अन्य राजनीतिक गुण देख्न पाइएको छैन ...... आफ्नो ढ्वाङ शैलीका कारण उनले प्रसिद्धिभन्दा बदनामी धेरै कमाएकी छन् । नेपाली कांग्रेसमा उनको शैली पछ्याएर राजनीति गर्नेहरूको कमी छैन ।
...... विरासतको राजनीतिमा न त समन्वय हुन्छ, न सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध । यस्तो राजनीति व्यक्तिको व्यक्तित्व र नेतृत्व क्षमतामा मात्र निर्भर रहँदैन । शेखरका हकमा यही कुरा लागू हुन्छ । ..... यसैकारण, नेपाली कांग्रेसको पारिवारिक राजनीतिको लगाम एकपटक फेरि वर्तमान सभापति सुशीलकै हातमा पर्ने निश्चित मानिएको हो । उनी स्वयंको चाहना पनि यही नै हो । .... रामचन्द्र पौडेल वा उनीजस्तै कोइराला परिवारको अस्तित्वप्रति सचेत र इमानदार गैरपारिवारिक व्यक्तिका हातमा कांग्रेस नेतृत्वको हस्तान्तरण कोइराला परिवारका लागि मान्य हुने देखिँदैन ..... उनको नेतृत्वमा संविधान बने पनि त्यसको कार्यान्वयनमा उत्पन्न जटिलता, भुईंचालो–पीडितको उद्धारमा भएको ढिलाइ, पुन:निर्माण आयोग गठन गरेर पनि त्यसलाई वैधानिक हैसियतमा पुर्याउनमा भएको हेलचेक्रयाइँ, सरकार र पार्टीबीच समन्वय अभाव, अधिकांश समय राजनीतिक वार्तालाई अनिर्णायक अवस्थामा अल्झाएर समस्या समाधानका लागि प्रयत्न नगर्ने प्रवृत्तिका लागि उनी आलोचित छन् । ...... चढ्दो वृद्धावस्था, विषम प्रकृतिको रोगले पीडित शरीर र चिन्तनको साँघुरो दायराले पनि उनीप्रति भरोसा गर्ने अवस्था देखेका छैनन् कांग्रेसीले । ..... पार्टीभित्र पौडेलको लोकप्रियता भावनात्मक हो, चुनावमा जसको खासै प्राविधिक मूल्य हुँदैन ..... दुईपटक सभापतिमा पराजित देउवाले यसपटकको उम्मेदवारीलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । ...... सभापति सुशील कोइरालाले लामो समयसम्म पार्टी र सरकारको नेतृत्व गरेर पनि पार्टीको सांगठनिक स्वरूप लथालिंग पारेको, देश र जनताका पक्षमा उल्लेखनीय योगदान दिन नसकेको, संविधान निर्माणमा पार्टीको सहमति नखोजेको, पार्टीको भन्दा आफ्नै गुटको हितमा लिप्त रहेको आरोप खेपिरहेका छन् । ...... उनको कथित स्वच्छ व्यक्तित्वमा धब्बा लागिसकेको छ । जिल्ला संगठनहरूमा पनि संस्थापन पक्ष त्यति अगाडि देखिएको छैन । भ्रातृसंगठनहरूमा संस्थापन पक्षले आफ्नो पकड गुमाइसकेको छ । यथास्थितिमा सुशील कोइरालाको सभापति पदमा विजय त्यति सहज देखिँदैन । ...... कांग्रेसभित्र देउवाको छवि निर्णायक क्षमता भएको, हक्की र कार्यकर्ताको संरक्षण गर्ने नेताका रूपमा स्थापित छ ।
..... संगठन विस्तारमा तुलनात्मक रूपले अहिले देउवा अगाडि देखिएका छन् । सुदूर, मध्य र पूर्वका पहाडी जिल्लामा उनको संगठनात्मक स्थिति बलियो बन्दै गएको देखिन्छ ..... मधेस–तराई र कैलाली–कञ्चनपुरका बारेमा देउवाका हालका विचार विवादास्पद रहेको ..... तराई–मधेसका सप्तरी र सर्लाहीजस्ता देउवाको वर्चस्व रहेका जिल्लामा उनको पक्षको विचारको स्पष्टता जरुरी छ । विगत महाधिवेशनमा सर्लाही जिल्लाबाट देउवाका पक्षमा ३४ र उनका सहयोगी विमलेन्द्र निधिका पक्षमा ४० मत परेको थियो । मधेसको कांग्रेस राजनीतिमा यो निकै महत्त्वपूर्ण तरंग थियो । ...... मधेसकै सिरहा जिल्लामा देउवा समूहको अवस्था तुलनात्मक रूपले राम्रै छ । देउवा समर्थकका रूपमा परिचित कांग्रेसका बौद्धिक नेता प्रदीप गिरिको राम्रो पकडमा रहेको यो जिल्लामा स्वयं गिरि मतदाताको पहुँचबाहिर छन् । ..... देशका लागि नयाँ संविधान जारी भएको यो समय अत्यन्त खराब छ ।
..... संविधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । एकातिर, मधेस आन्दोलन र त्योसँग जोडिएको नाका अवरोधले समग्र देशलाई आर्थिक रूपले क्षतविक्षत तुल्याएको छ । अर्कातिर, भुईंचालोले ध्वस्त बनाएको देशका भूभागको अवस्था अत्यन्त कारुणिक छ । ..... सरकारले राहत देला र घर बनाउँला भन्ने आसैआसमा जस्तापाताले बनेको छाप्रोमा जीवन गुजारिरहेका भुईंचालोपीडितहरू चिसोले कठ्यांग्रिएर मर्न थालेका छन् । सरकारमा मानवीय संवेदना रत्तिभर देखिएको छैन । उसले नागरिकका मनमा जीवनप्रति कुनै आशा र अनुराग जगाउन सकेको छैन । ..... जनताको कल्याणको कामना गर्दै देशका प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति नै श्रीपशुपतिनाथको पूजाअर्चनामा लागेको यो समयमा उहाँको सरकारको कुरै के गर्नु र ? ..... कुनै पनि आशा नबचेपछि मानिस अन्तत: ईश्वरको शरणमा जान्छ ।
कांग्रेसमा को ?
पहिलो संविधानसभा जीवितै छँदा एकपटक एउटा कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले भनेको सम्झन्छु, ‘कांग्रेस धेरै ठूलो पार्टी हो, यसले चुनावमात्रै त हारेको हो । हुनलाई कांग्रेस धेरै ठूलो पार्टी हो ।’ ...... अरु कोही कांग्रेसको नेता नजन्मेजस्तो पार्टीको बागडोर कोइरालाकै हातमा हुनुपर्ने, रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवा आजीवन त्यहीं, आस गरेर झुन्डिरहने । एकसेएक आसलाग्दा युवा त्यहीं बुढिने र आफैं बूढा भएर फेरि रुँगेर बस्ने, ढुकेर बस्ने † तर कोइराला जस्तासुकै हुन्, ती चाहे सुशील कोइरालाजस्तै किन नहुन्, नेतृत्व कोइरालालाई नै चाहिने, कार्यकर्तालाई पनि घुमाइफिराइ कोइरालै नभई नहुने । ....... देशमा दरबार नभए पनि दरबारिया अत्तरले मगमगाउँदो वामपन्थी गठबन्धनको सरकार छ । दरबारिया राष्ट्रवादको दुन्दुभी जताजतै सुन्न पाइन्छ, तर जनताको चुल्हो भने चिसिएको अवस्था छ । अर्थतन्त्रले घुँडा टेकेको र जनताको ढाड मर्किएको छ । बैसाख/जेठमा गएका ठूला भूकम्पका कारण गाँसबास खोसिएका मानिस चिसोमा कठ्यांग्रिएका छन्, चिसैका कारण कतिपयको मृत्यु भएको छ । मध्यपूर्वी (सप्तरीदेखि पर्सासम्मको क्षेत्र) र यसका अलावा तराईमै एकाध अपवादबाहेक देशमा कुनै उल्लेख्य बाधा—विरोध थिएन र छैन । तैपनि देशै अशान्त, अभावले आक्रान्त छ ।
...... गणतन्त्र ल्याउने मै हुँ भनेर कुर्लिने प्रचण्ड नामले (प्र)ख्यात पुष्पकमल दाहालको अनुहार यतिखेर थापा, थापाजस्तो देखिन थालेको छ । एमालेको जनताको बहुदलीय जनवादको गति त झन् कालोबजारबाट त के, डिलरबाटै किनेका सिलिन्डरमा ग्यासका तौलको भरोसा नभएजस्तै र कहिलेकाहीं त्यहाँ ग्यासका ठाउँमा लेदो भेटिएजस्तै दुर्गतिपूर्ण हुनपुगेको छ । हो, नाकाबन्दी भयो, भोगिँदैछ । तर नाकाबन्दीमा सरकार मूकदर्शक भएर बस्नुपर्छ, इन्धनका डिपोका डिपोलाई कालोबजारीमा संलग्न हुन छुट दिइन्छ
भन्ने थाहा थिएन । अन्नपातको पनि केही मौज्दात त थियो होला, सुरुमै बजारभाउ एक्कासी अकासिनुपर्ने त थिएन । तर नाकाबन्दीको ‘न’ सुन्नासाथ बजारमा अभाव सिर्जना गर्ने व्यापारी सरकारले नचिन्नु भनेको त, कि त्यो सरकार त्यस्ता चोर व्यपारीसित मिलेको हुनुपर्छ, अन्यथा नालायक हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
...... कांग्रेसजन .. उनीहरू अझै कोइराला वंशसत्ताप्रति समर्पित छन् .... वंशसत्ताप्रति समर्पित हुनु भनेको देशमा उहिल्यै दासप्रथा उन्मूलन भएर के भो, एकखालको दासत्व नै हो । वंशसत्ता भनेकै राजतन्त्र हो र त्यसमा आबद्ध सदस्यहरू एउटा कथित विशिष्ट वंश अन्तर्गत शासित रैती । राजतन्त्रमा एउटै वंशबाट राजउत्तराधिकारी चयन भएजस्तै पार्टी पनि यदि वंश विशेषकै आधारमा चल्छ भने त्यो पनि प्रकारान्तरमा राजतन्त्र नै हो ...... पछिल्ला परिवर्तनमा कांग्रेस कति ढिलोगरी र सकसमा परेर गणतन्त्रका लागि राजी भयो, त्यही प्रकरण सम्झे हुन्छ । त्यसैगरी संघीयता
त लोकतन्त्रकै, आफूलाई लोकतान्त्रिक दल भन्नेकै परियोजना ...... दोस्रो संविधानसभाले पनि दलहरूले आफैं तोकेको ८ माघको म्याद गुजार्यो, त्यतिखेर को थिए प्रधानमन्त्री ? बैसाख, जेठका विनाशकारी भूकम्प, उद्धार कार्य र राहत वितरणको अनियमितताले गर्दा अझै लाखौं मानिसमा तिक्तता छ । भूकम्पकै मौका छोपेर दलहरूबीच संविधान ल्याउने सहमति भयो । अहिलेसम्म चलिरहेको अमानवीयताको शृङखलाको प्रारम्भ उतिखेरै त भएको हो । ...... अझ संविधान ल्याउन ३ असोज नै किन रोजियो, यसको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । ५ असोजमा कांग्रेसले आफ्नो बाह्रौं महाधिवेशनपछिको ५ वर्ष पुरा गर्दै थियो, त्यसो हुँदा तत्कालीन अन्तरिम संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कांग्रेसको वैधता नै समाप्त हुनेवाला थियो । त्यसैलाई छल्न ३ असोजमा संविधान जारी गरिएको हो । यो हदको आफ्नो गैरजिम्मेवार नेतृत्वका बाबजुद आफ्नै पालामा संविधान आएको जश लिन खोज्नु वास्तवमै उदेकलाग्दो कथन हो । ..... देश अत्यन्त विषम र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ, छट्पटी सर्वत्र छ । तन्नेरी पुस्ताका धेरैजसोले देशमा आफ्नो भविष्य देख्न छाडेका छन् ।
.... भारतीय नाकाबन्दीका कारण प्रत्येक अनुहार अवशादग्रस्त (डिप्रेस्ड) देखिन्छ । संविधान आएपछि देश निरापद हुन्छ, प्रगतिपथमा लम्किन्छ भनेर सोचिएको थियो भने यसबीच त्यो सर्वथा भ्रमपूर्ण रहेछ भन्ने संदेश प्रवाहित भएको छ ।
Nepal: Treason charges against 3 for referendum on independent Madhes
Sudipraj Kushwaha (26), Chandeshwar Mahato (60) and Bishnudev Chaudhary (35) are members of the Alliance for Independent Madhes (AIM), which seeks the separation of the region from Nepal to form an independent nation. .... They were arrested last week from Siraha district for being involved in “anti-national activities”. State-run Rastriya Samachar Samiti quoted police official Shyam Gyawali as saying that a case had been filed against them in a local court..... A statement issued by AIM on Monday said the activists were arrested while holding a “mock referendum” and brought to Kathmandu....... The group is led by CK Raut, a PhD from Cambridge University who returned from the US in 2011. He has been arrested several times in the past two years on charges of sedition...... Raut and his followers maintain they conduct their protests in a non-violent manner. The AIM has been conducting training programmes for its cadres and holding a referendum on Madhes in recent weeks.
