Friday, December 18, 2015

मधेस आंदोलन लाई चाडो निष्कर्ष मा पुर्याउने उपाय

मधेस आंदोलन को नेतृत्व मधेसी मोर्चा को हात मा छ। र मधेसी मोर्चा ले अलग देश र हिंसा, यो दुई लाई अकल्पनीय मानेको छ। सीके राउत सुद्धा ले इनका माग पुरा करो भनेको अवस्था छ। यानि कि सीके राउत को पनि चाहना हो कि यो ११ बुँदे माग पुरा होस्। सानो मधेसी मोर्चा को कुनै फरक अडान छैन। म मैदानमा छ भने मधेसी मोर्चा र सीके राउत ले जस्तो अलग देश लाई off the table नलाने। तर म मैदानमा छैन। लक्ष्य त्यो नभए पनि tactical option राखिराख्नु पर्छ भन्ने मेरो विचार हुँदो हो। तर म मैदान मा छैन। मैदान मा छ मधेसी मोर्चा, नेतृत्व मा छ मधेसी मोर्चा। अधिकांश त व्यक्तिगत चिनजान का मानिस छन। धेरै सराहनीय नेतृत्व छ। मैले अलग देश को मुद्दा मा न आलोचना गरेको हो न अडान लिएको हो न केही। एउटा hypothetical राखेको मात्र हो।

र ११ बुँदे बाट पछि हट्ने ठाउँ छैन। यी सिद्धांत मा अडेका कुरा हुन। भने पछि गन्तव्य सम्म पुग्ने कसरी? चाडो पुग्ने कसरी?
  • Winter Break is not a bad idea. भुकम्प पीड़ित शेरपा, तामांग, गुरुंग हाम्रै अलायन्स का मानिस हुन। यसले आंदोलन कमजोर पार्दैन --- just the opposite. सकेसम्म राहत पुगोस। शहरी क्षेत्र का ले पनि सरसामान किनेर राख्छन् भने राम्रो हो। हामीले कहाँ मान्छे मार्न खोजेको हो र! लु जा भोकभोकै मर भन्ने हुँदै होइन। जाड़ो पनि छ। मधेस मा पनि जाड़ो छ। आंदोलन ले आफै पनि आतंरिक समीक्षा गरेर शक्ति संचय गर्नु पर्ने छ Final Push का लागि। 
  • Final Push मा नाकाबंदी अहिलेसम्म नभएको स्तर मा गर्नु पर्छ। नाकाबंदी र मानव सांगलो को कॉकटेल बनाउनु पर्ने हुन्छ। 
  • नाकाबंदी ले जनता लाई मर्का पर्छ। जनता लाई मर्का पर्दा नेता लाई दुख्ने देश नेपाल भइसकेको छैन। नेता लाई दुखाउने तरिका हो साढ़े तीन पहाड़ी पार्टी मधेसी ले व्यापक स्तर मा छोड्दै जाने। ल, यो त रोजीरोटी मा मर्का पर्ने काम गर्न थाले भनेर बल्ल नेता आत्तिन थाल्छन्। हजारौं को संख्या मा छोड्न थालिसके। अनि भएको भन्दा बढ़ी ढिंढोरा पिटने। धनुषा काँग्रेस का सबैले भोलि पार्टी छोड्ने हो भने भोलि काँग्रेस ले घुँडा टेक्छ। 
  • मधेसी पार्टी हरुले आफ्नो संगठन विस्तार गर्ने। 
  • Talking Points. यस बारे केही भनौं। 
११ बुँदे भन्दा जनता मा confusion भएको छ। पहाड़मा पनि मधेसमा पनि। विगत १० वर्ष मा यस्ता बुंदा हरु यति धेरै आए गएका छन, मलाई लाग्छ ११ बुँदे मात्र तीन चार वटा होला। भने पछि बुंदा स्तर मा बोल्नु पर्ने भो। यो salesmanship  को कुरा आयो। 

जस्तो कि एक मधेस दो प्रदेस मधेसी र थारु लाई एक किसिमले प्रस्तुत गर्नु पर्ने हुन्छ, पहाड़ी लाई अर्को किसिमले। समर्थन चाहेको त दुबै को हो। 

यस्तै ११ वटै बुंदा हरु बारे नियमित Talking Points बनाएर मीडिया मार्फ़त पहाड़ पनि मधेस पनि को जनता को मा पुर्याउनु पर्ने भो। Debate Mode मा जानु पर्ने भो मीडिया मार्फ़त। आफ्नो तर्क त राख्ने राख्ने विपक्षी को तर्क पनि खोजी खोजी जवाफ दिने। Point to counterpoint.


एक मधेस दो प्रदेस चाहिएको ५३ पहाड़ी जिल्ला लाई हो

एक मधेस दो प्रदेस चाहिएको ५३ पहाड़ी जिल्ला लाई हो। ताप्लेजुंग को मान्छे झरेर झापा आउने देशको प्रधान मंत्री बन्ने, गोरखा को मान्छे झरेर चितवन आउने देशको प्रधान मंत्री बन्ने, डोटीको मान्छे झरेर कंचनपुर आउने देशको प्रधान मंत्री बन्ने ----- ओली का ताप्लेजुंग का नातागोता ले गाउँ को मुखिया बनेर देखाई देउ। प्रचंड र देउबा को ले पनि। सक्दैन। प्रगति गर्न झरनै पर्ने रहेछ। मधेस झर्नु पर्ने रैछ।

एक मधेस दो प्रदेस भनेको ५३ वटै पहाड़ी जिल्ला का मानिसले झर्न मिल्ने दुई प्रदेस बनाउनु पर्ने भएकोले हो। पहिला जस्तो न जंगल छ न जग्गा। पहिला त जंगल भए पनि फाडौंला भन्ने थियो। अब त छैन। भने पछि अब चीन  जस्तै शहरीकरण र औद्योगीकरण गर्नु पर्ने भो। त्यस का लागि continuity चाहिन्छ। त्यो शहरीकरण र औद्योगीकरण हुने भनेको मधेस मा नै हो। जहाँ पनि जुन सुकै देशमा त्यस्तै छ। चीन मा पनि त्यही हो। बेलायत मा पनि।

अहिले को जस्तो मधेस टुकड़ा टुकड़ा पार्ने भनेको त्यो शहरीकरण र औद्योगीकरण को सम्भावना समाप्त पार्नु हो। अनि ५३ जिल्ला का मानिस ऋण काढ्दै मलेशिया जाने, कतार जाने, त्यो नसक्ने ले बॉर्डर क्रॉस गर्ने पाले काम गर्ने।

एक मधेस दो प्रदेस छैन भने economic dynamism को संभावना रहने हुँदैन। देश त एउटै हो। देश भित्र मान्छे जागीर खान जहाँ सुकै जान पाउने हुन्छ। तर पहिला जागीर त हुनुपर्यो।

एक मधेस दो प्रदेस ले पहिला मलेशिया कतार भारत लाई धक्का दिन्छ। पछि त अमेरिका बेलायत मान्छे जान छोड्छ। टुरिस्ट भएर घुम्न जाने मात्र हो।

बरु एक मधेस दो प्रदेस भन्ने २२ जिल्ला का मधेसी र थारु आत्तिनुपर्ने। ४०% पहाड़ी छ। कमसेकम दुई मध्ये एक मा पहाड़ी मुख्य मंत्री हुन्छ होला। कहिले काहीं त दुईटै पड्काउन बेर लाउँदैन।

एक मधेस दो प्रदेस आर्थिक रुपले फसटायो भने सिन्धुली, सुर्खेत जस्तो ठाउँ मा सॉफ्टवेयर हब बन्ने संभावना बढ्छ। सर्विस ओरिएंटेड आर्थिक गतिविधि का लागि उपयुक्त।

एक मधेस दो प्रदेस भनेको जातीय होइन आर्थिक संघीयता हो।