आन्दोलनका तरंगहरू मधेसमा मात्रै होइन, कुनाकन्दरा र खोंच–पहाडसम्म फैलिइसकेका छन् । ..... केही दिनअघि मात्र भारतको राज्यसभामा नेपालबारे बृहत् छलफल भएको छ । छलफलको क्रममा नाकाबन्दीको सत्यलाई अनावृत्त गर्ने काममा ओली सरकारलाई केही सफलता पक्कै मिलेको छ । यो छलफलपछि मधेसका दलहरूले दशगजामा धर्ना बसेर काठमाडौंका विरुद्ध गरेको नाकाबन्दीमा भारतको सहयोग र शुभेच्छा थिएन भन्ने अवस्था रहेन । ..... नाकाबन्दीको विरोधमा आवाज बुलन्द गरेका कारणले भारतीय कांग्रेसका मणिशंकर ऐय्यर नेपालको संस्थापन पक्षका नायक बनेका छन् भने भारतकी विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराजको ध्वनिमा प्रतिपक्षीहरूले आफ्नो आवाज प्रतिध्वनित भएको ठानेका छन् । ..... नेपालमा भएका राजनीतिक आन्दोलनहरू नेपालमा सुरु भएर पनि अन्तत: भारतमै टुंगिएका छन् । चाहे त्यो बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा भएको सात सालको क्रान्ति होस्, अथवा प्रचण्डको नेतृत्वमा चलेको बाह्र वर्षे ‘महान् जनयुद्ध’ । गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनमा भारतीय संलग्नतालाई नाकाबन्दीले थिचेको थियो । त्यो संलग्नता अहिलेको जस्तो स्पष्ट नदेखिए पनि अन्तत: संसदीय राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनामा भारतीय मान्यताको अहम् भूमिका थियो । .... उहाँले संकेत गर्नुभएको लम्पसारवादको उद्गम नेपाली समाजमा धेरै अघिदेखि चल्दै आएको टपरटुइयाँवादबाट भएको हो । डा. लोहनीदेखि डा. भेषवहादुर थापा, डा. रामशरण महतलगायतका सबै चर्चित समकालीन धेरै विद्वान्हरू, जसले पनि राजनीतिलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाए, कसैले पनि सनातनी राजनीतिक टपरटुइयाँवादलाई चुनौती दिन सकेनन् । अन्तत: ती सबै टपरटुइयाँवादका अगाडि लम्पसार परे । ...... आजको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दुर्गतिको मूल कारण यही हो । राजा महेन्द्रदेखि सूर्यबहादुर थापासम्म र गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि डा. बाबुराम भट्टराईसम्म सबैले नेपालका तपसिलका समस्याको समाधान गरेर आफू सत्तामा टिक्ने कुरामा मात्रै ध्यान दिए । राष्ट्रिय महत्त्वका योजनाहरूका विषयमा कहिल्यै सान्दर्भिक चिन्तन भएनन् । प्रधानमन्त्री ओली त्यसको अपवाद हुने त कुरै भएन । राजनीतिक नेतृत्वको माथिल्लो तहमा टपरटुइयाँवादी मानसिकता हावी भएपछि तल्लो तहमा जतिसुकै उदार र प्रगतिशील विचार आए पनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । ..... उनीहरूले कसैको सल्लाहबिना ह्याकुलाले मिचेर नेपाली संघीय राज्यको आफूखुसी बाँडफाँड गरे । आआफना रुचि अनुसारको महान्, ऐतिहासिक र कलात्मक संविधान लेखेर जारी त गरे । तर, बहुमत पक्षकाले त्यो संविधान अहिलेसम्म लागू गराउन सकेनन् । बरु, राजनीतिक आधारमा सामाजिक ध्रुवीकरणको प्रक्रिया मात्र सुरु भयो । सरकार एक्लिँदै र खुम्चिँदै गयो । विभिन्न वामपन्थीहरूको भारले थिचिएको र उग्र दक्षिणपन्थीको टेकोमा अडिएको सरकार सिंहदरबारमा खुम्चियो ।अहिलेको राजनीति भीरको चिन्डोमा अड्किएको छ । संवैधानिक अंगहरूका बीच कुनै समन्वय छैन । सरकार तमासे बनेको छ ।
..... अहिलेका घटनाक्रमले मधेसका नेताहरूमा कुनै प्रकारको विचलन आएको देखिएको छैन ......भुईंचालो पीडितहरू मुटु कमाउने जाडोमा कठांग्रिएका छन् । नेपाली राजनीतिको अमानवीय चरित्र उनीहरूको दुर्गतिले नै उजागर गरिसकेको छ ।
...... यो अवस्थामा पनि सबैलाई सहमतिमा ल्याएर समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न नगरेर राष्ट्रवादको नाराबाजी मात्रै गरिन्छ भने देशको भविष्य अन्योलमा छ ।
सरकार लचिलो भइदेओस्, हामी सकारात्मक छौं
मधेसमा आन्तरिक उपनिवेशका रूपहरू अझै कायम छन् । गोर्खा राज्यले मधेसलाई आफ्नो राज्यमा गाभ्दा विश्वमा उपनिवेशकै शासन व्यवस्था जारी थियो । त्यस बेला नेपाल बनिसकेको थिएन । गोर्खाले मकवानुपरको समथर भूभागसहित जितेपछि कसरी मधेसमा प्रभाव जमाउन थाल्यो, यसको लामो इतिहास छ .....साउदीमा महिलाद्वारा पहिलोपल्ट मतदान००७ सालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि आधुनिकताको सूत्रपात हुनुपर्ने हो । तर यहाँ भने प्रजातन्त्रकै कालमा समेत त्यो आन्तरिक उपनिवेश चलिरह्यो ।
..... यो समस्या निरक्षरको मात्रै होइन, पढेलेखेकाको पनि हो । जो जागिरमा छ, ऊ आफूलाई कार्यालयमै एक्लिएको अनुभूति गर्छ । माथिल्लै तहसम्म पुगेकाहरू पनि ‘कम्फोर्ट’ अनुभूति गर्दैनन् । कतिपय डाक्टरहरू माथिल्लो तहसम्म पुगेर पनि असुविधा अनुभूति गर्छन् र राजीनामा गर्छन् । मधेसी भएकैले नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा हामीलाई रुचाउँदैनन् भन्ने उनीहरूलाई परेको छ । पुलिसको सिपाही पनि त्यसै भन्छ । असई, सई, इन्स्पेक्टर पनि भोलि के हुने हो भन्ने असुरक्षाको अनुभूति लिएर बसेको छ । अवसर नपाएका निरक्षर, ग्रामीण बस्तीका नागरिकहरूको त झन् अर्कै कुरा । ..... अधिकार मात्रै भएर हुँदैन, अवसर पनि आउनुपर्यो । ..... हिजो राज्यले मधेससँग के भनेर सम्झौता गरेको थियो, त्यसको अर्थ हुन्छ । चुनाव त आउँछ जान्छ, तर राज्य त उही हो । ..... म रामेश्वरमसम्मै पुग्दा नेपाली पुजारी भेट्ने गर्छु । ..... हाम्रो आन्दोलन अझै कडा हुन्छ । सशक्त अघि बढाउँछौं । जाडोले कठिनाइ भएको होला तरतापक्रम दिनलाई भए पनि आन्दोलन चर्काउनुपर्ने भएको छ ।
सरकार केही लचिलो भइदेओस् । हामी समाधानका लागि धेरै हदसम्म सकारात्मक छौं, यो चाहिं पक्का हो । ...... हेर्नुस्, जहिले पनि प्रतिबद्धता दिइन्छ, तर त्यसअनुसार काम हुँदैन भने शंका गर्नैपर्छ । त्यस बेला सुशील कोइाराला सरकारको बेला पनि हामीलाई भनिएको थियो, तपाईंहरूसँग छलफल गरेर पारित गर्छौं । अहिले त्यो विधेयकमा जुन भाषागत समस्या देखिएको छ, हामीसँग छलफल गरेको भए भाषागत समस्या आउने थिएन । त्यही सहमतिअनुसार विधेयक आउँथ्यो । त्यो गरिएन । अहिले पनि हामीसँग सोधेर ल्याएको होइन विधेयक । ...... जबसम्म सीमांकनको मुद्दा सम्बोधन हुँदैन, मधेसमा असन्तोष रहिरहन्छ । ..... किन राख्नुपर्यो तराईका जिल्ला पहाडमा ? कारण के ? एकातिर पहाडमा जातीय आधारमा राज्य गर्न मिल्दैन भन्ने । अर्कातिर मधेसमा चाहिं त्यही जातीय कारण देखाएर पहाडसँग मिलाउने ? ..... मधेसमा पहाडी, मधेसी, हिन्दु, मुसलमान, थारू, आदिवासी, जनजाति, शिख, जैन, बौद्धमार्गी सब बसोबास गर्छन् । तर मधेसी र थारू त पहाडमा बस्दैनन् । यहीँबाट थाहा हुन्छ, वास्तविक नेपालको प्रतिबिम्ब कहाँ भेटिन्छ भनेर । ....... नौजवानहरूको जोस देखेर मलाई त अहिल्यै सडकमा गइहालूँजस्तो हुन्छ । ..... दुर्घटना त भनेर, जानेर आउँदैन । एक्कासि आउँछ । त्यसपछि मात्रै थाहा होला, कहाँ गल्ती भयो भन्ने कुरा । ...... त्यही हो, ११ बुँदा । पटकपटक भनिसकेका छौं । त्यसमा अझै सीमांकन हो । त्यसमा पनि सोध्नुहुन्छ भने मधेसमा दुई प्रदेश ।
पुटिनको कडा निर्देशन
बदलियो दशगजाको दृश्य
‘मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता आन्दोलनमा छैनन्’
‘केही दिन साहै्र तनाव भयो,’ उनले भने, ‘बल्ल राम्रोसँग सास फेर्न पाइयो । तीन दिनयता मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता यता देखिएका छैनन् ।’ ..... ‘नेताहरू दिल्ली भ्रमणमा गएपछि आन्दोलन टुङ्गिने आशमा केही दिन बित्यो । भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले पनि नाकाबाट हट्न चेतावनी दियो । अझै पनि वार्ता जारी रहेकाले नाकाको आन्दोलन के गर्ने अन्योल भएको छ,’ मोर्चा बाँकेका प्रवक्ता पशुपति दयाल मिश्राले भने, ‘दशगजा केन्द्रित आन्दोलनमा कार्यकर्ताहरू आउन छोडेका छन् । त्यसैले आन्दोलनलाई के गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’ .....जनजाति नेताहरु चीन भ्रमणमा‘पछिल्ला दिनमा नेपालगन्ज नाका पहिलेकै अवस्थामा फर्किसकेको छ ।’
..... मोर्चाको आन्दोलनमा कार्यकर्ताले साथ दिन छोडेपछि आन्दोलनलाई निरन्तता दिन सकस भएको छ । ‘आन्दोलनको स्वरूप पनि परिवर्तन हुन सक्छ,’ प्रवक्ता मिश्राले भने, ‘तर, हाम्रो आन्दोलन जारी छ । केन्द्रबाट जवाफ नआएसम्म आन्दोलन छोड्दैनौं ।’
धेरै संख्यामा रहेका आदिवासी जनजाति समूहका मगर, थारु, तामाङ, नेवार, गुरुङ, लिम्बु, शेर्पा र अल्पसंख्यक हिमाली आदिवासी सिङ्सा, वालुङ, हुम्ली, मनाङ्गे, ल्होपा जातिका प्रतिनिधि टोलीमा समावेश छन् ।लेखनदास मार्फत ९० प्रतिशत घुसनेपालमा संघीय प्रदेशका विषयमा ‘चीन नकारात्मक’ रहेको भन्ने विषयलाई चिर्न जनजाति नेताहरुलाई सद्भाव भ्रमण गराउने चाँजो मिलाएको जनाएको छ ।
....... चीनमा भएको विकासलाई अवलोकन गराउन हाम्रो सरकारले व्यवस्था गरेको छ
कांग्रेस-तमलोपा वार्ता निष्कर्षमा पुगेन
आजै त्रिपक्षीय वार्तापनि
मानवीयतालाई हेर्दै संसदमा पुनर्निर्माण विधेयक बढाउन मोर्चाले सघाउने सहमति जनाएपनि प्रस्तावित संविधान संशोधनको विधेयकमा मोर्चा सहमत नरहेको र आफ्ना सबै माग प्याकेजमै सम्बोधन हुनुपर्ने अडानमा छ । कांग्रेस भने सुशील कोइराला सरकारका पालामा संसदमा दर्ता गराइएको संविधान संशोधन विधेयक पनि सँगै बढाउनुपर्ने भन्दै आएको छ ।
