विवादित पाँच जिल्ला छन। तिन बारे निर्णय जनता लाई नै गर्न दिउँ। लोकतान्त्रिक तरिका त्योभन्दा राम्रो के हुन सक्छ र? खसवादी दल हरुले त्यो विचार अगाडि सार्दै आएका छन। झ्वाट्ट हेर्दा कुरा सही पनि लाग्छ। पाँच जिल्ला मा जनमत संग्रह को आईडिया: आखिर किन गलत छ?
- पाँच जिल्ला मा जनमत संग्रह गर्न मान्नु भनेको विवादित जिल्ला पाँच वटा मात्र छन भन्ने कुरा मान्नु हो। के को कुरा गरियो मात्र होइन के को कुरा गरिएन त्यो पनि हेर्नु पर्छ। यहाँ चितवन को कुरा गरिएन।
- पाँच जिल्ला मा जनमत संग्रह गर्न मान्नु भनेको एकात्मक खस एकाधिकारवादी ले खड़ा गरेको जिल्ला हरु लाई मान्यता दिनु हो। तपाइँ ले खाने बीफ मा नुन राखौं कि चीनी भनेर कसैले सोधेमा तपाइँ ले त्यो दुई मध्ये जुन जवाफ दिए पनि तपाइँ ले बीफ त खाएकै हो। कि तपाइँ एह, मलाई त चॉइस गर्न दिए भनेर दंग पर्ने? कस्तो राम्रो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भनेर दंग पर्ने?
- संघीयता मा यो ७५ जिल्ला गायब हुन्छ। ७५ जिल्ला एकात्मक खसवादी व्यवस्था को बेबी किंग हो। पारस को जेठो छोरा कि कान्छो छोरा लाई बेबी किंग बनाउने भनेर गणतंत्रवादी लाई सोध्दा जवाफ के दिने?
- ७५ जिल्ला मध्ये ५ जिल्ला मा मात्र किन जनमत संग्रह? ७५ नै जिल्ला मा किन नगर्ने?
- संघीयता को मुद्दा मा मात्र किन? गणतंत्र को मुद्दा मा किन नगर्ने? कैलाली मा कुनै राणा थारु छ कि राजा बन्ने इच्छा भएको? हामीलाई जनमत संग्रह बिना त्यो कुरा कसरी थाहा हुन सक्छ? कैलाली मा राजावादी ले जितेर कुनै राणा थारु कैलाली को राजा अथवा रानी बन्ने हो कि? के थाहा? Why take a chance? Why not go to the people?
एकात्मक व्यवस्था खसवादी भयो भनेर न संघीयता र समावेशीता मा जान लागिएको हो। भने पछि संघीय सीमांकन नामांकन मा खस को त कुरै हुँदैन। बरु तिम्रो केंद्र सरकार मा सहभागिता घटाउन दमजम लाई आरक्षण भनेर समझाई बुझाई गर्ने हो। संघीयता तिम्रो लागि हुँदै होइन भनेर अखंड आतंकवादी हरु लाई समझाई बुझाई गर्ने हो। तिमीले गर्दैनौ भने हामी गर्दिन्छौँ। हटो रास्ते से।
बरु धनुषा महोत्तरी को मधेसी लाई पहाड़ी जिल्ला मा मिसाइ दिए हुन्छ। खर्रांट मधेसी हरु छ त्यहाँ। सिन्धुली रामेछाप सबमा हैकम जमाएर बस्छ। तर एक मधेस दो प्रदेश सबभन्दा चाहिएको झापा को राजवंशी, चितवन को थारु र कंचनपुर को थारु लाई। तिनी हरुलाई पहाड़ी प्रदेश मा मिसाइन्छ भने अहिलेसम्म नदेखिएको बहिष्करण देखिने छ।
