एक मधेस दो प्रदेश को पक्षमा

• एक मधेस दो प्रदेश बिखंडन हो भने एक देश ७५ जिल्ला त्योभन्दा ३५ गुणा ठुलो महापाप हो। कसले तोड़ेको देशलाई त्यसरी ७५ भागमा? एक देश ४,००० गाविस त झन देशलाई भुजा भुजा पारेको भयो। कसले गरेको त्यो? 
• देश भित्र को जुन सुकै राजनीतिक सीमांकन देश बिखंडन होइन। स्वाभाविक छ। 
• जस्तो सुकै सीमांकन त पंचायत ले गरेकै हो। सोलुखुम्बु पनि त्यही अंचलमा सिरहा पनि त्यही अंचल मा। कहिले आउने सोलु को मान्छे सिरहा अंचलाधीश भेट्न? तानाशाही व्यवस्था मा जनता ले विरोध गर्ने चलन नै हुँदैन। लोकतंत्र मा त जनताले प्याच्च प्याच्च बोलेको हुन्छ। विरोध प्रदर्शन गर्छ। 
• एक मधेस दो प्रदेश कुन सन्दर्भमा आयो त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो आएको संघीयता को सन्दर्भमा। संघीयता आएको किन? राज्य (state) मा हाम्रो सहभागिता २५० वर्ष सम्म भएन, बहुदल आएर पनि त्यो बहिष्करण कायम रह्यो। मधेसी जनजाति दलित को गुनासो आयो। त्यसको समाधान को रुपमा संघीयता र समावेशीता आएको हो। बाहुन पुरुष छ ७% तर उसको उपस्थिति छ राज्य (state) मा ९०% --- जुन कि ठुउउउलो समस्या हो। 
• मधेस मा मुख्य रुपले मधेसी र थारु बसेको। खस पनि बसेको तर संघीयता र समावेशीता खस का लागि हुँदै होइन। आरक्षण मा खसले पाउने भन्ने हुँदैन। त्यस्तै मधेस मा संघीय सीमांकन मा खस लाई सोधपुछ गर्नु जरुरी छैन। 
• मधेसी र थारु ले एक मधेस दो प्रदेश भन्दैछन् त्यसैले त्यसमा जानु पर्छ। 
• तर देश त लोकतंत्र हो। कसैले पनि कुनै तहमा एक व्यक्ति एक मत गुमाउँदैन। तराई मा बसेका खस को केंद्र सरकार सँग सीधा सम्बन्ध रहने गरेको छ, त्यो त कायम रहन्छ। केंद्र सरकार संघीयता मा पनि निकै शक्तिशाली रहन्छ। मेरो अनुमानमा हामी यस्तो संघीयता मा जान लागेका छौं जहाँ कि केंद्र सरकार सँग ५०% बढ़ी शक्ति रहन्छ। त्यो केंद्र सरकार जहाँ बाहुन पुरुष ९०% छन। अनि त्यो बाहुन समुदाय ले एक मधेस दो प्रदेश मा जे व्यवहार देखाएको छ त्यो छुचो व्यवहार भयो। ५०% बढ़ी शक्ति केंद्र सरकार सँग हुन्छ। २०% शक्ति त स्थानीय सरकार सँग पनि रहला। अनि जुन प्रदेश सरकार हुन्छ त्यहाँ त कसै को एक व्यक्ति एक मत खोसिने हुँदैन। 
• बरु मैले समस्या के देखिराखेको छु भन्दा मधेसी थारु ले यत्रो संघर्ष गरेर एक मधेस दो प्रदेश ल्याउने अनि ती दुबै प्रदेश मा पालै पिलो बाहुन गएर मुख्य मंत्री बंदिने हुन सक्छ। अनि बिग्रिएन optics? 
• एक मधेस दो प्रदेश मा जानुपर्ने नंबर एक कारण तर अर्कै छ। संघीयता पछि को मुद्दा भनेको आर्थिक क्रांति हो। आर्थिक क्रांति को संभावना नै समाप्त गर्ने गरी संघीयता मा जानु को के अर्थ हुन्छ? एक मधेस दो प्रदेश ले दुई वटा economic unit बनाउँछ। देश को अर्थतंत्र ले दुई वटा पांग्रा पाए जस्तो हुन्छ। अनि देश कूदन थाल्छ। 
• नेपाली मलेशिया कतार अनंत काल सम्म नजाने बाटो हो एक मधेस दो प्रदेश। 

प्रचंड धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्दैछन्
के काठमाण्डु उपत्यका लाई तीन प्रदेश मा विभाजन गर्न सकिन्छ?
नवलपरासी देखि बर्दिया सम्म, आगरा देखि गागरा सम्म
देश नै नरहने माग कुनै देशले किन पुरा गर्छ?
नेपालका खस: बढ़ी खरानी धँसने जोगी
देश टुटाउने कि देश उडाउने
मधेसीले संघीयता बुझेको भएर एक मधेस दो प्रदेस भनेको
एक मधेस दो प्रदेश बटमलाइन हो
थारु लाई विशेष क्षेत्र बनाउँछु भन्नु विशेष क्षेत्र नबुझ्नु हो
दुई चरण मा सीमांकन नामांकन
झापा का बाहुन हरुको दिमाग खाली छ
झापा त Sensitive Zone हो, चीनले बुझ्नुपर्छ
झापा का बाहुन ले संघीयता नबुझेको यो पहिलो पटक होइन
एक चोटि नक्शा हेरौं
लंदन लाई एक नंबर प्रदेश मा गाभौं
झापा मधेस होइन भने चुरिया सगरमाथा हो?
सीमांकनमा थारु को मात्र होइन मगर को क्लस्टर पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ
शशि ठरूर को सात प्रदेश वाला सीमांकन र नामांकन नै समाधान

In The News (1)

अँध्यारोमा मोर्चामाथिको अप्रेसन

‘आज नाका क्लियर गर्ने कुरा छ,’ सोमवार साँझ ७ बजेतिर एक सुरक्षाकर्मीले खबर गरे । अफिसको दैनिक काम सकेर कोठा जाने बेला अचानक खबर आएको थियो । कन्फर्म भएपछि नेपालगन्ज–रुपैडिहा नाकातिर लागियो । ..... नेपाल–भारत सीमा जमुनहा पुग्दा साढे ७ बजेको हुँदो हो । छोट्टिदै गएको हिउँदे दिन ढल्किसकेको थियो । गाँढा अँध्यारो चिर्दै जमुनहा पुग्दा त्यहाँ बिरक्तलाग्दो मौनता छाएको देखियो । केही रित्ता मालबाहक ट्रक र ट्याङ्करका चालक तथा तिनका सहयोगी छेउछाउँ लागेर एकआपसमा कानेखुसिको शैलिमा बात मारिरहेका थिए । एकाध पसल बाहेक अरु सबैका सटर तानिएका थिए । अबेर रातिसम्म चहलपहल हुने सीमा बजार चकमन्न देख्दा ‘केहि हुँदैछ’ भनेर सजिलै लख काटन सकिन्थ्यो । ..... ईलाका प्रहरी कार्यालय अघिल्तिरको सडकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको बाक्लो उपस्थिति त थियो नै केही सशस्त्र ब्याक फोर्सका रुपमा अलि पछिल्तिर पोजिसन लिइरहेका थिए । .....

सीमा पारिको दशगजामा मधेसी मोर्चाका कार्यकता टेण्ट गाडेर बसिरहेका थिए । तीन दिन यता मात्रै उनीहरुले टेण्ट गाढेर राति अबेरसम्मै धर्ना दिन थालेका हुन् ।

..... राति पनि धर्ना दिन थालेपछि सीमा अबरोध बढ्यो । त्यसैलाई निहुँ बनाएर भारतीय सुरक्षाकर्मीले पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका अन्य सरसमान छाड्न आनाकानी गरिरहेका थिए । ..... कालो अध्यारोमा प्रहरी र आन्दोलनकारी आमनेसामने भए । ..... आन्दोलनकारीको माँझमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का केही अफिसर र जवानहरु कोही बर्दी त कोही सादा पोसाकमै मिसिएका थिए । रुपैडिहाका एसएसबी सहायक कमाण्डेन्ट पीएन सिंह आफै त्यहाँ पुगेका देखिए । ...... आन्दोलनकारीहरु ‘नेपाली सुरक्षाकर्मीले जर्बजस्ती हटाउन खोजिरहेको’ गुनासो गरिरहेका थिए, पत्रकारहरुसँग ..... तपाईहरुको उपस्थितिले एसएसबी बिचकिएको छ । उसले हामीलाई सहयोग गर्ने आन्तरिक सहमति भएको छ..... एकैछिनमा बिजुली झ्याप्प गयो । कमाण्डरहरुका आदेश मात्र सुनिए । टाउकामा हेल्मेट र हातमा ढाल तथा लाठी लिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका सयौं जवान गुरुरु अघि बढे । भुइँतिर झुक्दै, झुक्दै । हतियारधारीहरु अलि पछि बीचमा मिसिए । ..... आधा घण्टामै टेण्ट कब्जामा आएको थियो । ..... सेटमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी वसन्त पन्त कराइरहेका थिए, ‘अब आफ्नो भूमिमा बस्ने । प्रतिरक्षा गर्ने र त्यसो गर्दा डराइरहुन पर्दैन । एसएसबीले पनि सहयोग गर्ला जस्तो छ ।’ दोहोरो झडप भएको एक घण्टा बितिसकेको थियो । बिजुलीको लाइन काटिएको थियो । पारिबाट पेट्रोल बम प्रहार निरन्तर थियो । ती कतिपय पडकिएनन् । झ्वारर आगो मात्र बलथ्यो । युद्धभूमिको जस्तो दृष्य थियो, त्यहाँ । ...... त्यतिन्जेल राति साढे ९ बजिसकेको थियो ।

एमाओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा दाहालको प्रतिवेदन- मधेस आन्दोलनको समाधान वार्ताबाटै

संविधानमा एमाओवादीले राखेको असहमतिपत्रलाई जनताको बीचमा राजनीतिक मुद्दा बनाएर लैजाने दाहालको प्रस्ताव छ । ..... सोही असहमतिपत्रका आधारमा संविधान संशेाधन गराउन संसद् र जनता दुवैमा जाने एमाओवादीको योजना छ । ..... दाहाल प्रतिवेदनमा भट्टराईको बहिर्गमनलाई माक्र्सवाद र कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट गम्भीर पथविचलन भनिएको छ ।

कांग्रेस लचकताका साथ प्रस्तुत हुने

सीमांकनको बिषयमा बैठकमा लामो छलफल भएपनि पार्टीले ठोस दृष्टिकोण बनाई नसकेको कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले बताए । दृष्टिकोण बनाउन कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बुधबार विहान पनि बस्ने भएको छ । ..... छलफल भएका बिषय बाहिर ल्याउदा पार्टीको ‘पोजिेसन’ बन्ने भएकाले बाहिर नल्याइएको बडुले बताए ।

एमाले राष्ट्रिय हित प्रतिकुल नहुने गरी वार्तामा लचक हुने

एमालेले राष्ट्रिय हितमा प्रभाव नपर्ने गरी आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न लचिलो हुने निर्णय गरेको छ । यसकै आधारमा एमालेले कांग्रेस र एमाओवादीसँग बैठक गरी संयुक्त धारणा बनाउने निर्णय गरेको छ .... बैठकले दबाब दिएको भरमा राष्ट्रिय हित नै प्रतिकुल हुने गरी सहमतिमा जान भने नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ..... ‘अन्य दलले कस्ता धारणा ल्याउँछन् त्यसका आधारमा लचिलो भएर एमाले प्रस्तुत हुन्छ ।’

तराई र मधेसलाई पहाडसँग जसरी पनि अलग गर्ने भन्ने खालको मान्यतामा भने जान नहुने धारणा एमालेको छ ।

हाल संसदमा रहेको संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउँदा मधेसी दलहरु सकारात्मक हुने भए त्यसमा जान तयार हुने मनस्थितिसमेत एमालेले बनाएको छ ।

मोर्चाका मागबारे कांग्रेस–एमाले आन्तरिक छलफलमा

मोर्चाले आफ्नो मागमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको संयुक्त धारणा माग गरेको छ ।

मोर्चाका अधिकांश माग प्रमुख दल सकारात्मक भए पनि सिमांकन सच्याउन सहमत छैनन् ।

बुधवारको वार्तामा मोर्चा अध्यक्षहरु नआउने

ठूला दलले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै मोर्चा नेताहरुले अबको वार्ता मधेसमै हुनुपर्ने माग समेत गरे । '११ बुँदे मागमा उहाँहरुको प्रष्ट दृष्टिकोण नआउन्जेल फेरि पनि वार्ताले गति पाउन गाह्रो छ,' ठाकुरले बताए ।

नाकाबन्दीको विरोधमा युरोपेली संसद अगाडि प्रदर्शन
•यूरोपियन संसदका अध्यक्षलाई ज्ञापन पत्र बुझाइयो •नेपालीको आवाजलाई युनियन मूख्यालय पठाउने आश्वासन
के छ मधेसी मोर्चाको ११ बुँदामा ?

११ बुँदेमा कोइरालाको अनभिज्ञतापछि शान्त ठाकुर एकाएक आवेशमा आए । ‘तपाईंहरुको यो के तरिका हो ? तपाईंहरुले नै मोर्चाका माग के के हुन्, बुँदागत रुपमा चाहियो भनेपछि हामीले कात्तिक १५ गते लिखित रुपमा पेश गरेको होइन ?’

• पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायसँग भएका सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १३८, १ (क) अनुरुप तराई/मधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म २ स्वायत्त प्रदेश लगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेशहरु निर्माण हुनुपर्ने । स्वायत्त प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने ।
• मौलिक हकमा समुदायगत समानुपातिक समावेशी हुने स्पष्ट व्यवस्था सहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
• संघ, प्रदेश लगायत राज्यको सम्पूर्ण अंग, तह, निकाय र सेवा आयोगहरुमा समानुपातिक समावेशी हुने कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्ने ।
• प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा निर्धारण तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम गर्ने र राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी जनसंख्याको आधारमा प्रदेशको सदस्यहरु प्रदेश सभाको सदस्यहरु मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुनुपर्ने ।
• वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति संघीय कानूनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने र संवैधानिक पदहरुमा मनोनित वा निर्वाचित अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरुप हुनुपर्ने ।
• न्यायपालिकालाई संघ राज्यको आधारभूत मान्यता अनुरुप संघीय ढाँचामा रुपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको नियुक्ति समावेशी समानुपातिक आधारमा गर्नुपर्ने । साथै उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधिशहरुको नियुक्ति प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनुपर्ने ।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायका सबै अङ्गहरुमा बहुभाषिक नीति लागू गर्नुपर्ने ।
• समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा अन्य सबै आयोगहरुको गठन र कार्यक्षेत्र स्पष्ट उल्लेखित हुनुपर्ने । साथै प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय आयोगमा सबै प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
• स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनुपर्ने ।
• नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिकरण गर्ने तथा सेना लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरु समानुपातिक समावेशी गर्नुपर्ने ।
• नेपाललाई एकल राष्ट्रिय राज्यको रुपमा नभई बहुराष्ट्रिय राज्यको रुपमा परिभाषित गर्नुपर्ने ।

भारतीय राजदूतलाई फिर्ता पठाउन माग गर्दै संसदमा नाराबाजी



यसरी बन्ने छ नेपालकै ठूलो नाका रसुवागढी
कपडा उद्योग धमाधम बन्द