यो हार जित को खेल होइन

देशमा लोकतंत्र बहाली भएर सारा देश जित्यो। कोही हारेन। गणतंत्र ले पनि सारा देश लाई नै जिताएको हो। संघीयता र समावेशीता को आंदोलन त्यस्तै हार जित को खेल होइन। आंदोलन सफल भए सारा देश को जित हुन्छ। अनि सारा देश नै आर्थिक क्रांति मा केन्द्रित हुने बाटो खुल्छ। त्यसैले एक मधेस दो प्रदेश मा आम सहमति गर्न ढिलाई गर्नु हुन्न। जनता लाई जाड़ो याम मा अनावश्यक मर्का पार्नु ठीक होइन। राजनीतिक नेतृत्व ले कदम चाल्नु पर्छ। देश ले जित्छ कोही हार्दैन। त्यस किसिमले हेर्नु पर्यो। आंदोलन कारी ले पनि पछि त्यसै किसिमको घोषणा गर्नु पर्छ। यो प्रतिशोध को भावना ले गरिएको आंदोलन होइन। देशको राजनीतिक चेतना लाई उँभो लान गरिएको आंदोलन हो।

एक मधेस दो प्रदेश को पक्षमा

• एक मधेस दो प्रदेश बिखंडन हो भने एक देश ७५ जिल्ला त्योभन्दा ३५ गुणा ठुलो महापाप हो। कसले तोड़ेको देशलाई त्यसरी ७५ भागमा? एक देश ४,००० गाविस त झन देशलाई भुजा भुजा पारेको भयो। कसले गरेको त्यो? 
• देश भित्र को जुन सुकै राजनीतिक सीमांकन देश बिखंडन होइन। स्वाभाविक छ। 
• जस्तो सुकै सीमांकन त पंचायत ले गरेकै हो। सोलुखुम्बु पनि त्यही अंचलमा सिरहा पनि त्यही अंचल मा। कहिले आउने सोलु को मान्छे सिरहा अंचलाधीश भेट्न? तानाशाही व्यवस्था मा जनता ले विरोध गर्ने चलन नै हुँदैन। लोकतंत्र मा त जनताले प्याच्च प्याच्च बोलेको हुन्छ। विरोध प्रदर्शन गर्छ। 
• एक मधेस दो प्रदेश कुन सन्दर्भमा आयो त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो आएको संघीयता को सन्दर्भमा। संघीयता आएको किन? राज्य (state) मा हाम्रो सहभागिता २५० वर्ष सम्म भएन, बहुदल आएर पनि त्यो बहिष्करण कायम रह्यो। मधेसी जनजाति दलित को गुनासो आयो। त्यसको समाधान को रुपमा संघीयता र समावेशीता आएको हो। बाहुन पुरुष छ ७% तर उसको उपस्थिति छ राज्य (state) मा ९०% --- जुन कि ठुउउउलो समस्या हो। 
• मधेस मा मुख्य रुपले मधेसी र थारु बसेको। खस पनि बसेको तर संघीयता र समावेशीता खस का लागि हुँदै होइन। आरक्षण मा खसले पाउने भन्ने हुँदैन। त्यस्तै मधेस मा संघीय सीमांकन मा खस लाई सोधपुछ गर्नु जरुरी छैन। 
• मधेसी र थारु ले एक मधेस दो प्रदेश भन्दैछन् त्यसैले त्यसमा जानु पर्छ। 
• तर देश त लोकतंत्र हो। कसैले पनि कुनै तहमा एक व्यक्ति एक मत गुमाउँदैन। तराई मा बसेका खस को केंद्र सरकार सँग सीधा सम्बन्ध रहने गरेको छ, त्यो त कायम रहन्छ। केंद्र सरकार संघीयता मा पनि निकै शक्तिशाली रहन्छ। मेरो अनुमानमा हामी यस्तो संघीयता मा जान लागेका छौं जहाँ कि केंद्र सरकार सँग ५०% बढ़ी शक्ति रहन्छ। त्यो केंद्र सरकार जहाँ बाहुन पुरुष ९०% छन। अनि त्यो बाहुन समुदाय ले एक मधेस दो प्रदेश मा जे व्यवहार देखाएको छ त्यो छुचो व्यवहार भयो। ५०% बढ़ी शक्ति केंद्र सरकार सँग हुन्छ। २०% शक्ति त स्थानीय सरकार सँग पनि रहला। अनि जुन प्रदेश सरकार हुन्छ त्यहाँ त कसै को एक व्यक्ति एक मत खोसिने हुँदैन। 
• बरु मैले समस्या के देखिराखेको छु भन्दा मधेसी थारु ले यत्रो संघर्ष गरेर एक मधेस दो प्रदेश ल्याउने अनि ती दुबै प्रदेश मा पालै पिलो बाहुन गएर मुख्य मंत्री बंदिने हुन सक्छ। अनि बिग्रिएन optics? 
• एक मधेस दो प्रदेश मा जानुपर्ने नंबर एक कारण तर अर्कै छ। संघीयता पछि को मुद्दा भनेको आर्थिक क्रांति हो। आर्थिक क्रांति को संभावना नै समाप्त गर्ने गरी संघीयता मा जानु को के अर्थ हुन्छ? एक मधेस दो प्रदेश ले दुई वटा economic unit बनाउँछ। देश को अर्थतंत्र ले दुई वटा पांग्रा पाए जस्तो हुन्छ। अनि देश कूदन थाल्छ। 
• नेपाली मलेशिया कतार अनंत काल सम्म नजाने बाटो हो एक मधेस दो प्रदेश। 

प्रचंड धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्दैछन्
के काठमाण्डु उपत्यका लाई तीन प्रदेश मा विभाजन गर्न सकिन्छ?
नवलपरासी देखि बर्दिया सम्म, आगरा देखि गागरा सम्म
देश नै नरहने माग कुनै देशले किन पुरा गर्छ?
नेपालका खस: बढ़ी खरानी धँसने जोगी
देश टुटाउने कि देश उडाउने
मधेसीले संघीयता बुझेको भएर एक मधेस दो प्रदेस भनेको
एक मधेस दो प्रदेश बटमलाइन हो
थारु लाई विशेष क्षेत्र बनाउँछु भन्नु विशेष क्षेत्र नबुझ्नु हो
दुई चरण मा सीमांकन नामांकन
झापा का बाहुन हरुको दिमाग खाली छ
झापा त Sensitive Zone हो, चीनले बुझ्नुपर्छ
झापा का बाहुन ले संघीयता नबुझेको यो पहिलो पटक होइन
एक चोटि नक्शा हेरौं
लंदन लाई एक नंबर प्रदेश मा गाभौं
झापा मधेस होइन भने चुरिया सगरमाथा हो?
सीमांकनमा थारु को मात्र होइन मगर को क्लस्टर पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ
शशि ठरूर को सात प्रदेश वाला सीमांकन र नामांकन नै समाधान