‘जिल्ला टुक्रयाए सुल्झिन्छ सीमांकन’
विगतका संघीय आयोग बनाएरमात्रै संघीय प्रदेशको सीमांकन पुनर्विचार गर्न सकिने अडान राख्दै आएको सरकारी पक्षले पहिलो पटक प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित शीर्ष नेताको सहभागितामा टुंग्याउन सकिने नयाँ प्रस्ताव अघि सार्यो । यही प्रस्तावले वार्तालाई अचानक सुखद मोडतिर धकेल्यो । ...... त्यसयता सीमांकन सुल्झाउने कुनै ठोस प्रयत्न भएको छैन । बरु भारतीय नाकाबन्दीबाट अस्तव्यस्त जनजीवन थप संकटग्रस्त बन्न पुगेको छ । सोमबार सिंहदबारमा हुने भनिएको वार्ता पनि पर्याप्त तयारीको अभावमा स्थगित भएको सरकारी वार्ता टोली संयोजक थापाले प्रस्टीकरण दिए । ..... हाल विवादमा आएका पूर्वका तीन र पश्चिमका दुई जिल्ला टुक्र्याउनसमेत दुवै पक्ष तयार हुनुपर्ने बताउँछन्, भूगोलविद् पीताम्बर शर्मा । ‘मधेसी र मुसलमान बाहुल्य भएका सुनसरी दक्षिणतिरका गाविस र मोरङका केही गाविसलाई प्रदेश नम्बर दुईमा राख्नु उचित हुन्छ,’ प्राध्यापक शर्मा भन्छन्, ‘पश्चिममा ऐतिहासिक कालदेखि उत्पीडित थारूमाथि विभेद सम्बोधन गर्न, पहिचानका लागि थरुहट बनाउनु अनिवार्य छ । कैलालीका थारूबहुल गाविस र कञ्चनपुरका केही गाविसलाई मिलाएर थरुहट प्रदेश नबनाई हुँदैन ।’यसरी थारु र मधेसीको आकांक्षा सम्बोधन गरी जिल्ला टुक्र्याएमा सबै प्रदेशको जातीय, सामुदायिक सन्तुलन समेत मिल्न जाने शर्माको भनाई छ । ..... बदलिएको परिस्थितिमा संघीय अयोगबाट सीमांकन हेरफेर सुल्झाउने प्रस्ताव अब व्यावहारिक नहुने शर्माले थपे । ...... शर्माकै तर्कसग मिलजुल हुनेगरी केही साताअघि एमाओवादीले विवादित जिल्ला टुक्र्याएर भए पनि समाधानको पहल गरेको थियो । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको निवासमै गएर यसमाथि लचकता देखाउन आग्रह गरेका थिए । तराई मधेसमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने माग दोहोर्याउँदै आएका ठाकुरले स्वीकृतिको छनक पनि दिएकै थिए । तर सरकारी पक्षबाट अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै औपचारिक प्रस्ताव नआएकाले मोर्चा मुख खोल्न हच्केको छ । ...... ‘प्रस्ताव आए त छलफल गर्न हुन्थ्यो, अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै प्रस्ताव आएकै छैन,’ सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘जिल्ला तोडेर भए पनि मिलाउनुपर्छ भन्नेमा हामी त लचक नै छौं । तर सरकारको तर्फबाट पहिले प्रस्ताव आउनुपर्यो नि ...... कदाचित् सीमांकन सुल्झेमा अन्य बुदाहरूमा अत्तो नथाप्ने मधेसी मोर्चाले रणनीति बनाइसकेको छ । चार मुख्य मागमध्ये जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा अघिल्लै सरकारका पालामा सहमति भइसकेको छ । नागरिकतासम्बन्धी संविधानका केही धारा संशोधन गर्नुपर्ने मोर्चाको माग त छ, तर त्यसलाई अडानको विषय नबनाउने भएको छ । यस्तोमा सरकारी पक्षले वार्ताको ठोस अगुवाइ गर्नुपर्ने मोर्चा नेताहरूको अपेक्षा छ । ‘तर सरकारी रवैया वार्ता गर्ने खालको भएन, युवा पुस्ताले यो बुझेको छ,’ कर्ण भन्छन्, ‘त्यसैले सरकारप्रति उसको आक्रोश देखिन्छ । वार्ता समयमै भएन भने आन्दोलनको दबाब हाम्रो वार्ता टोलीलाई स्वत: पर्न जानेछ ।’ ....... सरकारी पक्षले जिल्ला टुक्र्याउने प्रस्ताव आगामी वार्तामा गर्ने छनक दिएको छ । वार्ता टोलीका सदस्य रहेका एक मन्त्रीले यसबारेमा परामर्श चलिरहेको, हेरफेरसगै संविधान संशोधनपछि अर्को तनाव सिजर्ना नहोस् भन्नेमा आफूहरू सचेत रहेको खुलाए । ‘कुन आधारमा जिल्ला टुक्र्याउने, अहिले भन्न त सकिन्न, तर जिल्ला नटुक्र्याई अब कुरा मिल्दैन भन्नेमा लगभग एकमतजस्तै भएको छ,’ ती मन्त्रीले भने । ...... अब त पर्सादेखि झापा जोड्ने प्रदेशमा सहमति भए अरु समुदाय कराउने अवस्था देखिएको छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा हरेक जिल्लालाई एक क्षेत्र मानेर त्यसपछि जनसंख्या प्राथमिक हुने भनिएकै छ । तर उहाहरू (मधेसवादी) मा प्रतिनिधित्व गर्दा पहाडीसमेतको संख्या जोडेर माग गर्ने, अधिकार भने मधेसीको मात्रै माग गर्ने शैली पनि देखियो । त्यहाका पहाडीको अधिकारको पनि कुरा गर्नुपर्यो ।’बाहुन हरु लाई के लाग्ने गर्छ भन्दा यी मधेसी त जाबो को हुन र! हामीले यसो कुरा घुमाएर कुरा मैं अलमल्याउन सकिहाल्छौं नि। हामीलाई बाहुन त्यसै भनिएको हो? हामी त बाठो जाती।
काँग्रेस ले भन्छ, आउनुस् संसदमा, हामी रोष्ट्रम घेरछौं तपाइँ हरु पुच्छर बन्नुस आउनुस्। भन्छ, हामीलाई दर्ता गरेको दुई संसोधन प्रस्ताव पास भए भइहाल्यो नि। त्यसले सप्पै समेट्छ।
कसलाई सोधेर दर्ता गरेको त्यो संसोधन प्रस्ताव। तुरुन्त फिर्ता लेउ। क्रांति भइराखेको छ। पहिला क्रांति कारी हरु सँग वार्ता र सम्झौता हुन्छ अनि त्यस सम्झौता अनुसार संसोधन प्रस्ताव पैकेज मा दर्ता हुन्छ।
फिर्ता लो तुम्हारा संसोधन प्रस्ताव। तांगा अगाडि घोडा पछाडि?
५० जना लाई बामे ले टाउको ताकि ताकि गोली हानेको बेला देश विदेश कतै को कानून उल्लंघन नभएको देख्ने ओली, अहिले डेविड कैमरून र मोदी लाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून सिकाउन हिडेको छ। सारा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय ले मिलेर यी २०० ठाउँ मा तिम्रो संविधान तिमी खुदले सही गरेका अन्तर्राष्ट्रिय संधि समझौता सँग बाझिये, इनलाई मिलाउ भनेर भर्खर भनेको होइन जेनेवा मा। अनि मिलाउ। खोइ मिलाएको?
झापा, मोरंग का बाहुन मधेस प्रदेश मा बस्न नहुने! जिल्ला को सीमाना मिलाउनुपर्ने। तर मगर जिल्ला का जिल्ला तीन ठाउँ मा छर्न चाहिँ हुने? माओवादी ले बेचेर खाएको मगर समुदाय लाई। चुइँक बोल्दैन मगर बारे आज।
उदयपुर, सिन्धुली, चितवन का थारु क्षेत्र र चितवन पार्क दक्षिण सार्नु पर्ने हुन्छ। नवलपरासी को मगर क्षेत्र मगरात मा लग। सबै मगर लाई एउटा क्लस्टर मा ल्याउ। झापा, मोरंग र सुनसरी का जनजाति चाहिँ किन मिस्सिएर बस्ने बाहुन क्षेत्री सँग?
सुर्खेत को थारु बहुल क्षेत्र पनि थरुहट मा ल्याउनु पर्ने हुन्छ।
तीन बाहुन दल ले मधेसी र थारु सांसद हरुको arm twisting गर्न सकेको? पहाड़ी सांसद हरुको arm twisting गर्ने प्रयास खोइ?
जिल्ला टुक्राउने भनेको भौगोलिक संघीयता मा नजाने, जातीय संघीयता मा जाने भनेको हो। हो? अस्ति वीरगंज र मलंग्वा मा जुलुस निकालेका पहाड़ी लाई कुन प्रदेश मा राख्ने त! तिनलाई त मधेस प्रदेशमा बस्न छैन उकुसमुकुस। झापा मा के छ त्यस्तो उकुसमुकुस? झापा मधेस मा बस्न मिल्दैन भने मधेस नेपाल देशमा बस्नु किन पर्यो। मुग़ल को समयमा जस्तो भारत मा किन नबस्ने? रेफेरेंडम गर्ने कि? कुन देशमा बस्ने भनेर? हामी अंग्रेज संग्रेज मान्दैनौं। हामी अकबर बीरबल मान्छौं।
घूमीफिरि आयोग बनाउ भन्न खोजेको हो यो जिल्ला को सिमाना मिलाउ भनेको।
