- मधेसी मोर्चा सँग तीन बाहुन दल ले उच्च तहमा वार्ता गर्ने।
- वार्ता का पुर्व शर्त मानने र कार्यान्वयन गर्ने --- प्रत्येक शहीद को परिवारले १० लाख पाउनु अगाडि त सीमांकन कै पनि गफ हुँदैन। यी दशरथ चंद, गंगालाल टाइप मान्छे हुन।
- अनि राजनीतिक मुद्दामा प्रवेश गर्ने। मधेसी मोर्चा ले भनेको मानने। माग पुरा गर्ने।
- अनि त्यस सम्झौता अनुसार संविधान संसोधन गर्ने। संविधान संसोधन फ़ास्ट ट्रैक मा हुन्छ। एक दिनको काम हो।
- ईमानदारीपूर्वक गर्ने हो भने दुई दिनमा सकिन्छ यो सब।
- त्यस पछि हामी मितेरी पुल बाट हट्छौं। अनि आपुर्ति सहज र सामान्य हुन्छ।
- भारत गुहारेर काम छैन। मितेरी पुल मा भारत बसेको हो र!
इन्धनसँग स्वाधिनता बन्धक राखिन्न : उपप्रधानमन्त्री थापा
‘भारतको अहितमा काम गरेका छैनौ, किन नाकावन्दी ?’
राजेन्द्र महतो भन्छन्, ‘आन्दोलनले विखण्डन होइन्, एकता मजबुत हुन्छ’
‘नेपाली राष्ट्रियताका लागि आन्दोलन’
‘हामी मुलुकको विखण्डनका लागि होइन थप मजबुतिका लागि आन्दोलनमा छौं,’ उनले भने ‘हाम्रो आन्दोलनका कारण विखण्डनका स्वरहरु हराएका छन् ।’ उनले मोर्चाले उठाएको सिमांकन, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका हिसाबमा निर्वाचन क्षेत्र सहिता ११ बुादे माग प्याकेजमै सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । ...... उनले जातिय राज्य नहुने भन्नेहरुले नै आज मधेसबाट पाहाडी जनसंख्या भएका जिल्ला अलग्याएर जतियताको राजनीति गरि रहेको आरोप लगाए ।भारत–बेलायत वक्तव्यप्रति नेपालको असन्तुष्टि
‘संविधान लेखन नेपालको आन्तरिक मामिला’
राजनीतिक सहमति जुटाउन कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने
कांग्रेस पदाधिकारी बैठक सम्पन्न
सत्तारुढ दल–कांग्रेस र मोर्चाबीच वार्ता सकियो
पौडेल भन्छन्,‘सीमांकनमा जहाँको त्यही छौं’
कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले मधेसी मोर्चाले उठाएको सीमांकनको बिषयमा कुरा मिल्न नसकेको बताए । ......दाउरा लिनेको लर्को [फोटो फिचर]‘सीमांकनको बिषयमा जहाँको त्यहीं छौं’
, उनले भने ।
दाउरा लिन नागरिकताको फोटोकपी अनिवार्य !
ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको अभाव खेपिरहेका सर्वसाधारणलाई बाँड्ने १० ट्रक दाउरा काठमाडौं भित्रिएको छ । वनमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाको निर्देशनपछि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल (टिसिएन) ले तिहारकै बीचमाबाराका विभिन्न वनबाट १० ट्रक दाउरा काठमाडौं भित्र्याएको हो ।
.... पहिलो चरणमा तीन सय चट्टा (करिब सवा दुई सय ट्रक) दाउरा काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था मिलाउने तयारी वन मन्त्रालयले गरेको छ । टिसिएनका महाप्रबन्धक वीरेन्द्र यादवका अनुसार थप दाउरा नवलपरासीबाट ल्याइनेछ ।
कांग्रेससँग मोर्चाले भन्यो, ‘सीमांकन हाम्रो बटमलाइन’
कांग्रेसले संघीय प्रदेशको सीमांकनमा छलफल गर्दै जाने गरी तत्काल संसदमा अड्किएको संविधान संशोधन विधेयकलाई अघि बढाएर आन्दोलन रोक्न मोर्चाका नेताहरूसँग आग्रह गरेको छ। मोर्चाका नेताहरूले सीमांकनका विषयमा सहमति नजुटी समस्याको समाधान नहुने भन्दै कांग्रेसको धारणा माग गरेका हुन्। ..... ‘हाम्रो मुख्य बटमलाइन सीमांकन हो। सीमांकनमा उहाँहरूले छलफल गर्दै जाउँला मात्रै भन्नुभएको छ। ठोस धारणा केही दिनुभएको छैन,’ कर्णले भने, ‘हाम्रो माग सम्बोधन हुने विषयमा सहमत नहुँदासम्म आन्दोलन रोक्ने र कांग्रेससँगको ऐक्यबद्धता हुँदैन।’ सीमांकनका विषयमा कांग्रेसको धारणा प्रस्ट नभएकाले त्यस विषयमा छलफल नभएको उनले बताए। ..... दुई पक्षबीचको वार्तामा सहभागी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य आनन्द ढुंगानाले अब आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग समग्र विषयमा छलफल हुने बताए।‘जिल्ला टुक्रयाए सुल्झिन्छ सीमांकन’
विगतका संघीय आयोग बनाएरमात्रै संघीय प्रदेशको सीमांकन पुनर्विचार गर्न सकिने अडान राख्दै आएको सरकारी पक्षले पहिलो पटक प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित शीर्ष नेताको सहभागितामा टुंग्याउन सकिने नयाँ प्रस्ताव अघि सार्यो । यही प्रस्तावले वार्तालाई अचानक सुखद मोडतिर धकेल्यो । ...... त्यसयता सीमांकन सुल्झाउने कुनै ठोस प्रयत्न भएको छैन । बरु भारतीय नाकाबन्दीबाट अस्तव्यस्त जनजीवन थप संकटग्रस्त बन्न पुगेको छ । सोमबार सिंहदबारमा हुने भनिएको वार्ता पनि पर्याप्त तयारीको अभावमा स्थगित भएको सरकारी वार्ता टोली संयोजक थापाले प्रस्टीकरण दिए । ..... हाल विवादमा आएका पूर्वका तीन र पश्चिमका दुई जिल्ला टुक्र्याउनसमेत दुवै पक्ष तयार हुनुपर्ने बताउँछन्, भूगोलविद् पीताम्बर शर्मा । ‘मधेसी र मुसलमान बाहुल्य भएका सुनसरी दक्षिणतिरका गाविस र मोरङका केही गाविसलाई प्रदेश नम्बर दुईमा राख्नु उचित हुन्छ,’ प्राध्यापक शर्मा भन्छन्, ‘पश्चिममा ऐतिहासिक कालदेखि उत्पीडित थारूमाथि विभेद सम्बोधन गर्न, पहिचानका लागि थरुहट बनाउनु अनिवार्य छ । कैलालीका थारूबहुल गाविस र कञ्चनपुरका केही गाविसलाई मिलाएर थरुहट प्रदेश नबनाई हुँदैन ।’यसरी थारु र मधेसीको आकांक्षा सम्बोधन गरी जिल्ला टुक्र्याएमा सबै प्रदेशको जातीय, सामुदायिक सन्तुलन समेत मिल्न जाने शर्माको भनाई छ । ..... बदलिएको परिस्थितिमा संघीय अयोगबाट सीमांकन हेरफेर सुल्झाउने प्रस्ताव अब व्यावहारिक नहुने शर्माले थपे । ...... शर्माकै तर्कसग मिलजुल हुनेगरी केही साताअघि एमाओवादीले विवादित जिल्ला टुक्र्याएर भए पनि समाधानको पहल गरेको थियो । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको निवासमै गएर यसमाथि लचकता देखाउन आग्रह गरेका थिए । तराई मधेसमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने माग दोहोर्याउँदै आएका ठाकुरले स्वीकृतिको छनक पनि दिएकै थिए । तर सरकारी पक्षबाट अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै औपचारिक प्रस्ताव नआएकाले मोर्चा मुख खोल्न हच्केको छ । ...... ‘प्रस्ताव आए त छलफल गर्न हुन्थ्यो, अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै प्रस्ताव आएकै छैन,’ सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘जिल्ला तोडेर भए पनि मिलाउनुपर्छ भन्नेमा हामी त लचक नै छौं । तर सरकारको तर्फबाट पहिले प्रस्ताव आउनुपर्यो नि ...... कदाचित् सीमांकन सुल्झेमा अन्य बुदाहरूमा अत्तो नथाप्ने मधेसी मोर्चाले रणनीति बनाइसकेको छ । चार मुख्य मागमध्ये जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा अघिल्लै सरकारका पालामा सहमति भइसकेको छ । नागरिकतासम्बन्धी संविधानका केही धारा संशोधन गर्नुपर्ने मोर्चाको माग त छ, तर त्यसलाई अडानको विषय नबनाउने भएको छ । यस्तोमा सरकारी पक्षले वार्ताको ठोस अगुवाइ गर्नुपर्ने मोर्चा नेताहरूको अपेक्षा छ । ‘तर सरकारी रवैया वार्ता गर्ने खालको भएन, युवा पुस्ताले यो बुझेको छ,’ कर्ण भन्छन्, ‘त्यसैले सरकारप्रति उसको आक्रोश देखिन्छ । वार्ता समयमै भएन भने आन्दोलनको दबाब हाम्रो वार्ता टोलीलाई स्वत: पर्न जानेछ ।’ ....... सरकारी पक्षले जिल्ला टुक्र्याउने प्रस्ताव आगामी वार्तामा गर्ने छनक दिएको छ । वार्ता टोलीका सदस्य रहेका एक मन्त्रीले यसबारेमा परामर्श चलिरहेको, हेरफेरसगै संविधान संशोधनपछि अर्को तनाव सिजर्ना नहोस् भन्नेमा आफूहरू सचेत रहेको खुलाए । ‘कुन आधारमा जिल्ला टुक्र्याउने, अहिले भन्न त सकिन्न, तर जिल्ला नटुक्र्याई अब कुरा मिल्दैन भन्नेमा लगभग एकमतजस्तै भएको छ,’ ती मन्त्रीले भने । ...... अब त पर्सादेखि झापा जोड्ने प्रदेशमा सहमति भए अरु समुदाय कराउने अवस्था देखिएको छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा हरेक जिल्लालाई एक क्षेत्र मानेर त्यसपछि जनसंख्या प्राथमिक हुने भनिएकै छ । तर उहाहरू (मधेसवादी) मा प्रतिनिधित्व गर्दा पहाडीसमेतको संख्या जोडेर माग गर्ने, अधिकार भने मधेसीको मात्रै माग गर्ने शैली पनि देखियो । त्यहाका पहाडीको अधिकारको पनि कुरा गर्नुपर्यो ।’अन्योलमा मधेस आन्दोलन by नीरा भगत थारू
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन: प्रदेश सिमा परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता
- नाकाबन्दी खुलाउन भारतलाई आग्रह, - चरम मानवीय संकटको चित्र प्रस्तुत
आन्दोलनरत दललाई वार्ताबाट सहमति खोज्न पुन: आह्वान
ओलीले आन्दोलनरत मधेसी दलका मागप्रति लक्षित गर्दै संविधानमा प्रस्तावित प्रदेशका सिमाहरु परिमार्जन गर्न सकिने बताएका छन् । उनले आइतबार साँझ राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै संविधान गतिशिल दस्तावेज भएकाले यसलाई परिमार्जन गर्न सकिने उल्लेख गर्देै वार्ताबाट समाधान खोज्न आन्दोलनरत दलको पुन: ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सिमाकै बिषयलाई लिएर झण्डै तीन महिनादेखि मधेसी दलहरु आन्दोलनमा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनरत दलहरुसंगको सहमतिकै आधारमा संविधान संशोधन गर्न सरकार तयार रहको उल्लेख गरेका छन् । ......प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा के भने ? बुँदामा पढ्नुहोस्जारी वार्तालाई छिटो भन्दा छिटो परिणाममा पुर्याउन उनले आग्रह गरेका छन् ।
...... आन्दोलनले तराई–मधेसका सर्वसाधारण नागरिकलाई झनै पछाडि धकेलेको उल्लेख गर्दै त्रासदपूर्ण टीकापुर घटना र त्यसपछिका हिंसाको शृङ्खलामा परी सुरक्षाकर्मी सहित ४७ जनाको ज्यान जानुलाई दु:खद स्थिति भनेका छन् । मृतकका परिवारलाई जनही रु. दस लाख प्रदान गर्ने, घाइतेहरूको नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने र गंभीर अपराधमा सङ्लग्न रहेकाहरु बाहेक अन्य सबैका मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेकोजानकारी सम्बोधन मार्फत् दिएका छन् । ...... सरकारका प्राथमिकताका क्षेत्रमा परेका नवीकरणीय उर्जा उत्पदानदेखि काठमाडौंमा मेट्रो रेल चलाउने सम्मका प्रसंग प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन छन् । सिमा सामान रोकिदा इन्धन र औषधी समेतको अभाव भई बिरामीहरूको जीवन जोखिममा परेको रगत सङलन गर्ने प्याकेटहरूको कमीले ब्लड बैङहरूमा रगतको अभाव भएबाट सुत्केरी र शल्यक्रिया गर्नुपर्ने विरामीहरु उच्च जोखिममा प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । .....कुनै समूदाय बिषेश भएकै कारण संविधानले विभेद गरेको छ भनेर आरोप लगाउनु याता संविधानको अध्ययन नै नगरेको स्थिति हो या राजनीतिक सुनिनियोजित रुपमा संविधानको अपव्याख्या गरेर निहित राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न खोज्नु हो ।’
..... निर्माण प्रक्रिया र अन्तवस्तु दुबै दृष्टिकोणबाट नेपालको संविधान कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशको संविधानसंग तुलना गर्दा उत्कृष्ट रहेको ठोकुवा ओलीले गरेका छन् । ....... ‘एउटा सार्वभौम राष्ट्रले, व्यापक जनसहभागिता र लोकतान्त्रिक विधि अनुरुप, जननिर्वाचित समावेशी संविधानसभाद्वारा, प्रगतिशील, जनमुखी र लोकतान्त्रिक अन्तरवस्तुसहितको संविधान जारी गर्दा यति कष्ट, पीडा र नाकाबन्दी जस्तो अमानवीय व्यवहारको सामना गर्नु पर्ला भन्ने कुरा आजको एक्काइसौं शताव्दीमा कल्पना पनि गर्न सकिने कुरा होइन’ ओलीको सम्बोधनमा छ । सम्बोधनमा धेरैपटक नकाबन्दी र भारतीय पक्षबाट भएको व्यवहारको प्रसंग जोडिएको प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनले नेपाल र भारतबीच धेरै चिसोपना बढेको संकेत गरेको छ । ........ ‘युद्धको बेलामा समेत हुननहुने सङट देखा परेको छ । भूकम्पले विनाशको पीडा भोगेको देशमाथि भएको यस्तो व्यवहारलाई मानवीय संवेदना भएको जो कोहीले पनि दु:खद र अमानवीय भन्नैपर्ने हुन्छ ।’ ....... अघोषित नाकाबन्दी सबै अन्तराष्ट्रिय कानून सन्धी सम्झौता र बडापत्रहरुको विरुद्ध रहेको ओलीको भनाई छ । ‘दक्षिणी सीमानामा भएको अघोषित नाकाबन्दीबाट स्वतन्त्र राष्ट्रको सार्वभौमिकताको सम्मान गरिनुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको बडापत्र एवं समुद्री कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धीले प्रत्याभूत गरेको भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको पारवहन अधिकार, नेपाल–भारतबीच भएका व्यापार र पारवहन सन्धी एवम् दुई देशबीच युगौं पुरानो मित्रतापूर्ण सम्बन्ध तथा दुई देशका जनताको भावनाको अवमूल्यन र उल्लङ्घन भएको छ’ ओलीले भनेका छन् । ...... अग्रीम रकम भुक्तानी भइसकेको पेट्रोलियम पदार्थ समेत आपूर्ति नगर्ने भारतीय आयल निगमको व्यवहारले व्यापार सम्बन्धको सामान्य संहिताको समेत उल्लंघन भएको टिप्पणी प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् ।...... ‘नेपाली भूभागमा अबरोध भयो भनिएको स्थानबाट मात्र हैन, कुनै सुरक्षा समस्या नभएको स्थानबाट समेत आपूर्ति सुचारु नहुनुले मलाई विस्मित तुल्याएको छ’ ओलीले भनेका छन्,‘ यस स्थितिले नेपाल र भारतका बीच रहेको सुमधुर सम्बन्ध अप्रिय भएकोमा कुनै शंका छैन ।’ ....... ‘आत्मनिर्भरता होइन परनिर्भरता र सन्तुलित एवं विविधतापूर्ण व्यापार सम्बन्ध होइन, असन्तुलित र एकतर्फी व्यापार सम्बन्ध हामीले भोग्दै आएको ‘नियति’ रहेछ भन्ने कुरा यस घटनाले स्पष्ट पारेको छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘ यसबाट अब हाम्रा आँखा खुल्नुपर्छ र पाठ सिक्नुपर्छ । यस ‘नियति’ लाई अवसरमा बदल्दै स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने तर्फ लाग्नु हाम्रो प्रमुख दायित्व हुनेछ ।’ विगतको अवस्थालाई बदल्नलाई नै चीन तर्फको व्यापारिक सम्झौता अघि बढाएको ओलीले उल्ले गरेका छन् । संकटको अवस्थामा चीनले इन्धन सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिदे ओलीले सदियौंदेखि व्यापारिक साझेदार रहंदै आएको चीनसाग समयानुकूल व्यापार विस्तार गर्दै नेपाललाई आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका वस्तुहरु आयात गर्ने दिशामा प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनएका छन् । चीनसंग जोडिएका नेपाल तर्फका सडक स्तरोन्नति गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँगको पहललाई अघि बढाउने काम भइरहेको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका छन् । ......... हामी मित्र राष्ट्र भारतसँग भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका हैसियतले समुद्रसम्मको पहुँचको हक तथा निर्वाध पारवहन अधिकार कुण्ठित नहुने र वस्तुहरूको आयात निर्यातमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने गरी दुई देशबीच ऐतिहासिक सम्बन्धलाई विकास गर्न चाहन्छौं ।’ ......एकबर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, काठमाडौमा मेट्रो रेल चलाउनसम्मका महत्वकांक्षी योजनाहरु पनि ओलीले सुनाउन भ्याए ।
तर संगसंगै उनले आत्मनिर्भर खालको अर्थतन्त्र विकासमा अधिकतम प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
शीर्ष नेताले भने–नाकाबन्दी खोल्नूस्, मोर्चाले भन्यो–छलफल गरौंला
•पहिलोपटक उच्चस्तरीय वार्ता •प्रतिपक्षी कांग्रेससमेत सहभागी
कात्तिक १५ गतेको वार्तामा सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच सहमति भएअनुरूप आइतबार पहिलोपल्ट शीर्ष नेताहरूबीच उच्चस्तरीय वार्ता त भयो, तरदुवै पक्ष एजेन्डामा प्रवेश नगरी उठे ।
...... कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक तथा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी वार्तामा मोर्चाका तर्फबाट संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता अशोक राई, तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी, सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण, तमसपा अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव, वरिष्ठ नेता रामनरेश राय यादव सहभागी थिए । ...... मोर्चाका नेताहरूले वार्ताका नाममा फेरि पनि आफूहरूलाई झुलाउने काम भएको आपत्ति जनाउँदै आइतबारको सरकारी प्रस्तुति र कांग्रेसको भूमिका निराशाजनक रहेको बताए । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘विगतका सम्झौता कार्यान्वयनका कुरा उठायौं, उहाँहरूले भोलि बेलुकीसम्म समय माग्नुभएको छ । तरकेही गर्नुहोला भन्ने आसै छैन ।’
..... मधेसमा छठ पर्व नसकिउन्जेल अर्को वार्ता बस्ने कुनै सम्भावना नरहेको मोर्चाका एक नेताले प्रस्ट पारे । तर, तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले भने सोमबार साँझ फेरि बस्ने वार्तामा सरकारी पक्षले कांग्रेससहित केही तयारी गरेर आउने सम्भावना रहेको बताए । ...... दाहालले बोलिसकेपछि मोर्चाका तर्फबाट फोरम अध्यक्ष यादवले आफ्ना मागबारे बोलेपछि एमाले वरिष्ठ नेता खनालले बीचैमा भनेका थिए, ‘यो त प्रशिक्षणजस्तै भयो ।’ खनालको अभिव्यक्तिप्रति मोर्चाले आपत्ति जनाएपछि दाहालले थुमथुम्याएका थिए । ......वार्तामा मधेसी मोर्चाले सीमांकनसम्बन्धी अवधारणामा लचकता देखाउने संकेत नदिएको आरोप सरकार/कांग्रेस पक्षको छ भने संविधान जारी गर्ने मुख्य तीन दलका शीर्ष नेतामा वार्ताप्रति गम्भीरता देखिनुको साटो ‘कतिखेर कोठाबाट उठेर जाऔं’ भन्ने चिन्तन मात्रै प्रकट भएको मोर्चा पक्षको आरोप छ ।
...... आइतबारको वार्तामा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली स्वयं सहभागी हुने भनिए पनि अन्तिम समयमा उनी आएनन् । साँझ हुने राष्ट्रका नाममा सम्बोधन तयारीका लागि उनी नआएको भनिए पनि मधेसी मोर्चासँग मनोवैज्ञानिक दूरी बढेका बेला वार्ता असन्तुलित हुन सक्ने ध्यानाकर्षण गराउँदै एमाले र एमाओवादीका नेताहरूले नै नआउन आग्रह गरेको खुलेको छ । ...... कांग्रेस नेता पौडेलले वार्तामा बोल्दै आफ्नो सरकारका पालामा अघि बढाइएको संविधान संशोधन प्रस्ताव कार्यान्वयन गराउन सरकारसमक्ष माग गरेका थिए । ‘सीमांकनका विषयमा छलफल गर्दै जाऔंला भनी उहाँले भन्नुभयो,’ फोरम अध्यक्ष यादवले भने, ‘त्यो त हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन । अलमल्याउने कुरा मात्रै भयो ।’ ...... एमाओवादीले जिल्ला टुक्रयाएर भए पनि सीमांकन विवाद सुल्झाउन प्रस्ताव गरेको थियो । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘हामीले सीमांकनमा लचकता देखाउँदै समाधान खोज्न र नाकाबन्दी फिर्ता लिन आग्रह गरेका छौं, उहाँहरूले छलफल गरौंला भन्नुभएको छ ।’ ....... ओलीले राष्ट्रका नाममा दिएको सम्बोधनलाई मधेसी मोर्चाले ‘कर्मकाण्डी’ भनी टिप्पणी गरेको छ । मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीबाट जनजीवन अस्तव्यस्त भए पनि सरकारले समस्या समाधानको पहल नगरेको मधेसी नेताहरूले बताएका छन् । ...... ‘मुलुकमा जारी समस्याको समाधानप्रति ठोस दृष्टिकोण र गम्भीरता देखिएन,’ फोरम अध्यक्ष यादवले भने, ‘कर्मकाण्डी सम्बोधन ।’ सम्बोधनले जारी समस्याको सम्बोधन नभएको तमलोपा उपाध्यक्ष त्रिपाठीले टिप्पणी गरे । ‘यो सम्बोधन कुन उपलक्ष्यमा आएको हो, बुझ्न सकिएन । अकारण आयो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘संसद् भएको देशमा यस्ता सम्बोधन संसदमार्फत राखिन्छ । त्यसलाई बेवास्ता गर्नुको कारण के होला ?’ संघीय मधेसी मोर्चा संयोजक तथा नेपाल सद्भावना पार्टी अध्यक्ष अनिलकुमार झाले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले कुनै आशा नभरेको भन्दै मधेसमा उत्पन्न समस्या थप बल्झने चेतावनी दिए । ‘देशमा असामान्य अवस्था छ, यो त सामान्य अवस्थामा बनेका सामान्य प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनजस्तो मात्रै देखियो,’ झाले भने ।
