सत्ताधारी ले सीमांकन को छिनोफानो सीमांकन आयोग बनाएर गरौं भन्ने, मधेसी मोर्चा तातो दुधले मुख पोलेको बिरालो जस्तो होइन हामी नगद मा लिन्छौं, मधेस मा दुई प्रदेश अहिले चाहिन्छ भन्ने। कुरा त्यहाँ अड्कियो।
गणतंत्र मा जाने कि संघीयता मा जाने भनेर झगड़ा गरे जस्तो। गणतंत्र मा पनि जाने संघीयता मा पनि जाने। सीमांकन फेरबदल अहिले गर्ने र संघीय आयोग पनि बनाउने। यो सीमांकन नामांकन अंतिम होइन भन्ने स्पष्ट सन्देश पनि जान्छ। बरु आयोग को अवधि प्रशस्त दिने। म त भन्छु ५ वर्ष। ३ वर्ष मा आयोग ले संसद लाई आफ्नो पहिलो ड्राफ्ट बुझाउने, अनि संसद र देश ले ६ महिना त्यस बारे बहस गर्ने। त्यो फीडबैक आधारमा आयोगले दोस्रो ड्राफ्ट ल्याउने ६ महिना लगाएर। अनि फेरि ६ महिना संसद र आम जनता ले फीडबैक दिने। अनि अर्को ६ महिना लगाएर आयोगले तेस्रो ड्राफ्ट ल्याउने अनि त्यस का आधारमा संसदमा दुई तिहाई खोजिने।
तर यस आयोगले प्रदेस हरुको मात्र सीमांकन नामांकन हेरे के पो मजा भो र! स्थानीय स्तरमा बढ़ी मा १,००० इकाई कसरी कोर्ने ---- आयोग को प्रमुख काम त्यो हुन्छ। अहिले स्थानीय स्तर मा बड़ो अवैज्ञानिक रेखा हरु कोरिएका छन। आयोग ले विशेष क्षेत्र हरु पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर यो विशेष क्षेत्र भनेको जिल्ला होइन। एउटा मैले कता हो नक्शा देखेको थिएँ --- देश भरि लटरम्म विशेष क्षेत्र हरु। त्यो होइन। वडा, गाउँ/नगर/महानगर, प्रदेश र केंद्र ---- देशका १२५ जात जाति अधिकांश लाई यी चार तहमा समेट्न सकिन्छ। केही छुटेछन् भने बल्ल विशेष क्षेत्र।
तर अहिले लाई यो सात प्रदेश को सीमांकन नामांकन राम्रो छ शशि ठरूर वाला। यति गर्ने, स्थानीय स्तरमा सीमांकन नामांकन साबिक नै हुन्छ। तर स्थानीय स्तरमा बजेट चाहिँ अब टन्न हुन्छ। म त भन्छु एक तिहाई। मलाई त कहिले काहीं लाग्छ यो सात प्रदेश लाई नै परमानेंट गर्दिने। एक नंबर दुई नंबर भनेको वैज्ञानिक संघीयता। गणित को प्रयोग विज्ञानं मा हुन्छ।
सीमांकन को छिनोफानो गरेर देशलाई चुनावमा लानु बड़ा जरुरी छ। प्रदेश चुनाव पनि र स्थानीय चुनाव पनि। संसद को म्याद पनि दुई वर्ष त छ नि अब।
सिमांकनलाई राजनीतिकरुपमा सम्बोधन गर्न सत्तारुढ दल तयार
•अनौपचारिक वार्ता गर्न अर्को टोली •ठाकुर, यादव र कर्ण सकारात्मक रहेको रिपोर्टिङ •महतोचाँहि अझै उग्र
•‘तराई मधेसको विकासमा विशेष योजना ल्याउँछु’ •तराईको भावना भड्काउने प्रयास भएको आरोप
कांग्रेसलगायत अन्य दललाई सरकारमा सहभागी हुन आह्वान
गणतंत्र मा जाने कि संघीयता मा जाने भनेर झगड़ा गरे जस्तो। गणतंत्र मा पनि जाने संघीयता मा पनि जाने। सीमांकन फेरबदल अहिले गर्ने र संघीय आयोग पनि बनाउने। यो सीमांकन नामांकन अंतिम होइन भन्ने स्पष्ट सन्देश पनि जान्छ। बरु आयोग को अवधि प्रशस्त दिने। म त भन्छु ५ वर्ष। ३ वर्ष मा आयोग ले संसद लाई आफ्नो पहिलो ड्राफ्ट बुझाउने, अनि संसद र देश ले ६ महिना त्यस बारे बहस गर्ने। त्यो फीडबैक आधारमा आयोगले दोस्रो ड्राफ्ट ल्याउने ६ महिना लगाएर। अनि फेरि ६ महिना संसद र आम जनता ले फीडबैक दिने। अनि अर्को ६ महिना लगाएर आयोगले तेस्रो ड्राफ्ट ल्याउने अनि त्यस का आधारमा संसदमा दुई तिहाई खोजिने।
तर यस आयोगले प्रदेस हरुको मात्र सीमांकन नामांकन हेरे के पो मजा भो र! स्थानीय स्तरमा बढ़ी मा १,००० इकाई कसरी कोर्ने ---- आयोग को प्रमुख काम त्यो हुन्छ। अहिले स्थानीय स्तर मा बड़ो अवैज्ञानिक रेखा हरु कोरिएका छन। आयोग ले विशेष क्षेत्र हरु पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर यो विशेष क्षेत्र भनेको जिल्ला होइन। एउटा मैले कता हो नक्शा देखेको थिएँ --- देश भरि लटरम्म विशेष क्षेत्र हरु। त्यो होइन। वडा, गाउँ/नगर/महानगर, प्रदेश र केंद्र ---- देशका १२५ जात जाति अधिकांश लाई यी चार तहमा समेट्न सकिन्छ। केही छुटेछन् भने बल्ल विशेष क्षेत्र।
तर अहिले लाई यो सात प्रदेश को सीमांकन नामांकन राम्रो छ शशि ठरूर वाला। यति गर्ने, स्थानीय स्तरमा सीमांकन नामांकन साबिक नै हुन्छ। तर स्थानीय स्तरमा बजेट चाहिँ अब टन्न हुन्छ। म त भन्छु एक तिहाई। मलाई त कहिले काहीं लाग्छ यो सात प्रदेश लाई नै परमानेंट गर्दिने। एक नंबर दुई नंबर भनेको वैज्ञानिक संघीयता। गणित को प्रयोग विज्ञानं मा हुन्छ।
सीमांकन को छिनोफानो गरेर देशलाई चुनावमा लानु बड़ा जरुरी छ। प्रदेश चुनाव पनि र स्थानीय चुनाव पनि। संसद को म्याद पनि दुई वर्ष त छ नि अब।
सिमांकनलाई राजनीतिकरुपमा सम्बोधन गर्न सत्तारुढ दल तयार
•अनौपचारिक वार्ता गर्न अर्को टोली •ठाकुर, यादव र कर्ण सकारात्मक रहेको रिपोर्टिङ •महतोचाँहि अझै उग्र
मधेस आन्दोलनलाई सहज अवतरणका लागि सरकारले लचिलो भएर सबै विकल्पमा छलफल गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसका लागि अनौपचारिक वार्ता गर्न एमाओवादी अध्यक्षसमेत रहेका उच्चस्तरीय समितिका संयोजक पुष्पकमल दाहाल, सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक कमल थापा र एमालेका तर्फबाट एक जना प्रतिनिधि हुनेछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेका तर्फबाट एक जना प्रतिनिधिको नाम पठाउनेछन् । ..... अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, राष्ट्रसंघ महासचिव बान कि मुनको धारणा, लन्डनको विरोध, बिहारको चुनावमा भाजपाको लज्जास्पद हारले पनि समस्यामा समझदारी होस् भन्ने पक्षमा रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । ...... दाहालले पनि आफूले गरेको अनौपचारिक वार्तामा मधेसी मोर्चाको प्रमुख घटक संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सदभावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण वार्ताबाट समस्या समाधानको पक्षमा रहेको रिपोर्टिङ गरेका थिए । दाहाल र सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक उपप्रधानमन्त्री थापाले सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो अझै पनि उग्र रहेको बताएका स्रोतले जनाएको छ । ..... बैठकमा दाहालले सरकारका मन्त्रीहरुले भारतविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनले पदमा रहेका व्यक्तिहरुले कुटनीतिक मर्यादाभित्र रहेर बोल्नुपर्ने धारणा राखे ।नाकाबन्दी हुन्छ भन्ने विश्वास नै थिएन: प्रधानमन्त्री
•‘तराई मधेसको विकासमा विशेष योजना ल्याउँछु’ •तराईको भावना भड्काउने प्रयास भएको आरोप
‘यस्तो परिस्थिति (चाडबाड)मा पनि दु:ख पाएका छौं, नाकाबन्दी जसरी भएको छ, यसरी अप्ठ्यारामा पारिन्छ, भन्ने विश्वास नै थिएन,’ उनले भने,सरकारको विकल्प कल्पना गर्न सकिंदैन: दाहाल
‘नपत्याएर के गर्नु, सडक खाली छन्, उपचार सामाग्रीको अभाव छ, पत्याउनु नपत्याउनु बेग्लै हो, बिरामी उपचार गर्न पाएका छैनन् ।’
..... प्रधानमन्त्रीले अहिलेको अवस्थाले तराईका जनताले असाधारण कष्ट पाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘तराईकै नाममा यस्तो भएको छ, तराई भावनामा भड्काउने कुरा गरिए पनितराई नेपाल हो, तराईवासी नेपाली हुन्
, जो जहाँ सुकै बसे पनि दु:ख कष्ट हटाउनुपर्छ हामी लाग्छौं,’ उनले भने, ‘तराईको विकासमा विशेष जोजना नीतिसहित अघि बढ्छु ।’
कांग्रेसको पार्टी महाधिवशेनपछि सहमतिको सरकार गठन गर्ने वा अन्य विकल्पमा जाने बातावरण बन्ने उल्लेख गरे । ..... दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध एमाओवादी काग्रेससँग मिल्ने कुरा गलत भएको स्पष्ट पारे । ‘मलाई प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति बन्नु भन्दा मैले म दावेदार होइन,’ उनले भने, ‘अहिले जे गर्दैछु त्यही ठिक छु ।’ एमाओवादी सरकारको विकल्पमा लाग्यो भन्ने कुरा सरकारमा गएको मन नपराउनेहरुले आविस्कार गरेको हल्लामात्रै भएको बताए । ..... दाहालले पर्सिभित्र सत्तारुढ दलको तर्फबाट मुलुकको यथार्थ अवस्थाको विषयमा संयुक्त बक्तब्य आउने जानकारी दिंदै मधेसको समस्या समाधान गर्न मधेस र कांग्रेससहित सबै एकै ठाउँमा उभिने बताए ।जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार छः प्रम ओली
कांग्रेसलगायत अन्य दललाई सरकारमा सहभागी हुन आह्वान
