Trade Blockade By India Against Nepal: Extreme Act Of Cruelty And Crime Against Humanity
What is our so-called government doing to address the present crisis? Are they trying properly, and sincerely to solve the turmoil? Where even is the presence of our government? ....... I am left to wonder how this could possibly happen in this world of the twenty-first century ..... Because of the unexpected blockade, people have been suffering so much for nearly two months already and the government seems helpless. For the latter there is no excuse. The government must act faster to fulfill the needs of the people and to end the crisis. It must find options and solutions. There is no escape.The people deserve answers and explanations. Otherwise they have every right to revolt against the present government.
........ As various studies have demonstrated, there are yet chances of finding petrol in our own country.
राजधानीका बुद्धिजीविहरु भन्छन्–मधेश अन्दोलनलाई भारतको नजरले हेर्नु गलत
लोकराज बरालले‘अब चीनले पनि नाकाबन्दी गर्ने’चार दलका नेताहरुले बसेर गम्भीर भएर छलफल गरे दुई घण्टामा मधेशको समस्या समाधान हुने बताए
..... समस्या मधेशमा रहेको तर सरकारले त्यसको समाधान भारतसँग खोजिरहेको आरोप लगाउँदै प्रध्यापक बराललेचीनसँग हजार नाका खोलेपनि भारत जस्तो सम्बन्ध हुन नसक्ने बताए ।
उनले दलका वरिष्ठ नेताहरुसँग कुरा गर्ने वतावरण बनाए दिए आफूहरुले कुरा गर्ने समेत धारणा राखे । ......... ‘अहिलेको समस्या मधेशको आन्दोलन हो तर राज्यले त्यसलाई भारतको नजरले हेरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘जबसम्म मधेशको आन्दोलनलाई नेपालको नजरले हेरिदैन तबसम्म समस्या समाधान हुँदैन ।’ .....राजधानीमा नाकाबन्दीको चर्चा हाइटमा रहे जस्तै मधेशमा अधिकारको कुरा हाइटमा रहेको
..... अजयभद्र खनालले मधेशी जनताले गरेको आन्दोलनलाई राज्यले स्वीकार नगरेको बताए । ‘मधेशमा अधिकारका लागि आन्दोलन भइरहेको छ भने कुराको जानकारी राज्यलाई छ कि छैन त्यो खोज्ने बेला आएको छ, उनले भने, सबैको ध्यान भारतको विरोधमा गएको छ तर मधेशमा मुद्दा, एजेण्डा र माग छायाँमा परेको छ । यी करालाई अगाडी ल्याउने काम गर्नुपर्छ ।’ ..... पद्म रत्न तुलाधरले त प्रधानमन्त्रीको राजिनमा नै मागे । ‘मधेशमा यत्रो आन्दोलन भइरहेको छ । सारा देशमा समस्या उत्पन्न भएको छ तर सरकारले कुनै वास्ता गरेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकार पूर्ण रुपमा असफल भइसकेको छ, अब हामीले प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग्नुपर्छ । र, उहाँले पनि नैतिकताको हिसाबले राजिनामा दिनुपर्छ ।’ उनले सरकारमाथि दवाव बढाउनका लागि राजधानीमा एउटा सर्वपक्षीय दवाव र्याली निकाल्नुपर्ने सुझाव दिए ।
नाकाबन्दी घोषित बनाउन भारतलाई मोर्चाको आग्रह
मधेस आन्दोलनमा सरकारले मानव अधिकारको गम्भीर उलंघन गरेको भन्दै उनले नेपाललाई गोली गट्ठा र इन्धन लगायत आपूर्ति रोक्नुपर्ने उनको धारणा थियो । ..... यता चीनले भने आफू नेपालको सच्चा छिमेकी भन्दै आफै सडक बनाउने र व्यापारिक इन्धन आपूर्ति गरिदिने तयारी गरेको छ । महतोले दाबी गरेअनुसार चीनले नाकाबन्दी गर्न नसक्ने र उल्टै मधेस समस्या समाधान गर्न बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने बताउँदै आएको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाई छ ।
एमाओवादीमा मधेशीलाई खोजी–खोजी कारबाही
एक साथ पार्टी परित्याग गरेका ४५ जना सदस्यहरूमध्ये मधेशी मूलका चार जनालाई निलम्बन र अन्यलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । बुधबार प्रचण्ड निवासमा बसेको बैठकले पहिल्यै स्पष्टीकरण सोधिएका केन्द्रीय नेता रामचन्द्र झा, रामरिझन यादव, महेन्द्र पासवान र रामकुमार शर्मा लगायतकालाई पार्टीबाट निस्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो । नयाँ शक्ति निर्माणका लागि एक साथ पार्टी परित्याग गरेका अन्य नेताहरूबीच विभेदको राजनीति गरे एमाओवादीले ।मधेश आन्दोलन झन् सशक्त हुँदैछ – जयप्रकाश गुप्ता (संयोजक, तराई मधेश राष्ट्रिय अभियान)नयाँ शक्ति निर्माणका लागि अग्रिम भूमिकामा रहेका डा. बाबुराम भट्टराई, हिसिला यमी, देवेन्द्र पौडेलहरूलाई स्पष्टीकरण मात्र सोधियो । तर, सँगसँगै पार्टी परित्याग गरेकालाई मधेशी मूलका नेताहरूमध्ये शीर्षहरूलाई निलम्बन गरेको छ ।
पार्टीभित्र रहेको सत्ता स्वार्थ र गैरराजनीतिक चिन्तनका कारण बिहीबार पनि पार्टीको जिल्ला कार्यसमिति काठमाडौंबाट १४८ जनाले पार्टी परित्याग गरी नयाँ शक्ति निर्माणतिर लागेका छन् ।
मधेशको आन्दोलन होस् वा जनजातिको आन्दोलन होस् नेपालभित्रको कुनै पनि आन्दोलन यति ठूलो विश्व जनमतलाई ध्यानाकृष्ट गरेको इतिहास पनि छैन । यो आन्दोलन अब नेपालको भूमिबाट फैलिएर दक्षिण एसियाको भू–राजनीतिको एउटा अंश हुन पुगेको छ । यसले सबैभन्दा ठूलो सन्देश के दिएको छ भने यत्रो ठूलो आन्दोलन गर्दा पनि यदि राज्यले मधेशी जनताको शान्तिपूर्ण आवाजलाई सुनेन भने अब त्यसपछि मधेशी जनतासँग के विकल्प रहन जान्छ ? यो संकेत सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर संकेत हो जसलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । ...... राष्ट्रियसभाको बनौट व्यावहारिक छैन । ४५ लाख जनसंख्या भएको मधेशको प्रदेशबाट पनि ५ जना जाने र १५÷१६ लाख जनसंख्या भएको पहाडको प्रदेशबाट पनि ५ जना जाने यो असमान प्रतिनिधित्व प्रणाली हुँदैन । त्यसकारणले राष्ट्रियसभाको संरचनालाई बदलिनुपर्छ । भाषाको सवालमा नेपालीलाई एक मात्र कामकाजको भाषा बनाइएको छ, यो हामीलाई मान्य छैन । त्यसकारणले सम्पर्क भाषाको रूपमा अन्य भाषालाई पनि अपनाइनुपर्छ । समावेशीकरणको सवालमा समानुपातिक समावेशीकरणले पुग्दैन । त्यसकारणले स्पष्टरूपले आन्दोलनकारीले भन्नुपर्दछ कि राज्यको स्थायी सत्ता मातहत सुरक्षा निकाय, न्यायालय, लोकसेवा आयोग, अख्तियारलगायत जति पनि निकायहरू छन् सबैलाई यस आधारमा समानुपातिक बनाइनुपर्दछ । २० वर्षसम्म जनसंख्यामा हेरफेर भए पनि निर्वाचत क्षेत्रमा कुनै सुधार नहुने कुरा अहिलेको संविधानमा छ । आन्दोलनकारीको तर्फबाट स्पष्टरूपमा भनिनुपर्दछ कि यो धारा थप्नुपर्दछ । ........ सीमांकन पनि एउटा अहम् सवाल हो, प्रतिनिधित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण सवाल हो, संघीयताको स्वरूप पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण सवाल हो । ...... मधेशमा आन्दोलनरत् मोर्चाले अन्य पक्षहरूलाई आफूसँग राखेको पनि छैन । उहाँहरू नै कर्ताधर्ता भएर वार्तामा बस्नुभएको छ । .... अहिलेको बेला आन्दोलनकारी पक्षले पनि क्रमागतरूपले आफ्ना मागहरू स्पष्टरूपमा राख्नुपर्दछ । त्यो पनि यस्तो बेलामा जबकिनवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले के भनेको छ भने कि मधेशीले आफ्नो मागै राखेको छैन । मधेशले आफ्नो माग स्पष्टरूपले राख्नुपर्दछ ।
........ सरकारले यो आन्दोलनलाई तुहाउनका लागि एउटा अत्यन्तै दूराग्रह मानसिकताबाट प्रभावित भएर दशैं बिताउँ, दीपावली बिताउँ, छठ बिताउँ र विस्तारै समय बित्दै जान्छ अनि आन्दोलन तुहिन्छ भन्ने मानसिकता राज्यले राखेको छ । वार्तामा बसेपछि हामीले सञ्चारमाध्यमबाट सुन्छौं कि ल भन्नुस् तपाइँहरूको माग के हो ? मलाई लाग्छ गैरजिम्मेवार कार्य राज्यले गरिरहेको छ । त्यसकारणले वार्ता तबमात्र उपयोगी हुनसक्छ जब आन्दोलनकारी पक्षले स्पष्टरूपमा आफ्नो माग राख्दछ र सरकारले पनि ती मागको बारेमा स्पष्टताका साथ आफ्नो दृष्टिकोण ल्याउनुपर्दछ । ...... सीमाको नाकाबन्दीलाई कायम राख्दै मधेशको जनशक्ति एकपटक फेरि सडकमा ओर्लिनुपर्दछ, जनता सडकमा आउनुपर्दछ र जनप्रदर्शनहरू जारी रहनुपर्दछ । जनताको विरोध अभियान, विरोध सभाहरू, विरोधका कार्यक्रमहरू निरन्तर रहनुपर्दछ । जसले गर्दा आन्दोलनको शक्ति, आन्दोलनको उभार र आन्दोलनबाट जुन भावनाहरूको प्रकटीकरणको जुन माध्यम हो त्यो कमजोर हुनुहुँदैन । ...... नाकाबन्दी मधेशी जनताले गरेका छन् । नाकाबन्दी मधेशका आन्दोलनकारीले गरेका हुन् । स्वाभाविकरूपले नाकाबन्दीको स्थान सीमा क्षेत्र तोकिएपछि सीमा क्षेत्रबाट आउने सामानहरू नेपालको आयात प्रभावित हुने नै भयो । यो बेलामा नेपाल सरकारको कर्तव्य हुनुपर्दछ कि नेपाल सरकारले आन्दोलनकारीसँग वार्ता गरेर नाकाबाट आन्दोलनकारीहरूको माग पूरा गराएर हटाउनुपर्ने काम गर्नुपर्दथ्यो । भारतलाई दोषी देखाउने कामतिर सरकार लागेको छ । ....... नेपालको शासनमा कम्युनिष्टहरू हावी हुँदै गएको छ र कम्युनिष्टहरूको सुरूदेखिकै एउटा रणनीति रहेको छ कि उ शासनमा भइराख्नका लागि अथवा आफूलाई शासनको लागि एउटा सम्भावित पक्ष देखाइरहनका लागि राष्ट्रियताको मुद्दालाई अगाडि सार्ने र नेपालको राष्ट्रियतामाथि भारतको खतरा छ भनी देखाउने । त्यहीं पूर्व मानसिकता अहिले कम्युनिष्टहरूले देखाए र उनीहरूलेमधेशको मागलाई गौण ठानेर भारतसँग एउटा छायाँ युद्ध गर्ने काम गरे ।
........ भारतसँगको सम्बन्ध नेपालको इतिहासमै अहिले जति कठिन स्थितिमा पुगेको छ, यति कठिन कहिल्यै पनि थिएन । पञ्चायतको अन्तिम समयमा २०४५ सालमा भारतले नाकाबन्दी गरेको बेलामा पनि भारत नेपालको सम्बन्ध यति खराब थिएन । यसको दुष्प्रभाव एक दशक होइन, भोलीको दिनमा राम्रो सम्बन्ध भए पनि ७÷८ दशकसम्म यसको प्रभाव नेपालको अर्थनीति, आर्थिक विषय र विभिन्न विषयहरूमा परिरहन्छ । ........ सरकारमा रहेका पार्टी भारत विरोधी त हो नै त्यसमा कुनै दुईमत छैन । तर, नेपाली जनता वास्तवमा भारत विरोधी थिएन । यसपालीको यो घटनाक्रमले राज्यले भारतको बारेमा नेपाली जनतामा एउटा गलत तस्वीर प्रस्तुत गरेर नेपालभित्र भारतको विरोधको भावनालाई संस्थागत गर्ने काम गरेको छ र त्यो कामका लागि सीमाको तनावलाई अवसरको प्रयोग गरेको कुरा स्पष्ट छ । ......चीनले यस कुरालाई राम्ररी बुझेको छ कि नेपालमा भारतसँग मात्र होइन तेस्रो विश्वसँग जुन आयात हुन्छ त्यसको लगभग ८० प्रतिशत आयात भारतको माध्यमबाट हुन्छ । चीन नेपालको मित्र भएकोले यो सन्देश दिएको छ कि यो स्थायी समाधान होइन । नेपालको दूराग्रही मानसिकताले चीनको त्यो सन्देश नसुनेर चीन हाम्रो मित्र र भारत हाम्रो शत्रु भन्ने गलत पृष्ठभूमि निर्माण गर्न राज्य लागेको छ ।
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कडा चेतावनी
भारतको अघोषित नाकाबन्दीकाबीच अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुले पनि नेपाललाई कडा चेतावनी दिएका छन् ।.....दातृ निकायका प्रतिनिधि तथा युरोपेली मुलुकका राजदूतले नेपालमा इन्धन संकट अझै दुई महिना कायम रहे नेपाललाई वाचा गरेको सहयोग रकम मानवीय संकट झेलिरहेका विश्वका अन्य मुलुकमा ‘डाइभर्ट’ हुनसक्ने वा सम्बन्धित मुलुकमै फिर्ता जानसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बिहीबार सामूहिक रूपमा भेटी
उनीहरूले भूकम्पपछिका ८ महिनासम्म पनि पुनर्निर्माण अघि नबढाएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए। नेपालमा विद्यमान इन्धन अभावले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि विगतमा आफूहरूले वाचा गरेअनुसार रकम खर्च गर्न नपाउने अवस्था उत्पन्न हुन लागेको भन्दै विदेशी कूटनीतिज्ञले सरकारमाथि दबाब दिएका हुन्। .....भूकम्पपीडितका लागि स्थायी बसोबास, खानेपानी, विद्यालय निर्माण, भत्केका संरचना पुनर्निर्माण निजी कम्पनीलाई ठेक्कापट्टा दिनेलगायत काम अंग्रेजी नयाँ वर्षको अन्तिमसम्म अर्थात् डिसेम्बर महिनाअघि नै टुंगो लगाउनुपर्ने बाध्यता आफूहरूलाई रहेको पनि उनीहरूले सुनाए।.....‘डिसेम्बर अन्तिमसम्म ती कामको ठेक्कापट्टालगायत प्रक्रिया नेपालमा सुरु भइसकेकोबारे हामीले हाम्रा मुलुक र माथिल्ला निकायलाई जानकारी गराउनैपर्ने अवस्था छ । तर, विद्यमान इनधन अभावले गर्दा पुननिर्माण सम्बन्धी यस्ता काम रोकिन गएका छन्,’ उनीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग भनेका थिए ।
दाताको सहयोग फिर्ता गर्ने चेतावनीले प्रम ओली चिन्तीत
चीनमा एमबीबीएस सकेका विद्यार्थी संकटमा
मधेसको जायज माग पूरा गर्न काठमाडौंको साथ चाहियो : कर्ण
कर्णले भने– “मधेसको जायज माग पूरा गरे आन्दोलन रोकिन्छ तर सरकारले अटेर गर्यो । तराईको माग सम्बोधन गर्न काठमाडौँको जनताले साथ दिए आन्दोलन रोकिन्छ ।” ..... उनले मधेसमा आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका परिवारलाई १० लाख दिने घोषणा गरे पनि सरकारले अझै नदिएको गुनासो पनि गरे ।Hinduism, Britain and caste
Arguments over caste spread from India to Britain
Specifically, Mr Corbyn wants British law to prohibit discrimination on grounds of caste, a step which the government seems reluctant to take, and one which some prominent British Hindus adamantly oppose. These opponents insist that the existence of caste discrimination in Britain is unproven, and that outlawing it would be an insult to the Indian community. ...... In 2012, Mr Corbyn told parliament:Dalits are the largest group of people in the world who are systematically discriminated against on the basis of their descent and caste. They perform the worst jobs in the dirtiest conditions, and have the shortest life expectancy, the lowest level of education, the worst housing and the lowest pay and employment levels of any group in India, or indeed, the rest of the world.
...... both Dalits (who stress they are still looked down on even if they leave Hinduism for another religion) and the Ravidassias, a category of Sikhs. ....... The latest twist in the saga involves a judgement by a British employment tribunal. A couple of Indian origin had to pay £180,000 to a former domestic worker who alleged she had been underpaid and maltreated, over a period of five years, after moving with her bosses from India to Britain. The couple were of Hindu heritage though at least one of them had become Buddhist; the maid was Christian. The plaintiff alleged that she faced discrimination on grounds of both religion and caste, and a series of British tribunals found both claims legitimate. Through a tortuous line of reasoning, it was accepted during the hearings that consideration of caste was just about permissible under existing British law. The government apparently saw this as an opportunity to escape a nasty dilemma. .......... the Labour leader is not alone in his concern for the Dalits, whether in India or Britain. But as he may soon discover, people who speak out for the wretched of the earth can get themselves called all manner of unpleasant things, from neo-colonialist to Orientalist. Being caught in the middle of a south Asian argument can be an unpleasant experience for a British politician of any ideological persuasion.
