ह्वाँले ‘नाकाबन्दी’ को जोक्स सुनाउनु भो... ह्वाँले ‘कालाबजारी’को... फेरि ह्वाँले ‘महँगी’को सुना’र लास्टै हँसाउनु भो भन्या !
समस्याको राजनीतिक समाधान नआएसम्म ढुवानी अवरोध यथावत : भारतीय विदेश मन्त्रालय
भारत राजनीतिक समाधान पर्खिरहेको छ : प्रवक्ता स्वरुप
नाकाबन्दी लम्बिन सक्छ: प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तराई-मधेसमा जारी आन्दोलन भारतद्वारा प्रायोजित रहेकाले नाकाबन्दी लम्बिन सक्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उद्योगी व्यवसायीसंगको भेटमा उनले नाकाबन्दी लम्बिने बताएका हुन । 'तराई-मधेसमा जारी आन्दोलन भारतद्वारा प्रायोजित हो ।
भारत किन र के कारणले नेपालसंग रिसाएको हो, मैले बुझ्नै सकिन
,' ओलीलाई उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी एक उद्योगीले भने, 'नाकाबन्दी अझै लम्बिएला जस्तो छ । तपाईहरू त्यहि अनुसार तयारी अबस्थामा बस्नुस् भन्ने आशयको कुरा उहाँले हामीसंग गर्नु भयो ......... भेटमा सहभागीहरुका अनुसार भेटमा भारत र मधेश केन्दि्रत दलहरुको कडा आलोचना गरेका थिए । 'तराई-मधेसका दलहरुसंग वार्ता गरेर समस्या सामधान हुनेवालै छैन भन्ने धारणा उहाँको थियो,'
अर्का एक उद्योगीले भने, 'भारतद्वारा प्रायोजित रहेकाले वार्ताबाट सामधान हुँदैन भन्ने उहाँको धारणा थियो ।'.... महासंघका अनुसार हालसम्म अर्थतन्त्रमा १० खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी क्षति भईसकेको छ । उद्योग व्यवसायमा मात्रै दैनिक दुई अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति हुने गरेको अनुमान उनीहरुको छ ।
उक्त कारणले समग्र अर्थतन्त्रनै धरासायी बन्दै गएको बताउदै निजी क्षेत्रले आन्दोलनरत दलहरु र सरकारसंग पटक पटक भेट गरि निकास दिन अनुरोध गर्दै आएका छन् । समस्या समधान हुन नसक्नुको दोष आन्दोलनरत दलले सरकार र सरकारले भने भारत तथा आन्दोलनरत दलहरुलाई लगाउदै आएका छन् ।
विकल्प खोजीको अर्थ
सोमबार वीरगन्जमा एकजना भारतीय नागरिक मधेस आन्दोलनको माझ मारिए । काठमाडौंको एकखाले छद्म राष्ट्रवादी फेरि जागे र मधेस आन्दोलनमा भारतीय घुसपैठको पुष्टि भएकोमा खुसी मनाए ।...... उता मधेसी मोर्चाले यसलाई डा. कुलदीपको परम्परामा थप एक सहिदको संज्ञा दिए । २००७ सालको नेपाली आन्दोलनताका एकजना भारतीय नागरिक डा. कुलदीपको सहादतबारे प्रसिद्ध लेखक फणीश्वरनाथ रेणुले विस्तारमा लेखेका छन् । ..... सरकारले असहज दैनिकीलाई व्यवस्थापन गर्ने विकल्पमा जेजति बन्दोबस्ती गरिराखेको छ, त्यसले स्वयं राजधानी सहरको बासिन्दालाई ढाँटेको छ । पछिल्ला पौने तीन महिनादेखि तराईको जनजीवनमा देखापरेको असहजताप्रति सरकारले आँखा चिम्लेको छ । यस क्षेत्रबाट चुनाव जितेका बहुसङ्ख्यक सदस्यले पनि समस्याप्रति मौनता साँधेका छन् । तराईका बासिन्दाको आधारभूत आवश्यकताहरू बञ्चिती भएको छ, यसप्रति सरकारको जिम्मेवारी हुँदैन ? सत्तावृत्त छद्म राष्ट्रवादको सफलतामा भोज गर्दै आत्ममुग्ध छन् । यो अवस्था भनेको लोकतन्त्रभित्र अनुत्तरदायी प्रवृत्ति हावी हुनु हो । काठमाडौंमा सरकारप्रति असन्तुष्टि नबढोस्, त्यसका लागि बर्चस्वशाली समुदायको हितलाई उजागर गर्नेगरी राष्ट्रवादलाई परिभाषित गर्न खोजिएको छ । यसले एक प्रकारको कंकीर्णता र कट्टरवादको विष समाजमा घोलिँदै गएको छ । राज्य सम्पोषित यो प्रयत्न यसरी युद्धशैलीमा हुँदैछ कि स्वयं काठमाडांैका बासिन्दा मधेसको यथार्थ भेउ पाउ सकिरहेका छैनन् । बर्चस्वशाली समुदाय आफ्नो अन्तिम लडाइँ यही हो भन्दै त्यही अनुकूल राष्ट्रिय जीवनका प्रत्येक पक्षलाई निर्देशित गर्न खोजिरहेका छन् । ..... सरकार कलाविहीन प्रहसनको उमंगमय प्रस्तुतिमा रमाउने यत्न गर्दैछ । उसले भन्न सकिरहेको छैन, वार्ताको माझमै ‘वीरगन्ज अपरेसन’ किन गर्यो ?
त्यसैले यतिखेर दक्षिणपन्थी–वामपन्थी शासनको मौलिक अभिरेखांकन हुनलाग्दा काठमाडौंले तीनवटा सवाल प्रस्टसंँग राख्नैपर्छ । पहिलो, नेपालवासीप्रतिको न्युनतम जवाफदेही सरकारले पुरा गर, आन्दोलित मधेसी जनतालाई तत्काल विश्वासमा लेऊ, सामाजिक सन्तुलन खलबलिन नदेऊ । यसका लागि काठमाडौंका समाजले बोल्नैपर्छ ।
....... यस्तै अवस्था लम्बिँदै गयो भने आन्दोलन तराई–मधेसमा देखिए पनि यसले समग्रमा राष्ट्रिय एकता, स्थिरता र शान्तिमै असर पुर्याउँछ । ...... वीरगन्ज काण्डपछि झन् राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र हुने संकेत देखिन्छ । आन्दोलन कडा पार्नुपर्छ, मोर्चा र आम मधेसी दुइटै भन्छन् । बृहत्तर रूपमा आन्दोलन अहिंसात्मक असहयोगको मौलिक नमुना नै हुँदै गएको छ । विभेद विरुद्धको सङ्घर्षमा जसरी मधेसी लोकको स्वस्फुर्त सिर्जनात्मक सहभागिता फैलिएको छ, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षण प्राप्त गरेको छ । त्यसैले आन्दोलनको यस प्रवाहलाई निरन्तरता दिँदै उध्र्वगामी बनाउने सोच नेतृत्व पंक्तिमा छ । तसर्थ यो संक्रमणको अवधि मधेसका निम्ति निकै जटिल र निर्णायक देखिएको छ । ...... मधेसलाई लक्षित गरेर अनुदारवादी शक्ति हावी हुन खोज्दैछन् । त्यसलाई निस्तेज पार्न काठमाडौं र मधेस एक ठाउँमा उभिनैपर्छ । यहींनिर काठमाडौंको सामाजिक जीवनका अभियन्ताहरूको भूमिकाको खोजी भएको छ । सत्ताको खुलेर विरोधको बोली बोल्दा प्रत्युत्तरमा कसैले राष्ट्रवादितालाई लाञ्क्षित गर्ने खतरा मधेसजस्तो काठमाडौंलाई छैन । मधेसका नागरिक समाजले पनि काठमाडौंको दिल्ली र बेइजिङसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा नि:सर्त साथ दिनुपर्छ ।
असफल राज्य, सफल राजनीति
नेपाली समाज अभावले पिल्सिरहेको बेला मित्र देश चीनले नेपाललाई उपहारस्वरूप दिएको दस लाख लिटर पेट्रोलियम ओसारिरहेका ट्यांकरहरू कसो दुर्घटनाग्रस्त भएनन् । पेट्रोलियममाथि भारतीय कम्पनीको एकाधिकार तोड्दै भविष्यमा चीनबाट निरन्तर पेट्रोलियम प्रवाह गराउने बाटो पनि सम्भवत: यही नै होला । सम्भावना अनन्त छन् । ...... व्यापार बढाउनका लागि मित्र देश चीनले यो सडकको स्तरोन्नति गरेर चार लेनको बनाइदिने सपना यथार्थमा परिणत हुन खासै बेर नलाग्ला । प्राकृतिक कारणले खुल्न नसकेको कोदारी नाकाको विकल्प केरुङ नै हुनसक्छ भन्ने ठहर सायद भइसकेको पनि छ । चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थको अजस्र प्रवाह हुनथालेपछि नेपाल आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटोमा विना कुनै व्यवधान एकाग्र भएर लाग्न पाउने आशाको घन्टी धेरैको मनमा बज्न थालिसकेको छ । तेलको सहज आपूर्ति भएमा देशमा सरकारी, निजी र सार्वजनिक सबै प्रकारका सवारी साधन निर्वाध रूपले सडकमा चल्न पाउनेछन् । आजको समयमा गति नै जीवन हो । गति भएपछि प्रगति हुुनु अस्वाभाविक होइन । ...... गरिब जनताको चुल्होमा नियमित आगो नबलेसम्म, उसका केटाकेटीका लागि सिटामोल र शिक्षा उपलव्ध नभएसम्म र उसको हातमा रहेको थरी—थरीका सीप आम्दानीको स्रोत बन्न नसकेसम्म विकास भएको मान्न सकिँदैन । यो सामान्य अनुभूति हो, सबैको अनुभूति । विकास आफैमा एउटा जटिल प्रक्रिया हो । सजिलो हुन्थ्यो भने त असफल राष्ट्रहरूलाई सफल बनाउने सूत्र बोकेर पुरै विश्वको परिक्रमा गर्ने डा. अशरफ घानी अफगानिस्तानको राष्ट्रपति बनेपछि त्यो देश भूमण्डलको स्वर्ग नै भइसक्नुपर्ने थियो । तर त्यसो हुन सकेन । .... हरेक हिसाबले नेपालमा राज्यव्यवस्था पुरै असफल भए पनि राजनीति सफल हुने गरेको छ । नेताहरूले आफ्नोमात्र होइन, आफ्ना सन्तान–दर–सन्तानको भविष्यको मार्गचित्र कोरेका छन् । लोकतान्त्रिक उत्तराधिकारको व्यवस्था कायममात्र होइन, सक्रिय रहेको छ । ...... प्राय: देशहरूमा राज्यव्यवस्था असफल भएपछि राजनीति स्वत: असफल हुन्छ । हामीकहाँ हालै संविधान निर्माणको क्रममा राज्यव्यवस्था पुरै असफल भयो । संघीय सीमांकनका विषयमा पहाडदेखि मधेससम्म पुरै देश आन्दोलित भयो । मानिसहरू मारिए । र पनि राजनीति सफल भयो । ...... यो वर्षको बजेट बाटो खन्नमा खर्च हुन्छ र अर्को वर्षको बजेट पनि बाटो खन्नमा नै खर्च हुन्छ । सबै जिल्ला सदरमुकामहरू मोटर बाटोले जोडिएका छन् । तर अधिकांशमा मोटर पुग्नै सक्दैनन् । ..... हामीले किन हाम्रो प्रचुर जलशक्तिको विकास गरेर ऊर्जा उत्पादन गर्नसकेका छैनौं ? किन हामीकहाँ उद्योग फष्टाउनसकेको छैन ? किन बितेका दुई दशकयता मधेसमा सिञ्चित भूमिको क्षेत्रफल बढ्नसकेको छैन ?
...... तर यीमध्ये कुनै पनि विषय अघि बढाउन असक्षम सावित भएको छ, हाम्रो राज्यव्यवस्था । राज्यव्यवस्था राजनीति गर्नेहरूको चेसको विसात बनेको छ । २०४७ साल अघिसम्म यो राजाको हुकुमले चल्थ्यो । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रपछि राज्यव्यवस्था राजनीतिक दलका नेताहरूको सत्ता स्वार्थले चल्न थालेको छ । बितेको दुई दशकको समय पछ्याउने हो भने राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको जनसंख्यामा अभूतपूर्व वृद्धि भएको छ । नयाँ मानिस त थपिएकै छन्, विस्थापितहरू पुन:स्थापित हुने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । ..... भारतसंँग होस् वा चीनसंँग, हामी विकासका सन्दर्भमा यथार्थको धरातलमा उभिएर ठोस र फलदायी छलफल गर्न सक्दैनौं ।
राज्यव्यवस्थालाई दह्रो र भरोसायुक्त बनाउने मुख्य साधन राजनीति हो । जब राजनीति जनताबाट टाढा, सत्ताको निर्जन टापुमा उभिएर जथाभावी शासन गर्न थाल्छ, तब आन्दोलनहरू स्वाभाविक बन्छन् । मधेस आन्दोलन त्यही स्वाभाविक आन्दोलनको अर्को कडी मात्र हो ।
वीरगंज घटनाको विरोधमा महोत्तरी बन्द
नाकामा अड्किएका औषधि बिग्रँदै
नयाँ संविधान जारीसँगै नेपाल र भारत सुरु भएको अघोषित द्वन्द्व संयुक्त राष्ट्रसंघीय मावनअधिकार परिषदको बैठकमा पनि देखिएको छ । दुई देशवीच सीमित रहेको यो मुद्दा अब औपचारिकरुपमै अन्तरराष्ट्रिकरण भएको छ ।
Posted by OnlineKhabar on Wednesday, November 4, 2015
