Protest in front of the UN building Geneva before few minutes of the UPR session. The protest is against on going killing in Terai. Interesting to see it.
Posted by Dipendra Jha on Wednesday, November 4, 2015
नेपाल चार जात छत्तिस बर्णको फुल्बारी हो भने यहाँ थारु र मधेसिको फुल किन फुल्दैन, हामी सबै एउटाै नेपाली आमाको सन्तान हौ भने किन थारु र मधेसी ले अधिकार माग्दा सौताने सन्तानको व्यबहार गरिन्छ ।
Posted by Mahabir Chaudhari on Tuesday, November 3, 2015
Hari Bansha Jha, senior economist, on how this is a home-made crisis, and why the solution lies in talking to Madhesis and Tharushttp://myrepublica.com/opinion/story/30577/home-made.html
Posted by Prashant Jha on Tuesday, November 3, 2015
बारा जिल्लाको जीतपुरबाट समातिएका आफ्ना कार्यकर्ता रामबाबू साहलाई भेट्न सिमरा ईलाका प्रहरी कार्यालयमा पुगेका सदभावना पार्टीका अध्यक्ष श्री राजेन्द्र महतो
Posted by सदभावना पार्टी on Tuesday, November 3, 2015
Read this excellent Op-Ed by my friend Diwaker Jha He argues status quo is unacceptable and before the gap widens irreversibly, a serious negotiation for the pursuit of universal equality is compulsory.
Posted by Puru Shah on Monday, November 2, 2015
I also felling this... kahi india baat pakistan alag vaye jhai na hoss.... pakistan le pani yastai pahila swayat prades mangeko thiyo.. indiale dina manema.. tyas pachhi pakistan alag desh nai banyo....
Posted by Tribendra Kumar on Wednesday, November 4, 2015
रुघा ला’र यो चैं अंग बन्द भ’को अवस्था हो !... ‘नाकबन्द’ चैं भनि नहालौं ! फेरि अर्कै सुनिएला क्या !
बाबुरामको नयाँ शक्तिले केही पनि गर्न सक्दैनः उपप्रधानमन्त्री रायमाझी
त्यो मधेस, यो मधेस र अबको मधेस
पछि जंगल फँडानी हुँदै गइसकेपछि मधेसलाई काठमाडौंले राजस्व संकलन गर्ने ठाउँको रुपमा मात्रै बुझ्यो । अनुकूल समयमा त्यहाँ पहाडका जमिनदार जान थाले, कामत बनाउन थाले । कामत भनेको जग्गासहितको अस्थायी घरबास । सँगसँगै मधेसमै पनि जमिनदारहरु देखापरे । मुख्यतः माथिल्ला जातका जस्तो राजपुत, झा, केही कायस्थहरु, भूमियारहरु र केही संख्यामा यादवहरु जमिनदारका रुपमा उदाउन थाले । ..... राजा महेन्द्रको पालामा नेपालीकरणको अभ्यास भयो । त्यो बेला नेपालीकरण वा नेपाली हुनु भनेको स्वाभाविक रुपमा राजाको संस्कृति, राजाको भाषा, भेषभूषा आदिलाई राष्ट्रिय मान्ने भन्ने नै थियो । मैले बाल्यकालमा मधेसका मान्छेहरु दौरा–सुरुवाल, टोपी लगाएर हिँडेको देख्थेँ । उनीहरुलाई मधिसे भनेर भन्यो भने रिसाउँथे । मधिसे भन्दा राष्ट्रिय भइँदैन कि भन्ने जस्तो चिन्ता उनीहरुमा देखिन्थ्यो । त्यो स्थितिमा नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन अगाडि बढ्दै गयो । ..... एक समय हामी रामराजा प्रसाद सिंहलाई आफ्नो नेता मानेर मर्न वा मार्न तयार भयौँ । त्यसमा ठूलो संख्या पहाडियाको थियो । ..... मधेस त दुइटा छ– एक, श्रमजीवी, राष्ट्रवादीहरुको मधेस । अर्को, शोषक, ठालु, दलाल, मौका परस्त, मान्छेहरुको मधेस । ..... आज कम्युनिस्टहरु त्यहाँ गएर राजनीति गर्न सकिरहेका छैनन् । सिरहा, धनुषा, जहाँ हामी विचरण गर्ने गथ्र्यौं, हाम्रा मिटिङमा रातभरि मधेसका साथीहरुले रखबारी गर्ने गर्थे, हामीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्याउँथे, पञ्चायतको त्यो कहरमा पनि । र, जनयुद्धकै बेलामा पनि मधेसले साथ दिएको थियो । त्यो ठाउँमा आज कम्युनिस्ट नेताहरु गएर काम गर्न नसक्ने स्थिति जो तयार भएको छ, यसको कारण के हो भने कम्युनिस्टहरुले दुइटा मधेस छन् भन्ने कुरा बिर्सिए । ...... भारतको विकल्प मेरो विचारमा अहिले पनि भारतै हो । छिमेकीको विकल्प हुँदैन । भारतको ठाउँमा अर्को देशलाई राखिदिउँ भन्न मिल्दैन । नेपाली राजनीतिका शीर्ष नेताहरु अहिले बडो अलमलमा देखिन्छन् । एउटा त दृष्टिकोण स्पष्ट छैन । अर्को, डर छ, लोभ छ र अतीत छ । भारतका सत्ताधारीहरुसँग थुप्रै कामहरु गरेको एउटा अतीत पनि छ । त्यसले गर्दा नेताहरु ठूलो अलमलमा छन् । न उनीहरुले भारतको विकल्प भारत नै हो भन्ने ढंगले अगाडि बढ्न सक्नु भएको छ, न त भारतको विकल्प अरु पनि खोज्यौं भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायकै अगाडि कुरा राख्न सकेको अवस्था छ । तर, जनतालाई ढाँटिरहेका छन्, विकल्पमा पनि कुरा चलिरहेको छ भनेर । वास्तवमा केही भएको छैन
..... यो देशका मगरले पाएको, क्षेत्रीले पाएको, तर यादवले नपाएको, महतोले नपाएको, साहले नपाएको कुरा के हो ? आजसम्म मधेसलाई जुन दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गरियो, त्यसलाई पहिलो दर्जा बनाउने कुरा के हुन् ? ....... मधेसमा आन्तरिक रुपमा पनि त्यो समावेशी हुनुपर्यो । त्यहाँ मुसहर, त्यहाँका खत्वे, त्यहाँका पासवानहरु, डोम, चमार, बाँतरहरु, जो छन् उनीहरुलाई पनि कसरी मधेसी समाजभित्र समावेश गर्न सकिन्छ ? यसमा स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक छ । ..... यहाँ राजनीतिको अवमूल्यन कसरी भइदियो भने, राष्ट्रले आशा गरेका नेताहरु आफ्नो जिल्ला, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई पोस्ने, अहिले भारतमा आएको छ नि, धर्मपुत्र पालेजस्तो एउटा गाउँलाई आफ्नो गाउँ बनाउने । गोद लिने भन्छन् भारतमा । हाम्रा नेता पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई गोद लिन थाले । ..... नेपालमा जबसम्म कर्णालीलाई आफ्नो क्षेत्र मान्ने नेता प्रधानमन्त्री बन्दैन, तबसम्म नेपालको कायापलट हुन सक्दैन । तर, अहिलेसम्म नेताहरु कस्ता देखापरे त भन्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अन्तको पनि चुँडेर ल्याएर बजेट ओइर्याउने र त्यो ठाउँमा चुनाव जित्ने ।
...... सानो देश क्युबाको फिडेल क्यास्ट्रो विश्व राजनीतिमा सधैं चर्चित रहे । क्युबा ठूलो भएर होइन । अझ क्युबा अमेरिकाको नाकैमुनि छ । ६० वर्षदेखि अमेरिकाको इम्बार्गो (बन्दरगाहबन्दी) उसले झेल्दै छ । तर पनि क्युबा बाँच्यो । त्यसो हुनाले नेपाली जनताले पनि यी नेताबाट काम चल्दैन भने, नयाँ नेता पैदा गर्नुपर्छ, यस्तो बेला पनि आइसकेको जस्तो मलाई लाग्छ ।
यसरी असफल भयो सिटौलाको राष्ट्रपति बन्ने योजना
प्रस्तुतीमा शलीन, व्यवहारमा अत्यन्त कुटिल मानिने कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला
अर्को एक प्रयासमा पनि असफल भएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफू उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह बन्न गरिएको प्रयासमा सिटौला असफल भएका थिए । यो असफलताबाट चिन्तित बनेका उनी अपाmू राष्ट्रपति बन्ने र कांग्रेसलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने योजनामा थिए । प्रचण्डलाई मनाउन सफल भएको ठान्ने सिटौलाले प्रचण्डले दिएको वचनकै आधारमा राष्ट्रपति बन्न अग्रसर भएका थिए । कात्तिक ७ गते शनिबार बिहान भएको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । उक्त बैठकमा सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन प्रस्ताव हुँदा कोइरालाले इरिटेड हुँदै ‘म हुन्न, म हुन्न’ भनेका थिए । त्यसपछि उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न आग्रह गर्दा उनले पनि अस्वीकार गरेका थिए । रामचन्द्र र प्रकाशमानले प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै सक्रिय राजनीतिमै रहन चाहेको बताए पछि सिटौलालाई राष्ट्रपति उम्मेदवार बन्न गरिएको प्रस्तावमा उनले ‘ठीक छ, म राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न तयार छु’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । सिटौलाको कुरा सुनेर बैठकमा सबै चकित भएका थिए । सिटौलालाई उम्मेदवार बनाउने पक्षमा सुशीलसहित अधिकांश पदाधिकारी थिएनन्, त्यसैले केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्ने भन्दै टुंग्याइयो ।
२० हजारले प्रदर्शन गरेपछि रोमानियाका प्रधानमन्त्रीले दिए राजीनामा
सरकारी टोलीमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस सहभागी नहुने
संसदीय या सर्वदलीय समिति बनाउन सुझाव
मधेसी मोर्चाका नेताहरूले कांग्रेसबिना संविधान संशोधन हुन नसक्ने बताउँदै प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व सहभागी हुने गरी छुट्टै समिति गठन हुनुपर्ने माग गरेका थिए । ..... विमलेन्द्र निधि, प्रदीप गिरी, पद्मनारायण चौधरी, फरमुल्लाह मन्सुर, अजय चौरसिया ..... निधिले मंगलबारको बैठकमा अन्तरिम संविधानको अधिकारलाई कटौती गर्ने काम भएकाले त्यसलाई संशोधनमार्फत नसच्याए संविधान लिएर मधेसमा जान नसकिने बताए । ..... कांग्रेसको अग्रसरतामा प्रस्तुत भएको दुई बुँदाको संशोधन विधेयक पारित गर्ने र सीमांकनका विषयमा छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्नेमा मधेस केन्द्रित केन्द्रीय सदस्यको जोड थियो । दुई बुँदालाई संशोधनमार्फत हल गर्ने आश्वासनका कारण मात्रै संविधान स्विकारिएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
..... ‘नेपालमा मधेसी, जनजाति र बाहुन–क्षेत्रीको जनसंख्या बराबरी छ । अरूको समस्या बुझ्ने तर मधेसीको दर्द नबुझ्ने हो भने समस्या आउँछ,’ बैठकमा केन्द्रीय सदस्य गिरीले भने, ‘मधेसका समस्याले पार्टीभित्रै द्वन्द्व बढाएको छ । मधेसलाई हेर्नुपर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ ।’ गिरीले मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआए अहिलेको संविधान पाँच वर्ष पनि टिक्न नसक्ने ठोकुवा गरे । ...... एमाले नेतृत्वको सरकार लामो समय नजाने भन्दै हताश नहुन पनि आग्रह पनि गरे । ..... संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक पनि एमालेको असहयोगका कारण रोकिएको .... केन्द्रीय सदस्य फरमुल्लाह मन्सुरले पार्टीका तत्कालीन नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मधेससँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा हुनुपर्ने बताउँदै अहिलेको सीमांकन पहाडियाको पक्षमा रहेको बताएका थिए । उनले मधेसको मुद्दामा कांग्रेस अझै प्रस्ट भइनसकेको बताए । ‘सीमांकन परिवर्तन गर्ने विषयमा पनि कांग्रेस प्रस्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने । अर्का सदस्य चौरसियाले मधेसको मामिलामा कांग्रेस अझै अनुदार रहेको बताउँदै कांग्रेसले समस्या समाधान खोज्ने अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
नाकाबन्दी र आन्दोलनको प्रभाव : आधा जनसंख्या आर्थिक जोखिममा
भूकम्प, नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनले आधाभन्दा बढी जनसंख्या उच्च आर्थिक जोखिममा परेको छ ।
....... दिनको करिब २ सय रुपैयाँ (२ अमेरिकी डलर) मात्रै कमाउने जनसंख्या प्राकृतिक विपत्ति र नाकाबन्दीको उच्च जोखिममा परेको हो । विश्व बैंकले गतवर्ष सार्वजनिक गरेको ‘भिजन फर नेपाल’ प्रतिवेदनअनुसार दिनको २ डलर मात्रै कमाउने जनसंख्या ५७.३ प्रतिशत छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलका अनुसार रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, मनसुनको प्रतिकूलता र प्राकृतिक विपत् पर्नेबित्तिकै मुलुकमा थोरै कमाइ भएको जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि धकेलिन्छ । ‘यीमध्ये कुनै एकमा मात्रै असर पर्नेबित्तिकै जनता गरिब भइहाल्नेछन्,’ पोखरेलले भने, ‘यसपल्ट रोजगारी र खाद्य सुरक्षामा जोखिम बढेको छ ।’ ........ भूकम्प प्रभावित १२ जिल्लामा मात्रै ७ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको छ । नाकाबन्दीको असरले करिब डेढ करोड जनता उच्च जोखिममा परेका छन् । गरिबीको रेखामुनि धकेलिनु भनेको नेपालको मापदण्डअनुसार दुई छाक भरपेट खान नपाउनु हो ।
पोखरेलका अनुसार असर सुरुमा सहरी गरिबमा पर्नेछ । ‘त्यसपछि सहरमा काम गरेर गाउँको परिवार पालिरहेका दैनिक ज्यालादारी गर्ने वर्गमा पर्नेछ,’ उनले भने । त्यसपछिको असर गाउँका दलित र न्यून आय भएका वर्गमा पर्छ । ..... आन्दोलन भइरहेका क्षेत्रका २ हजार २ सय उद्योग ८१ दिनदेखि बन्द छन् । असोज ७ देखि भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण कच्चा पदार्थ र इन्धन अभावले अन्य क्षेत्रका उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा छन् । तराईमा मात्रै उद्योगमा काम गर्ने ४ लाख सर्वसाधारण कामविहीन भएका छन् ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार दैनिक २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा छ । ......... यसरी घाटा बढ्दै जाने हो भने उद्योग धमाधम बन्द हुँदै जानेछन्, निजी क्षेत्रका कर्मचारी र कामदार बेरोजगार हुनेछन् । ‘त्यसपछि कृषकहरू इन्धन र मल नपाएर उब्जनी घट्न गई जोखिममा पर्नेछन्,’ पोखरेलले भने । मल र इन्धन नहुँदा यसपल्ट बर्खेबालीको उत्पादन निकै घट्ने देखिएको छ । ..... ‘यसपटक ३ प्रतिशतको मात्रै वृद्धिदर हासिल भए पनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ ।’ .... हातमा रकम भएर पनि उपभोग्य वस्तुको नहुँदा खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पर्दै जाने
ग्यासको हाहाकार
भारतबाट आयात हुने सुदूरपश्चिमको स्थानीय कोटाको खाना पकाउने ग्यास काठमाडौंतिर पठाउन थालेपछि कैलाली, कञ्चनपुर र सुदूरका पहाडी जिल्लामा समेत ग्यासको हाहाकार भएको छ। .... नेपालगन्ज र धनगढीका ग्यास उद्योगहरूले आयल निगमको निर्देशनअनुसार ७५ प्रतिशतभन्दा बढी ग्यास काठमाडौं पठाउन थालेपछि चर्काे अभाव देखिएको हो। ..... ‘ग्यास खोज्दै दिनहुँ आउने ग्राहकलाई केही दिनमा आउँछ भनेर फर्काउनुबाहेक अन्य उपाय छैन।’ उनले खाली सिलिन्डरले गोदाम भरिएपछि राख्नसमेत समस्या भएको बताए। ..... कञ्चनपुरका ग्यास व्यवसायीहरूले गत बिहीबार कोटा बढाउनुपर्ने माग गर्दै नेपालगन्जस्थित मनकामना र भेरी ग्यास उद्योगको कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरेका थिए। उक्त ताला प्रहरीले केही बेरमै तोडर काम सुचारु भएको थियो। ‘हामीकहाँ आइरहेको कोटा घटाएर काठमाडौं पठाउने निर्णयको विरोधमा तालाबन्दी गरिएको हो,’ ग्यास व्यवसायी खरेलले भने, ‘तर, हाम्रो मागको सुनवाइ भएन।’ ..... आयल निगमको क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीका अनुसार केन्द्रको निर्देशनअनुसार यहाँका ग्यास उद्योगहरूलाई ७५ प्रतिशत ग्यास काठमाडौं पठाउन पत्राचार भइसकेको छ। ‘त्यसकै कारण यहाँ अभाव चर्केको हो,’ आयल निगमका क्षेत्रीय प्रबन्धक शरद पौडेलले भने, ‘पारिबाट बुलेट आउन सकेको छैन, भएको ग्यास पनि काठमाडौं पठाउनुपरेको छ।’
मधेश आन्दोलन दिपावली र छठ पछि कसैको नियन्त्रणमा रहदैन्
अधिकारको नाममा भईरहेको आन्दोलन लामो भए पनि जनसहभागिता घटेको छैन् । ..... आन्दोलनरत दलले आन्दोलनको स्वरुप बदले पनि नबदले पनि आन्दोलनर सर्बसधारणले आफ्नो स्वरुप अवश्य बदल्छन् त्यो निश्चित छ । र यो पनि निश्चित छ कि त्यो आन्दोलनको नाममा बदलिने त्यो रुपको सामना नेपालको कुनै पनि दलले गर्न सक्दैनन् । आन्दोलनरत दलका बैठकहरुमा छठ तिहार पछिको आन्दोलन भडकिलो हुने चिन्ता पनि व्यक्त भएको छ । ..... यहाँका प्रहरी प्रशासन, प्रमुख तीन दलका साथै आन्दोलनरत दलकै नेताको कमाण्ड भन्दा अबको आन्दोलन बाहिर गएर हुने संकेत देखिन्छ । तीन दलका साथै आन्दोलनरत दलहरुको लागि दिपावली र छठ पर्व सुवर्ण अवसरको रुपमा रहेको छ । यसबीचमा आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै सही तरिकाले अवतरण गरियो भने ठिक छ हैन भने सबैका लागि आउँने दिन अशुभ छ । दिपावली र छठ पछिको आन्दोलन स्वयम आन्दोलनरत दलका नेताको कमाण्ड भन्दा बाहिर जाने भएकाले त्यस पछिको आन्दोलनमा जे पनि हुन्छ, र त्यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन् । ..... मधेशी मोर्चाले उठाउँदै आएको माग जायज पनि भन्ने तर पुरा गर्न नचाहने कारणले मधेशी नेपाली मात्रै होईन पहाडी नेपाली पनि कष्टकर जिवन बिताउँन बाध्य भएका छन् ।
भारतीय राजदुत रेले रुन्चे स्वरमा भने– मधेस आन्दोलनलाई समर्थन छैन, गल्ती सच्याउँछौं
एम्नेष्टी इन्टरनेशनलको प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्रः संविधान संसोधन गर
Home Made
Foreign Minister Kamal Thapa visited New Delhi for easing of supplies without bothering to first negotiate with the Madheshi and Tharu groups
..... the government is in no mood to address the genuine grievances of the Madheshi community ..... What is wrong with the Madheshi and Tharu people demanding at least 50 percent seats in both the lower and upper houses of the future federal setup when they account for 51 percent of Nepal's population of 28 million? What is wrong with giving those people one or two identity-based states in Tarai covering all 22 districts? What is wrong with their desire to end discrimination in citizenship and to guarantee proportional representation in government's administrative, judiciary, diplomatic, security and other jobs? The constitution could have united the people of Madhesh with the people of the hills by addressing those demands, but it failed to do so........ Kathmandu does not treat the economic blockade in Tarai as Nepal's internal affair. To the contrary, it projects the blockade as inspired by India. So instead of resuming dialogue with the agitating groups, India is being blamed. But New Delhi maintains that the economic blockade is enforced by the Madheshi/Tharu agitators due to the biasness of the newly promulgated constitution. India has flatly denied any economic blockade, formally or informally. ...... only three of the nine custom points allowed for the cross-border transportation of trucks and fuel tankers between Nepal and India are closed. This is solely due to the sit-in programs of the Madheshi and Tharu agitating groups at the "no-man's land". As such, transport trucks and fuel tankers don't have any problem entering Nepal through remaining custom points. ..... Many of the truck drivers held up on the Indian side of the border fear to enter Nepal on account of the lack of security and deteriorating law and order situation in Nepal. This became clearer still when an Indian youth was shot dead by Nepal Police in Birgunj following the forceful evacuation of protesters at Miteri Bridge on November 2nd. ..... The Indian establishment is also worried about smuggling of goods, activities related to fake currency, human trafficking and other criminal activities that have intensified during the strike in Tarai, and which pose great threat to economic and security interests of India. In order to control these activities, the government of India had belatedly introduced multi-layered security in Indian side of border with Nepal. .... Meanwhile, China has offered 1,000 metric tons of oil (equivalent to nearly 40 petroleum tankers) to Nepal .... Does this make sense when in normal situation 135 petroleum tankers are imported from India each day to meet petroleum requirements of Nepal? .... Even now when the Birgunj-Raxaul corridor is closed, each day two to three dozen petroleum tankers keep coming to Nepal from India through other routes. .... Costs of imports from China and the sustainability of such imports have not been properly analyzed. If the costs of imports from China are higher, it will be exploitative on Nepali people. Prime Minister Marichman Singh Shrestha had in late 1989-90 also tried to import oil from China, but the arrangement had proved unsustainable.
.... settle economic blockade at home rather than in New Delhi or Beijing
अब हामीले आँट नगर्ने हो भने यो देशको अखण्डता बचाउन गाह्रो हुन्छ
खासगरी एउटा शासक जातिबाटै आएको हुनाले म आत्मालोचनासहित भन्छु – हाम्रै जातिले गल्ती गरिराखेको छ ।
...... त्यो हिजोको दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडिको लोकतन्त्रको कुरा हो । आजको लोकतन्त्र भनेको समावेशी, समानुपातिक, सहभागितामूलक लोकतन्त्र हो । हामीले नयाँ संविधानमा संसारको उत्कृष्ट कुरा राख्यौं भन्ने साथीहरुले जुन दावी गर्नुभएको छ, म पनि त्यसको एकजना मस्यौदाकार भएको हुनाले त्योभन्दा बाहिर रहन सक्दिनँ तर सैद्धान्तिक ढंगले, अमूर्त ढंगले त्यहाँ कतिपय राम्रा कुरा नभएको होइन । फेरि पनि अहिलेको युगको आवश्यकताअनुसारको लोकतन्त्र त्यहाँ हुन सकेन । नेपालको जुन बहुजातीय, बहुभाषिक र क्षेत्रीय विविधतायुक्त संरचना हो त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी संविधान बन्न सकेन । त्यसैले गर्दा देशमा अहिलेको असन्तुष्टि कायम रहेको हो । ......... आर्य–खस जाति जसले पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा राज्य विस्तार गरेर यो नेपाल राज्य अहिलेको भौगोलिक सीमासम्म पुर्यायो, त्यसले दुई/अढाइ सय वर्षसम्म निरन्तर सत्ता चलाउँदा यो देशमा अर्को पक्ष पनि छ । आर्य–खस जाति जनसंख्याको हिसाबले एक तिहाइमात्रै हो । आदिवासी/जनजाति अर्थात भोट–बर्मेली परिवारका समुदाय र तराई–मधेश/थारुवान क्षेत्रका समुदायलाई जोड्दा नेपालको कुल जनसंख्यामा आर्य–खसभन्दा दुई–तिहाइ बाहिर रहन्छ । त्यो तप्का दुई/अढाइ सय वर्षसम्म राज्यसत्ताको मूलधारबाट बाहिर रहेकै हो । ..... समस्या हामी आफैले सिर्जना गरेको हो ।
..... मेरो जातिले, म गोरखाली पनि भएको नाताले पृथ्वीनारायण शाहका पुर्खा द्रव्य शाहलाई लिगलिगकोटमा ल्याएर राजा बनाउने ६ जना बाहुनमध्ये एक जना बाहुन गजानन्द भट्टराई मेरो पुर्खा पनि भएको
नाताले म दाबीसाथ भन्न सक्छु, त्यो इतिहास हामीले सच्याउनुपर्छ । ........ भदौको अन्त्यतिर जतिबेला हामी सीमांकनको निर्णयमा आइपुगेका थियौं त्यतिबेला तराई–मधेशमा दुई प्रदेश बनाउने प्रतिबद्धता हामीले गरिसकेका छौं त्यसैले त्यसलाई पालना गरौं भनेर मैले अन्तिमसम्म भनेकै हो । तर मेरो कुरा सुनिएन । गल्ती त्यहीँबाट भएको थियो । जबसम्म त्यो सीमांकन सच्चिँदैन तबसम्म मलाई लाग्छ, समस्याको समाधान हुँदैन । ...... हामीले बोल्नुपर्छ, नत्रभने देश तपाईं–हामीले हेर्दाहेर्दै हामीले भनेजस्तो नहुन सक्छ ।
..... मैले यही कुरा बोल्दा, ममाथि भयंकर आक्रमण एउटा वृत्तबाट भइराखेको छ तर मैले खतरा देखिराखेको छु । ..... हाम्रो आन्तरिक समस्यामा बाह्य शक्तिलाई दोष दिन मिल्छ ? मिल्दैन । ... हामीले सुरुमा ५ गाउँ दिन इन्कार गर्छौं तर पछि ५ गाउँ मात्रै होइन पूरै हस्तिनापुर दिनुपर्ने हुन सक्छ ।
...... हामी बोल्न डराइराखेका छौं । यति ठूलो आतंक छ, मिडियाको आतंक छ, पुरानो सत्तामा बसेकाहरुको जुन संरचना बनेको छ, जुन सांस्कृतिक प्रभुत्व छ त्यसले हामीलाई सत्य बोल्न दिइराखेको छैन ।
म पार्टीबाट निस्कनुको एउटा कारण यो पनि हो, पार्टीभित्र एउटा सीमा हुन्छ । ...... अब हामीले आँट नगर्ने हो भने यो देशको अखण्डता बचाउन गाह्रो हुन्छ । ...... मेरो स्थिति भीष्म पितामहको जस्तो थियो । किनकि संविधानसभाबाट संविधान बनाउनुपर्छ भनेर पार्टीभित्र र बाहिर निरन्तर रुपमा लड्ने मान्छे नै मै हुँ । त्यही माग उठाएवापत थुप्रै गाली र अपमान, मार्क्सवादी भाषामा संशोधनवादी, दक्षिणपन्थी भन्नुलाई ठूलो गाली र अपमान मानिन्छ, सहेर म आएको थिएँ । मेरो कारणले गर्दा, संवाद समितिको सभापतिले हस्ताक्षर नगरेको कारणले गर्दा, संविधान बनेन भन्ने इतिहासमा ममाथि ठूलो आरोप लाग्ने थियो । आफैले माग गरेर ल्याएको संविधानसभा आफैले तुहायो, आफैले बनाएको चौतारो आफैले भत्कायो भन्ने आरोप मलाई लाग्थ्यो । त्यो कारणले गर्दा नै कमी–कमजोरीका बाबजुद मैले संविधानमा हस्ताक्षर गरेको हुँ । त्यो मेरो भीष्म पितामहको जस्तो बाध्यता थियो । तर, म अहिले त्यो बाध्यतामा छैन । ..........माओदेखि चे ग्वेभारासम्म सबैले निरन्तर क्रान्तिका कुरा गरेका हुन् । क्रान्ति र परिवर्तन कहिल्यै पनि रोकिँदैन, जबसम्म समाजमा विभेद रहन्छ, अन्याय रहन्छ, विभेद र अन्यायमा पर्नेले विद्रोहको झण्डा उठाइराख्छ, उठाउनुपर्छ । ..... उद्योगी–व्यवसायी साथीहरुमा फेरि अर्को विद्रोह गर्न खोज्यो कि भन्ने अर्थ नपरोस् । विद्रोह त दुई/अढाइ महिनादेखि भइराखेको छ, देश ठप्प छ । ...... अन्तर्क्रियामा नागरिक समाजका अगुवाहरु पद्मरत्न तुलाधर, दमननाथ ढुंगाना, मल्ल के सुन्दर, कृष्ण खनाल, कृष्ण हाछेंथु, राजनीतिज्ञहरु प्रदीप गिरी, दिलनाथ गिरी, आदिवासी/जनजाति समुदायका अगुवाहरु खगेन्द्र माखिम, पासाङ शेर्पा, मधेशी विश्लेषक तुलानारायण साह, महिला अगुवा तथा राजनीतिज्ञहरु दुर्गा सोब, रामकुमारी झाँक्री, स्टेला तामाङ, छायाँ शर्मा, परराष्ट्रविद् डा. भेषबहादुर थापा, स्वास्थ्य क्षेत्रबाट डा. रामकेवल साह, पूर्व प्रशासकहरु लीलामणि पौडेल, भोजराज पोखरेल, विद्याधर मल्लिक, शिक्षा क्षेत्रबाट डा. सुरेशराज शर्मा, विश्लेषकहरु सी.के. लाल, खगेन्द्र संग्रौला, सुरक्षा क्षेत्रबाट सीबी गुरुङ, अर्थविद् डा. शंकर शर्मा, रामेश्वर खनाल, उद्योगी–व्यवसायी कुशकुमार जोशी, चलचित्र क्षेत्रका अशोक शर्मा, निश्चल बस्नेत आदिले समकालीन नेपाली राजनीतिका आन्तरिक र बाह्य चुनौतीबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
वीरगन्जमा प्रहरी र आन्दोलनकारी बिज झडप हुँदा ५ जनाको मृत्यु दर्जन भन्दा बढि घाइते
