तेल र ग्यास को लाइन बाट निस्क र सिंह दरबार घेर

तेल र ग्यास को लाइन बाट निस्क र सिंह दरबार घेर। तेल र ग्यास को लाइन मा बसेर तेल र ग्यास पाइँदैन। सिंह दरबार घेरे तेल र ग्यास पाइन्छ। सिंह दरबार घेर। बालुवाटार घेर। एक लाखले घेर। समाधान त्यो हो।

In The News (6)

समकालीन नेपाली राजनीतिका आन्तरिक र बाह्य चुनौतिहरु

दशौं खर्ब रुपियाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएर देश दशकौं पछाडि धकेलिने अवस्थामा छ ।

तर जनताको नजरमा सरकार, नेता र पार्टीहरु मात्र होइन नागरिक समाज समेत मस्तले सुतिरहेका छन्... देशको राजधानी काठमाडौं निदाइरहेछ । के हामी निदाएकै हौं ? वा निदाएझैं गरेका हौं ? ........ ‘क्रान्ति/आन्दोलनको प्राधिकार कुनै वैधानिक संसद्को प्राधिकार भन्दा माथि हुन्छ ।’ ....... आन्दोलनकारी पक्षले संविधान जारी हुनुभन्दा एक महिना पहिलेदेखि यसको जानकारी दिएर बन्द/हड्ताल लगायतका विरोधका कार्यक्रम गर्दै आइरहेको थियो । यो स्थितिमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुले मुख्य विवादका विषयमा पुनः अर्को सहमति/सम्झौता कायम गरेर संविधान जारी गर्नुपर्दथ्यो, जुन गरिएन । ५७ वटा विषय -शासकीय स्वरुप, प्रदेशको सीमांकन आदि) मा फरक मत राखेर संविधान पारित गर्न सहमत भएको एमाओवादी पक्षले हतारमा एउटा कित्तामा टाँसिनु सट्टा यस सन्दर्भमा जिम्मेवार र प्रभावकारी मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दथ्यो, जुन भएन । ..... केही समययता ‘पहाडी’ र ‘मधेशी’बीचको दूरी र अविश्वास जुन खतरनाक ढंगले बढ्दै गएको छ ...... नेपाल मूलतः तीनवटा जातीय/भाषिक समूह, अर्थात् खस-आर्य, भोट-बर्मेली परिवारका आदिवासी-जनजाति र मैदानी आर्य तथा अष्ट्रो-ड्रभिड मूलका मधेशी/थारु, ले बनेको ‘त्रिखुट्टे ओदान’ जस्तो हो । जसको जनसंख्या प्रत्येकको एक-तिहाई हाराहारीमा रहेको छ । ...... परन्तु एकीकृत नेपाल बनेयताको दुई-अढाई सय वर्षमा एउटा समूह खस-आर्य मात्रै निरन्तर राज्यसत्तामा हावी रहेको र अन्य दुई समूह आदिवासी-जनजाति र मधेशी/थारु त्यसबाट वञ्चितीकरण र उत्पीडनमा रहँदै आएको ऐतिहासिक कटु यथार्थ हो । त्यसमाथि पनि एउटा समुदायले आफूलाई मात्र ‘नेपाली’ ठान्ने र अरु दुई समूहलाई ‘अनेपाली’ ठान्ने प्रवृत्ति नै समस्याको चूरो हो । यसैको अन्त्य गर्न पहिचान र अधिकारसहितको संघीयताको मुद्दा उठेको हो । जसलाई वैज्ञानिक ढंगले र इमान्दारीतापूर्वक कार्यान्वयन गरेर मात्रै यो समस्याको दीगो समाधान हुनेछ । यो गुदी कुरा बिर्सेर वा बुझ पचाएर वर्तमान समस्याको अरु समाधान खोज्नु टाउको दुखेको औषधी खुट्टामा लगाउनु जस्तै निरर्थक हो । ........

काठमाडौंको सभ्यता भन्दा कपिलबस्तु र मिथिलाको सभ्यता धेरै पुरानो हो

र हिमाल-पहाड र तराई-मधेश आदिकालदेखिकै उत्तिकै ‘नेपाली’ हुन् । अर्कोतिर,

तराई-मधेशले पनि आफ्नो ‘नेपालीय’मा गर्व गर्दै पहाड वा काठमाडौंबाट टाढिने वा अलग्गिने होइन कि काठमाडौं र समग्र नेपालको नेतृत्व लिने जिम्मेवारीबोध र साहस गर्नुपर्छ ।

अन्ततः खस-आर्य, आदिवासी-जनजाति र मधेशी-थारु, यी तीन मुख्य ‘क्लस्टर’को सामूहिक पहिचान नै ‘नेपाल’ हो र उनीहरुबीचको समावेशी/समानुपातिक/सहभागितामूलक सम्बन्धमा नै नेपाली राष्ट्रिय एकता र दीगो शान्ति सुनिश्चित छ भन्ने तथ्य सबै पक्षले आत्मसात गर्नैपर्दछ । .......... तराई-मधेश र थरुहटको आन्दोलन गत श्रावणको अन्त्यदेखि हुँदै आइरहेको थियो भने त्यसलाई बेलैमा सम्बोधन नगर्दा त्यसको बहानामा असोजको शुरुदेखि भारतीय अघोषित नाकाबन्दी थपिएको कटु सत्यलाई कसैले पनि लुकाउन सक्दैन र हुँदैन । .....

मधेश र थारुवान/थरुहटको समस्या समाधान भएपछि पनि भारतीय अघोषित नाकाबन्दी कायम रह्यो भने ऊ स्वतः नांगिने स्पष्ट छ ।

...... छिमेकी भारत र चीन जस्ता दुई उदीयमान विश्वशक्तिहरुसँग सन्तुलित र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राखेर नै नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई सबै नेपालीले आत्मसात गर्नुपर्दछ । यस सन्दर्भमा वर्तमान सरकार र सत्ताधारी दलहरुको कुटनीतिक अपरिपक्वता गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ । ...... महाविनाशकारी भूकम्पको ६ महिना पछिसम्म पनि प्रभावित मध्यपहाडी क्षेत्रका जनतालाई सम्मानजनक पुनःस्थापनाको उचित व्यवस्था गर्न नसक्नु र दीर्घकालीन पुनःनिर्माणको प्रारम्भिक कार्य समेत हुन नसक्नु अत्यन्त अमानवीय र लज्जास्पद विषय भएको छ ।

दशौं लाख घरबारविहीनहरु चिसो हिउँदको आगमनसँगै जीउज्यानको उच्च जोखिममा परेका छन् । बालबालिका, वृद्ध र महिलाहरुको अवस्था अत्यन्त जोखिमपूर्ण रहेका समाचारहरु आइरहेका छन् ।

परन्तु सत्ताधारी दलहरुले उही पुरानै भागबण्डाको खिचातानीमा अहिलेसम्म आफैंले घोषणा गरेको पुनःनिर्माण प्राधिकरणको गठनसम्म गर्न सकेका छैनन् । निकै तामझामसाथ गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा घोषणा गरिएको अर्बौं डलरको सहयोग राशीको उपयोग गर्ने कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन । यसले शुरुमा आशंका गरिए झैं

देश ‘हाइटीपथ’मा नै उन्मुख भइरहेको संकेत गरेको छ ।

......... नेपाललाई उपयुक्त आर्थिक नीति, लगानीको वातावरण, सुशासनको माध्यमले केही दशकसम्म रोजगारी सहितको दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै सामाजिक न्याय सहितको विकसित देशमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर

अहिले देशमा कुनै पनि आर्थिक सूचकांकहरु सकारात्मक देखिएका छैनन् । जनताको चुल्होमा राजनीतिक परिवर्तनको कुनै सकारात्मक प्रतिविम्व देखापरेको छैन ।

...... विहानीले दिउँसोको झल्को दिन्छ भनेझैं नयाँ संविधान जारी भएपछि बनेको सरकारमा पुरानै पात्र र प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति देखिनु विडम्बनापूर्ण भएको छ । यसले आगामी दिनमा पनि

देशमा कमिसनतन्त्र, माफियागिरी, भ्रष्टाचार, कालोबजारीको विगविगी कायम रहने र देश अल्पविकास, गरीबी र बेरोजगारीको दुस्चक्रमा फसिरहने गम्भीर संकेत दिएको छ ।

विशेषतः प्रत्येक नागरिकको जीवनसँग जोडिएको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त व्यापारीकरण र विकृति यथावत् रहेसम्म देशमा कुनै सकारात्मक परिवर्तनको प्रत्याभूति हुन असम्भवप्रायः छ । खासगरी देश र समाजलाई नेतृत्व गर्ने राजनीति नै प्रदूषणमुक्त, स्वच्छ र पारदर्शी नभएसम्म अपेक्षित आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक परिवर्तन मृगमरीचिका मात्र रहनेछ । ........ हाल प्राप्त लोकतन्त्रलाई प्रक्रियात्मक (Procedural) लोकतन्त्रबाट सारभूत (Substantive) लोकतन्त्रमा विकसित गर्न पनि सम्पूर्ण नागरिकहरुको निरन्तर सक्रियता र सहभागिता अपरिहार्य छ ।

प्रचण्ड र ओलीको ढिपीले देशको हालत यस्तो भयो : खगेन्द्र संग्रौला

राजनीतिक विश्लेषक तथा साहित्यकार खगेन्द्र संग्रौलाले मधेश आन्दोलन चर्किनुमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्को हात रहेको टिप्पणी गरेका छन् । मधेशका मुद्धा सम्बोधन गर्नुको साटो ओली र प्रचण्डले झनै दवाउने र उपेक्षा गर्ने काम गरेको उनको आरोप छ । ..... मधेश आन्दोलनको ८० दिन पुगिसकेको समयमा मधेशमा पुगेका संग्रौलाले संविधान जारी गर्दा मधेशीहरुलाई पेलेर अघि बढ्ने प्रचण्ड र ओलीको ढिपीले देश यहाँ आएको बताए ।.....सरकार बनाएपछि पनि प्रचण्ड र ओली झनै सत्तालिप्सामा लागेको टिप्पणी समेत उनले गरे ।.....यस अघि खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले मधेशको न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई गोलीले दबाउने कार्य नरोकिए बाध्य भएर मधेश डा. सीके राउतको धारमा जानसक्ने संकेत गरेका थिए ।...... मधेशी मोर्चा सप्तरीद्वारा राजविराज स्थित सहीद दशन चौकमा हिँजो आयोजित विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आशंका व्यक्त गरेका थिए ।

मधेश आन्दोलनमा सहभागि नभए बर्दिवासलाई नै घाटा

बर्दिवास मधेशका पहाडीहरुको सम्बोधनको प्रतिक बनेको छ । मधेशले अधिकार माग्दा विरोधका स्वरुहरु बोल्ने हरेक वर्गको प्रतिक बर्दिवास बनेको हो । बर्दिवास, काठमाण्डौंका साशकको प्रतिछायाको प्रतिक पनि हो । तयसैले

मधेशको आन्दोलन पौने तीन महिना काटि सक्दा पनि बर्दिवास आन्दोलित हुन सकेको छैन ।

बर्दिवास मधेश आन्दोलनको स्थायी प्रतिपक्षको प्रतिक बनेको छ । ....... प्रथम मधेश आन्दोलन तथा दोस्रो मधेश आन्दोलनमा पनि बर्दिवास आन्दोलनको प्रतिपक्षकै भूमिकामा थियो र अहिले पनि प्रतिपक्षकै भूमिकामा छन् ..... ऊ अदृष्यरुपमै काठमाण्डौंको स्थायी सत्ताको पृष्ठपोषकको रुपमा उभिएको छ । ..... मधेश नेतृत्व चाहन्छन्, बर्दिवासलाई दिईने सेवा, सुविधा तथा विकासका प्याकेजहरु मधेश सरकारले दिओस । काठमाण्डौं चाहन्छन् मधेशको केन्द्रमा अवस्थित बर्दिवासलाई रननीतिक उपयोग गर्दै मधेशलाई सधैंभरि ‘साईज’मा राख्न सकूँ । यसैको परिणाम हो कि विगतमा बर्दिवासमा एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारले निर्णय गर्नु र उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिन मधेश आन्दोलनका नेतृत्व लागि पर्नु । ...... मधेशमा आन्दोलनको क्रममा ४९ जना मारिसक्दा पनि बर्दिवासको घैंटोमा घाम नलाग्नु, उसले काठमाण्डौंको शासकसंग गठ्जोड गर्दै काठमाण्डौंलाई दानापानी पु¥याउन कम्मर कस्नु ..... बर्दिवास पुर्वि मधेशलाई काठमाण्डौंसंग जोड्ने तन्तु हो । बर्दिवास बन्द भयो भने सिन्धुलीको बाटो पनि बन्द हुनेछ र तलको बाटो पनि । धनुषा, महोत्तरी तथा सिरहाका समेत यात्रीहरु बर्दिवास पुगेर आफ्नो गन्तव्य तीर पुग्ने गरेको छ । यसबाट बर्दिवासको व्यवसायीले राम्रै लाभ पाएको छ । तर कालान्तरमा यहि लाभ उनीहरुको लागि हानीको विषय हुन सक्छ । बर्दिवास आखिर जे सुकै गरुन, मधेश प्रदेश भन्दा बाहिर बस्न सक्दैन । बर्दिवास मधेश प्रदेशको एउटा अभिन्न अंग बनिनै रह्नेछ । ...... विगतमा बर्दिवासले एकीकृत सेवा केन्द्रको माग गर्दा त्यसलाई पुरा नगर्न दक्षिणका मधेशीले गरेको आन्दोलनको बदला बर्दिवासले अहिले आएर लिन खोजेको जस्तो देखिन्छ । निश्चितरुपमा, बर्दिवासको मन कुँढिएको छ । र उसले गर्ने यस्तो व्यवहारलाई प्रतिकृयाकोरुपमा विष्लेशन गर्न सकिन्छ । तर प्रतिकृयाको पनि एउटा हद हुन्छ । भोलीका दिनमा मधेश प्रदेश सञ्चालन गर्ने नेतृत्व, सरकारले बर्दिवासलाई सौताको व्यवहार गर्न सक्छ । बर्दिवासमा यति सामथ्र्य पक्कै पनि छैन, जसले मधेश सरकारलाई चुनौती दिन सकोस । हुलाकी राजमार्ग निर्माण हुन्छ नै । समय जति लागोस । हुलाकी राजमार्ग निर्माण भए पछि बर्दिवासको विकल्पका शहरहरु दर्जनौ बन्ने छ । आज हराभरा देखिएको बर्दिवासको बजार भोली विगतका मधेशका बजारहरुजस्तै नसुक्ने भन्ने छैन । ........ जनकपुरसंग राज्यले आज पर्यन्त गर्दै आएको व्यवहारको जड जनकपुरसंग राज्यको दुराभावनै हो । तत्कालिन राजामाथि दुर्गानन्द झाले फालेको बमनै हो ।

जुन दिन दुर्गानन्द झाले राजामाथि बम फाले त्यहि दिन मधेशको दुर्गती सुरु भयो ।

राज्यले मधेशसंग सौताको व्यवहार गर्न थाले, त्यहि दिन देखि जनकपुरलाई अछुतको जस्तो व्यवहार गर्न थाले । काठमाण्डौंले आजसम्म मधेश र मधेशको केन्द्र जनकपुरलाई आफ्नो मान्न सकेको छैन । भोली बर्दिवाससंग पनि यहि नहोला भन्न सकिन्न । ........ समृद्ध मधेश निर्माणको यस आन्दोलनमा मधेशले समृद्धिका दुई शहर वीरगंज र विराटनगर पायो भने यसबाट फाईदा बर्दिवासले पनि लिने छ् । मधेश गरिब भयो भने बर्दिवास पनि गरीब हुन्छ, मधेश समृद्ध भयो भने बर्दिवास पनि समृद्ध हुन्छ । त्यसैले बर्दिवासले पनि यस आन्दोलनलाई समर्थन गर्नु पर्छ । कोशीको पानीलाई डाईभर्सन गरेर कमलामा मिसाउँदा र वाग्मतिको पानीलाई रातो नदिमा मिसाउँदा त्यसबाट फाईदा बर्दिवासले पनि लिनेछन्, लालगढले पनि लिनेछन् र राजमार्गको छेऊमा बस्ने हरेक पहाडी समूदायले लिनेछन् । कोशी पाईएन भने त्यसको मारमा हामी सबै पर्नेछौं । बर्दिवासले उब्जाएको उखु मधेशकै कुनै मिलले किन्नेछन् । बर्दिवाससम्म रेलमा आउने सामान प्रथमतः मधेशकै शहरहरुमा पुग्नेछन् । ...... बर्दिवास मधेशका पहाडीहरुको केन्द्र बन्नेमा कुनै दुईमत छैन । ....... मधेश सरकारले गर्ने आरक्षणमा पहाडी समूदायलाई आवश्यनै विशेष व्यवस्था गरिनेछ । तर मधेशले केन्द्रमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व पाएन भने बर्दिवासले प्रदेशमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व पाउने छैन । यसको मार नीति निर्माण तह देखिनै बर्दिवासलाई पर्नेछ । ...... जनकपुुर र जलेश्वरबाट युवाहरु बर्दिवास पुगेर आन्दोलन गर्नु पर्ने माग नउठेको पनि होईन । केहि युवाहरु बर्दिवास नपुगेको पनि होईन । तर उनीहरु बाहिरबाट गएर त्यहाँ आन्दोलन गर्दा साम्प्रदायिकता भड्कन सक्ने खतरा औल्याउँदै उनीहरु फर्के । स्थानीयको नेतृत्व र सक्रियता विना आन्दोलन सफल हुन सक्दैन । जनकपुरका एक हजार भन्दा बढी युवाहरु बर्दिवासमै गएर स्थायीरुपमा बसेर आन्दोलन गर्नु पर्ने प्रस्ताव पनि नआएको होईन तर त्यसले समस्या झन बल्झिने अवस्था देखियो र बर्दिवासको आन्दोलन उनीहरुको स्वविवेकमा छोडियो । ....... तर,

मधेश आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा, साम्प्रदायिक सदभाव विग्रिन सक्ने खतरा फेरी पनि औल्याईदैछ । मधेशका पहाडी मूलका मधेशीहरु यो खतरालाई अनुभव गर्दै यस आन्दोलनलाई नेतृत्व प्रदान गर्न स्वस्फुर्तरुपमा निस्किसकेका छन् । उनीहरु पहाडी मधेशी एकताको नारा सडकमा धन्काउँदै हिडेका छन् ।

उनीहरुलाई थाहा छ समृद्ध मधेशले नै उनीहरुको समृद्धिको आधार तय गर्नेछ । बर्दिवासले उनीहरुबाट पनि सिक्न जरुरी छ । ....... मधेशको सम्भावित राजधानी जनकपुरबाट ३५ किलोमिटर टाढा विकासको सबै सम्भावना बोकेको शहर बर्दिवास मधेश प्रदेशबाट सबै भन्दा बढी फाईदा लिने शहर बन्नेमा कुनै दुईमत नहोला । तर बर्दिवासले यसैगरि प्रतिपक्षको भूमिकामा बसि मधेश आन्दोलनलाई तुहाउने कार्य गरि रह्यो भने भोली मधेश सरकारको तारो भने आवश्य नै बन्ने छ ।