मधेसी मोर्चा को नेतृत्व मा नया क्रांतिकारी अंतरिम सरकार बनाएर, क्रांतिकारी सीमांकन नामांकन सहित को अंतरिम संविधान लेखेर नया संविधान सभा को चुनाव मा जानुपर्ने भो।
मधेस आन्दोलन सम्बोधन गर्न संविधान बाधक
मधेस आन्दोलन सम्बोधन गर्न संविधान बाधक
प्रमुख दलका नेताबाट संविधान संशोधनमार्फत मधेस आन्दोलनका मुद्दा सम्बोधन गरिने भनाइ आइरहेका बेला संविधानविद्ले भने संशोधनका लागि धारा २७४ को उपधारा ८ बाधक रहेको तर्क गरेका छन्।...... संविधान संशोधनसम्बन्धी उक्त उपधारामा बहुसंख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार
संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाबिना संविधान संशोधन सम्भव छैन।
...... राष्ट्रिय सभा गठन हुन प्रदेश सभा र सदस्य चुन्न संघीय कानुन आवश्यक हुन्छ। संविधानको धारा ८६ मा स्थायी सदन हुने राष्ट्रिय सभाका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित र अपांगता वा अल्पसंख्यकसहित आठजनाका दरले निर्वाचित ५६ जना र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत तीनजनासहित ५९ जना सदस्य रहने प्रावधान छ। ........ राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुन प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचनमण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी चयन गरिने भनिएको छ। ...... 'तत्काल संविधान संशोधन गर्न यो संविधान नै बाधक छ', संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले अन्नपूर्णसँग भने, ‘धारा २७४ को उपधारा ८ ले संघीय संसद्को दुवै सदनको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतको व्यवस्था भनेपछि राष्ट्रिय सभाबिना सम्भव छैन। ...... राष्ट्रिय सभाका लागि पहिले प्रदेश सभा आवश्यक हुन्छ।' आचार्यले प्रदेश सभाबाट राष्ट्रिय सभामा ल्याउन कानुनसमेत निर्माण हुनुपर्ने बताए। उनले भने,'नेताको हतार र अदूरदर्शिताले गर्दा मुलुक ठूलो दुर्घटनातर्फ उन्मुख छ। यसको जिम्मा प्रमुख दलका शीर्ष नेताले लिनुपर्छ।'
