वार्ता टोलीलाई विशेष निर्देशन दिइएको छ : झलनाथ खनाल
निषेधित क्षेत्र हटाउने, सेना फिर्ता गर्ने, आन्दोलनमा संलग्नहरुमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता गर्ने लगायतका बिषयमा सरकार सकारात्मक बनेको छ । त्यसैले अब उहाँहरु (आन्दोनलकारी दल) ले पनि नाकाबन्दी फिर्ता गर्नुपर्यो । ..... धेरै बिषयहरु त संविधानले सम्बोधन गरिसकेको छ । त्यही कुरा हाम्रो टोलीले बुझाउने कोशिस गर्नेछ । ..... जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने भन्ने एउटा सिद्धान्त हो । तर, भूगोललाई अलग गरेर जनसंख्याको मात्र आधारमा निर्धारण गर्ने कुरा व्यवहारिक हँुदैन । त्यसैले संसारभर भूगोल र जनसंख्या दुवैलाई आधार मानिन्छ । हाम्रोमा पनि त्यही हो । यो कुरा उहाहरुले बुझ्नै पर्छ । जहाँसम्म सीमांकनको कुरा छ त्यसलाई आयोग बनाएर टुंग्याउने भनिएकै छ ।
प्रधानमन्त्रीले भोलि राजीनामा दिनसक्ने
संविधान कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनसक्ने
शुक्रबार हिउँदे अधिवेशन सुरु
मधेसी मोर्चा–तीन दल वार्ता निष्कर्षविहीन
मृतकलाई सहिद घोषणालगायत विषयमा सरकारी टोली सहमत भए पनि घाइतेको संख्या किटानीमा मतभेद चलिरहेको छ .... ‘उहाँहरुले घाइतेको संख्या धेरै नरहेको जिकिर गरिरहनुभएको छ, ठाकुले घटनास्थल र अस्पतालमा गएर संख्या हेर्न चुनौती दिनुभएको छ’ ..... आजको बैठक औपचारिक विषयमा प्रवेश गर्ने सम्भावना कम रहेको ..... वार्ताका लागि मधेसी मोर्चाले पाच शर्त राखेकोमा दंगाग्रस्त क्षेत्रबाट सेना सोमबारै फिर्ता भइसकेको छ । आन्दोलनका मृतकलाई सरकारले १० लाखको दरले उपलब्ध गराइसके पनि मोर्चाले सहिद घोषणा गर्नुुपर्ने माग राखेको छ । मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आन्दोलनका घाइतेको उपचार, गिरफ्तारको रिहाई र मुद्दा फिर्ता जस्ता माग शर्तका रुपमा अघि सारिएको छ । सरकारी टोलीले मोर्चाका पूर्वशर्तहरु पूरा गर्ने, तर त्यसका लागि भारतीय सीमाक्षेत्रमा जारी आन्दोलनकारीको धर्ना रोकिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । .... मोर्चाले भने वार्ताले सुरु नहुन्जेल सीमा नाकाको धर्ना नरोकिने अडान राखेको छ । राजनीतिक मागमध्ये २०६३ मा भएको आठ बँुदे सहमतिमा स्वायत्त मधेस प्रदेश हुनेगरी संघीय सीमांकन, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, समानुपातिक समावेशी आधारमा प्रतिनिधित्वजस्ता बुँदा कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग मधेसी मोर्चाको छ । संविधानको प्रस्तावनामा मधेस आन्दोलन उल्लेख हुनुपर्ने थप माग आन्दोलनकारीको छ ।
..... हिजो रौतहटमा आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाको बैठक सकेर काठमाडौं फर्किएका तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग वार्ता गर्ने तयारी भएको छ । ..... सरकारले वार्ताका लागि ठोस प्रस्ताव नल्याएको मोर्चाले बताउँदै आएको छ ।
कोइरालाको निर्देशनमा अमरेशको कारबाही रोकियो
मधेस आन्दोलनमा राज्यबाट मानव अधिकारको गम्भिर उल्लंघन : गगन थापा
मधेस आन्दोलनका बेला राज्यका तर्फबाट भएको मानव अधिकार हनन्को राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने माग
तमलोपा सह महामन्त्री सोनल रिहा
जिल्ला अदालतले अदालतले तराईमधेसमा जारी आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेका तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सह महामन्त्री जितेन्द्र सोनल र केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका जिल्ला अध्यक्ष नवलकिशोर सिंहलाई रिहा गर्ने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश भोजराज शर्माको इजलासबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएपछि उनीहरु रिहा भएका हुन् । ..... अधिकार क्षेत्र नाघेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सार्वजनिक अपराधअन्तर्गत मुद्दा चलाएर कारागार पठाएको विरुद्धमा जिल्लाका बार एसोसिएसनका अध्यक्ष रामचन्द्र सिंहसहितका अधिवक्ताहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । तीन दिनको बहसपछि यस्तो आदेश भएको हो ।
'प्रजिअले गैर कानुनी रुपमा मुद्दा चलाएकोले मुद्दा खारेजसहित बन्दी रिहा गर्ने आदेश भएको छ,' अधिवक्ता अरुण दुबेले भने, 'प्रजिअले संविधान र कानुन मिचेर अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर मुद्दा चलाएका थिए, त्यसैले मुद्दा खारेज भएको हो ।' बारा-पर्साका झन्डै ४० जना अधिवक्ताले बहस गरेका थिए ।
वार्ताप्रति सरकार गम्भीर छैनः यादव
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले वार्ताको नाममा 'गफ' मात्र गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । वीरगन्ज र सीमावर्ती सहर रक्सौलबीचको मितेरी पुलमा विगत ८ दिनदेखि जारी धर्नामा बिहीबार सहभागी हुन आएका अध्यक्ष यादवले वार्ताप्रति सरकार गम्भीर नभएको बताए । 'अहिले वार्ता हैन्, गफ मात्र भइरहेको छ,' धर्नास्थलमा कान्तिपुरसँग बोल्दै यादवले भने, 'गफबाट मुलुकले निकास पाउँदैन् ।'
वार्ताको वातावरण बनाउनका लागि मोर्चाले पेश गरेको ५ शर्त हालसम्म सरकारले पुरा गरेको छैन् । 'मधेस आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरुको सूची मोर्चाले पेश गरिसकेको छ,' उनले भने, 'हालसम्म शहिद घोषणा गर्ने काम भएको छैन् ।' ...... राज्यले मधेसीलाई नेपाली नै मान्दैन् । माग पूरा नहुन्जेल नाकाबन्दी र असहयोग आन्दालेन जारी रहने उनले दाबी गरे । खास जाति विशेषको कब्जामा रहेको राज्य केही अवसरवादी र स्वार्थी तत्वको कब्जामा रहेकाले मुलुकले निकास नपाएको उनले गुनासो गरे । आन्दोलनबाटै जनताले राज्यको स्वरुप परिवर्तन गर्ने उनले दाबी गरे । विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनको थालनी समेत गरिएको छैन् । राज्यले ठोस निर्णय गरेर अगाडि बढेमा मात्र सार्थक वार्ता हुने यादवले बताए ।
काठमाडौं र मधेसको साइनो
नेपालको राजनीतिक भूगोलको सुनिश्चितता नहुन्जेलसम्म दक्षिणी नेपालका बासिन्दाको काठमाडौंसँगको सम्बन्ध लुकाचोरीझैं रह्यो । मधेस काठमाडौंका लागि विर्ता–मौजा, सिकार खेल्ने ठाउँ वा प्राकृतिक संसाधनको दोहनकै रूपमा उपयोग भइरह्यो । सिमरौनगढ राज्य पतन भएपश्चात् काठमाडौंसँग पहिलोपटक यस क्षेत्रले आश्रय पाएको थियो । सुगौली सन्धि र त्यसपश्चात् नयाँ मुलुकको रूपमा पश्चिम तराईका हिस्सा प्राप्त भइसकेपछि २००७ सालसम्म काठमाडौंसँगको सम्बन्ध एक प्रकारको देखिन्छ । ..... संविधानसभाको प्रक्रियामा मधेसको एउटा हिस्सा सामेल भएर पनि बाहिरियो भने ठूलो हिस्सा प्रक्रियामा सामेल नै भएनन् । पहिलेदेखि नै संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग नलिएका मधेसी शक्तिहरू त छँदै थिए । अहिले मधेसको कोणबाट भन्दा अंकगणित नयाँ संविधान निर्माणको पक्षमा देखियो अर्थात् मधेसी दलबाहेक यस क्षेत्रबाट जितेका सबैले संविधानको विधेयक पारित गर्दा हस्ताक्षर गरेका छन् । तर असहमति प्रकट गर्दै आहुति दिनेहरूको पक्ष डेढ महिनादेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छन् । मधेसीले संविधानलाई यथास्थितिमा स्वीकार गर्दैन मात्र भनिरहेका छैनन्, काठमाडौंले हाम्रो वर्तमान र भविष्यको नाकाबन्दी गर्यो भन्ने आरोपसमेत लगाइरहेका छन् । ...... आन्दोलनकारी मधेसीहरूको बुझाइमा सार्वभौम संविधानसभाबाट निर्मित संविधानमार्फत मधेसी सपनाको ‘नसबन्दी’ गरिएको छ । विगतदेखि नै काठमाडौंसँग संवैधानिक सम्मान र सुरक्षाका लागि मधेसले सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । तर पनि ऊ काठमाडौंसँग नै जोडिएर बस्नुमा नै आफ्नो सर्वोत्तम भविष्य देख्छ । हो, त्यसैले उसले आक्रोश र उत्तेजनामा काठमाडौंप्रति तिक्तता पोखे पनि मूलरूपमा ऊ काठमाडौंलाई अत्यन्त मनपराउँछ । काठमाडौं सबैको साझा बनोस्, राज्यमा स्वामित्व देखियोस् भन्ने चाहनामात्र उसको हो र यो नै मधेसको मूलधारको मनोविज्ञान पनि हो । .... सङ्घीयता होस् वा समानुपातिक समावेशी त्यसको फाइदा मधेसले मात्र लिने होइन । यस अर्थमा मधेसी आन्दोलनलाई केवल कुनै समुदाय वा क्षेत्रको आन्दोलन बुझ्नु अपुुरो र पूर्वाग्रही हो । दक्षिणी नेपाल आन्दोलित देखिए पनि आन्दोलनको परिणामले राष्ट्रकै मनोविज्ञान र मार्गचित्रमा परिवर्तन ल्याउँछ । .... आन्दोलन भइराखेका जिल्लाहरूको दक्षिणी क्षेत्रमा देखिएको सहभागिताको अनुपातमा उत्तरी क्षेत्रमा उदासीनता देखिन्छ । .... काठमाडौंको निर्माणमा मधेसको रगत र पसिना बगेको छ । काठमाडौंमा जुन वैभव छ, त्यसको सिर्जनामा मधेसी मन र मस्तिष्क खर्चिएको छ । काठमाडौंको पारम्परिक परम्परा र संस्कृतिमा मधेसको सुवास छ । काठमाडौं र मधेसबीच अन्तरघुलन र अन्तरनिर्भरताको सम्बन्ध पनि छ । त्यो कुन अर्थमा भने काठमाडौंमा मधेसीको उपस्थिति र स्वीकार्यताको अवस्था तथा मधेसमा काठमाडौंको प्रतिनिधिका रूपमा पहाडी समुदायको आगमनको अवस्था र सामाजिक सम्बन्धको विन्यासको रूप । औलो उन्मूलनपश्चात् राज्य संरक्षणमा पहाडी समुदायको आगमनको चरण र त्योभन्दा पहिला विभिन्न कालखण्डमा विर्ता, मौजा, व्यापार, जागिर, उपत्यका निकाला वा अन्य अवसरको खोजीमा आएकाहरूको सन्दर्भ र यी दुइटै चरणमा आएकाहरूबारे आम मधेसीले राखेको बुझाइले पनि काठमाडौंबारे मधेसको धारणा बनाउन बल पुर्याउँछ । अनुभवले के देखाएको छ भने बसाइँ–सराइ गरेको भन्दा पनि पहिलेदेखि स्थापित पहाडी समुदाय मधेसी जीवनसंँग बढी अन्तरघुलित छन् र मधेसको मुद्दाप्रति उदार पनि । संविधान निर्माणको क्रममा मधेसमा बसाइँ–सराइ गरेर राजनीतिक शीर्षमा पुगेकाहरू प्रभावशाली हुनपुग्दा काठमाडौं अपेक्षा विपरीत अनुदार हुनपुगेको विश्लेषण छ ।....... मधेसको मूलधार मधेसप्रति मात्र चिन्तित छैनन्, ऊ काठमाडौंमार्फत समग्र नेपालमा उन्नति, स्थिरता र शान्ति चाहन्छ । मधेस आफू माझको उच्चतम सम्भावनाहरूको उन्नयन गरी नेपालको सर्वोत्तम हितमा समर्पित गर्न चाहन्छ । ऊ मधेसको मात्र होइन, नेपालको कार्यकारी सेवक बन्न चाहन्छ ।
..... काठमाडौंसँगको सम्बन्धले देशभित्र मात्र होइन, भू–राजनीतिक सन्तुलनमा पनि मधेसको भूमिका निर्णायक छ । मधेसको भौगोलिक अवस्थिति, विविधतायुक्त जनसाङ्ख्यिक बनोट, जनघनत्व र पहिचानको गहिरोपनले गर्दा यस क्षेत्रमा मध्यमार्गी धारले आयतन पाएन भने यसले अस्थिरता र तुरूपको नियति भोग्न सक्छ । त्यसले गर्दा मधेस र काठमाडौं बीचको सुमधुर सम्बन्धले काठमाडौंलाई भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन सहज हुनसक्छ ।
मोदी मोडलको कूटनीतिक रचना
छिमेकका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नाकाबन्दीको कुरूप मोडल लिएर ५६ इन्चको छाती देखाउँदै नाकाहरूमा ओर्लेलान् भन्ने हाम्रा वर्तमान र भावी प्रधानमन्त्रीहरूले सपनामा पनि सोचेका थिएनन् होला । तर ओर्लिए । अखबारहरूले ‘अघोषित नाकाबन्दी’ भने तापनि सरकारका अर्थमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक समुदायलाई बोलाएर ‘भारतीय पक्षबाट नाकाबन्दी भइरहेको’ सुनाए । अर्कातर्फ कूटनीतिक प्रयासका लागि एकजना मन्त्री दिल्ली पुगे । दुईजना मन्त्रीले न्युयोर्कमा मोदीलाई भेट्ने असफल प्रयास गरे । ‘आन्दोलन’को आडमा भारतीय पक्षले गरिरहेको यो ज्यादती धेरै दिन टिक्ने छैन । किनभने नाकाबन्दी लगाइरहनका लागि मोदीसँग न तर्क छ, नत तुक नै बाँकी रहनेछ । ..... संविधान जारी भएपछि मुख्यत: आदिवासी थारु समुदायलाई वर्तमान संविधानले सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी र अन्तरिम संविधानमा व्यवस्थित गरिएका अधिकारसमेत कटौती गरिएकोमा भइरहेका आन्दोलनमा सम्बन्धित समुदायमात्रै होइन, गैर–आदिवासी वा गैर–मधेसीहरूले पनि आफ्नो क्षमता स्तरमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएका हुन् । ..... गैरराजनीतिक (ब्युरोक्रयाट) मानिस सन्देश बोकेर आउँदा राजनीतिक विकल्प होइन, आदेश सुनाउन आउँछ भन्ने बुझ्न कुनै कठिनाइ हुन्न .... हाल भइरहेको तराई–मधेस आन्दोलनका मुद्दा मोदी प्रशासनले अपहरण गर्यो
..... आन्दोलन छचल्किएर पोखिने (स्पिल ओभर इफेक्ट) निहँुमा गरिएको नाकाबन्दी र राजनीतिक दबाब सार्वभौम मुलुकमाथि ठाडो हस्तक्षेप हो । यो गैरकूटनीतिक, प्रभुत्ववादी हैकमको भारतभित्रै बीजेपी बाहेकका कंग्रेस, सीपीएम लगायत प्राय: सबै राजनीतिक दलहरूले तीव्र विरोध जनाइरहेका छन् । ..... सर्वव्यापी निन्दाबाट बच्न केही दिनभित्रै प्रत्यक्ष नाकाबन्दी हटाएर राजनीतिक तथा कूटनीतिक बाटो अख्तियार गर्नु भारतीय पक्षका लागि श्रेयस्कर हुनेछ । .... उनी प्रधानमन्त्री भएपछि उनकै स्वीकृतिमा बंगलादेशमा सत्तारुढ दलले विपक्षीमाथि हालसम्म गरिरहेको व्यवहार, श्रीलंकाली निर्वाचनमा भारतको परोक्ष भूमिका र पाकिस्तानसँगको सवाल—जवाफ सामान्य थिएनन् र होइनन् । हालै चिनियाँ अर्थतन्त्रमा देखिएको ‘लाक्षणिक–संकट’बाट फाइदा कसरी उठाउने भन्ने प्रधानमन्त्रीको तहमा गरिएको खुला बहसलाई कहीं शोभनीय ठानिएन । ..... यद्यपि उनी जलस्रोतको भरपुर उपयोगमार्फत कृषिमा उत्पादकत्व बढाउने र गिटी, ढुंगा, बालुवाको भरपुर दोहनमार्फत हराभरा ‘स्मार्ट सिटी’को सपना उत्तर भारतका प्रदेशहरूमा सजाएर लोकप्रियता जोगाउन चाहन्छन् । यसका लागि उनका आँखा भारतका अन्य शासकहरूझैं नेपाली जलस्रोतको दोहन र चुरे प्रदेशमा रहेको गिटी, ढुंगा बालुवा र काठ–पातमा अड्किएको भान हुन्छ ।
उपलब्धिका लागि उनलाई लगानी बोर्ड, ऊर्जा र वन मन्त्रालय चलाउने काठमाडौंका शासक र मधेसका ठालु सामन्त दुवै चाहिन्छन् । तर वर्तमान हर्कतमार्फत उनले दुवै सन्तुलन गुमाउन पुगे । ....... भारतमा मोदीको उदयसँगै नेपालमा मोदीमेनिया (मोदी प्रेम) यति धेरै बढ्यो– भनिसाध्यै छैन । हिजोआज हेलिकप्टरमा तेल ल्याएर भए पनि खाँचो टार्ने ‘हमजायगा मार्काको’ गफ दिइरहेका गृहमन्त्री
सुनकोशीको जुरे पहिरोमा फँसेका मानिसहरूको उद्धार, डुबानमा फँसेकाहरूको उद्धार र नदी थुनिएर पानी भरिँदै जाँदा र अकस्मात खोलिँदा तल्लो तटमा आउन सक्ने संकटलाई अनदेखा गरेर, जनताप्रतिको आफ्नो कर्तव्यपालन भुलेर प्रधानमन्त्रीसहित विमानस्थलको पटांगिनी साष्टङ्ग दण्डवत गर्ने मुद्रामा मोदी–अभिनन्दनमा लाम लागे । बुद्ध नेपालमा जन्मिएको कुरा गर्दामात्रै होइन, ‘पहाडको पानी र जवानी ढिलो—चाँडो दक्षिणतिरै बग्छ’ भनिरहँदा प्रचण्डदेखि कमल थापासम्म, केपी ओलीदेखि राजेन्द्र महतोसम्म र रामचन्द्र पौडेल, गगन थापादेखि रविन्द्र अधिकारीसम्म संसदको डेस्क भाँच्चिनेगरी ताली ठोकिरहेका थिए । तिनको शब्दैपिच्छेको ताली ठोकाइ र अहिलेको थाप्लो ठोकाइ (मोदीफोबिया) बीचको साइनो सम्बन्धबारे अर्को कुनै लेखमा लेखौंला । तर अत्यन्त हर्षित हुने र मात्तिने, अत्यन्त दुखित हुने आत्तिने प्रवृत्ति राजनीतिका लागि भयंकर घातक हुन्छ भन्ने पाठ सिक्न जरुरी छ । ......... २०४५ साल आयो र गयो । त्यो नाकाबन्दी ‘इगो’ र ‘इमोसन’को परिणाममात्रै थिएन । राष्ट्रिय–राज्य नभइसकेको एउटा ‘फ्रन्टियर स्टेट’को राष्ट्रिय–राज्य बन्ने अमूर्त चाहनामाथिको हस्तक्षेप थियो ।
...... नेपाली राजनीतिमा भारतीय थिचोमिचो नयाँ होइन । २०६२/६३ पछि राजनीतिमा ‘माइक्रो–म्यानेज’ गर्ने तहसम्म भारत लागिपरेको चर्चा नयाँ होइन । पछिल्लो निर्वाचनपछि कांग्रेस–एमालेको सहयात्रा होस् या मधेस आन्दोलनमा उपेन्द्र यादवको उतार–चढाव–उतार र बाबुराम भट्टराईको माओवादी प्रत्यागमन
सम्म आइपुग्दा उसको संलग्नता देख्नेहरूको भरमार लाइन छ । हावा नआई पात हल्लिएको पक्कै होइन होला । सबैलाई थाहा छ, तर शासन सत्तामा रहुन्जेल शीर्षहरू बोल्दैनन् । सत्तामा पुग्ने सुनिश्चितताका लागि ‘फाष्ट ट्रयाक’ सुम्पनेदेखि नदीनाला ओगट्न दिने प्रतिबद्धतासम्ममा पछि परेको देखिन्न । ....... हालकै परिदृश्य पच्छयाइरहने हो भने मोदी–मोडलको हस्तक्षेपको सामना जन्मजन्मान्तर गरिरहनुपर्ने हुन्छ ।
धमाधम उद्योग बन्द
पोखरा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरू धमाधम बन्द हुन थालेका छन् । सडकमा सवारी आवागमन घटेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएर सुटुक्क बाँड्लान् भनेर सवारीको भिड पेट्रोल पम्पहरूमा बढेको छ । सार्वजनिक यातायातका सवारीको संख्या पनि घटेको छ ।
...... पोखरा– औद्योगिक क्षेत्रभित्रको पोखरा नुडल्सले बुधबार अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म भन्दै साढे ४ सय कर्मचारी र मजदुरलाई घर पठाएको छ । कच्चा पदार्थ नै नभएपछि चाउचाउ उत्पादन बन्द भएकाले उद्योगले उनीहरूलाई घर पठाएको हो । ‘कर्मचारी, मजदुर उद्योगमा आए पनि काम छैन, त्यसैले घर जान भनेका छौं,’ नुडल्सका कार्यकारी सञ्चालक बाबुराम पन्तले भने, ‘जहिले उद्योग खुल्छ त्यतिबेला आउन भनेका छौं ।’ उद्योगले रम्बा, बोनस, जोजाजस्ता चाउचाउ उत्पादन गर्छ । ..... गौरीशंकर फुड्स प्रालि पनि बुधबारदेखि नै बन्द भएको छ । उसले पनि मजदुरहरूलाई स्वैच्छिक बिदामा प्रोत्साहन गरिरहेको छ । विभिन्न २४ ब्रान्डका बिस्कुट उत्पादन गर्दै आएको उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ अभाव भएपछि बन्द भएको हो । इन्धन, तेल, घिउ, चिनी, मैदा, पाम आयल, र्यापर, कार्डबक्स, फ्लेवरजस्ता कच्चा पदार्थ नभएपछि उद्योग बन्दको विकल्प नभएको सञ्चालका धर्मराज अधिकारी बताउँछन् । ‘अघोषित नाकाबन्दीले समस्यामा परियो,’ उनले भने, ‘घोषित रूपमै उद्योग बन्द गरेका छौं ।’
दुई दिन स्वैच्छिक अवकाश लिएका मजदुरलाई उद्योगले थप दुई दिन दिएर घर पठाइएको छ । ...... आवश्यक कच्चा पदार्थ अभावमा उद्योगहरू धमाधम बन्द भएका छन् । अहिलेसम्म जेनतेन थेगे पनि सबै कच्चा पदार्थ अभाव भएपछि कर्मचारी, मजदुरलाई बिदा दिएर उद्योगहरू बन्द भएका हुन् । ‘उत्पादन बन्द भएको छ, अलिअलि उत्पादन भएको पनि बजार पुर्याउन सकिएको छैन,’ अधिकारीले भने, ‘बजारबाट असुली पनि उठाउन सकिएको छैन । अब बैंकको ब्याज बुझाउन पनि मुस्किल भएको छ ।’
औद्योगिक क्षेत्रभित्रका र बाहिरका पनि अधिकांश उद्योग बन्द भइसकेको उद्यमीले बताएका छन् । ....... ताजा पाउरोटी उद्योगका सञ्चालक विनोद शर्मा न्यौपाने बजारमा कतै डिजेल पाइन्छ कि भन्दै भौंतारिँदै थिए । ‘भएको स्टक सकिएको र एक दिन मात्रै भए पनि उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर डिजेलको खोजीमा लागेको हुँ,’ उनले भने, ‘तर पाइएको छैन । यस्तै चालाले कर्मचारीलाई दसैंको मुखमा तलबभत्ता, बोनस बाँड्न नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको छ ।’
..... विभिन्न कच्चा पदार्थ, इन्धन, केमिकल, प्याकेजिङका सामान आउन छाडेपछि उद्योग बन्दको विकल्प नभएको ...... अधिकांश कच्चा पदार्थ भारतबाट आउने भएकाले अभाव भएको बताए । ‘नेपालभित्रै पाइने कच्चा पदार्थ पनि ल्याउन पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रभित्रका अधिकांश उद्योग बन्द भइसकेका
र केही हुने क्रममा छन् ।’ ...... खाद्यान्न, स्टिल फेब्रिकेसन, डेरी, स्टेसनरी, अक्सिजन ग्यास, पानी, प्लास्टिक, फर्निचर ..... पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विन्दुकुमार थापाले अघोषित नाकाबन्दीको असर उद्योगधन्दा लगायतका सबै क्षेत्रमा देखिइसकेको बताए । ‘पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा अहिले सडकमा एक चौथाइ मात्रै गाडी चलेका छन्,’ उनले भने, ‘उद्योगधन्दा ठप्पप्राय: भएका छन् ।’
...... बजारमा खाना पकाउने ग्यास र निर्माण सामग्रीको पनि अभाव भइसकेको छ । पोखरामा दैनिक ५ ट्यांकर पेट्रोल र १५/१६ ट्यांकर डिजेल खपत हुँदै आएको थियो ।
छड, रड, सिमेन्ट, जस्तापाता, पाइप, रंग, धारा, फर्निचर, सिसा, प्लाइउडलगायत निर्माण (हार्डवेयर) सामानको पनि अभाव भएको ...... ‘आपूर्तिमा देखिएका समस्याको सही सम्बोधनका निम्ति सरकारका तर्फबाट आवश्यक कूटनीतिक पहलको तत्काल थालनी, आन्दोलनरत असन्तुष्ट पक्षसँग सार्थक वार्ता
तथा वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्थाका लागि सरकारी तदारुकता अहिलेको आवश्यकता रहेको ...... कतिपय उपभोक्ताहरूले ग्यासको विकल्पमा दाउरा बालेर खाना पकाउन सुरु गरिसकेका छन् । ‘चार दिन भयो ग्यास सकिएर दाउरामा पकाउनुपरेको छ,’ गृहिणी राधिका अधिकारीले भनिन्, ‘ढलान घरमा चुलो बाल्न अलि समस्या हुने रहेछ ।’
ग्यास नपाउँदा सदरमुकाममा डेरा लिएर पढ्न बसेका विद्यार्थी र कर्मचारीलाई पनि निकै समस्या भएको छ । ..... इन्धन नपाइएपछि पोखरा–बाग्लुङ राजमार्गमा सवारी चाप घटेको छ । जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने सवारी ७० प्रतिशतभन्दा धेरै चल्न छाडेको ...... ‘धेरैजसो गाडी एक सातादेखि थन्किएका छन्,’ अध्यक्ष विद्वान् गुरुङले भने, ‘मुख्य व्यवसाय हुने सिजनमै गाडीलाई ठूलो मार परेको छ ।’ व्यवसायीको वर्षभरि हुने व्यापारको आधाजसो व्यापार असोज र कात्तिकमा हुने बताउँछन् ।
..... ग्रामीण क्षेत्रमा सवारी नचलेपछि यात्रीहरू पैदल हिँड्न बाध्य भएका छन् । .... ‘बजारभरि ग्यास र पेट्रोल कतै भेटिएन,’ अनुगमन समितिका संयोजक एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवासकुमार लामिछानेले भने, ‘अबको एक सातासम्म यस्तै भए समस्या जटिल बन्ने देखिन्छ ।’
सुरक्षा, विद्यालय र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाका सवारीहरूका लागि इन्धन आपूर्ति सहज बनाउन पहल भइरहेको ....... पर्वतमा अहिले मासिक तीनदेखि चार हजार सिलिन्डर ग्यास खपत हुने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । पेट्रोलियम पदार्थ मासिक ३० देखि ३५ हजार लिटर खपत हुने तथ्यांक छ । ..... गुल्मीमा पेट्रोलियम पदार्थसँगै बजारमा सिमेन्टको पनि अभाव छ । यहाँका पम्पहरूले पेट्रोलको आपूर्ति नभएपछि ५ दिनदेखि बन्द गरेका छन् । दुई दिनभित्र नखुलेमा डिजेल पनि अभाव सुरु हुने व्यवसायीले बताए । पेट्रोल अभावले मोटरसाइकल कम चल्न थालेका छन् । बुधबारदेखि ग्यासको पनि अभाव सुरु भएको उपभोक्ताको गुनासो छ । त्यस्तै जिल्लाभर सिमेन्ट अभावले निर्माणकार्य प्रभावित भएको निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष नारायण पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘पेट्रोल छैन छैन, सिमेन्ट पनि छैन ।’
..... पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी सार्वजनिक सवारी चलेका थिएनन् । यस्तै निजी सवारी साधन चल्न छाडेका थिए । ..... ‘लाइनमा ३ घण्टा बसें, ३ लिटर पाएँ, ठिकै छ ।’ ..... ‘राति ११/१२ बजेसम्म लाइन थियो,’ पम्प कर्मचारी सुजन मास्केले भने, ‘बिहान ३ बजेदेखि नै तेल भर्नेको लाइन लागेको थियो ।’
iPhone Release: People In Line
