कर नतिर्न मधेसी मोर्चाको आह्वान
भन्सारमा नाकाबन्दी गरिरहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आगामी दिनमा मधेसबाट सरकारलाई कुनै प्रकारका राजस्व नतिर्ने आन्दोलनको कार्यक्रम ल्याएको छ । गौरमा आज बसेको मोर्चा बैठकले आन्दोलनलाई अझ निर्णायक बनाउन असहयोग आन्दोलनको कार्यक्रम ल्याएको हो । .... मोर्चाले भोलि-बिहीबार) अपरान्ह १ बजे पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्गमा मानव साङलो निर्माणका लागि घर घरबाट साथ दिन मधेसी जनतालाई आह्वान समेत गरेको छ । मोर्चाले हिन्दी भाषाका टेेलिभिजनहरुलाई बन्द गरिएकोमा आपत्ति जनाएको छ ।....... सरकारी वार्ता टोलीसँग अनौपचारिक छलफलका लागी तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई जिम्मा दिएको मौखीक जानकारी दिइएपनि पनि मोर्चाले आधिकारीक निर्णय भने गरेको छैन् ।
थरुहट राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलनमा
यसरी खुलाइँदैछ चीन नाका (फोटो फिचर)
ओलीको सत्तारोहणका सकस
कसले रोक्न चाहन्छ अोलीलाई ?
संसद अधिवेशन बस्न दुई दिन बाँकी छँदा सम्म १६ बूँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने दलका शीर्ष नेतृत्वले खण्डन नगरेकाले त्यस्तो भद्र सहमति भएको पुष्टी हुन्छ । ...... तर,
सत्ता र शक्तिका लागि लिखित सम्झौताहरु नै कार्यन्वयन नभएका विगतका पृष्ठभूमिमा यसपटक अनौपचारिक सहमति कार्यन्वयनमा आउला ?
या भद्र सहमति अनुसार नै ओली प्रधानमन्त्री बन्लान् ? यसको जवाफ खोज्न कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति सघर्ष बुझ्न आवश्यक छ । ...... बाहिर नआए पनि कांग्रेस सहजै एमालेलाई नेतृत्व दिने पक्षमा देखिन्न । कोइरालाको बहिगर्मनसँगै कांग्रेसभित्र बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको आकांक्षा सतहमा आउने देखिन्छ ।
अनौपचारिक छलफल र भेटघाटमा देउवाले राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय परिस्थिती आफ्नो अनुकुल रहेको बताएर नेतृत्वका लागि आफ्नो चाहना प्रकट गरिसकेका छन् । त्यसैगरी पौडेलले पनि आफ्नो लबिङ थालेका छन् ।
...... १६ बूँदे सहमतिदेखि नै असन्तुष्ट बन्दै संविधान जारीपछि नाकाबन्दीको हदसम्म उत्रिएको भारतीय संस्थापन पक्ष प्रमुख दलहरुबीच भएको ‘भद्र सहमति’लाई कार्यन्वयन हुन नदिन जोडतोडले लागेको नेताहरु बताउँछन् । भारतीय पक्षको दृष्टिकोणबाट भन्दा तल्लो तहसम्म सांगठनिक पकड कायम रहेको एमालेलाई त्यसमा पनि ओली जस्तो खरो र चतुर नेतालाई सरकारको नेतृत्व दिन नहुने मत कांग्रेसभित्र प्रवल बन्दै गएको छ । ...... अब बन्ने सरकारले नै संसदीय निर्वाचन गर्न सक्ने भएकाले ओलीलाई सरकारको नेतृत्व दिँदा राज्य संयन्त्रमा प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै कांग्रेस बढी नै तर्सिएको देखिन्छ । भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले बढेको भारत विरोधी जनमत र तराई–मधेशमा जारी आन्दोलनका कारण तत्काल ओलीविरुद्धको गतिविधि नदेखिए जस्तो भए पनि प्रधानमन्त्री चयन गर्ने बेलासम्म कांग्रेसले नेतृत्वको दावी अघि सार्ने एक कांग्रेस पदाधिकारीले बताए । देउवाले आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यहरुलाई सोमबार आफ्नै निवासमा बोलाएर यसको छनक दिइसकेका छन् भने पौडेलले कोइरालालाई फकाउन थालेका छन् । .....
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री कोइरालाले आन्तरिक छलफलमा देउवा र पौडेल दुवैलाई १६ बूँदे सहमतिमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री मान्ने सहमति नभएको जानकारी गराएका थिए । अन्य बिषयमा मत बाझिए पनि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा सांगठनिक रुपमा कांग्रेस कमजोर हुने तीनै नेताको आँकलन छ । ओलीलाई प्रधानमन्त्री दिनुको अर्थ कांग्रेस आउने संसदीय निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा खुम्चिनु हो भन्ने बुझाई यी तीनै नेताको मष्तिकमा परेको बताइन्छ । ओलीलाई प्रधानमन्त्री दिने सहमति नभएको भन्ने कोइरालाको जानकारीबाट देउवा र पौडेल दुवै हैशिएका छन् ।
...... दुवै प्रधानमन्त्री आकांक्षीका रुपमा अघि बढ्दा पार्टीमा विवाद देखिन सक्ने भएकाले कोइरालाले संसदीय दलको नेताको निर्वाचन गराउने संकेत गरेका छन् । दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री सघाउने मनसाय कोइरालाले व्यक्त गरेका छन् । ..... दुवै दलबाट नेतृत्वको लागि दावी भएमा एमाओवादी निर्णायक पोजिसनमा आउने देखिन्छ । एमाओवादीको समर्थन जतातिर ढल्किन्छ त्यसैको नेतृत्वमा सरकार बन्ने प्रवल सम्भावना देखिन्छ । .... यद्यपि एमाओवादीको समर्थनले मात्रै कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन आवश्यक संख्या पुग्दैन । त्यसका लागि राप्रपा नेपाल, मधेश केन्द्रित दलसहितका साना दललाई ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले मध्ये एकलाई सहमतिमा ल्याउन एमाओवादीको भूमिका महत्वपुर्ण हुनसक्ने देखिन्छ । एमाओवादी एमालेकै नेतृत्वमा जान चाहे कांग्रेसलाई पनि एमाले नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर जानुपर्ने नैतिक दबाव खडा हुन सक्छ । यदि एमाओवादी एमालेभन्दा कांग्रेसतिर ढल्केमा एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ । कांग्रेस या एमाले कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ला भन्ने बिषय अबको केही दिनमा मधेश केन्द्रित दलहरुसँगको वार्ता र छलफलले कस्तो रुप लिन्छ त्यसमा धेरै निर्भर रहने देखिन्छ ।
दाहाल भन्छन्, ‘दोहोरो तनाबमा छु’
‘मैले बोले बिग्रन्छ, अहिले धेरै बोल्दिन’
‘एकातिर नाकाबन्दीले जनता आक्रान्त छन् भने म ३० वर्ष सँगै काम गरेका एकजना मित्रले पार्टी त्याग्नुभयो । .... उनले बाबुराम भट्टराईको नाम नलिई उनको बहिर्गमनले चोट परेको आशयमात्रै व्यक्त गरे । ..... दाहालले भारतको नाकाबन्दीपछि मुलुकमा निम्तिएको संकट निवारणका लागि बुधबार पनि बिहान ५ बजेदेखि नै कुटनीतिक/राजनीतिक भेटघाट गरेको जानकारी दिए । ...... ७० वर्षदेखि रोकिएको संविधान निर्माण गरेर ऐतिहासिक चरण पास गरे पनि अर्को संकटको चरणमा मुलुक प्रवेश गरेको उनले बताए ।
नाकाबन्दीले सीमाक्षेत्रको जनजीवन प्रभावित (फोटो)
‘अब त सहज होला भनेको झन् कडाई शुरु भयो’, स्थानीय भन्सार एजेन्ट रोसन अग्रवाल गुनासो पोख्छन्,
‘सम्पूर्ण व्यापार चौपट्ट भइसक्यो ।’
...... ‘मेची पुल तरेर पानीट्यांकी बजार पुग्न कम्तिमा एक घण्टा लाग्न थालेको छ’, स्थानीय डिल्ली अधिकारीले समस्या सुनाए, ‘हामीजस्ता सर्वसाधारणलाई नराम्रो असर परेको छ ।’ ..... नाकाबन्दीले पूर्वको व्यस्त मेची भन्सार सुनसान छ ।
मेची भन्सारका सूचना अधिकृत दिपेन्द्र झाले भने, ‘पहिला काम गर्न भ्याइनभ्याइ थियो अहिले फुर्सदैफुर्सद छ ।’
प्राथमिकतामा केरुङ नाका
तातोपानी–खासा नाका खोल्न केही समय लाग्ने भए पनि केरुङ नाका चाँडै खुल्ने आश्वासन पाएको राजदूत मास्केले बताए । ‘केरुङको नेपालपट्टि खासै समस्या छैन, तर तिब्बतपट्टि पहिरोले सडक बिगारेकाले तिब्बत सरकारले अहिले बाटो निर्माणमा व्यस्त रहेको जानकारी हामीलाई दिएको छ,’ उनले भने । ..... चीनले ल्हासाबाट सिगात्से पुगेको रेलमार्गलाई पनि भविष्यमा केरुङ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । उसले लार्चामा भन्दा अत्याधुनिक सुक्खा बन्दरगाह पनि केरुङमा बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । ..... तिब्बतको मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नेपालसँग हुने गर्छ । गत वर्ष सन् २०१४ मा तिब्बतले एक अर्ब ९८ करोड तीन लाख अमेरिकी डलर बराबरको कारोबार गरेको थियो ।
भारतले नेपालगञ्ज नाकाबाट पठायो कुहिएको तरकारी
२ ट्यांकर हवाई इन्धन पनि भित्रियो
निषेधाज्ञा र दङ्गाग्रस्त क्षेत्र हटाइयो
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले सदरमुकाम वीरगन्जमा लगाउँदै आएको निषेधाज्ञा र दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा हटाएको छ ।
मधेस आन्दोलन किन ?
परिवर्तनका आधारभूत मुद्दाहरू संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषयलाई नयाँ संविधानमा बन्ध्याकरण गरिएको छ । .... संविधानसभा जनताबाट निर्वाचित सार्वभौम निकाय हो, यसमा कुनै विवाद छैन । तर संविधानसभा आधारहीन एवं दिशाविहीन निरपेक्ष सार्वभौम हो कि निश्चित मूल्य—मान्यतामा आधारित संवैधानिक दिशानिर्देशमा चल्ने सापेक्षित सार्वभौम निकाय हो ? स्पष्ट हुन जरुरी छ । .....
अन्तरिम संविधान हिजोका ऐतिहासिक जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनहरूको पृष्ठभूमि एवं बृहत सहमतिको आधारमा निर्माण भएको हो । जसले संविधानसभाबाट के कस्तो निर्णय लिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
..... नेपालमा संविधानसभाको गठन निसर्त भएको होइन, नेपाली जनताको लामो त्याग, संघर्ष एवं बलिदानीको बलमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न गठन भएको हो । अर्थात संविधानसभा निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि ससर्त गठन भएको हो । तर विडम्बना संविधानसभा परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई संस्थागत गर्ने आफ्नो मुख्य उद्देश्यबाट विमुख भएको छ । परिवर्तनका आधारभूत मुद्दाहरू संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषयलाई नयाँ संविधानमा बन्ध्याकरण गरिएको छ । मानौं संविधानसभालाई विगतको सहमति सम्झौताप्रति कुनै जवाफदेहिता छैन, अन्तरिम संविधानले गरेको दिशानिर्देश मान्न पनि बाध्य छैन । अर्थात हिजोको परिवर्तनका मुद्दा मान्ने वा नमान्ने विषय संविधानसभा सदस्यहरूको निगाहमा टिकेको छ । जो सही होइन । वास्तविकता यो हो कि संविधानसभा विगतका आन्दोलनहरू, सहमतिहरू, प्रतिबद्धता एवं अन्तरिम संविधानबाट बाँंधिएको छ । र त्यसबाट कुनै पनि हालतमा विमुख हुन वा उम्कन पाउँदैन । तर विडम्बना आज संविधानसभा स्वतन्त्र र सार्वभौम हो भन्ने नाममा ऐतिहासिक दायित्व बिर्सने काम भएको छ । ..... ‘संघीयता’ शब्द रूपमा स्वीकारिए पनि सारमा संघीयताको आत्मा नै मार्नेगरी सामान्य प्रशासनिक शक्ति विकेन्द्रित गर्ने ढाँचामा संघीय प्रदेश निर्माण भएको छ । त्यसमा पनि राज्यको आधा अंगमात्र संघीय स्वरूपमा लगिएको साथै राज्यशक्तिको बाँडफाँड पनि हिजोको सहमति एवं संघीय मान्यता विपरीत सूचीकृत गरिएको छ । अर्थात राज्यको न्यायप्रणाली सम्बन्धमा विगत संविधानसभामा भएको सहमति उल्टाउंँदै न्यायालयको संघीय स्वरूपलाई पुन: एकात्मक र केन्द्रीकृत गरिएको छ । त्यस्तै प्रदेश चलाउने आर्थिक स्रोतको रूपमा रहेका राजस्व प्रणाली करिब—करिब केन्द्रीकृत नै छ । साथै सुरक्षा प्रणाली पनि केन्द्रीकृत नै रहेको छ । यसरी राज्य पुन:संरचनाको मुद्दा उल्ट्याइएको छ । ....... आज नयाँ संविधानमा तोडमरोड मात्र गरिएको छैन । कतिपय निकाय र तहमा अस्वीकार्य नै गरिएको सन्दर्भलाई सामान्य मान्न सकिन्न । मन्त्रिपरिषद, न्यायालय, संवैधानिक निकाय एवं आयोग, संस्थानजस्ता राज्यको महत्त्वपूर्ण निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषय, सुरक्षा निकायमा आन्तरिक बढुवाको रूपमा हुने नियुक्तिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व स्थापित भइनसकेको सन्दर्भमा सुल्ट्याउनुको सट्टा करिब एक दशकदेखि व्यवहारमा ल्याइसकेका समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अहिले पछाडि धकेल्ने काम भएको छ । त्यसलाई वैधानिक भन्न सकिन्न । ...... जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण । हिजो एक ढंगले सहमति गरी अन्तरिम संविधानमा सम्बोधन भइसकेको विषय नयाँ मागअनुरूप अगाडि बढाउनुको सट्टा पहिलेभन्दा पनि पछाडि धकेल्ने कार्य भएको छ । जबकि संविधानको प्रावधानमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको कुरा हामी सबै सर्वसम्मत छौं भन्ने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा भूगोल वा जिल्ला कहाँबाट र कसरी आउँछ ? यदि प्रत्येक जिल्ला सम्बोधन गर्नैपर्ने कसैलाई लाग्छ भने प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रका संख्या बाँडेर सो प्रदेशको सापेक्षतामा मापदण्ड बनाएर वितरण गर्न सकिन्छ । .....
पहाडमा भइरहेको आन्दोलनलाई चाहिँ तुरुन्त सम्बोधन गरियो, तर तराई–मधेसको आन्दोलनलाई सम्बोधनको सट्टा दमन गर्ने नीति लिइयो । .... बिना कारण तराई–मधेसमा सेना परिचालन, दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा, कफ्र्यु एवं निषेधित क्षेत्र घोषणाजस्ता कार्यलाई तीव्र बनाइयो ।
-600x0.jpg)
