Friday, September 04, 2015

मधेसी मोर्चा को नेतृत्व को कुरा

अहिले त मधेसी मोर्चा फैलिएर संघीय गठबंधन भैसक्यो। त्यसको नेतृत्व मा को छ? कि मान न मान मैं तेरा मेहमान पहिला को मधेसी मोर्चा मा थियो नि, कसैले उसलाई मधेसी मोर्चा को नेता बनाएको छैन गच्छेदार आफै सबै ठाउँ मा मधेसी मोर्चा को प्रतिनिधित्व गरेको भन्दै पुगेको हुन्थ्यो।

नेतृत्व लोकतान्त्रिक तरिका ले हुन्छ। तर बिना नेतृत्व को मोर्चा हुँदैन। नेतृत्व त चाहिन्छ।

संघीय गठबंधन को नेतृत्व को सबै भन्दा लोकतान्त्रिक तरिका सबै सदस्य पार्टी हरु को केंद्रीय संसद मा रहेका सांसद हरु समेटेर निर्वाचक मंडल बनाउने अनि त्यहाँ ५०% भन्दा बढ़ी मत बटुल्ने सांसद संघीय गठबंधन को नेता बन्ने भन्ने हुनु पर्छ। प्रतिनिधि सभा को म्याद सम्म।

अनि वास्तव मा ठोस संघीय गठबंधन बनाउने हो भने केंद्र, प्रदेश र स्थानीय सबै तहमा एक पद एक उम्मेदवार को अवधारणा मा जानु पर्ने हुन्छ।

यी दुई कुरा नगर्ने हो भने संघीय गठबंधन देशको राजनीति मा एउटा fringe element भएर रहन्छ।

फेरि थ्रेसहोल्ड को कुरा आई राखेको छ। संघीय गठबंधन का पार्टी हरुले एकीकरण को बारेमा सोँच्न बाध्य हुनुपर्ने छ।

अझ नंबर एक कुरा त हो राजनीतिक प्रोग्राम को। सीमांकन र नामांकन मा संघीय गठबंधन को देशव्यापी साझा अवधारणा के? Common Minimum Program के हो?

अहिले मधेसी नेता हरु ले आफु आफु बीच झगड़ा गरेर क्रांति को उत्कर्ष को संभावना लाई एक कदम तल ल्याएका छन। क्रांतिकारी सत्ता परिवर्तन को संभावना यस झगड़ा ले समाप्त पारेको छ। अब मधेसी दल ले आंदोलन गर्ने, काँग्रेस ले संसोधन गर्ने र जस लिने हुन्छ।

बिना संगठनात्मक स्ट्रक्चर, बिना नेतृत्व, बिना राजनीतिक कार्यक्रम को पनि गठबंधन हुन्छ?



मधेसी मोर्चा ले एकता प्रदर्शन गर्नै पर्छ

नेपाली काँग्रेस भित्रै तख्तापलट?

देश मा मधेसी र जनजाति एक ठाउँ आए देशको राजनीति मा एक पीढ़ि का लागि तख्तापलट हुन्छ। जुन कि संघीय गठबंधन को अवधारणा हो। तर काँग्रेस भित्र मधेसी एक ठाउँ आए, बगावत को भाषा बोल्दै। अब त्यसै पार्टी भित्र का जनजाति पनि जातीय पहिचान का राज्य को पक्ष मा उभिएका छन। नेपाली काँग्रेस भित्रै तख्तापलट? एमाले त लोकतान्त्रिक पार्टी नै होइन। लोकतान्त्रिक पार्टी मा कसैले कसैलाई "आदेश" जारी गर्दैन।

नेपाली काँग्रेस भित्र मधेसी ६० र जनजाति ४०-५० सभासद देखियो। उनी हरु एक ठाउँ आए बहुमत देखियो काँग्रेस संसदीय दल भित्र। तर मानसिक दासता कस्तो भन्दा बयल लाई नाकमा धागो पसाएर जता जता डोर्यायो बयल त्यतै जाने गर्दा रहेछन् काँग्रेस भित्र का तीन चार जना बाहुन हरुले। अझ त्यस ६० + ४० मा दलित र महिला थप्न बाँकी नै छ। हरे मानसिक दासता

काँग्रेस संसदीय दल भित्र दमजम को यस्तो स्पष्ट बहुमत हुँदा हुँदै पनि दमजम सड़क मा जानु नै किन परेको? सभासद लाई जनता ले सिंह दरबार को कैंटीन मा चिया खान पठाएको हो? 

दमजम एक ठाउँ मा आउनु, बगावत गर्नु, पार्टी को नेतृत्व कब्ज़ा गर्नु। छैन। 



न्यायाधीशहरुले तराई छाडे
धनुषा, रौटहट र महोत्तरी जिल्लाका १२ जना न्यायाधीशहरुले तराईमा बस्न नसक्ने भएपछि सर्वोच्च अदालतको सम्पर्कमा रहने गरी आफूहरुलाई राख्न बिहीबार प्रधानन्यायाधीश समक्ष निवेदन दिएका छन् ।
काँग्रेसका जनजाति सभासदले नौ बुँदे शंसोधन दर्ता गर्ने
नरेन्द्र विक्रम नेम्वाङ, रत्न शेरचन, सूर्यमान गुरुङ, दिलमान पाख्रिन ..... संशोधन प्रस्तावमा राज्यको सबै अंग, संरचना र तहहरुमा आदिवासी जनजाति समुदायको जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व तथा सहभागिताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने,

जातीय जनसंख्याको आधारमा संघ निर्माण गरिनुपर्ने

, आदिवासी जनजाति संवैधानिक आयोगको ब्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने, धर्म निरपेक्षतालाई यथावत राखिनुपर्ने
कैलालीका थारूले प्रशासनलाई नागरिकता फिर्ता गर्ने
एनेकपा माओवादी कैलाली सचिव तथा पूर्व सभासद कृष्ण कुमार चौधरी ‘कुन्दन’ थरुहट/थारुवान आन्दोलनको हालसम्म कुनै सुनुवाई नभएको भन्दै राज्यलाई दवाब दिने उदश्यले नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझाउँने र विरोध सभा आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिए। ..... उनले भदौ २० गते कैलाली क्षेत्र न–४ बाट ५ हजार नागरिकताको प्रमाण पत्र बुझाउँने बताए। सदियौदेखि थारूहरुलाई गैरनेपालीको रुपमा राज्यले व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाउँदै पूर्व सभासद चौधरीले पहिलो चरणमा क्षेत्रगत रुपमा बुझाउँने र मागको सुनुवाई नभए जिल्लाव्यापी रुपमा नागरिकता बुझाउँने कार्यक्रम रहेको पनि जनाए। गाविसमा रहेका गाविस सचिवहरुलाई जिल्ला पठाउने, राज्यलाई कुनै पनि किसिमको कर नतिर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु र्ग्न लागेको बताईएको छ। ..... भदौ २१ आयोजना गर्ने क्षेत्रिय स्तरको विरोध सभामा करिब १० हजार जनमास उतार्ने आयोजकले जानकारी दिएको छ।
झापा, मोरङ, सुनसरीलाई प्रदेश १ बाट टुक्र्याए आगो बल्छ : कुमार लिंदेन
‘अरूण पूर्वका ९ जिल्लाको लिम्बुवान बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, तर अन्य केही क्षेत्र थपियो। अहिलेको सीमांकनले भने ऐतिहासिक लिम्बुवानको भूगोल टुक्र्याएन जुन सकारात्मक छ,’ सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै लिङ्देनले भने – ‘हाम्रा अरु मागहरु भने यथावत छन्। यसकारण हामी आन्दोलनमा छौं।’ ..... धर्म निरपेक्षता, पूर्ण समानुपातिक प्रणाली, आदवासी जनजातीका अधिकार र थ्रेसहोल्डको खारेजी ..... मधेसवादी दल पनि पूर्वीनेपाल मधेसमा पर्नुपर्छ भनेर आन्दोलित छन्। ...... ‘विवाद हुन सक्छ। त्यसैले राज्यले सीमांकनका लागि राजनीतिक गोलमेच आयोजना गरोस् भन्ने चाहन्छौं। पश्चिम नेपालमा गोलमेच छलफल नभएका कारणले दुर्घटना भएको हो’ ..... ‘हाम्रो पार्टीमा आधाभन्दा बढी गैर-लिम्बुहरु छन्। सबै मिलेर हाम्रो पार्टी बनेको हो।’ ..... अहिले पूर्वी नेपालमा मधेसवादी दलले गरेको आन्दोलनको प्रभाव न्यून रहनु पनि झापा, मोरंङ, सुनसरी प्रस्तावित प्रदेश १ मा नै जनता रहन चाहन्छन् भन्ने प्रमाण भएको लिङ्देनको दाबी छ। ‘झापा, मोरङ, सुनसरी कता पर्ने भनेर पूर्वी नेपालका जनतालाई सोधौं।
प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन गर्न कांग्रेसका मधेसी सभासद्को माग
तराई/ मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका ४३ जना सभासद्ले संविधानको मस्यौदामा प्रस्तावित संघीयताको सीमांकन संशोधन गर्न माग राख्दै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई शुक्रबार ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। .......

कांग्रेस महासमितिको निर्णय अनुसार तराई/मधेसमा तीन प्रदेश हुनुपर्ने

माग राख्दै उनीहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। ‘महाधिवेशनको निर्णयअनुसार मधेसी जनताको अधिकार समेट्न पार्टी संसदीय दलको नेतासमक्ष हामीले प्रस्ताव बुझाएका छौं' पार्टी नेता फर्मुल्लाह मन्सुरले भने ‘नेपाली कांग्रेसको राजनीति तराईमा आधारित भएकाले अन्य दलसँग छलफल गर्दै सहमतिमा पुगियोस् भन्ने हाम्रो माग हो।' ...... उनले आफूहरुले पार्टी निर्देशनलाई उल्लंघन नगर्ने बताए। उनले भने– पार्टी निर्देशन अनुसार नै संविधानसभामा अगाडि बढ्न मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरु एक छौं।