विराटनगर, जनकपुर, काठमाण्डु, पोखरा, नेपालगन्ज, धनगढ़ी। ६ मध्ये ४ प्रादेशिक राजधानी तराई मा पर्ने भन्दै छन। त्यो हेर्दा आकर्षक लाग्न सक्छ। तर पहाड़े ले पुर्व पश्चिम राजमार्ग "तराई" मा बनाएर त्यो राजमार्ग मा रहेको एउटा पनि वडा मा वडा अध्यक्ष मधेसी नहुने स्थिति जुन पैदा गरे, यो त्यसै षड्यंत्र को निरंतरता हो।
नागरिकता समस्या समाधान गर्ने कुनै छाँटकाँट छैन। ४३ लाख मधेसी लाई अनागरिक, अर्को २०-३० लाख लाई आजीवन दोस्रो दर्जा को नागरिक र by extension बाँकी सबै पनि दोस्रो दर्जा को नागरिक बनाई राख्ने किसिम ले बढ्दैछन् ओली प्रवृति का मानिस हरु। अंतरिम संविधान ले नागरिकता सम्बन्धी जे भनेको छ त्यो नमान्ने उपाय छैन तर बलधकेल गर्दैछन्। संविधान पास गर्छौं भन्नु पर्ने मा जारी गर्छौं भन्दैछन्।
प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा मधेस को जनसँख्या समानुपातिक सहभागिता को कुरा छैन।
ब्रिटिश ले पनि दिल्ली मा राजधानी बनाएका हुन।
बहस : संघीयतासँग प्रतिशोध साँध्नेहरुका नाममा
के सुर्खेत र कर्णालीका मान्छे बेवकुफ हुन्?
The roti-Beti bette noire
गच्छदारको पेस्तोल एमाले मुख्यालय बल्खुबाट बरामद
सीमांकन सकियो, अब प्रादेशिक राजधानीका लागि हानाथाप !
अनन्त, प्रभाकर र पासाङ मिलेर एमाओवादीबाट ठूलो टिम फुटाल्ने तयारीमा
नागरिकता समस्या समाधान गर्ने कुनै छाँटकाँट छैन। ४३ लाख मधेसी लाई अनागरिक, अर्को २०-३० लाख लाई आजीवन दोस्रो दर्जा को नागरिक र by extension बाँकी सबै पनि दोस्रो दर्जा को नागरिक बनाई राख्ने किसिम ले बढ्दैछन् ओली प्रवृति का मानिस हरु। अंतरिम संविधान ले नागरिकता सम्बन्धी जे भनेको छ त्यो नमान्ने उपाय छैन तर बलधकेल गर्दैछन्। संविधान पास गर्छौं भन्नु पर्ने मा जारी गर्छौं भन्दैछन्।
प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा मधेस को जनसँख्या समानुपातिक सहभागिता को कुरा छैन।
ब्रिटिश ले पनि दिल्ली मा राजधानी बनाएका हुन।
बहस : संघीयतासँग प्रतिशोध साँध्नेहरुका नाममा
के सुर्खेत र कर्णालीका मान्छे बेवकुफ हुन्?
संघीयताका घोषित विरोधीहरु राप्रपा नेपाल र जनमोर्चाजस्ता दलहरु, कमल थापा र चित्रबहादुर केसीजस्ता नेताहरु यस मुद्दामा प्रष्ट र नैतिक छन्, उनीहरु सैद्धान्तिक प्रतिपक्षीहरु हुन् । .... बाँकी जो संघीयतावादी दलकै आवरणभित्र संघीयतालाई असफल पार्ने खेलमा लागे, उनीहरुको इमान्दारिता, नैतिकतामा पर्याप्त शंका गर्न सकिन्छ । ...... चौथो- हिमाल, पहाड र तराई तीनै प्रकारको भूभाग नभएको प्रदेश नै हुन सक्दैन भन्ने तर्क गरियो, मानौं कि संसारका सबै देश र सबै देशका सबै प्रदेशमा हिमाल, पहाड तराई हुन्छन् । पाँचौं-सबै प्रदेशले भारत र चीनको सीमाना छुनैपर्छ भनियो, मानौं कि प्रदेश भनेका भिन्नाभिन्नै देश हुन् । ....... निक्कै ठूला बिद्धान, दिग्गजहरुसमेत यस्तो तर्क गर्छन्, जसको अन्तर्यमा बर्चश्वको यथास्थितीकरण गर्ने मनोविज्ञान प्रष्ट देखिन्छ । प्रकारान्तले १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता दलहरु पनि त्यही विन्दूमा पुगे । शीर्षनेताहरु पनि त्यही बिन्दूमा पुगे । .....Senators re-introduce bill with Glass-Steagall protections
संघीयताप्रति कांग्रेस-एमालेको अरुचि, कमजोर प्रतिवद्धता, कमजोर अध्ययन, अल्पज्ञान जे भनौं, बुझ्न नसकिने थिएन । किनकि यो उनीहरुको मौलिक एजेण्डा थिएन । अर्काको एजेण्डामा बाध्यतावश लतारिएर पुग्नु पर्दा हृदयदेखिकै जोसजाँगर, उत्साह नहुनु स्वभाविक हुन्थ्यो ।
...... राजनीतिशास्त्रमा सामान्य रुचि राख्ने जो कोहीले सजिलै भन्न सक्छ, ६ प्रदेशको सीमांकन संघीयताको सिद्धान्तसँग मेल खानेखालको छैन । यो शुद्ध ‘प्रशासनिक पुुनर्विभाजन’ हो । ..... यतिको पुनर्विभाजन त चित्रबहादुर केसीको बिकेन्द्रीकरण र कमल थापाको स्थानीय स्वायत्तताको सिद्धान्तअनुरुप नै हुन सक्थ्यो । ...... राज्यपुनर्संचरना विना यो देशको पुननिर्माण, विकास, शान्ति, सम्वृद्धि केही पनि सम्भव छैन । सम्भव थियो भने यतिका बर्षमा भइसक्थ्यो ...... हिजो १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला, ५ विकास क्षेत्र र हज्जारौं नगर र गाउँ बनाउनु पनि त एक प्रकारको टुक्र्याउने काम नै थियो । ....... यसमा खस आर्य समाजको के बिग्रन्छ ? उनीहरुको मातृभाषा राष्ट्रिय भाषा, सरकारी प्रचलनको भाषा छँदैछ । उनीहरुका चाडपर्वले मान्यता पाएकै छन् । उनीहरुको संस्कृति नै देशको प्रमुख संस्कृति जस्तो छँदैछ ? भाषिक बौद्धिक बर्चश्व उनीहरुसँगै छ । ५० प्रतिशत नभए पनि निक्कै ठूलो जनसंंख्या उनीहरुसँगै छ । सबै प्रदेशमा उनीहरु छरिएका हुनेछन् । अरु जातिको बर्चश्व काहिँ भए कुनै एक प्रदेशमा होला । उनीहरु त सबै प्रदेशमा आफ्नैखालको बर्चश्व हुन्छ । ....... संघीयताले धेरै वा थोरै प्रदेश नै माग्दैन । त्यति प्रदेश माग्छ, जति चाहिन्छ, जति आवश्यक छ । यति लामो बहसमा कसैले पनि १५ भन्दा बढी प्रदेशको कुरा गरेन । ...... थोरैका नाममा सम्पूर्ण मध्य र सुदुरपश्चिम मिसाइयो । त्यसको एउटै तर्क थियो थोरै प्रदेश बनाउनु । खै, भयो त ? के कर्णाली र सुर्खेतका मान्छे बेबकुफ हुन् ? थोरै प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्नेहरु महाज्ञानी हुन् ? ...... कर्णालीका जनतालाई काठमाण्डौंको साटो धनगढीको शासन दिएर केही फरक पर्नेवाला थिएन । उनीहरुको जीवनमा कुनै सजिलो आउनेवाला थिएन त्यसले बरु झन् अप्ठ्यारो बढाउँथ्यो । त्यस्तै हो पूर्वमा पनि । ओखलढुंगा वा सोलुको मानिसलाई काठमाण्डौको साटो बिराटनगरको शासनले कुनै नयाँपन र सप्ठ्यारो दिनेवाला छैन । ......... सुदुरपश्चिममा कैलाली कञ्चनपुर हुनुपर्यो, पूर्वी प्रदेशमा झापा, मोरंग, सुनसरी हुुनुपर्यो ? त्यसो हो भने मधेस प्रदेशमा उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुरजस्ता जिल्ला किन नराखेको ? .........
त्यत्रो ठूलो मधेस आन्दोलन, जसले नेपालमा संघीयतालाई स्थापित गर्न त्यत्रो बलिदान गर्यो, त्यसलाई वेवास्ता र अपमान गरेर देशको एकता जोगिन संभव छ ? किमार्थ संभव छैन ।
...... अहिलेसम्म ५ विकास क्षेत्र थिए त, किन विकास भएन ? ..... तराईमा नजोडिएका प्रदेश भए भने पहाडलाई नाकाबन्दी लगाउँछन्, तसर्थ पहाडी प्रदेशको सीमा पनि भारतसँग छुवाउनुपर्छ ? वाह रे तर्क ! आफ्नै देशभित्रका प्रदेशको विश्वास छैन, भारतसंग त्यत्रो विश्वास ? कसले भन्यो एउटा प्रदेशले अर्को प्रदेशलाई नाकाबन्दी गर्छ ? गर्न सक्छ ? ...... त्यस्तो हुँदै हुँदैन । प्रदेश प्रदेशबीचको अन्तर्निभरता संघीयतामा पनि हुन्छ । बसाइँ सराइ हुन्छ । व्यापार हुन्छ । सीमासम्म ट्रान्सपोर्टेसनको अधिकार हुन्छ । राष्ट्रिय राजमार्ग केन्द्रीय सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्र हुन्छन्, त्यहाँ प्रादेशिक कर हुँदैन । भन्सारमा केन्द्रीय सरकारको अधिकार हुन्छ । नाकाबन्दीको कुरा कहाँबाट आयो ? ...... राज्यपुनर्संचरना विना यो देशको पुननिर्माण, विकास, शान्ति, सम्वृद्धि केही पनि सम्भव छैन । सम्भव थियो भने यतिका बर्षमा भइसक्थ्यो ।
the “21st Century Glass-Steagall Act,” a bill that would reintroduce the separation between commercial and investment banking....... The bill would prohibit institutions insured by the Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) from being or becoming affiliated with, or having a common ownership or control with, any insurance company, securities entity or swaps entity. The institutions would also be prohibited from engaging in any activity that would cause it to qualify as an insurance company, securities entity or swaps entity. ..... “The biggest banks are collectively much larger than they were before the crisis, and they continue to engage in dangerous practices that could once again crash our economy.”कोही उफ्रिँदैमा ६ प्रदेशमाथि पुनर्विचार हुँदैनः ओली
एमाले अध्यक्ष ओलीले बुधबार अपरान्ह संविधानसभा भवनमा मधेशका जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरुको बैठक डाकी ६ प्रदेशको सीमांकनको विरोधमा आगो बाल्न खोज्नेहरुसामु दमकलको रुपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएका हुन् । ...... मुलुकमा २ करोड ८० लाख जनताको बसोबास रहेको र सबैका विचार फरक फरक रहेको भन्दै सबैका विचार कहिल्यै मिल्न नसक्ने पनि ओलीले स्पष्ट पारेका छन् ।
The roti-Beti bette noire
Married at 20, Kajol was repeatedly beaten by her husband for dowry even though her parents gave him Rs 164,000 and a gold ring during the wedding. She finally decided that she could not take it any longer and filed a complaint at the Women and Children Cell at the District Police Office in Parsa. At the station, her husband agreed to treat her well. Later, he filed for a divorce instead. Now, Kajal is adamant about not giving him a divorce. “I will not let him escape his responsibility towards his kids so easily,” she says and declares, “For all that he has done to me, I will never kneel before that man.” The politicians in the room commend her spirit. The brief panchayati is over. ........
The Madhesi woman is arguably the most talked about individual in Nepali politics.
For, no one seems to be capable of talking about Nepal without mentioning our giant neighbour India. And what better way to describe the relation between the two countries than through the roti-beti ties? As the cliche goes, betis (daughters) from either side of the border marry into another country and people break bread with one another or are dependent on the other side for their daily roti.
The Madhesi woman, in this oversimplification of international relations, is a pawn who moves from one side of the chessboard to another, further strengthening bilateral ties.
The betis are happy and the rotis, more likely than not, prepared by the betis are good. ............. Most writers, including those from the Madhes, resort to a generalisation—the Madhesi women are victims of the dowry, ghumto pratha, domestic violence—and end it at that. Such writings do not answer the question:
how then do the Madhesi women navigate a society that problematises the very act of stepping outside one’s house?
........ Even on issues concerning the Madhesi women, the opinion of the Madhesi woman is not sought. Take the ongoing citizenship debate for instance.The provisions in the draft constitution can be interpreted to be directly questioning the ‘nationality’ of the Madeshi woman and her loyalities.
But the media does not seem too keen on asking the Madhesi women what they think about it. It is the men of the Madhes and Pahad who seem to be doing all the talking—bhanja-bhanjis cannot be given citizenship; jwains could misuse the provisions and the ‘imagined’ influx of Indians into Nepal would harm the Madhesis who have been there for ages the most. This argument, in sharp contrast to most of the writings on Madhesi women, grants ‘agency’ to them via intent. ..........the fear of Indian son-in-laws flooding Nepal is nothing but a thinly veiled argument made by men against losing their power to women. In any case, no country has ever been overrun by another by marriages among the general populace.
गच्छदारको पेस्तोल एमाले मुख्यालय बल्खुबाट बरामद
दुई मध्ये रिभल्वर चाहिँ पूर्वगृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको रहेको पत्ता लाग्यो भने पेस्तोल चाहिँ पूर्वसांसद हरिनारायण चौधरीको रहेछ । ..... घटना ३४ वर्ष अघिको रहेछ । २०३७ सालमा विराटनगरको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचनका क्रममा उठेको विवाद २०३८ साल मंसिरमा विदार्थी नेता फणिन्द्र तिमिल्सेनाको हत्यासम्म पुगेको थियो । ..... नेविसंघको तर्फबाट स्ववियु निर्वाचन जितेको घोषणा गरेका गच्छदारले त्यस दिन क्याम्पसको क्यान्टिननेरबाट चलाएको गोलीबाट फणिन्द्र ठहरै भएका थिए । ....... घटनापछि अखिलका विद्यार्थीले घेरा हालेर गच्छदार र अर्को नेता हरिनारायण चौधरीको हातबाट पेस्तोल खोसेका थिए । तिनै हतियार हालै बल्खुमा फेला परेको रहेछ ।नेपाल अखण्ड हो, बाँकी कुनैपनि क्षेत्र अखण्ड रहन सक्दैनः बाबुराम
अहिलेको सीमाङ्कन अन्तिम नभएको र आगामी दिनमा आवश्यक फेरबदल गर्न सकिने बताए । थारुवान, मगर बाहुल्य क्षेत्र, तराईका विषयमा उठेका प्रश्न शीघ्र टुङ्गो लगाइने ...... ‘भोकाएकाले डाँडावारी खाउँ, अघाएकाले डाँडापारी खाउँ’ भनेकामा ‘भन्ज्याङमा बसेर खाउँ भनेजस्तै शक्ति सन्तुलन अनुसार संविधान बनाउन लागिएको ......यी हुन सक्छन् ६ प्रदेशका सम्भावित राजधानी (नक्सासहित)
थारुवान, मगरात तथा कर्णाली अञ्चललाई स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा राखेर सम्बोधन गर्न सकिने
सीमांकन सकियो, अब प्रादेशिक राजधानीका लागि हानाथाप !
प्रादेशिक राजधानी र प्रदेशको नामको टुंगो लाउने जिम्मा सम्बन्धित प्रदेश सभासलाई नै दिने भद्र सहमति दलहरुबीच भइसकेको छ । तर, पनि ती दलका नेता कार्यकर्ता आ-आफ्नो पायक पर्ने ठाउँमा प्रादेशिक केन्द्र पार्न शक्ति-सञ्चय गर्न थालिसकेका छन् । .....
प्रदेश नम्बर २ को राजधानीका लागि जनकपुरको नाम निर्विवाद जस्तो देखिन्छ ।
...... तर, देशको व्यापारिक राजधानी वीरगन्ज र वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा सप्तरीदेखि पर्साको बीचमा पर्ने हुनाले निजगढ चन्द्रनिगाहपुर क्षेत्र पनि भित्रभित्रै जुर्मुराउँदैछ । ..... ५ नम्बर प्रदेशको राजधानीका लागि दाङ, बुटवल र नेपालगञ्ज प्रवल दाबेदार हुन् । ....... कैलाली ६ नम्बर प्रदेशमै रहिरहेमा धनगढी प्रादेशिक राजधानीको दाबेदार हो ।
अनन्त, प्रभाकर र पासाङ मिलेर एमाओवादीबाट ठूलो टिम फुटाल्ने तयारीमा
प्रचण्ड, किरण, विप्लव, मणि, मातृका समूह गरी ५ टुक्रा भएको माओवादीमा ओरालो लाग्ने क्रम जारी नै छ । नयाँ संविधानकाको मस्यौदामा ६ प्रदेशको सीमाकंनसहित संघीयता स्वीकार गर्दा प्रचण्ड र बाबुरामले धोका दिएको भन्दै वर्षमान पुन अनन्तको नेतृत्वमा विद्रोहको तयारी सुरु भएको छ । ....... अनन्तले ६ प्रदेशमा सहमति सुरु हुनु अघि नै शिनबार बिहान साढे ६ बजे प्रचण्ड निवास लाजिम्पाटमा विद्रोह गर्ने धम्की दिएर निस्केका थिए । अनन्तलाई पूर्व लडाकु कमाण्डर जनार्दश शर्मा, नन्दकिशोर पुन, महेन्द्रबहादुर शाही लगायतले साथ दिएका छन् । .......
प्रचण्डलाई धम्की दिए लगत्तै अनन्तले वैद्य माओवादीका देव गुरुङ, एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, जनजाति नेता पद्यरत्न तुलाधर, परशुराम तामाङदेखि, अशोक राई , उपेन्द्र यादवसम्मलाई भेटेका छन् ।
शनिबार प्रचण्डले ६ प्रदेशको सहमतिमा हस्ताक्ष गरिरहँदा वर्षमानले भने पार्टीकै जनजाति नेताहरुसँग अलग्गै शक्ति बनाउनेबारे छलफल चलाए ।आइतबार पनि वर्षमानको समूहले पार्टीभित्रर बाहिरको जनजाति तथा मधेसी सभासद्सँग छलफल जारी राख्यो । सो दिनको स्थायी समिति बैठकमा उनले प्रचण्ड र बाबुरामलाई नीतिविरुद्ध गएको भन्दै पार्टी छोडेर जान चुनौति थिए ।
..... सो बैठकमा प्रचण्डले आफूहरुले संविधान नै नबन्ने र प्राप्त भएका उपलब्धी नै गुम्ने अवस्था देखेपछि फरक मत कायम राखेर सम्झौता गर्नुपरेको भन्नासाथ औला ठड्याउँदै धोका भएको भन्दै उठेका थिए । पार्टीको नीति र पहिचानको मुद्दा छाडेको भन्दै उनी क्रुद्ध बनेको बैठकमा बाबुरामलेसमेत सम्झाउन सकेका थिएनन् ।
