संविधान जारी गर्ने सभामुखले होइन। संविधान जारी गर्ने राष्ट्रपतिले हो।
संविधान सभा, व्हिप जारी नहुने संविधान सभामा प्रस्तावित संविधान को एक एक धारा मा सभासदले छलफल गर्छन र मतदान गर्छन। प्रत्येक धारा ले दुई तिहाई बटुल्दै जानुपर्ने हुन्छ। यो राष्ट्रिय पंचायत होइन। यो संविधान सभा हो। बिना छलफल एकै चोटि १११ पाना मा मतदान हुँदैन।
संविधान सभा ले संविधान पास गर्ने सम्म हो।
संविधान सभा ले संविधान पास गरे पछि त्यो शीतल निवास तर्फ लाग्छ। त्यस दौरान जुन सुकै नागरिकले सर्वोच्च मा गएर यदि अंतरिम संविधान सँग बाझिएको केही छ भने मुद्दा हाल्न पाऊँछ।
शीतल निवास मा राष्ट्रपति ले आफ्नो विवेक ले थपघट गर्ने ठाउँ त छैन। तर राष्ट्रपति रबर स्टाम्प पनि होइन। राष्ट्रपति अंतरिम संविधान को रक्षक हो। यो क्रांति ले ठाउँ मा राखेको राष्ट्रपति। २००६ अप्रिल क्रांति भयो, मधेसी क्रांति भयो भन्ने कुरा को जीताजागता प्रमाण राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति को एक मात्र काम अंतरिम संविधान को रक्षा। त्यस का लागि राज्य (state) ले राष्ट्रपति लाई नेपाल सेना सम्म दिएको छ।
देशको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री राम्रो मेरो विचार मा भन्दै राष्ट्रपति ले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ छैन। तर अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान जारी गर्ने अधिकार राष्ट्रपति लाई छैन।
तर जुन सुकै मुद्दा मा जस्तो सुकै अडान लिने अधिकार जुन सुकै राजनीतिक पार्टी लाई छ, र अहिले जे हल्लाखल्ला भै राख्या छ, त्यो बिभिन्न पार्टी हरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको मात्र हो। पार्टी हरुको आतंरिक कुरा। संविधान लेख्ने काम नै भइसकेको छैन।
संविधान जारी गर्ने सभामुखले होइन। संविधान जारी गर्ने राष्ट्रपतिले हो। यो कुरामा शीर्ष नेता हरु बीच अलिकति confusion छ कि जस्तो मलाई लागि राख्या छ। कटुवाल प्रकरण मा जस्तो एक्सीडेंट नहोस् भनेर सचेत गराएको मात्र।
संविधान शीतल निवास पुगे पछि राष्ट्रपति ले आफै पनि अध्ययन गर्न सक्नेछन् , आफुले इच्छा लागेको विज्ञ हरु को सुझाव लिन सक्नेछन्, सर्वोच्च का न्यायधीश हरु को सुझाव मांगन सक्नेछन्।
