जलस्रोत र पर्यटन

नेपालमा जलस्रोत को कुरा त गरिन्छ तर पर्यटन को संभावना पनि उत्तिकै छ भन्ने कुरा हुँदैन। अहिले तथाकथित "पहिचान" का विरुद्ध मा युद्ध स्तर मा लागेका हरु ले लगेहात नेपाल ले जलस्रोत विकास गर्न नपाउने भन्ने प्रावधान पनि संविधान मैं लेख्दिनु।

खस नेपालमा एक तिहाई छन। तिनको नाम मा सारा देश छ। अनि मधेसी र जनजाति को नाम मा ७-८ वटा प्रदेश को निर्माण हुन्छ भने समस्या के पर्यो? त्यस बाहेक अरु १०-२० समुह लाई विशेष क्षेत्र हरु निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ।

संघीयता ले मधेसी समुदाय को सशक्तिकरण गर्छ भन्ने हो। तर संघीयता विरोधी हरुले त्यसै संघीयता लाई मधेसी लाई लोकतंत्र ले दिने एक व्यक्ति एक मत पनि खोस्ने हतियार को रुपमा पो प्रयोग गर्न थाले।

६ प्रदेशको संघीयता मान्दैनौ: आदिबासी जनजाति

प्रदर्शन पश्चात भएको सभालाई सम्वोधन गर्दै एमाओवादी नेता बर्षमान पुनले आदिवासी जनजातिलाई यो संघियताको खाकाले ढोका दिएको बताए ..... माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट नेता पुनले जनयुद्ध समेत लडेर आएका नेताले समेत जनजातिका मुद्धा छाडेको बताए l उनले

पार्टी नेतृत्व समेत शासक बर्गमा रुपान्तरित भैसकेको

बताए l उनले जनजातिको अधिकारका माओवादीले भन्दा पनि आँफैले लड्नु पर्ने बताए

'अधिकार कटौति'को विरोधमा दलित समुदायको र्‍याली

नेपाली काँग्रेसकी नेतृ तथा सभासद् सुजाता परियारले पहिलो चरणको आन्दोलनक्रममा दर्जनौँ दलित नेता तथा कार्यकर्ता घाइते हुँदासमेत सरकारले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। ...... दलित समुदायको सवालमा पहिलो संविधानसभाले पारित गरेका विषयलाई मस्यौदामा कटौती गरिएको ...... तेह्र प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको दलित समुदायले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरी क्षतिपूर्तिस्वरूप सङ्घमा तीन प्रतिशत, प्रदेशमा पाँच र स्थानीय निकायमा १० प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने, दलित दलितबीच प्रतिस्पर्धा गर्ने छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गरिनुपर्ने

संविधान बन्ने सुनिश्चित भयोः भट्टराई

उत्पीडितहरुको माग जायज छ भन्दै उनले संविधान बनायौँ भने त्यसमा टेकेर थप अधिकारका लागि लड्दै जान सक्ने भट्टराईले बताए। ..... राप्रपा नेपाल र मधेसवादी दलका सभासदको नाराबाजीका बाबजूद भटराइले प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। ....... सात सालमा आएको परिवर्तनले

वी पी कोइरालाले १४ सुालमा संविधानसभा छाड्दा ३० वर्ष निरंकुशता लादिइएको थियो।

..... हाम्रा बीचमा मतभेद भएपनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउँदै छौ। हो दुई संविधानसभामा फरक परिणाम आए पनि त्यो ९० प्रतिशत संघीयता र यणतन्त्रकै पक्षमा आएको छ। हिजोका

महेन्द्रवादी ‘भूत’हरु

विदेशी दलाली गरी अहिले सलबलाएकोमा सबैलाई सचेत हुन आग्रह गर्छु। .......... यो सदनमा दुईथरी चिन्ता छ। अग्रगामी परिवर्तनका लागि दलित महिला जनजातिहरु अग्रगामी संविधान बनाउन चाहन्छन्। अर्को धेरै अधिकार खोज्दा संविधान नै नबन्ने अर्थात एकातिर भीर अर्कोतर्फ खाडल भएको अवस्थामा लोकतन्त्रीक आन्दोलनका शक्तिहरुले हामीले संविधान बनाउन ढिला गरे

फेरि १७ साल दोहोरिन्छ

भनि हामीले केही नसके पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाऊ। ........ यसले संविधान बन्दा विगतमा षडयन्त्र गर्नेहरुले कहिले धर्म र कहिले कुनै नाममा नाटक मन्चन गरी

बत्तिमा पुतली होमिएजस्तै

गरीरहेका छन्। तर हामी संविधान जारी गरी छाड्छौ।

लिम्बुवानले छ प्रदेश नमान्ने, केन्द्रीय कार्यालयमा आकस्मिक बैठक

अहिले दलहरूबीच भएको सहमतिलाई ‘एकात्मक राज्य'कै निरन्तरता भन्दै लिम्बुवानले त्यसविरुद्व संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ। ‘नेपाल सरकार र लिम्बुवानबीच विगतमा भएको सहमतिअनुसार ऐतिहासिक पृष्ठभूमिकाको आधारमा ९ जिल्लालाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहित लिम्बुवान राज्य घोषणा गर्नुपर्छ,' अध्यक्ष कुमार लिङ्देनद्वारा साउन २१ गते जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

अखण्डको आन्दोलन फिर्ता, थारुवानको जारी

अखण्ड सुदूरपश्चिम संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक गोपाल देउवा ..... तर, कैलाली कञ्चनपुरलाई तराईका जिल्लासंग मिलाएर प्रदेश बनाइनु पर्नेलगायतका माग राख्दै हिजोदेखि आमहड्तालमा उत्रेको थरुहट/थारुवान संघर्ष समिति कैलालीको आमहड्ताल भने यथावत रहेको छ। ..... बहुसंख्यक थारु समुदायका माग सम्बोधन नगरि संघीयतामा सहमति भएकाले आन्दोलनलाई अझ शसक्त बनाइने सो पक्षले जनाएको छ। थारुवान संघर्ष समितिका संयोजक लाहुराम चौधरीले थारुवान प्रदेशको माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए।

संसोधित नागरिकताको प्रवाधानले महिलाको हक झनै खोस्यो
'र' को ठाउँमा 'वा' राख्यौँ भन्दै झुक्याईयो

संविधानको भाग धारा ११ को उपधारा २ मा 'आमा वा बाबुका नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने' भन्ने नयाँ व्यवस्था थप गरिएपनि त्यसपछिका धाराहरुमा आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउन सक्ने बाटो बाटो बन्द गरिएको छ। ..... सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको संविधानको मस्यौदामा नेपाली महिला र पुरुषले विदेशीसंग विहे गर्दा विभेद गरिएको थियो। नेपाली पुरुषले विहे गरेका विदेशी महिलाले तत्कालै नागरिकता पाउने र नेपाली महिलाले विदेशी पुरुष विहे गरे १५ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। ..... अहिले चार दलबीच गरिएको सहमतिमा विहे गरेर आएका विदेशी महिलाले कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार नागरिकता पाउने छन् भनिएको छ, तर विहे गरि आउने विदेशी पुरुषका बारे उल्लेख सम्म गरिएको छैन। ...... महिला पुरुष बीच समान नागरिक हक कायम गर्न आफ्नो बेञ्चबाट आदेश दिएका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले अहिले गरिएका नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाहरु झन् पश्चगामी भएको बताए। ..... ‘यो व्यवस्था अग्रगामी देखिन्छ तर यसै धाराका अरु उपधाराले भने यो व्यवस्थालाई औचित्यहिन बनाएका छन्,’ उनले भने

'यो त एक हात ले दिने अर्को हातले लिने जस्तो भयो।'

....... धारा ११ कै उपधारा ३ मा भनिएको छ-उपधारा २ बमोजिम बंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने व्यक्ति र यो संविधान प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपाली रहेछन् भने निज बालिग भएपछि बावु वा आमाका नामबाट वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ। ...... पूर्व न्यायाधीश केसीका अनुसार, यो उपधाराले आमा वा बावुको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न दिदैँन। यो व्यवस्थाले बाबु र आमा दुवै नागरिक भएका व्यक्तिलाई मात्रै नागरिकता दिने भनेको छ। ........ ‘यही व्यवस्था पास भयो भने एकल आमाका सन्तान र बावुले पहिचान दिन नचाहने सन्तानले नागरिकता पाउने छैनन्,’उनले भने,‘यसले, महिलाको पहिचानलाई पुरुषसंग जोडेर राखेको छ।’ ..... उपधारा ३ जस्तै उपधारा ४ ले पनि आमा वा बावु एकको नामबाट मात्रै नागरिकता प्राप्त गर्न नसकिने बनाएको छ। यो उपधारा ले ‘जन्म हुँदा आमा वा बाबु मध्ये एक नेपाली नागरिक भएका व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्ने बेला दुवै नेपाली नागरिक छन् भने वंशजको नागरिकता दिने’ भनेको छ। ....... यो उपधाराले नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मेका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन मान्दैन। अंगीकृत पाउनकै लागि पनि विदेशी नागरिकता नलिएको प्रमाणीत गर्नुपर्छ। पूर्व न्यायाधीश केसी भन्छन्,‘यो निकै गाह्रो हुने छ। विदेशीसंग विहे गरेका र नेपालमै बस्न चाहने महिलाका धेरै सन्तान नागरिकता विहिन हुने संभावना रहन्छ।’ ..... ‘नेपाली महिलाले विहे गरेर यहीको नागरिकता लिन चाहने विदेशी पुरुषका बारे संविधान मौन छ यो झन् खतरनाक छ,’ केसीले भने,

‘मस्यौदामा भएको व्यवस्था विभेदकारी थियो तर त्यो भन्दा पनि ''रिग्रेसिभ'' व्यवस्थामा सहमति भएछ।’ .. संविधानले नै महिलाको अस्तित्वलाई जसरि पनि पुरुषसंग जोड्न खाज्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको पुर्व न्यायाधीश केसीको तर्क छ।

मधेसमा दुई प्रदेश माग गर्दै अमरेशको फरक मत
चार दलको निर्णय भन्दा त काग्रेस-एमालेकै प्रस्ताव ठीक थियोः कर्ण

यो भन्दा त कमसेकसम कांग्रेस एमलेले ल्याएको ७ प्रदेशको खाकामा दुई मधेस प्रदेश थियो। विवेक र द्वन्द्वलाई चर्काउने र संविधानलाई असफल बनाइ पुरानै अवस्थामा फर्काउने स्थिति आयो। द्वन्द्व समाधान गर्न प्रदेशको संख्यामा हेरफेर गर्नुपर्छ।

६ जिल्ला चोर्ने, ६ जिल्ला दिने

मधेस बाट तीन अलग अलग ठाउँ गरी ६ जिल्ला चोर्ने अनि एक ठाउँ मा पहाड़ बाट ६ जिल्ला थप्दिने। यो अवैज्ञानिक भएन? फेरि राम चन्द्र को प्रदेश लाई भारत जाने बाटो चाहियो भनेर नवलपरासी टुकड़ा पारेको त्यो संघीयता नबुझेको प्रमाण हो। राम चन्द्र प्रदेश को मान्छे मधेस को बाटो भारत किन जान सक्दैनन्?

यो नक्शा बड़ो haphazard किसिमले आएको छ। संघीयता कुनै हालतमा दिनु हुन्न भन्ने हरुले ६ अंचल को खाका कोरेका छन। यो संघीयता होइन। यो प्रशासनिक ईकाई हरुको निर्माण हो।