सिमाङ्कनविरुद्ध जनकपुरमा प्रदर्शन
प्रधानमन्त्रीको पुत्ला जलाइयो
चार दलसँग वार्ता– ‘नो–नो’
गमगढी बजार बन्द
सडकमा आदिवासी जनजाति (फोटो फिचर)
सुदुरवासीको प्रतिक्रिया: राजनीतिक लेनदेनमा जम्वो प्रदेश
संविधान आउने निश्चित भएपछि सर्वसाधारणमा खुसी
अखण्ड मध्यपश्चिम चाहियो
प्रधानमन्त्रीको पुत्ला जलाइयो
चार दलले गरेको सहमति मान्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनीहरुले कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए । ...... अपरान्ह साढे ४ बजेदेखि साढे ५ बजेसम्म जनकपुर—ढल्केवर मूल सडक अवरुद्ध गरी गरिएको प्रदर्शनको कारण दुवैतर्फ सवारी साधनहरुको लामो लाम लागेको थियो । ...... सद्भावना पार्टीका संजय सिंहले मधेसको भूगोललाई विभाजित गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको उल्लेख गर्दै कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए ।चार दलका नेता ‘राजा महेन्द्रका अवतार’: महतो
चार दलसँग वार्ता– ‘नो–नो’
राजेन्द्र महतोले ६ प्रदेशको संघीयता सिमांकनले महेन्द्रकालीन भौगोलिक विभाजनभन्दा पछाडि फर्किएको आरोप लगाएका छन् । ..... आन्तरिक रणनीति बनाउन व्यस्त महतो .... ‘अहिले गरेको सिमांकन महेन्द्रकालीन विकास क्षेत्रभन्दा पछाडि छ, चार दलका नेता त महेन्द्रका अवतार भएर निस्किए,’ उनले भने, ‘यस्तो काम न काजको काटकुट मानिन्न ।’ ..... ‘मधेसी जनताबाट झापा, मोरङ, सुनसरी अलग गरिएको छ, पर्सा पश्चिमका थरुहटलाई अधिकारबाट बञ्चित गरिएको छ,’ उनले भने, ‘पहिचान र सामर्थ्यमा आधारित संघीयता बनाउने अन्तरिम संविधानको मर्म कहाँ पुग्यो ?’ ....... ‘जनता आक्रोसित छन्,’ उनले भने, ‘अब पहाडमा जनजातिले तराईमा मधेसीले आन्दोलन सुरु गर्छन् ।’ ..... ‘नो–नो अब वार्ता हुँदैन । मधेसको जमिनमा धावा बोल्नेसँग के को वार्ता ? ...... वृषेशचन्द्र लालले आइतबार नै विज्ञप्ती जारी गर्दै चार दलले एकलौटी गरेको संघीय इकाईहरुको सिमांकनले मधेसीहरुको समानता समावेसिता तथा स्वशासनको आकांक्षाको हत्या गरेको कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् । ...... मधेसी दलले मधेसविरोधी संघीयता आएको भन्दै आन्दोलनको रणनीति बनाउन थालेका छन् ।बाग्लुङ टुक्र्याएको विरोधमा तीन जिल्लाका सभासद एकजुट
वाग्लुङसहित म्याग्दी र मुस्ताङका सभासदले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले आज संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।जिल्ला टुक्राएको भन्दै बाग्लुङ बन्द, नवलपरासीमा खुशी
बाग्लुङ जिल्ला आज बन्द छ । मुख्य बजारमा गाडी चलेका छैनन्, पसल बन्द छन् । ..... ढोरपाटन विनाको बाग्लुङ जिल्ला हुन नसक्ने भन्दै यो विभाजनको विरोध गरिएको छ । .... जिल्लाका सबैजसो राजनीतिक दल र उद्योग वाणिज्य महासंघले बन्द गरेका हुन् । संविधानसभा निर्वाचनमा भाग नलिएका नेकपा एकीकृत र नेकपा माओवादीसमेतले यो बन्दलाई समर्थन गरेका छन् । .... नवलपरासीमा भने जिल्ला विभाजनलाई लिएर खुशी व्यक्त गरिएको ... खासगरी दाउन्ने पूर्वको क्षेत्रमा खुशी मनाइएको छ । ...... नवलपुर र परासी जोडेर नवलपरासी बनाइएको यो जिल्ला टुक्राउनु पर्ने माग पहिलेदेखि नै गरिदै आइएको थियो । नयाँ सिमाकंन अनुसार दाउन्ने पूर्वको नवलपुर क्षेत्र प्रदेश ४ मा पर्नेछ भने परासी क्षेत्र प्रदेश ५ मा पर्नेछ । यो विभाजनले नवलपरासीका पूर्वी पहाडी क्षेत्रका करिब २ लाख बासिन्दाले सदरमुकाम परासी पुग्न २ दिन हिँड्नु पर्ने बाध्यता थियो । अब त्यो हट्ने आश गरिएको छ ।रुकुम टुक्र्याइएकोमा विरोध
रुकुममा सिंगो जिल्लाई प्रदेश नं ५ मा पर्न माग गरिएको छ ।कर्णालीलाई अखण्ड सुदूरपश्चिममा गाभिएको भन्दै बिरोध
गमगढी बजार बन्द
मुगुमा बिरोध .... मुगुको सदरमुकाम गमगढी बजार बन्द गरेका छन् । बन्दले जनजीवन प्रभावित भएको छ । .... अखण्ड सुदूरपश्चिममा मिलाउँदा कर्णालीलाई घाटा हुने भन्दै विरोध गरिएको हो । शीर्ष नेताहरु कर्णालीको अस्तित्व सिध्याउन लागेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका हुन् । ...... नेपाली भाषको उद्गमस्थल मानिने कर्णालीको इतिहास नयाँ नेपाल निर्माणमा मेटाउन खोजिएको भन्दै शनिबारको सिमांकन तत्काल सच्याउन पनि मुगुको नागरिक समाजले माग गरेको छ ।
सडकमा आदिवासी जनजाति (फोटो फिचर)
कुनामा बसी दुनामा खाने आदिवासी जनजातिहरु अधिकारका निम्ति राजधानीका सडक धाउन थालेको झण्डै ३६ वर्ष पुगेको छ । २०३६ सालमा सर्वपक्षीय अधिकार मञ्च गठन गरेपछि जनजातिहरु सामूहिक आन्दोलनको तय गरेका हुन् । सरकारले २०५८ सालमाआदिवासी अधिकारका लागि देशैभर र्याली
५९ वटा आदिवासी जनजाति
पहिचान गरेपछि अधिकारबाट बन्चितिकरणमा परेको विषय उजागर भएको हो । ..... नेपालको संविधान २०७२ को मस्यौदामा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने प्रमुख माग हुन् । जुन विगतमा सरकार र आदिवासी जनजाति महासंघ, आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिबीच भएका सम्झौताका प्रमुख बुँदाहरुको कार्यान्वयन हुनु हो । ...... अलि चर्को उग्रता भने ‘राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्ने’मा देखिएको छ ।
सुदुरवासीको प्रतिक्रिया: राजनीतिक लेनदेनमा जम्वो प्रदेश
प्रमुख दलहरुले शनिबार मध्यरातमा सहमति गरेपछि भएको ६ प्रदेश सिमांकनप्रति सुदूर क्षेत्रका बासिन्दाले मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन । सेती र महाकालीका ९ जिल्लाको अखण्ड सुदूरपश्चिम एक प्रदेश हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरले छैटौं प्रदेशमा कर्णाली पूरै र भेरीसँगै रुकुमको केही भागसमेत गाभिएर बिशाल प्रदेश निर्माण होला भन्ने सोचेकै थिएनन् । नत कैलाली र कञ्चनपुर पहिचानका आधारमा थारुहट प्रदेशमा गाभिनु पर्ने माग गर्दै आएका थारु समुदायले बाँके बर्दियातिर गाभिनु सट्टा विकट कर्णाली क्षेत्रसहितको प्रदेशमा जानु पर्ला भनी अडकल गरेका थिए । ...... सत्ता साझेदार दलका कार्यकर्तादेखि बुद्धिजीवीले समेत विपन्न, बिकट र पछाडी परेको सुदुरपश्चिममा झनै विकट क्षेत्र गाभेर बनाएको प्रदेश आर्थिक रुपमा निकै कमजोर हुने, राजनीतिक तारतम्य मिल्न नसकेर अस्थिर हुने टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरुले जलस्रोतलगायत अपार प्राकृतिक सम्पदाका कारण छैटौं प्रदेश भविष्यमा समृद्ध बन्ने सम्भावना भए पनि ठूलो र विकट भूगोल भएकै कारण थुप्रै चुनौती सामना गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । ...... ‘धेरै ठूलो प्रदेश बन्यो,’ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका मानविकी संकायका पूर्व डिन डा. टेकराज पन्तले भने,६ प्रदेश घोषणा: कतै उत्साह, कतै विरोध
‘सामथ्र्य र क्षमताको आधारमा छैटौं प्रदेशको सिमांकन भएन, विकट ठाउँका पछौटे जिल्लाको संगमस्ल बन्यो ।’
उनले सुदूरपश्चिम आफै विकट पहाडी जिल्ला भएको क्षेत्र हुँदाहुँदै त्यस्मा झन् विकट कर्णाली क्षेत्र पनि गाँभेर समस्या बढ्न सक्ने बताए । ‘एउटै संस्कृति, परम्परा र रितिरिवाज मिल्दोजुल्दो भएको दृष्टिले राम्रो देखिए पनि जुन अनुपातमा पहाडी जिल्ला गाँभिएका छन् त्यही अनुपातमा बांके र बर्दिया पनि छैटौ प्रदेशमा परेको भए सन्तुलन मिल्ने थियो,’ उनले भने । ....... ‘१८ जिल्लाको यो ठूलो भौगलिक क्षेत्र भएको प्रदेशमा एकता हुन नसके कुनै बेला पनि द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘कर्णाली टुक्रिन सक्छ । छैटौं प्रदेशको वैज्ञानिक रुपमा सिमांकन हुन सकेको छैन । यो क्षेत्र अगाडि बढ्नको सट्टा पछि पर्छ ।’ थरुहट तराई पार्टी नेपालका केन्द्रिय सदस्य किर्तिबहादुर थापाले शनिबार मध्यरातमा भएको सहमति जनतालाई लडाउने खाकामात्रै भएको धारणा राखे । ‘४/५ जनाले मात्रै सहमति गर्दैमा संविधान बन्छजस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘यो हामीलाई स्विकार्य छैन । सबैलाई सहमतिमा ल्याएर मात्रै सिमांकन र नामांकनको विवाद टुंग्याउनुपथ्र्याे ।’ उनले थरुहटको माग सम्बोधन नभएकोमा आपत्ति प्रकट गरे । ...... बिसको दशकतिर आफ्नो पुख्र्यौली थातथलो छोडेर कञ्चनपुरको महाकालीपारि दोधाराचाँदन्मिा बसोवास गर्ने भने छैटौ प्रदेशमा भेरी र कर्णालीसमेत गाँभिएकोमा खुसी छन् । उनीहरु हाल घरजम गरी बसोवास गरेको महाकालीपारिको बस्ती प्रदेशको सिमांकनसँगै पुरानै पुख्यौली थलोमा जोडिन पुगेकोमा खुसी भएका हुन । ‘दोधारामा त अधिकांश भेरीको दैलेख सुर्खेततिर बाट झरेका छन्,’ तत्कालीन दोधारा गाविस पूर्वअध्यक्ष बेलबहादुर राना भन्छन्, ‘पुख्यौली ठाउँ पनि आफ्नै प्रदेशमा पर्दा खुसी हुनु स्वभाविकै हो ।’ .......‘ठूलो प्रदेश भयो अबको राजनीति त्यति सजिलो हुने छैन,’ दोधाराका गोपाल घिमिरेले भने ।
.... ‘हामीले ०६५ मै सेती, महाकाली, भेरी, कर्णाली र राप्तीलाई मिलाएर एक प्रदेश बनाइनुपर्ने माग गरेका थियौं आज करिब त्यस्तै भयो ।’ .....कैलाली र कञ्चनपुरका थारु समुदाय छैटौं प्रदेशको सिमांकनप्रति सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरुले थारु बाहुल क्षेत्रलाई कर्णालीसमेत मिलाएर आफ्नो समुदायको पहिचान नामेट गर्न खोजिएको प्रतिक्रिया दिए । कैलाली पथरियाका नाथुराम चौधरीले अहिलेको प्रदेशको नक्शांकन के आधारमा भयो बुझ्नै नसकेको बताए । ‘संघीयता बनाउने पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा हो तर कैलाली कञ्चनपुरमा बस्ने थारुको पहिचान कायम हुने आधार नै देखिएन,’ उनले भने ।
.... ‘जनताको चाहना सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लाको एउटा प्रदेश होस् भन्ने थियो,’ डडेलधुराका व्यवसायी सन्तोष भट्टले भने, ‘तर मध्यपश्चिमका अरु ८ जिल्ला थपेर प्रदेश बन्ने सहमति त्यति उचित लागेन ।’ उनले राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थअनुरुप बिभाजन गरेको आरोप लगाए । जनताको चाहनाअनुसार प्रदेश सिमांकन भएन,’ उनले भने ।
संविधान आउने निश्चित भएपछि सर्वसाधारणमा खुसी
चितवन, मकवानपुर र नवलपरासीवासी खुसी देखिएका छन् । केही जिल्लामा मधेसी दलले विरोध गरेका छन् । सर्वसाधारण भने संविधान आउने करिब निश्चित भएपछि खुसी देखिएका हुन् । उद्योगी व्यवसायीले प्रदेशपछि करको समस्या समाधानका लागि स्पष्ट रूपमा व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । ..... प्रदेश निर्माणपछि दोहोरो तेहोरो कर हटाउनुपर्ने बताए । ‘एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सामान ढुवानी निर्वाध रूपले गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नगरपालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रसम्मलाई कर बुझाउन सकिँदैन ।’ एउटा प्रदेशको उद्योगीले अर्को प्रदेशमा समेत कलकारखाना लगाउन पाउनुपर्ने उनले बताए । ‘सीमांकनबिना संविधानका अधिकांश ठाउँमा विरोध भएको थियो,’ उनले भने, ‘अब संविधान पक्का भो ।’ ...... संक्रमण अन्त्य हुने विश्वासले मकवानपुरका बासिन्दा उत्साहित छन् । ..... उनले भने, ‘६ प्रदेशको सीमांकनमा विदेशीको भूमिका छ कि भन्ने शंका छ ।’ ...... प्रदेश सीमांकनमा नवलपरासीको माग पूरा भएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको १ सय किलोमिटर खण्ड, तराई र विकट पहाड रहेको ठूलो जिल्लालाई विभाजन गरिएकामा खुसी छन् । ‘विभाजनले अत्यन्त वैज्ञानिक र सबैको भावना समेटेको छ,’ एमाले केन्द्रीय सदस्य तिलक महतले भने, ‘जिल्लाका सबै दल, पूर्वसभासद र जनप्रतिनिधिको मागबमोजिन सीमांकन भएको छ ।’ यसअघि पूर्वी पहाडी गाविसका बासिन्दा २ दिन लगाएर सदरमुकाम परासी पुग्नुपथ्र्याे । जिल्लाका दर्जन गाविसका २ लाख बासिन्दालाई सदरमुकाम पुग्न २ दिन लाग्थ्यो । दाउन्ने पहाडदेखि पूर्वका ३ नगरपालिकासहित २७ गाविस मिलाएर नवलपुर जिल्ला बन्ने भएको छ । नवलपुरको सदरमुकाम कावासोतीमा राख्न सबै दल सहमत छन् । भारतीय सीमासम्म गण्डक प्रदेशको आवागमन सहज बनाउन त्रिवेणी–सुस्ता र रुपौलिया गाविसलाई नवलपुरमा राखिएको छ । ‘त्रिवेणी–सुस्तमा भारतीय सिमाना जोड्न त्यसो गरिएको हो,’ कांंग्रेस केन्द्रीय सदस्य कृष्णचन्द्र नेपालीले भने, ‘हालको सदरमुकाम परासीलाई कायम गर्ने गरी रामग्राम, बर्दघाट सुनवल र अन्य गाविस रहने गरी परासी जिल्ला सीमांकन गरिएको छ ।’ ...... कुनै जिल्ला विभाजित भएको र कुनै पहुँचका आधारमा अखण्ड बनेको आरोप उनले लगाए । ..... राष्ट्रिय मधेस समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप सुवेदीले सीमांकनमा आफूलाई चित्त नबुझेको बताए । ‘४ दलका नेता साँच्चै राजनेता भए यसरी विभाजनतर्फ लग्थेनन्,’ उनले भने, ‘सद्भाव भएको देशलाई विभाजन गरियो ।’ भौगोलिक रूपले २ ठूला देशबीचको सानो मुलुकलाई यसरी विभाजन गर्नु अनुचित भएको बताउँदै उनले ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्लालाई अधिकांशले रुचाएको बताए । ...... कपिलवस्तुमा भने विरोध भएको छ । षड्यन्त्र गरेर पहाडसँग मिलाएको भन्दै मधेसवादी दल विरोधमा उत्रिएका हुन् । वर्षौंदेखि मधेसीको चाहनामा तुषारापात गरेको भन्दै प्रतिवाद गरिने बताए । संघीय समाजवादी फोरम केन्द्रीय सदस्य असरार अहमद खाँले आन्दोलनबाट सच्याइने बताए । पहिचान र सामथ्र्यलाई बेवास्ता गरिएकाले सरकारलाई भुकाएर सीमांकन सच्याउने उनले दाबी गरे । भौगोलिक र सामरिक दृष्टिकोणले प्रदेशको सीमांकन भेदभावपूर्ण भएकाले तत्काल सच्याइनुपर्ने सद्भावना पार्टी जिल्ला अध्यक्ष केपी शर्माले बताए । ‘आन्दोलनको वेग रोकिन्न,’ उनले भने, ‘त्यसबाट मधेसीको हक स्थापित गरिन्छ ।’जनताका अधिकांश सुझाव समेटिए
सीमांकनले मधेसी अपमानित गरेको कांग्रेस जिल्ला सचिव सुरेश शर्माले बताए । निर्णय सच्याउनुको विकल्प नभएको उनको धारणा थियो ।
....... नेपाल सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष अनिल झाले ४ दलले शनिबार राति गरेको प्रदेशको सीमांकन मान्य नभएको बताएका छन् । ‘४ दलले मध्यरातमा गरेको निर्णय हामीलाई पूर्ण रूपले अमान्य छ, यसले नेपालका कुनै पनि जात, धर्म, व्यक्ति, सम्प्रदायको हित गर्दैन,’ वीरगन्जमा आइतबार आयोजित पत्रकार भेटमा उनले भने, ‘यसले मधेसीको अधिकारी कटौती मात्र गरेको छैन, मधेसीविरुद्ध षड्यन्त्र, मुलुकको अखण्डता, एकता र सहिष्णुता खल्बल्याउने कामसमेत गरेको छ ।’
देशले भदौको १० सम्ममा नयाँ संविधान पाउने सम्भावना छ । यसअघि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबीच साउन मसान्तमै संविधान जारी गर्ने सहमति भएको थियो । ...... मस्यौदा समितिले संविधान विधेयक प्रस्तुत गरेपछि संविधानसभामा संक्षिप्त सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ । सैद्धान्तिकरुपमा पारित विधेयकमाथि संसोधन दर्ताका लागि सभासद्हरुलाई दुई दिनको समय दिने र दफाबार छलफल अघि बढाउने संविधानसभा सचिवालयको गृहकार्य छ । यसका लागि संविधानसभाले आफ्नो नियमावलीका दुई प्रावधान निलम्बन गर्नुपर्छ । नियमावलीमा उल्लिखित संविधान विधेयक पेस गर्नु तीन दिन अगावै सभासद्हरुलाई विधेयकको प्रति उपलब्ध गराउनुपर्ने र संसोधनका लागि ७ दिनको समय दिनुपर्ने प्रावधान निलम्बन गर्दा वचत हुने ५ दिनको समय दफाबहार लछफलमा उपयोग गर्ने तयारी भएको स्रोतले जनायो । ...... ६ प्रदेश निर्माणका क्रममा विभाजित बाग्लुङ र रुकुम जिल्लालाई अखण्ड राख्नुपर्ने दवाव बढेपछि संवाद समितिका नेताहरुले त्यसमा सुधारको आश्वासन दिएका छन् । ‘सुझावहरु प्राप्त भइरहेका छन्,प्रादेशिक राजधानी सुर्खेत राख्नुपर्ने जाजरकोटबासीको माग
६ प्रदेशको सीमा यो अन्तिम होइन
,’ संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले भने( ‘नमिलेका विषय विशेष समितिले मिलाउदै जाने छ । सीमा सम्बन्धी कतिपय अप्ठ्यारालाई संघीय आयोग मार्फत पनि संबोधन गर्न सकिन्छ ।’ ......जनमत संकलनका क्रममा अधिकांश जनताले प्रमुख कार्यकारी आफुहरुले सोझै चुन्ने चाहना ब्यक्त गरेपनि संवाद समितिले मस्यौदामा प्रस्तावित सुधारिएको संसदीय ब्यवस्थालाई यथावत् राखेको छ ।
....... महिला, दलित र अपाङको सहभागिता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रियसभामा ६ सिट थप भएको छ । संघीय संसदको ४५ सदस्यीय माथिल्लोसभालाई ५१ सदस्य बनाउने निर्णय गर्दै संवादले प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा ३ महिला, एक दलित र एक अपाङ्ग वा अल्पसंख्यक गरी ८/८ सदस्य निर्वाचित हुने ब्यवस्था गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने बाँकी ३ सदस्य मध्येपनि एक महिला हुनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ...... ‘निजामती लगायत सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्तीगर्दा संघीय कानुन बमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशीसिद्धान्तका आधारमा हुनेछ,’ मस्यौदाको विविध भागमा परिमार्जन गरिएको छ । ...... ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वाथ्य सम्बन्धी हक हुने ब्यवस्था’ मौलिक हकमा थपिएको छ । त्यसैगरी राज्य संयन्त्रका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागि हुने हकलाई पनि मौलिक अधिकारका रुपमा सुरक्षित गरिएको छ । ...... निर्वाच क्षेत्र निर्धारणको आधार ‘भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलन’को साटो ‘भूगोल र जनसंख्या’ मात्र उल्लेख हुने भएको छ । जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण माग गर्दै आएका मधेशकेन्द्रीत दलहरुले ‘प्रादेशीक सन्तुलन’ शब्दावली प्रति आपत्ति जनाएका थिए । राष्ट्रियसमा सबै प्रदेशको बराबरी प्रतिनिधित्व हुने भएपनि प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष सिटसंख्याको निर्धारण भूगोल र जनसंख्याका आधारमा हुन्छ । ...... नगर र गाउँपालिकाका प्रत्येयक वडामा एक वडाध्यक्ष र चार वडा सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचन .... पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पदावली प्रयोग, प्रतिवन्धात्मक ब्यवस्था कायमै । ......राज्य संयन्त्रका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागि हुने हक । सरकारी सेवामा खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रवेश
अखण्ड मध्यपश्चिम चाहियो
प्रमुख राजनीतिक दलहरुले गरेको प्रदेशको संघीय संरचनाको खाकाको विरोध गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
उनीहरुले मानव विकासमा निकै पछाडि परेको जाजरकोटसहित मध्य पश्चिमका ८ जिल्लाको सुदुर पश्चिमसँग सिमाकंन गर्न नहुने र प्रादेशिक राजधानी सुर्खेत तथा अखण्ड मध्यपश्चिम हुनु पर्ने माग गरेका छन् । भौगोलिक विकटता तथा विकासमा पछि परेका मध्य र सुदुरका १७ जिल्लालाई एउटै प्रदेशमा सिमाकंन गर्नु दुर्भाग्य भएको नागरिक अगुवा राजेन्द्र विक्रम शाहले बताए ।
..... २६ गते जिल्ला बन्दको कार्यक्रम तय गरेका छन् । जिल्लाबासीको माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने शाहको भनाइ छ ।
