नेपालमा भन्ने गरिन्छ पॉलिटिक्स भित्र राजनीति घुस्यो भनेर। त्यस्तै अवस्था आइपुगेको छ। संघीयता को छिनोफानो गर्ने भन्दा पनि केपी ओली लाई प्रधान मंत्री जसरी पनि बनाउने र केपी ओली लाई कुनै पनि हालतमा प्रधान मंत्री बन्न नदिने एमाले भित्र का दुई खेमा ले विचित्र विचित्र का नक्शा हरु पेश गर्न थालेका छन। को कसको पक्ष विपक्षमा छ, ठम्याउन गार्हो पर्न थाल्यो।
संघीयता कांग्रेस, एमालेको एजेण्डा नै होइन : डा. शेखर कोइराला
एमाले महेन्द्रकालीन बाटोमा गयो : एमाओवादी
मकवानपुरदेखि सप्तरीसम्म बेग्लै प्रदेश बनाउन माग
अखण्ड लुम्बिनी र राप्ती–भेरीको नयाँ किचलो
संघीयता कांग्रेस, एमालेको एजेण्डा नै होइन : डा. शेखर कोइराला
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले संघीयता जनताको चाहना नभएको बताएका छन् । ...... संघीयता कांग्रेस र एमालेको एजेण्डा नभएकोसमेत उनले बताए । कुनै पनि आन्दोलनमा कांग्रेस, एमालेले संघीयतालाई प्राथमिकताका साथ नउठाएको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘मधेसवादी र माओवादीका कारण संघीयता भित्रिएको हो ।’ ...... उनले ९४ प्रतिशत हिन्दु भएको देशलाई केही नेताले धर्मनिरपेक्ष बनाएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘हिन्दु बाहुल्य मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनेहरु युरोपियन युनियनबाट संचालित छन् ।’ ...... उनले प्रश्न गरे, ‘युयोपियनहरुले नेपाललाई धर्मको पाठ सिकाउने अधिकार कहाँबाट पाएँ ? युरोपका अधिकांश देश क्रिश्चियन हुन हुने, नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुन नहुने ?’ विश्व बहुलवादमा चलेको उल्लेख गर्दै उनले कांग्रेस र एमालेले बहुलवाद छाडेर महाभूल गरेको बताए । ....... उनले संघीयताका नाममा यसअघि १६ बुँदे सहमतिमार्फत ८ प्रदेशमा जाने निधो गरेका दलहरु एकाएक किन ६ प्रदेशमा झरे भन्ने विषय रहस्यमय रहेको समेत बताए । डा. कोइरालाले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा त्रुटीहरु रहेको जिकिर गरे । उनले भने,एमाओवादीमा चर्काचर्की
‘मस्यौदा पढ्न नै अल्छि लाग्छ । मस्यौदा हावादारी रुपमा तयार पारिएको छ ।’
...... प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले आफूलाई नयाँ राजा ठान्ने गरेको आरोपसमेत उनले लगाए । उनले भने, ‘शीर्ष नेताका नाममा आफूलाई राजा ठान्ने यी को हुन् ?’ ......
कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा आफू कुन रुपमा प्रस्तुत हुने भन्नेबारे निधो गर्न बाँकी नै रहेको उनले बताए । ‘म कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा निधो गरिसकेको छैन तर पार्टीलाई बचाउनुपर्ने अवस्था आएकै छ, यसमा म गम्भीर छु ।’
सीमांकनबारे दलहरुबीच कुरा मिल्न नसकेपछि एमाओवादीमा मतभेद बढेको छ । ...... प्रचण्डले प्रदेशको सीमांकन गर्दा राप्ती र लुम्बिनी नटुक्राएर राख्नुपर्ने दबाब परेको जानकारी गराएका थिए । उनले पार्टीभित्रै पनि अखण्ड लुम्बिनीको कुराले समस्या परेको बताएका थिए । ‘यो प्रस्ताव म यहाँ सुन्नै चाहन्नँ । यहाँ एमाओवादीलाई फसाउने खेल हुँदै छ , हामी यही खेलमा फस्दै छौं,’ प्रचण्डले बोल्दै गर्दा सचिव पुनले चर्कंदै भनेका थिए,‘बहुपहिचानका आधारमा ६ प्रदेश हुनुपर्ने हाम्रो यसअघिको प्रस्ताव जे हो त्योभन्दा दायाँबायाँ गर्न पाइँदैन ।’ सचिव पुनले आपत्ति जनाएपछि प्रचण्डले कुरा त सुन्नुस् भन्दै आफ्नो भनाइ राखेकोएमाओवादीले कैलालीको अडान छाड्दा पनि सहमति हुन सकेन
एमाले महेन्द्रकालीन बाटोमा गयो : एमाओवादी
६ प्रदेशको सीमांकनमा एकीकृत नेकपा माओवादीले सत्तारुढ कांग्रेस-एमालेकै प्रस्ताव स्वीकार गर्दा पनि शुक्रबार दलहरुवीच सहमति हुन सकेन । यसबाट कांग्रेस र एमालेले संविधान बनाउनै नचाहेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको एमाओवादीले बताएको छ । ....... तर, कांग्रेस र एमालेले अब लुम्बिनीमा विवाद झिकेको एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले उनीहरुकै प्रस्ताव मान्छौं भन्दा पनि सहमति हुन सकेन’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने-‘अब लुम्बिनी र राप्तीलाई पनि सुदूरपश्चिममा जस्तै गर्नुपर्छ भन्न थालेका छन् ।’ ....... बिहीबार मात्र कांग्रेस एमालेसहितका सभासदले लुम्बिनी अञ्चललाई टुक्राउन नहुने माग गरेका थिए भने शुक्रबार एमालेले राप्तीलाई पनि अखण्ड राख्ने निर्णय गरेको छ । ...... लगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चार दलको छलफलमा बाँके, बर्दियासहित राप्ती र लुम्बनी अञ्चललाई मिलाएर प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्नुभयो र कांग्रेसले पनि समर्थन गरेको छ ।’ ....... तर, एकाएक नयाँ प्रस्ताव ल्याएपछि एमाओवादीले आफू गम्भीर षड्यन्त्रको शिकार भएको महसुस गरेको छ । .......सप्तरीदेखि पर्सासम्म ‘मधेस-प्रदेश’ नमान्न ओलीलाई दबाव
एमाले पूरै महेन्द्रकालीन मोडेलमा गयो, उनीहरुले विगतमा भन्दै आएको खाकालाई स्वीकार गर्दा पनि सहमति हुन सकेन ।
...... डा. बाबुराम भट्टरार्इले आफ्नो चुनावी क्षेत्र वा जिल्ला वा अञ्चल(पंचायतकालीन!) वा विकास क्षेत्रलाई ‘अखण्ड’ बनाउने कोशिश नगर्न अपील गरेका छन् । ...... संघीयतामा देश मात्रै अखण्ड हुने उनले बताए ।
मकवानपुरदेखि सप्तरीसम्म बेग्लै प्रदेश बनाउन माग
अखण्ड राप्ती र अखण्ड लुम्बिनी भन्दै आएका एमाले नेताहरुले अब सप्तरीदेखि मकवानपुरसम्मलाई मिलाएर छुट्टै प्रदेश बनाइनुपर्ने अर्को माग तेर्स्याएका छन् । ......दलहरूभित्रै अन्तरकलह
‘प्रधानमन्त्रीको लोभमा परेर अध्यक्ष ओलीले सप्तरीदेखि पर्सासम्मको तराईलाई एउटै प्रदेश बनाउन सहमति जनाउन लाग्नुभएको छ,’ एमालेका एक उच्च तहका नेताले भने,’ सप्तरी र पर्ससम्मको तराईलाई कुनै पनि हातलमा एकै ठाउँ राख्न हुँदैन ।’
...... सप्तरीलाई पूर्वी प्रदेशमा राख्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव विजयकुमार गच्छदारको भनिए पनि एमालेको स्थायी कमिटी बैठकमा समेत केही नेताले सप्तरी र सिराहालाई पूर्वी प्रदेशमा राखियोस् भन्ने माग गरेका थिए । ...... ‘एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डलले सप्तरी र सिराहालाई पूर्वाञ्चलमै राखिनुपर्ने बताउनुभएको थियो,’ एमाले स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘सत्रुघ्न महतोहरु पनि सप्तरी-पर्सालाई एकै ठाउँमा राख्न नहुने पक्षमा हुनुहुन्छ । ....... एमाले स्रोतका अनुसार एमाले नेता महतोले सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, उदयपुर र मकवानपुरलाई मिलाएर बेग्लै प्रदेश बनाउन पार्टीमा प्रस्ताव ल्याएका छन् । ....... एमालेका केही मधेसी सभासदले माधव कुमार नेपाललाई भेटेर सप्तरी, सिरहालाई मधेस प्रदेशमा नराख्न आग्रह गरेका छन् । .....
तर, केपी ओलीले आ भैहाल्यो, छाडिदिऔं भन्दै प्रधानमन्त्री बन्ने लोभमा सप्तरी र पर्सासम्मको मधेस प्रदेशमा सहमति गर्न लागेको नेपाल पक्षका एक नेताले अनलाइनखबरसँग गुनासो गरे । उनले भने-‘ओलीले त्यसमा सहमति जनाए दुभाग्य हुनेछ ।’
अखण्ड लुम्बिनी र राप्ती–भेरीको नयाँ किचलो
अघिल्लो दिन सहमति नजिक पुगेको बताएका कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका मुख्य नेताहरू शुक्रबारको बैठकपछि भने एकअर्काप्रति आशंका गर्दै बाहिरिए । ..... प्रदेशको सीमासम्बन्धी विवाद कचल्टिँदा धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुनर्नियुक्तिजस्ता अन्य विषयमा छलफल नै हुन पाएको छैन । ..... ‘आठ वर्षदेखि दलीय मतभिन्नता रहेका विषय अहिले अन्तिम समयमा टुंग्याउन गाह्रो हुने रहेछ ।’ ...... प्रदेशको सीमा सम्बन्धमा अन्तरदलीय विवादभन्दा ठूलो चुनौती कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीभित्रको आन्तरिक र क्षेत्रीय विवाद हो । ६ प्रदेशको मोटोमोटी खाका सार्वजनिक भएपछि तीनै दलभित्र स्व:स्फूर्त जन्मिएका क्षेत्रीय समूहहरूले आफ्नोअनुकूल निर्णय गराउन शीर्ष नेताहरूलाई तीव्र दबाब दिएका छन् । ......... छलफल निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बेलामा पूर्वका सिरहा, सप्तरीदेखि लुम्बिनी–राप्तीका पहाडी जिल्लाहरू कता राख्ने भन्ने विवाद चुलिएको छ ।’ ...... लुम्बिनीको प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस–एमालेका अधिकांश सभासदहरूले पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची सहितका पहाडी जिल्लालाई पानीढलोअनुरूप दक्षिणतर्फको तराई प्रदेशमा मिलाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । एमाओवादीले भने मगर र गुरुङ बाहुल्य जिल्लालाई समेट्ने गरी प्रदेश बनाउने उद्देश्यले ती जिल्लालाई गण्डकी र धौलागिरी अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरूको प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेको स्रोतले जनाएको छ ।शब्द–शब्दको अडानले मध्यरातसम्मै किचलो
राप्ती पहाडका रोल्पा, रुकुम र प्यूठानलाई कर्णालीसँग जोड्ने कि धौलागिरी–गण्डकीसँग जोड्ने भन्नेमा पनि अन्तरदलीय र आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा छ ।
........ ‘प्रदेशको निर्माण वैज्ञानिक अध्ययन र विज्ञताबिना हचुवाका आधारमा प्रदेश निर्माण हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘विज्ञहरू सम्मिलित संघीय आयोगको सिफारिसमा यी विवाद सुल्झाउन सकिने ......
झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पहाडी जिल्लाहरूसँग मिलाएर पूर्वी प्रदेश र सप्तरीदेखि पर्सासम्मको मधेस प्रदेश बनाउने समझदारी बनेपछि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीमा आन्तरिक ध्रुवीकरण तीव्र भएको छ ।
..... कांग्रेस–एमालेका केही नेताहरूले सप्तरी र सिरहाका थारू बहुल क्षेत्रलाई पूर्वी प्रदेशमा राख्नुपर्ने फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारको प्रस्तावलाई समर्थन गरेका छन् । तीनै दलका मधेसी सभासदहरूबीच सप्तरी, सिरहालाई पूर्वी प्रदेशमा राख्ने, मधेसमा जोड्ने र सप्तरी–पर्सा मधेस प्रदेशको साटोझापा–पर्सामा उदयपुर, सिन्धुली र मकवानपुरसमेत जोडिएको ठूलो प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्नेको छुट्टाछुट्टै समूह जन्मिएका छन्
। अमरेशकुमार सिंहसहित कांग्रेसका २८ मधेसी सभासदले तराईमा तीन/चार प्रदेश बनाउनुपर्ने मागसहित प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएका छन् । ....... अखण्ड सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको विकासक्षेत्र नटुक्रयाउने माग अञ्चल हुँदै जिल्लासमेत टुक्रयाउनु हुँदैन भन्नेमा केन्द्रित रहेको ..... मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको एकै प्रदेश बनाउने/नबनाउने, लुम्बिनीलाई बाँके, बर्दियातर्फ जोड्ने कि गण्डकी–धौलागिरी सहितको एकीकृत प्रदेश बनाउने भन्नेमा सुरु भएको विवादमा अन्तरदलीय र क्षेत्रीय स्वार्थ समूहहरू सक्रिय छन् ।
कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदामाथि समितिको पूर्ण बैठकमा भएको छलफलका क्रममा आएका सुझाव र फरक मतलाई मिलाएर एकीकृत मस्यौदा पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले त्यसविपरीत कार्य गरेको अन्य दलको आरोप छ । सभापति सिटौलाले भने एकै दलका सभासदबाट समेत भिन्न–भिन्न प्रस्तावहरू समितिमा पेस भएको उल्लेख गर्दै त्यसमध्ये कुनलाई आधिकारिक मान्ने र कसरी मस्यौदामा एकीकृत गर्ने भन्ने छलफलले समय लिएको दाबी गरे । ...... एमाओवादी सहितका दलहरूले १६ बुँदे राजनीतिक सहमति र त्यसअघि संविधानसभाका विभिन्न संयन्त्रहरूमा भएका सहमतिविपरीत मस्यौदा परिमार्जन गरेकामा आक्रोश व्यक्त गरेपछि विवाद चर्किएको थियो । ..... ‘बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था संविधानको शासकीय स्वरूपमा प्रस्तावित छ । त्यो प्रस्तावना वा अपरिवर्तनीय धारामा होइन, त्यही स्थानमा रहन्छ ।’ ...... ‘हामी पनि स्थानीय निकायको छिटो निर्वाचन गर्ने पक्षमै छौं,’ एमाओवादी नेता श्रेष्ठले भने, ‘तर निर्वाचन गरिने अवधि संविधानमा नै उल्लेख गरिनु हुन्न । यथाशीघ्र गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ ....... उनी बाहिरिएपछि कांग्रेस नेताहरूले संसदीय व्यवस्थासम्बन्धी शब्दावली थप गरेको स्रोतको दाबी छ । ..... ‘नागरिकताका विषयमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिमा भएको सहमतिअनुसार आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विशेष संरचना हटाउने, जिल्ला संरचना राख्ने जस्ता विषय पूर्वसहमति विपरीतका हुन् ।’ मौलिक हकको सूची र समावेशी निर्वाचन प्रणालीका विषयमा सहमतिभन्दा पछि हटेर मस्यौदा आएको उनको आरोप छ ।‘नेपाली सेना राज्यलाई भार मात्र’
नेपाली सेनाले मुलुकको रक्षा गर्न नसकेको भन्दै इतिहासमै पहिलोपटक सीमाविज्ञहरुले नेपाली सेनाको खुलेर आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले मुलुकको रक्षा गर्न नसक्ने सेनाको विघटन हुनुपर्ने धारणा राखेपछि सेनाभित्र समेत हलचल भएको छ । गौरवमय विरताको इतिहास बोकेको नेपाली सेनाले मुलुकको रक्षा नगर्दा कालापानी, सुस्ता, लिपुलेक जस्ता बहुचर्चित नेपालीभूमि भारतीय सेनाको कब्जामा पुगेको सीमाविज्ञहरुको संकेत छ । विज्ञहरुले चीन र भारतले लिपुलेकलाई दुई देशको व्यापारिक नाका बनाउन गरेको सम्झौतामाथि नेपाली सेनाले भूमिका खेल्न नसकेको बताउँदै विघटन गर्नु पर्ने धारणा ब्यक्त गरेका हुन् । ...... चर्चित सीमाविज्ञ बुद्धि नारायण श्रेष्ठ, फणिन्द्र नेपाल, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, धर्मेन्द्र बास्तोला, प्रेमबहादुर खाती ..... विशाल नेपालका अभियन्ता तथा सीमाविज्ञ फणिन्द्र नेपाल ...... भारतको सीमा जोगाउन नेपालीहरु गोर्खाली सेना बनेर कारगिल र कास्मिरमा ज्यान फालेर लडिरहेका छन् तर भारत चाहिँ नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्न उद्यत रहेको कुरा कदापी सह्य नहुने विशाल नेपालका अभियन्ता नेपालले बताए । उनले अब नेपाल सरकारले गोर्खा भर्ती केन्द्रहरु समेत सबै बन्द गर्नुपर्ने माग राखे । ........
विशाल नेपालका अभियन्ता नेपालले अब सम्पूर्ण नेपालीले महाकाली मात्र नभई सतलजको आवाज उठाउनु पर्ने, कालापानी मात्र नभई नालापानी, मेची मात्र नभई टिस्टासम्मको नेपालीभूमि माथिको अतिक्रमण बारे आवाज उठाउनु पर्ने बताए ।
........ सीमाविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ भने, ‘कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले लिपुलेकलाई त्रिदेशीय विन्दु कुन आधारमा बोले ? त्रिदेशीय विन्दु लिपुलेक नभई विशुद्ध नेपाली भूभाग हो ।’ .....खसान राष्ट्रिय संघर्ष समितिका सहअध्यक्ष प्रेमबहादुर खातिले कालापानीबाट भारतीय सेना नहटाए विर गोर्खाली कुमाउ गडवालसम्म पुग्न बाध्य हुने चेतावनी दिए । साथै भारतमा गोर्खाली सेनाका रुपमा कार्यरत सम्पूर्ण नेपालीलाई समेत परेको बखत भारतको विरुद्धमा उभिन आब्हान गरे ।
.... गणतन्त्रका नाममा भारतीय डिजाईनमा सञ्चालित लेण्डुप दोर्जेहरुले राष्ट्रिय एकता दिवश नै मनाउन छाडेका छन् । ...... हिजोआज नेपाली सेना मुलुकको रक्षा गर्न भन्दा पनि व्यापार–व्यवसायतिर आकर्षित भएको छ । के नेपाली सेनाको काम ठेकेदारी गर्ने हो ? कि मुलुकलाई जोगाउने हो ? नयाँ संविधानमा नेपाली सेनाको भूमिका स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।नेपाल जस्तो मुलुकका लागि नत्र झण्डै एक लाखको संख्यामा रहेको नेपाली सेना राज्यलाई भार सिवाय केही हुन सक्दैन ।
