पहाड़ी महिलावादी लाई मधेसी को मतलब छैन। "सीमा व्यवस्थित गरौं" भन्ने भाषाले त्यही देखाउँछ। मधेस का बुहारी लाई आजीवन दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने प्रस्ताव पहाड़ी महिलावादी लाई समस्या जस्तो लाग्दैन। न आमा न बाबु लाई नागरिकता पत्र प्रदान गरिएका ४३ लाख मधेसी बारे पहाड़ी महिलावादी लाई मतलब भएको देखिएन।
लौ पढ्नुहोस् लिम्बुवानको रामकहानी
सन्दर्भ : लिम्बुवान-गोरखाली ऐतिहासिक सन्धी
आधुनिक लिम्बूवान आन्दोलनको इतिहास झन्डै २४१ वर्ष पुरानो छ । विसं. १८३१ को तत्कालीन सन्धिले लिम्बूवानलाई गोर्खाको उपनिवेश बनाउने सहमति भए पनि त्यसको विरुद्धमा विजयपुरका राजा बुद्धिकर्ण खेवाहाङ, याङवरकका हिलिहाङ योङहाङ, चैनपुरका जसमुखी राय, छत्थरका सुनुहाङ खेवाहाङ राय र चारखालका आशदेव लिङदम रायले गोर्खाविरुद्ध आन्दोलन थालेका थिए । बीचमा आठ वर्ष हराएको लिम्बूवानी आवाज विसं १८३९ मा मुरेहाङ लिम्बू र थामुया लिम्बूलगायतले गोर्खा उपनिवेशबाट मुक्ति पाउन छापामार युद्ध सुरु गरेपछि पुनः मुखरित भएको थियो । ...... एक वर्षअघि धनकुटाको भेडेटारमा पाँच लिम्बुवान पार्टीबीच एकता भए पनि विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन । ...... आर्थिक चङ्गुलमा फँसिहाल्ने प्रवृत्ति र स्पष्ट वैचारिक सिद्धान्त अभावमा लिम्बूवान आन्दोलनलाई ठोस लक्ष्यमा पुर्याउन नसकेको उनीहरुको मत छ । आन्दोलन सफल पार्न आधारभूत आवश्यकता भनेकै एकता, विश्वास र दृढ सङ्कल्प हो । तर, लिम्बूवानी नेतामा तीनै गुणको अभाव भएपछि ०६२ मङ्सिर २६ मा गठन भएको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको ‘मिसन’ पनि अल्झिएर बसेको छ । ....... लिम्बुवान राष्ट्रको स्थापना छैटौँ शताब्दीमा भएको थियो । तत्कालीन आठजना लिम्बू राजाले संघीय प्रणाली मुताबिक राज्य सञ्चालन गर्दै आएको इतिहासमा पाइन्छ । ..... आधुनिक इतिहासमा भने विसं १८३१ वैशाख २५ गते नेपाल एकीकरणका क्रममा गोर्खा सेना र लिम्बूवान सेनाबीच अरुण नदी र सभा नदीको दोभानमा भीषण युद्ध भएको थियो । दुवै पक्षबीच हारजीत नभएपछि लिम्बूवान अर्धस्वतन्त्र राज्य रहने सर्तमा लिम्बूवान र गोर्खालीबीच विसं १८३१ साउन २२ गते सन्धि भएको थियो । आज सन्धि भएको २४० वर्ष पूरा भएको छ । ..... १८३७ मा नेपाल र अङ्ग्रेजबीचको सुगौली सन्धि भयो । यसपछि लिम्बु तथा लेप्चा बसी आएको भू-भाग तीनभागमा विभाजित भई
सिक्किम, लिम्बुवान र दार्जिलिङ
भयो । ........ १९०१ मा जङ्गबहादुर राणाले लिम्बुहरुको सम्पूर्ण राजकीय अधिकार खोसेर लिम्बुवान राष्ट्रलाई पल्लो किरात र राजा उपाधिलाई सुब्बा लेख्ने सनद जाहेर गरेर लिम्बु राजनेताहरुलाई आपनो कर्मचारीसरह बनाए । ......... २००६ मा विजयबहादुर लिम्बूले लिम्बूवान स्टेट खडा गर्न विद्रोह गरेका थिए । २००८ मा उनको हत्या भयो । राणा शासनको अन्त्यसँगै लिम्बूवान प्रान्तको आश्वासन पाएका क्रान्तिकारी लिम्बूहरुको २००७ मा ललितबहादुर तुम्बाहाम्फेको प्रधानमन्त्रीत्वमा १६ सदस्य लिम्बूवान मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको थियो । २००८ मा अखिल लिम्बूवान सुधार संघको स्थापना गरी इमानसिंह चेम्जोङ, गणेश रिजाल, तेजबहादुर प्रसाईंले लिम्बूवान खडा हुनैपर्छ भन्ने नाराका साथ लिम्बूवान प्रादेशिक स्वायत्तता माग गरेका थिए । उनीहरुले परराष्ट्र फौज र यातायात केन्द्रको मातहतमा र बाँकी सबै अधिकार लिम्बूवान स्वायत्त सरकारलाई दिनुपर्ने माग गरेका थिए । ........ विसं. २०१३ र ०१४ मा पल्लो किरात लिम्बूवान प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौँ गई लिम्बूवान प्रान्तको माग गरेको थियो । २०१७ साल पुस १ गतेको फौजी कारबाहीले लिम्बुवानको ऐतिहासिक सीमालाई तहसनहस गरी कोसी र मेची अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरु इलाम, पान्थर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, संखुवासभा र धनकुटामा विभाजन गरियो । २०१८ मा भूविक्रम नेम्वाङको नेतृत्वमा लिम्बूवान राज्य पुनःस्थापनाको लागि सशस्त्र विद्रोह भयो । ....... पूर्वी पहाडका अधिकांश ठाउँको नाउँ लिम्बू भाषामै रहँदै आएकोमा कसैलाई आपत्ति छैन । तराईका झापा, मोरङ, सुनसरीतिर चोक, बजारको नाउँ पनि स्थानीय आदिवासी भाषामै नामाकरण गरिएका छन् । सबैले जानेबुझेदेखि नै हाम्रा गाउँठाउँ, बजारको अथवा पूरै जिल्लाको नाम स्थानीय भाषामै राखिएका छन् । आदिवासी कोच राजवंशी भाषामा राखिएको झापा जिल्लाको नामको प्रयोग र अनुशरण सबै जाति, भाषा, धर्मले उत्तिकै सम्मानका साथ पहिलैदेखि गरिरहेका छन् । ........ लिम्बूवान भनेको जात होइन भन्ने पनि सबैले बुझ्न अपरिहार्य छ । ......
राजनीतिक दलपिच्छेका अलगअलग वर्गीकरणले लिम्बूवान स्वायत्त राज्यको आन्दोलन औचित्यहीन जस्तै बनाएको छ ।
...... दोस्रो संविधानसभामा लज्जास्पद हार ब्यहोरेकाले यसबाट पाठ सिक्न जरुरी छ । सञ्जुहाङ नेतृत्वको परिषद मात्र सहभागी सो चुनावमा समानुपातिकतर्फ ७ हजार ६३ मत प्राप्त गर्दै ५४ औँ स्थानमा रहेको थियो । अहिले पाँच पार्टीको एकतापछि सबल र पूर्ण पार्टी भए पनि नेतृत्वको ठोस मार्गनिर्देशनको अभावमा लिम्बूवान भूमि प्राप्तिको आन्दोलन शक्तिशाली बन्न सकेको छैन ।
त्यसो भए किन चाहियो संघीयता?
पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समितिमा जाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल र इतिहासका आधारमा १५ प्रदेशको प्रस्ताव टेबल गर्ने नेकपा एमालेलगायत नेपाली कांग्रेस र एमाओवादी अहिले आएर ८ प्रदेश र ६ प्रदेश भन्दै छलफल गर्दैछन् । तिनले हिजो आन्दोलनको राप र चापमा परेर पहिचानमा आधारित संघीय संरचनाको त्यो १५ प्रदेशको प्रस्ताव गरेका थिए । आन्दोलनको राप र चाप जसै हराउँदै गयो ती नेताहरुले हिजो आफैले प्रस्ताव गरेको प्रदेशलाई आज जातीय प्रदेश भन्न थालेका छन् । ...... यी नेताहरु प्रदेशको संख्या घरी ५, घरी ८, घरी ६ भन्छन् । यो सीमांकन र त्यो नामांकन भन्दै कोठेबैठकमा अंसियार भाइहरु जसरी झगडा र पाखुरा सुर्कासुर्की गर्छन् । जमिन खोस्रिँदै फुंकार दिने साँढेझैं आफूलाई प्रस्तुत गर्छन् । उनका क्रियाकलापले यस्तो देखाउँछ मानौं यो मुलुक उनीहरुको चियाबारी वा गैरीखेत हो । ...... राज्यशक्ति र अधिकारको बाँडफाँटका सम्बन्धमा एकात्मक राज्यले अपनाउने विकेन्द्रीकरण नीतिको पैरवी गर्छन् । ‘यति प्रदेश मुलुकले धान्न सक्छ, उति प्रदेश धान्न सक्दैन’ जस्ता असान्दर्भिक कुरा जोडेर संघीय संरचनाको अर्थलाई अनर्थ बनाउँछन् । ..... चीनको कुल जनसंख्याको ९२ प्रतिशत एकल जातीय छ । हान जातिबाहेक दोस्रो ठूलो संख्या भएको झुआङ जाति हो । उसको संख्या कुल जनसंख्याको १.३ प्रतिशत छ । बाँकी ५४ जातिका संख्या १ प्रतिशतभन्दा कम छन् । त्यति भएर पनि झुआङलगायत कतिपय जातिलाई स्वायत्तता दिइएको छ । जापानमा जापानी एकल जातीय जनसंख्या ९८.५ प्रतिशत छ । बाँकी चिनियाँ, कोरियन र अन्य छन् । त्यसैले त्यहाँ संघीयताको कुनै मुद्दा देखिँदैन । .......
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो तर यहाँ १२ प्रतिशत जनसंख्या भएको ब्राह्मण जातिका केही पहुँचवाला अभिजात पुरुष वर्गको एकलौटी प्रभुत्व छ ।
..... खसआर्यभित्र एक थरी अभिजात वर्गले मुलुकमा एकलौटी वर्चस्व चलाइआएको छ । २००७ साल अघि यही अभिजात वर्ग राज्यसत्ताको वरिपरि थियो, २००७ सालपछि पनि यही वर्ग सत्तामा हाबी रह्यो । पञ्चायतकालमा यही वर्ग राज्य सञ्चालनको मुख्य खेलाडी थियो । २०४६ सालपछि यो वर्गको हैसियत पञ्चायतकालभन्दा दोगुना बढेर गयो । अहिले राज्यसत्तामा उनीहरुकै एकलौटी पकड र प्रभुत्व छ । यो वर्गका नेता अहिले कांग्रेस–एमालेमा छन् ।
ती नयाँ राजाझैं देखिन्छन् ।
....... आफै जातिवादी भएर तिनले न्याय खोज्नेहरुलाई नै जातिवादी भएको आक्षेप लाउँछन् । ......... ‘आन्तरिक उपनिवेशवाद’को पिडा भोगिरहेका मधेसीलाई त्यसरी नै क्षेत्रीयतावादीको आक्षेप लाउँछन् । तिनले दलितलाई अलमलाउँदै आजसम्म किनारामै पारेका छन् । पुरातनपन्थी मनोग्रन्थीले ग्रस्त ती नेता पितृसत्तात्मक अहंकार लिएर महिलाउपर हेयको दृष्टिले हेरिरहेका छन् ।
साउन मसान्तमै संविधान आउँछः नेम्वाङ
संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले यही साउन मसान्तभित्र नयाँ संविधान जारी हुने बताएका छन् । प्रदेशको सिमाकंन लगायतका कतिपय विषयमा अझै सहमति नभएका बेला नेम्वाङले त्यस्तो दावी गरेका छन् । .... गएको संविधानसभाको अन्तिम क्षणमा जस्तो दलहरु तितरवितर नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'अहिलेसम्मको उपलब्धीलाई बेवास्ता गर्दै पल्लो हाँगाको चरा समात्छु भन्दा हातमा भएको चरासमेत गुम्नसक्छ ।
मस्यौदा आफैं बोल्छ, भीमजी!
अब राजनीतिक पार्टी केही व्यक्तिको परम्परागत, पूर्वाग्रही र सामन्ती सोचबाट प्रभावित हुनेभन्दा समस्यालाई अनुभूत गर्न असर पर्ने पक्षको समस्या सुन्ने धैर्य, साहस र खुला सोचका साथ बढ्न आवश्यक छ । ...... मस्यौदाको धारा १२ (१) ‘नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहाय बमोजिमको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ : (क) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको आमा र बाबु नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति’ स्पष्टसँग ‘र’ छ । अब कहाँ ‘वा’ खोज्न जाने हो ? ....... मस्यौदाको धारा १२ (१) (ख) ‘कुनै व्यक्तिको नेपालमा जन्म हुँदाका बखत निजको आमा वा बाबुमध्ये एक नेपाली नागरिक रहेकोमा नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुबै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्ति ।’ अनि धारा १२ (१) (ख) मा पनि जन्मँदा ‘वा’ भए पनि नागरिकता लिँदा ‘र’ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । समस्या यही हो, जसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । ....... नेपाली महिलाको विदेशीसँग विवाह भएमा प्रत्यक्ष विभेद : धारा १३ (१) ले महिलालाई प्रत्यक्ष रूपमा विभेद गर्ने प्रावधान छ, जुन महिलाको विदेशी श्रीमानको हकमा नागरिकता लिन पन्ध्र वर्ष स्थायी बसोबास गर्नुपर्ने सर्त छ भने १३ (२) ले नेपाली पुरुषको विदेशी श्रीमतीले त तत्कालै नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने प्रावधान छ । विभेद गर्दागर्दै विदेशी बाबु १५ वर्ष नबसेमा, बाबुको पहिचान त हुन्छ, तर वंशजको नागरिकता त पाउन्न नि ! अप्रत्यक्ष रूपमा यो प्रावधानले छोरीलाई विदेश जान बाध्य गर्छ । यहाँ समानताको सुनिश्चितता गरी बासस्थान चयनको हक नेपाली छोरीलाई पनि दिन आवश्यक छ । ...... यसरी नागरिकता लिँंदा पनि ‘बाबु नै नभई कसरी पेट बोक्यो त ?’ भन्नेजस्ता लाञ्छनापूर्ण भाषा प्रयोग हुन्छ । ..... मस्यौदाको धारा १२ (१) (क) र (ख) को अर्थ बाबुले नागरिकता दिन नपाउने त होइन, तर अब आमा पनि नेपाली हो भन्ने प्रमाणित भएमा मात्र बाबुले नागरिकता दिन पाउँछ । अब प्रत्येक प्रजिअले आमाको नागरिकता पनि खोज्नुपर्ने भयो । यहाँ नागरिकताको स्वतन्त्र अस्तित्वको अस्वीकारोक्ति हुने र वंशज/रगतभित्र दुवैको रगत हेरिने भयो । नागरिकता दिन नागरिकभित्र अब एक नागरिकमात्र नभई दुई नागरिक नेपाली हुनुपर्ने भयो, जुन रगतको आधारमा नागरिकता दिने सिद्धान्त समेतको विरोधमा छ । ....... विदेशमा जन्मेमा नेपालीको सन्तानले अंगीकृत नागरिकतासमेत नपाउने : मस्यौदाको धारा १३ (३) विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको स्वयं घोषणा गर्ने व्यक्तिले कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । हाम्रो मस्यौदा दोहोरो मापदण्डमा आधारित छ । नेपालमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिँंदैन । विदेशीसँग बिहे गरेको अवस्थामा जन्मनपर्ने सर्त राखेका छौं । अब तपाईको—मेरो सन्तान पनि विदेशमा बसी पढ्दा, काम गर्दा विदेशीसँग बिहे भएमा र बच्चा नेपालमा नजन्मी विदेशमा जन्मेमा त्यो नेपालीको सन्तानले अङ्गीकृत नागरिकतासमेत नपाउने स्थिति सिर्जना गरी आफ्नै सन्तान एक अभिभावक विदेशी भएमा र नेपालमा नजन्मदा कुनै पनि हालतमा अङ्गीकृत नागरिकतासमेत दिन नसक्ने अवस्था धारा १३ (३) ले सिर्जना गरेको छ । यो प्रावधानले विवाहमा स्वतन्त्रता परिवारको अधिकारमा पनि असर पार्छ । हाम्रो तर्क विदेशीसँग विवाह भएको अवस्थामा नेपालीको सन्तानले वंशजको नागरिकता लिन जन्मलाई आधार मान्ने हो भने अङ्गीकृतको लागि त कमसेकम त्यो सर्त नराखे हुन्छ भन्ने पनि हो । ....... जन्मको आधारमा नागरिकता नदिने तर विदेशीसँग बिहे गर्दा जन्म पनि आधार भन्ने त्यो पनि वंशज र अङ्गीकृत दुवैलाई, जुन दोहोरो मापदण्डमा आधारित छ मात्र भन्न खोजेको हो । योभन्दा अघिको चाहे त्यो २०१९ को संविधान होस् वा २०४७ को संविधान, अन्तरिम संविधान दुवैले वंशज र अंगीकृतबीच विभेद गर्दैन । २०१९ को संविधानले जन्मको आधारमा नागरिकता दिए पनि २०४७ ले काटेको हो । अन्तरिम संविधानले संविधानसभा निर्वाचनको लागि गरिएको मात्र ४६ सालसम्म जन्मेको लागि राजनीतिक निर्णय गरी जन्मको आधारमा नागरिकता दिने निर्णय गरियो । फेरि यो प्रावधान आउँदा पनि महिलाको सन्तानभन्दा पनि भोटबैंक केन्द्रित थियो । हामी नीतिलाई सम्मान गर्न चाहन्छौं, तर त्यो नीति सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्यो, नकि डरमा ।
खुला सिमाना समस्या हो भने व्यवस्थित गरौं न ।
कठोर नीति लिने भए पनि अविभेदको नीतिसँग सम्झौता गर्न मिल्दैन । .............. जनता पराधीन भएर राष्ट्र स्वाधीन हुनसक्दैन । जनता कुण्ठित भएर राष्ट्र स्वतन्त्र हुनसक्दैन ।
