राजा का अगाडि नझुकेका गगन पार्टी अध्यक्ष हरु सँग हारे

It is sad that Gagan Thapa has already given up before the fight has even started. This is the time to wage an arithmetic fight in the Constituent Assembly. राजा का अगाडि नझुकेका गगन पार्टी अध्यक्ष हरु सँग हारे। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री नभएको संविधान जलाउनु पर्छ। जाबो एउटा संविधान का लागि पटक पटक संघर्ष र क्रांति र उथलपुथल गरिरहने फुर्सत नेपाली जनता लाई छैन। आर्थिक क्रांति बाहेक सबै मुद्दा सुल्झाएको संविधान मात्र मान्य हुन्छ।

केपी ओली लाई प्रधान मंत्री बनाउने तीव्र इच्छा हो भने बनाउ, कसले रोकेको छ? संविधान जारी गर्नु अगाडि नै बनाई देउ। उसको पनि इच्छा पुरा हुन्छ। देशले यति धेरै प्रधान मंत्री देखिसक्यो। What's one more? तर केपी ओली लाई प्रधान मंत्री बनाउने निहुँ मा देश र जनता लाई यसरी ज्याकने काम नगर।

काँग्रेस भित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का लागि लड़न सकने मुट्ठी भर मानिस मध्ये एउटा गगन थापा खुद हो। शायद उ एक्लो हो। अधिकांश बदनाम र विज़न बिना का छन, केही थर बाहेक केही नहुने छन। यो देश को मात्र होइन गगन खुद को पनि संघर्ष हो। मैदान छोड्न मिल्दैन यति चाँडै।

के यो लडाइ गणतंत्र को लडाइ भन्दा पनि गार्हो हो? कि त्यो भन्दा यो लडाइ कम महत्वपुर्ण हो र गगनले यति चाडो मैदान छोडेको?

संविधान लेखिने के का लागि हो? यो व्यक्ति अथवा त्यो व्यक्ति लाई भनेर संविधान लेख्ने हो? संविधान लेख्ने भनेको लोकतंत्र र संघीयता लाई लिपिबद्ध गरेर देश लाई आर्थिक क्रांति को बाटो मा लान मार्ग प्रशस्त गर्न लाई हो। आर्थिक क्रांति को संभावना लाई घाँटी निमोठ्ने काम राजाले गर्न नहुने सुशील, राम चन्द्र हरुले गरे फरक नपर्ने? कस्तो तर्क त्यो?

देशमा गुटबंदी को राजनीति कायम रहदा २० जना लाई आफु पनि प्रधान मंत्री जस्तै हो जस्तो लगिरहेको हुन्छ। जुन सुकै पार्टी हारे जिते तिन लाई फरक पर्दैन। त्यो राजनीतिक संस्कृति लोकतंत्र को उपहास हो।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री बारे कुरा कहाँ पुग्यो? थाहा चाहियो
गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का लागि अंक गणित
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को कुरा गर्दा संसदीय व्यवस्था को कुरा किन आउँछ?
गगन थापा को प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहिने कारण
वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ
निर्वाचित नेता सबै लाई राम्रो तलब को व्यवस्था हुनुपर्छ
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीणी अध्यक्ष
संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन

तर्कमा जोख्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री

जनताको सुझाव संकलनको क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीप्रति ठुलो उत्साह देखिएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली बारे चिया पसल, कार्यालय, समाचार दैनिकहरू देखि सामाजिक संजालसम्म व्यापक बहस हुन थालेको छ जति व्यापक बहस यस अघि देखिएको थिएन। .....

हामीलाई आर्थिक विकास भएपछि सफल हुने प्रणाली चाहिएको होइन्र हाम्रो आवश्यकता त पूर्ण लोकतन्त्रकोमान्यतालाई जीवित राख्दै तीव्र आर्थिक विकास पनि दिन सक्ने प्रणाली चाहिएको हो।

........ नेपाली कांग्रेसका साथीहरूले बुझ्नुपर्छ कि उतिबेला नेपाली कांग्रेसको पहिलो पुस्ताले लेखेको शासकीय स्वरूप ‘संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रणाली’ हो, ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ र ‘संसदीय प्रणाली’ भिन्दाभिन्दै होइन संवैधानिक राजतन्त्र कायम नरहेपछि पनि संसदीय प्रणालीको महत्व एकै प्रकारको हुन सक्दैन। ...... न्यून विविधता भएका र निकै सानो जनसंख्या भएका मुलुक पनि नेपालको लागि उपयुक्त उदाहरण हुन सक्दैनन्। ..... पछिल्ला केहि दशकदेखि लोकतन्त्र पनि कायम राख्दै अनि तीव्र विकासको बाटोमा पनि अघि बढेका मुलुकहरूको संख्या हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली बढी सफल देखिन्छ। हाल विकासशील मुलुकहरू जसले आर्थिक विकास र लोकतन्त्रलाई संगसंगै अघि बढाउनुपर्ने चुनौती छ, त्यस्ता मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली नै बढी सफल देखिन्छ। ५० लाख भन्दा बढी जनसंख्या भएका कम विकसित वा विकासशील मुलुकहरूमा हेर्ने हो

१३ वटा मुलुकमा सन् १९८० देखि यता निरन्तर लोकतन्त्र टिक्न सकेको छ। यी मध्ये ११ वटा मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था छ

भने हाम्रो छिमेकी भारत र यूरोपको ग्रीस दुई मुलुक मात्र मध्यम वा ठुला जनसंख्या भएका विकासशील मुलुक हुन् जहाँ विगत ३५ वर्ष निरन्तर संसदीय प्रणालीमा लोकतन्त्र टिकेको छ। ............ नेपालमा संसदीय व्यवस्था पुनर्स्थापित भएकै समय १९९१ तिर नै संविधान निर्माण गरेर जनमत संग्रहमा व्यापक बहुमतका साथ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चुनेको ब्राजिल यतिखेर विश्वलाई चकित पार्ने गरी समृद्धिको बाटोमा लम्कीरहेको छ। संगसंगै लोकतन्त्रको बाटो हिंडेको नेपाल र ब्राजिलको स्थितिमा यति ठुलो भिन्नता किन? संसदीय प्रणाली हुँदाहुँदै पनि दुईदुई पटक नेपालमा किन निरङ्कुशतन्त्रले टेक्ने ठाउं पायोरु विश्वका अनेक देशका तथ्यांक प्रस्तुत गर्नेहरूले नेपालमा भने निरङ्कुशतन्त्रको उदय संसदीय प्रणाली हुँदाहुँदै किन भयो भनेर अध्ययन गरेको खोई?

के अस्थिरता, अनुत्तरदायी सरकार र नतिजामुखी शासनको अभाव नै होइन राजा ज्ञानेन्द्रको कु पछाडिको आधार?

........ संसदीय प्रणाली शुरुभएको ४ वर्ष नबित्दै माओवादीले युद्द शुरु गरेको कारणले विकासले गति लिन सकेन भन्ने तर्क देखिन्छ। तर हामी कसरी यति छिटै भुल्न सक्छौं – २०५८ सालसम्म माओवादी द्वन्द्व मध्यपश्चिमका ६ पहाडी जिल्लामा सिमित थियो। त्यसै पनि नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निकै न्यून हिस्सा भएका जिल्लामा सिमित विद्रोहका कारण संसदीय प्रणालीमा विकासले गति लिन सकेन भन्नु प्रणालीको दोष चोख्याउन सुनपानी हाल्ने कर्मकाण्डी प्रयास भन्दा बढी होइन।

२०४८ देखि २०५८ सम्मको न्यून आर्थिक विकासको प्रमूख जिम्मेवार त्यो अवधिमा देखिएको चरम राजनैतिक अस्थिरता नै थियो।

....... २०४८ देखि यताको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर नै हेर्ने हो भने पनि यो स्पष्ट हुन्छ की छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भएको अवधिमा न्यून रहेको वृद्धिदर अलिकति पनि लामो समय एकै सरकार टिकेको समयमा अलि गति लिएको छ। ...... अर्को दाबी छ कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो भने संसद र कार्यकारिणी एकअर्काका बिरुद्ध लाग्छन् र शासन व्यवस्था ठप्प हुने स्थिति आउनेछ। हिजो संघीयताको माग हुँदा पनि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको टकरावले शासन प्रणाली ठप्प हुन्छ भन्ने दाबी सुन्नमा आएको थियो। ....... भारतमा नै संसदको अघिल्लो सत्रमा बहुमत प्राप्त मोदी सरकारले माथिल्लो सदन मार्फत कुनै पनि विधेयक पास गर्न असमर्थ रह्यो। त्यसकारण संसद र सरकारबीच संघर्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा मात्र हुन्छ, संसदीयमा हुन्न भन्नुको तुक छैन। ......

हामीले प्रस्ताव गरेको प्रणालीमा संसदको दुई सदन त के अधिकांश समय एकै सदनबाट पनि मन्त्रिपरिषदले खोजेको विधेयक पास नहुन सक्छ।

चाहे संसदीय प्रणाली अभ्यास गरौँ, चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी संसदको निर्वाचन प्रणालीमा पर्याप्त ध्यान नदिएर शासकीय स्वरूपका कारण शासन ठप्प हुन्छ भन्नु हलो अड्काएर गोरू कुट्नु जस्तो भयो। ............. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा पनि गठबन्धन सरकारहरू बन्ने गर्छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा दुई वटा मात्र ठुला पार्टी भएकोले त्यहाँ गठबन्धन सरकार देखिन्न। तर अन्य मुलुकमा भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा पनि गठबन्धन सरकार बन्ने पर्याप्त उदाहरण पाउन सकिन्छ। ........ ठुला पार्टीले अन्य साना पार्टीसंग गठबन्धन बनाएर कार्यकारीको निर्वाचन लड्छन्। निर्वाचित भइसके पछि पनि संसदमा बहुमत कायम गर्नको लागि यस्ता गठबन्धन धेरै जसो पूर्ण कार्यकाल टिक्ने गरेको देखिएको छ। उदाहरणका लागि ब्राजिलको हालको मन्त्रिपरिषदमा उपराष्ट्रपति समेत ८ जना मन्त्री राष्ट्रपतिको पार्टीभन्दा बाहिर अन्य साना पार्टीबाट छन्। मिश्रित प्रणाली भएको फ्रान्समा पनि गठबन्धन सरकार नै बन्ने गर्छन्। ............ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुँदा संसद र प्रधानमन्त्री बीचको द्वन्द्वको सम्भावनालाई कम गर्नको निमित्त थप दुई कुरा लागु गर्न सकिन्छ :
१‍. प्रधानमन्त्री र संसदको निर्वाचन एकै दिन गर्ने
२. राष्ट्रपतिलाई मध्यस्थकर्ताको रूपमा भूमिका दिने
अधिकांश ल्याटिन अमिरिकी मुलुकहरूमा संसदको निर्वाचन र कार्यकारीको निर्वाचन एकै दिन हुनेगर्छ। त्यसो हुँदा निर्वाचन गर्ने खर्च त कम हुने नै भयो मतदाताले आफ्नो मत पनि एकै प्रकारको मनस्थितिमा हाल्छन्र त्यसो हुँदा जुन पार्टीको नेता कार्यकारी प्रमुखमा निर्वाचित हुन्छ त्यही पार्टी नै संसदमा पनि सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्ने सम्भावना बलियो हुन्छ। ........ लोकतन्त्रमा समाजमा उपस्थित विविध पक्षबिच सौदाबाजीबाट नै शासन प्रकृया अघि बढ्छ। अधिकांशको चित्त बुझाएर मात्र शासन अघि बढ्ने हुनाले नै लोकतन्त्र भएको हो। त्यसक्रममा कहिलेकाही डेडलक् आउँछन् त्यो चाहे संसदीय प्रणालीमा होस् चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित ओबामाले पनि पटकपटक विपक्षीसंग सम्झौता गर्नुपर्छ भने बहुमत प्राप्त संसदीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि गर्नुपर्छ। ....... दाबी रहेको छ कि संसदीय व्यवस्था समावेशी हुन्छ किनभने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा एकजना मात्र सरकार प्रमुख हुन्छ। यो गजबको हाँसउठ्दो तर्क हो किनभने सरकार प्रमुख त संसदीय प्रणालीमा पनि एकजना नै हुने हो।

न त संसदीय प्रणालीले आजसम्म ११ जनाभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बनाउँदा कुल दुई तिहाई जनसंख्या भएका मधेसी र जनजाती मध्येबाट वा आधा जनसंख्या भएका महिलाबाट नै कोही एकजना प्रधानमन्त्री भएका छन्।

.......... हिजो संसदीय व्यवस्थामा राप्रपाले निकै कम मत पाएर पनि दुईदुई पटक प्रधानमन्त्रीको पद पाएको इतिहास हामीसंग छ। .... संसदीय प्रणालीमा समाजको एउटा सानो हिस्सालाई मात्र रिझाएर र अरू सबैलाई बिझाएर पनि राजनीतिमा प्रभावशाली भइरहन सकिन्छ। अझ सबैका आवश्यकता र स्वार्थलाई मिलाउने काम त आवश्यक नै पर्दैन किनभने संसदमा बहुमत ल्याउनको लागि बहुमत जनताको समर्थन आवश्यक पर्दैन तर

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा व्यक्ति जुनसुकै समुदायबाट आओस, उसको नीति भने फुटाउने भन्दा पनि जुटाउने नै हुनुपर्छ।

.......... नेपालको जनसांख्यिक बनोटले कुनै पनि जातीय समुदायलाई बहुमत वा बाहुल्यता दिएको छैन। खस र खसइतर समुदाय, मधेसी र मुस्लिम समुदाय अनि जनजाति समुदाय सबैको लगभग एकएक तिहाई जनसंख्यामा प्रतिनिधित्व छ। जनगणनाले सबैभन्दा ठुलो जातीय समुदाय मानेको खस क्षेत्रीको जनसंख्या लगभग १६ प्रतिशत मात्र छ। यस्तो जनसांख्यिक बनोटमा कुनै एउटा निश्चित समुदायलाई मात्र च्यापेर के प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बन्न सम्भव छ? छैन यस्तो परिस्थितिमा सबै समुदायको मुद्दा र स्वार्थलाई समायोजन गरेर सबैलाई मिलाएर अघि बढ्न सक्ने पार्टीले मात्र बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ। ........ प्रदेशमा नै पनि जस्तो सुकै सिमांकन वा नामांकन होस् तर त्यो प्रदेशमा बस्ने सबै समुदायलाई एकजुट गराउन नसक्ने पार्टी वा उम्मेदवारले प्रदेश सरकार नेतृत्व गर्न सक्ने छैन। .......... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरेर राष्ट्रपतिमा भने जुन समुदायको संसदमा र कार्यकारीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन तिनै समुदायबाट मात्र निर्वाचित गर्ने अभ्यास गर्न सकिन्छ। यो प्रकारको अभ्यास हामीले प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट नै शुरु गरीसक्यौं। ....... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा पनि माथि व्याख्या गरिए जस्तै गठबन्धन सरकार बन्नेछन्, विपक्षीले संसदमार्फत आफ्ना मुद्दामा सम्बोधन गराउने प्रयास गर्नेछन् भने अर्को चुनावको तयारी गर्नेछन्। भोलि मानौं एउटा पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर गयो अनि अर्को पार्टीले विशाल जनमत पाएर पनि चुनाव जित्न असफल भयो भने के त्यो पराजित पार्टीले ५ वर्षसम्म कुर्छ त भन्ने प्रश्न गरिन्छ। तर त्यस्तो प्रभावशाली पार्टीले संघीय प्रणाली अन्तर्गत केही न केही प्रदेशमा त मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन जितेको नै हुनेछ। प्रदेशमा राम्रो शासन दिएर पछि केन्द्रमा फेरी दाबेदारी गर्ने बाटो त रहन्छ नै। ....... एकातर्फ ५ वर्षसम्म हटाउन नसकिने प्रधानमन्त्री त निरङ्कुश हुन्छ भन्ने त्रास फैलाईएको छ। अर्कोतर्फ संसदीय प्रणालीको नाममा दुई वर्षसम्म हटाउन नपाइने वा दुई तिहाईले मात्र हटाउन पाइने संसदीय प्रणालीको वकालत गरिंदै छ। एकातर्फ संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने र संसदले चाहेको बेला प्रधानमन्त्री हटाउन सक्ने नै यसको सबैभन्दा सबल पक्ष हो भन्ने तर्क गर्दै अर्को तर्फ त्यही सबैभन्दा सबल पक्ष नै हटाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ लेखकहरू ......

प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा पाएको मत त १०-२० हजारको हाराहारी नै हुने हो। कहिलेकाहीं त्यहि पनि आवश्यक हुन्न भन्ने उदाहरण नेपालका माधव नेपाल र भारतका मनमोहन सिंह हुन्।

........ अधिनायकवादको डर देखाउदै गर्दा अर्को तर्फ संसदीय प्रणालीमा ‘सुधार’ गरेर स्थिर बनाउने नाममा झन् घातक अभ्यास गर्ने बाटोमा किन जाँदैछौँ? ..... प्रणाली फेरिंदैमा केही पनि हुन्न, व्यक्तिको आचरण सही हुनुपर्छ भन्नु गलत तर्क हो। ..... यदि प्रणाली महत्वपूर्ण हुने थिएन भने सायद पन्चायत वा राणाकाल नै पनि ठिक थियो भन्न पनि त सकिएला नि? .....

हाम्रो राजनीति एउटा ‘राजनीति जिवी’ वर्गको कब्जामा पुगेको छ। राजनैतिक नेटवर्कलाई श्रोत कब्जाको लागि प्रयोग गर्ने यो वर्गको कारण हाम्रो राजनीति सही अर्थमा जनमुखी र नतिजामुखी बन्न सकेको छैन्। राजनैतिक नेतृत्वले कहिले पनि जनताबाट प्रत्यक्ष अनुमोदन लिनु नपर्ने, निर्वाचन हारे पनि पार्टीको वा सरकारको नेतृत्व दाबी गर्न पाइने र एउटा दलभित्र पनि एउटा गुटको मात्र नेता भए राष्ट्र कै नेता बन्न पाइने भएका कारण उच्च राजनैतिक नेतृत्वको बफादारिता आफ्नो गुटका सिमित ‘राजनीति जिवी’ भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन्। यो समस्या पार्टीविशेषमा होइन बरू साना देखि ठुला सबै पार्टीमा छ।

.......

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो भने सबैभन्दा पहिलो प्रहार यही गुटतान्त्रिक र जजमानी राजनैतिक संस्कारले बेहोर्छ।

..... प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीप्रतिको डर र चिन्ता भनेको हाम्रो जस्तो परिवेशमा कसरी चल्छ अनि अहिले जुन तरिकाले राजनीति चलिरहेको छ त्यो भत्किन्छ भन्ने छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमार्फत हामीले अहिलेको प्रणाली भत्काउन नै खोजेको हो। जुन तरिकाले पार्टीहरू, संसद र सरकार चल्ने गरेको छ त्यसलाई एउटा बलियो धक्का नै दिन खोजेको हो।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा सतहमा हेर्दा शासकीय स्वरूपमा मात्र परिवर्तन आउँछ। तर त्यो परिवर्तन त्यतिमा मात्र सीमित हुँदैन, बरू पार्टी संचालन देखि लिएर शासन व्यवस्थाका सम्पूर्ण पक्षमा परिवर्तनकोलागि बाटो सहज पार्नेछ। ...... जति बहस भए पनि मलाई थाहा छ की

अहिले बन्दै गरेको संविधानमा तत्काल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली स्थापित हुनेछैन।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली स्थापनाको लागि गम्भीर रूपमा लागेको हुनाले मैले १६ बुँदे समझदारीका साझेदार पार्टीहरूका प्रमुख नेताहरूसंग यो विषयमा छलफल गरेको छु। यी छलफलहरूबाट म के कुरामा विश्वस्त छु भने संविधान सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय प्रणाली छोड्न मान्दैन भन्दै कांग्रेसलाई दोष दिन सबैलाई सजिलो भएको छ। तर यथार्थमा कुनै पनि पार्टीका शीर्ष नेता प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी स्थापना गर्न तयार हुनुहुन्न।

सुुदुर पश्चिम टुक्राउन नदिन कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका युवा संगठन एकजुट
दुर्भाग्यपूर्ण हुने चेतावनी

कैलाली र कञ्चनपुरका डगौरा र राना थारुहरुको लागि विशेषाधिकार संविधानमै उल्लेख गरेर अखण्ड सुदुरपश्चिमलाई अक्षुण राख्नु पर्नेमा जोड दिए । ..... उनीहरुले आफूहरुको मागलाई बेवस्ता गरिए त्यसको ठूलो मुल्य चार राजनीतिक दल र सरकारले चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिए । ..... विगतमा भएको सहमति विपरित नेताहरु गए उनीहरुलाई पनि ठेगान लगाउने चेतावनी दिए । ..... यूवा संघका सचिव बचनबहादुर सिंहले सरकारले २०६९ साल जेठ १ गते गरेको सहमति विपरित गए त्यो मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुृने चेतावनी दिए । ...... नेविसंघका पूर्व कावा अध्यक्ष क्षितिज भण्डारीले शिर्ष नेताहरुलाई आफूहरुको भावना माथि खेलवाड नगर्न सचेत गराउँदै अखण्ड सुदुरपश्चिमको पक्षमा नहुनेको लेखाजोखा गर्ने बताए । ..... अखण्ड सुदुरपश्चिममा सम्झौता हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए ।

एमाले मा ३८ मात्र जनजाति सभासद छन? अहिले नजागे कहिले जागने? १०० वर्ष पछि? दलित र थारु ले जस्तो सर्वदलीय जनजाति कॉकस बनाउने हो।

एमाले जनजाति सभासदले भने- गाईको विकल्प खोजौं, धर्म निरपेक्षता नछाडौं
ओलीलाई सम्बोधन गर्दै ३८ सभासदको हस्ताक्षर

एमालेका ३८ जनजाति सभासद

...... धर्म निरपेक्षता कायम राख्न .. राष्ट्रिय जनावर गाईको विकल्प खोज्नुपर्ने ..... अन्य जनजाति पार्टीहरुले यसका यसअघि देखि नै गाईको विरोध गर्दै आएको भए पनि

एमालेका जनजाति सभासदहरुले पहिलोपटक मुख खोलेका हुन् ।

...... एमालेका जनजाति सभासदहरुले राज्यका सबै अंग, निकाय र क्षेत्रहरुमा समानुपातिक समावेशी सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्थानीय समुदायको मातृभाषाहरुलाई स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । ...... जिल्ला संयन्त्र वा तह राख्न नहुने, स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने र उसले नै नागरिकता, राहतदानी र जग्गा रजिस्ट्रेसन गर्न पाउनुपर्ने एमाले जनजाति सभासदहरुको माग छ । .... ‘यो मागमा पार्टीका अन्य सभासदहरुको पनि समर्थन छ, उहाँहरुको पनि हस्ताक्षर संकलन हुँदैछ ।’

‘दौपदी’लाई मधेसमै राख्न माओवादीका मधेसी नेताको माग नभए मधेस आन्दोलनलाई साथ दिन्छौं- रामकुमार शर्मा

एकीकृत नेकपा माओवादीका मधेसी नेताहरुले झापा, मोरङ र सुनसरीलाई मधेसमा बन्ने प्रदेशमै राख्न माग गरेका छन् । नभए त्यसविरुद्ध हुने आन्दोलनमा साथ दिने चेतावनी दिएका छन् । ...... पार्टी नेतृत्व झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पूर्वी पहाडमा बन्ने प्रदेशमा राख्न तयार भएलगत्तै एमाओवादीका रामचन्द्र झा, प्रभु साह, विश्वनाथ साह, रामकुमार शर्मा, महेन्द्र पासवान, रामरिजन यादव लगायतका नेताहरुले त्यसलाई नमान्ने बताएका हुन् । ...... माओवादीका मधेसी नेताहरुले सकिन्छ भने मधेसमा दुई प्रदेश बनाउनुपर्ने बताएका छन् । त्यसो हुन नसके झापा, मोरङ र सुनसरीको छुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्ने विकल्प दिएका छन् । ........ तर, मधेसी र माओवादी कमजोर भएको अवस्थाको ‘दुरुपयोग’ गर्दै पूर्वी पहाडमा बन्ने प्रदेशमा जोडे आफूहरलाई मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । झापा, मोरङ र सुनसरीलाई महाभारतकी दौपदी जस्तो सबैले मन पराएको भन्दै एमाओवादी नेता रामकुमार शर्माले अनलाइनखबरसँग भने- ‘मधेसी, लिम्बुवान, किरात, केपी ओली सबैलाई तीन जिल्ला चाहिएको छ ।’ ....... ‘तर, अहिले जे हुँदैछ, त्यो आन्दोलन र जनताको माग होइन । बलजपफ्ती भयो भने जनता आन्दोलनमा उत्रँदा हामी साथ दिन्छौं ।’ ...... एमाओवादीका मधेसी नेताहरुले मधेस आन्दोलन र त्यसका जनताको माग विपरीत गएर कुनै जोखिम नलिनसमेत पार्टी नेतृत्वलाई सचेत गराएका छन् ।

‘खाए खा, नखाए घिच भनेजसरी उत्तर दक्षिण जोड्ने प्रदेश बनाइयो भने माओवादीको विरुद्धमा जनता आउँछन्’

शर्माले भने-‘त्यस्तो गल्ती नगरौं ।’ ...... कैलाली र कञ्चनपुर थारुहरुको भूगोल भएको भन्दै थारुवानलाई टुक्राउन नहुने शर्माको सुझाव छ । ....... एमाओवादीका मधेसी नेताहरुले समानुपातिक समावेशी सुनिश्चित गर्नुपर्ने, त्रिभाषा नीति हुनुपर्ने, न्यायपालिका संघीय ढाँचामा हुनु पर्ने लगायतका माग गरेका छन् । उनीहरुले नागरिकताको धारामा आमा र बाबुको सट्टा वा राख्न र नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशीले कम्तिमा ५ वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास गरे नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन् । ..... करसम्बन्धी अधिकार प्रदेशमा रहनुपर्ने, जनपथसँगै अर्धसैनिक बल हुनुपर्ने र मधेस, मुस्लिम तथा आदिवासीका संघीय आयोगहरु गठन गर्नु पर्ने माग पनि अघि सारेका छन् ।

‘हाम्रा संशोधन त धेरै छन् तर, यति सम्बोधन भयो भने दिवापली नै नगरे पनि मलामी जाने अवस्था हुँदैन’ शर्माले भने- ‘नभए मधेसमा आन्दोलन हुन्छ, हामी त्यसलाई साथ दिन्छौं ।’

प्रचण्ड रातारात किन ओर्लिए ६ प्रदेशमा?
बुधबार पनि दलहरुबीच सहमति भएन

‘हामीले पहिले पनि ६ प्रदेशमा जान सकिन्छ भनेकै हौं, तर योसँगै नागरिकता, धर्म निरपेक्षता र शासकीय स्वरुप लगायतका विषयमा समेत एकमुष्ट सहमति हुनुपर्छ ।’ ..... बुधबार नै एमालेले स्थायी कमिटीबाटै उत्तर दक्षिण हुने गरी पाँचदेखि ६ प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।