Thursday, August 06, 2015

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री बारे कुरा कहाँ पुग्यो? थाहा चाहियो
गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का लागि अंक गणित
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को कुरा गर्दा संसदीय व्यवस्था को कुरा किन आउँछ?
गगन थापा को प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहिने कारण
वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ
निर्वाचित नेता सबै लाई राम्रो तलब को व्यवस्था हुनुपर्छ
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीणी अध्यक्ष
संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन

Kailali, Nawalparasi

आजको छलफलको विषय: जिल्ला टुक्राउने कि नटुक्र्याउने?
दलहरुबीच ६ प्रदेश बनाउने सहमति भएपनि सीमांकनको विषय अझै टुंगिएको छैन। ..... सुदूरपश्चिमको कैलालीलाई टुक्र्याएर थारु बहुल क्षेत्रलाई तराइका जिल्लासँग मिलाई थरुहट प्रदेशमा राख्ने कि अखण्ड राख्ने भन्ने मुख्य विवाद छ। ...... बुधबार सुदूरपश्चिम क्षेत्रका ३५ जना सभासदले सीमांकन गर्दा सुदूरपश्चिमको ९ जिल्ला टुक्रयाए

जुनसुकै कदम चाल्न सक्ने

चेतावनी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउबा, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल लगायत सुदूर पश्चिमका नेताहरुले अखण्ड सुदूर पश्चिमको अडान छोडेका छैनन्। ..... त्यस्तै पश्चिमाञ्चलको नवलपरासी जिल्ला थरुहट प्रदेशमा राख्ने वा टुक्र्याएर एक टुक्रालाई गण्डकी, धौलागिरी र लुम्बिनीका पहाडी जिल्लामा समेट्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले नवलपरासीलाई टुक्र्याएर पहाडी जिल्लाहरुमा जोड्नुपर्ने बताएका छन्। उनले नवलपरासीको एक टुक्रा पहाडी राज्यमा जोडेर भारतको सिमानासम्म पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका कांग्रेसका एक नेताले बताए। ...... प्रदेश बिभाजन गर्दा पहिले विवाद भएको भनिएको पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लालाई पहाडी जिल्लाहरुसँगै समेटेर प्रदेश बनाउन दलहरु सहमत भएका छन्। तर सप्तरी जिल्लालाई पहाडी जिल्लामा राख्ने वा मधेश प्रदेशमा राख्ने भन्ने विषयमा बुधबार मतभेद देखिएको थियो। ...... मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष बिजय गच्छदारले सप्तरीलाई मधेश प्रदेशमा समावेश गर्ने अडान लिएका छन्। यद्यपी सप्तरी जिल्लाको विषयमा दलहरुबीच विवाद नरहेको शीर्ष बैठकमा सहभागी एक नेता बताउँछन्।