"दलितसँग माफी माग"

So Very Wrong
फ़ासिस्ट गृह मंत्री
A Case Of Police Brutality: Unlawful And Wrong
पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिऊँ
दलितसँग माफी माग

दलित प्रदर्शनकारीमाथि मंगलबार बिहान प्रहरीले गरेको दमन सर्वथा निन्दाजनक छ । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामार्फत् सर्वसम्मतिले पारित भएका दलित हकसम्बन्धी थुप्रै धारा मस्यौदा समितिले मनलाग्दी काटेको विरोधमा उनीहरू आन्दोलित थिए ।

.... निषेधित क्षेत्रभन्दा झन्डै दुई सय मिटर पर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा रहेका उनीहरूमाथि जसरी कुटपिट र धरपकड गरियो, त्यसले राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्र झल्काउँदैन । गृहमन्त्री वामदेव गौतमले बुधबार संसद्मा दिएको जबाफमा कुनै गम्भीरता र जिम्मेवारीको भावना नदेखिनु झनै आपत्तिजनक छ । लोकतन्त्र भनेको बहुमतको शासन मात्रै होइन । अल्पमत र अल्पसंख्यकको अधिकार रक्षा नगर्ने व्यवस्था साँचो अर्थमा लोकतन्त्र हुन सक्दैन । दलितका मागहरू नाजायज होइनन् भन्ने तथ्य दलहरूले नै बोध गरिसकेको विषय हो । साढे तीन हजार वर्षयताको विभेद, छुवाछूत, अमानवीय व्यवहार झेलेर पनि यो समुदाय सधैं राज्यसँगै रह्यो । अरू समुदाय, क्षेत्र र दलहरूले राज्यविरुद्ध बन्दुक उठाउँदासमेत यो समुदायले शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक विधिमै विश्वास गरेर आफ्ना आवाज राख्दै आयो । औद्योगिकीकरणको बाटो नसमाइसकेको नेपाली समाजको प्राविधिक आवश्यकता यही समुदायले पूरा गर्दै आयो । दलित मुक्तिको प्रश्न जातीय मात्रै होइन, वर्गीय पनि हो किनभने १३ प्रतिशत जनसंख्या ओगट्ने यो समुदायको उल्लेख्य संख्या आज पनि भूमिहीन छ, आवासविहीन छ । चरम अभावको बीचमा यो समुदाय आत्मसम्मानको खोजीमा छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरी दमनले उनीहरू घाइते मात्रै छैनन्, सिंगो दलितको आत्मसम्मानमाथि ठेस पुगेको छ । ......

नेपाली समाजको सर्वाधिक सीमान्तकरणमा परेको दलित समुदायले अब बन्ने संविधानलाई आफ्नो मुक्तिको प्रस्थानबिन्दु बनाउन चाहेको छ

। शासन चलाउनेहरूले उनीहरूको आवाजलाई ठीक ढंगले सुन्न चाहेका छैनन् भन्ने बुझ्न पछिल्ला दुई दृश्यावली काफी छन् । पहिलो, कुनै दलको फरक मतबिना सर्वसम्मतिले पारित दलित हकसम्बन्धी धारा मस्यौदा लेखनका क्रममा जबरजस्ती काटिनु हो । दोस्रो, मंगलबारको प्रहरी दमन हो । दिनहुँ धार्मिक राज्यलगायत अधिकार माग्दै सडक ओर्लने प्रदर्शनकारीबारे मौन रहने सरकारले संविधानसभामा पारित भइसकेका बुँदा किन गायब गरियो भनेर सोध्दै प्रदर्शनमा आएका दलित प्रदर्शनकारीमाथि गरेको व्यवहार कुनै हालतमा क्षम्य हुन सक्दैन । सरकारले दलित समुदायसँग माफी माग्नुपर्छ । ५० भन्दा बढी घाइते प्रदर्शनकारीको नि:शुल्क उपचारका साथै घटनामा संलग्न दोषीहरूमाथि कारबाही गर्ने हिम्मत देखाउनुपर्छ । ........

संविधानसभामार्फत् सर्वसम्मतिले पारित दलित हकसम्बन्धी बुदाहरू कहाँबाट कसरी अकस्मात् काटिन गयो ? अबको खोजी यतातिर पनि केन्द्रित हुनुपर्छ ।

गत वर्ष कात्तिक दोस्रो साता मस्यौदा समिति सभापति सिटौलाले बुझेका सहमतिका बुँदाहरूसहितको दस्ताबेजमा दलितका हकसमेत परेका थिए । दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भूमि र आवासविहीन दलितको पहिचान गरी एकपटकलाई दुवै उपलब्ध गराउने संवैधानिक प्रतिबद्धतालगायत थुप्रै बँुदाहरू चलाखीपूर्वक मस्यौदाबाट हटाइएका छन् । राज्यले शताब्दियौं लामो उत्पीडन अन्त्य गर्नुको साटो अब बन्ने संविधानमार्फत् विभेद र उत्पीडनलाई नवीकरण गर्न खोजेको दलित नेताहरूले आरोप लगाएका छन् । .......

मस्यौदामा कहाँबाट छल हुन गयो, यो अनुसन्धानको विषय बनाइनुपर्छ ।

...... गैरदलित समुदायले समेत दलितहरूलाई साथ दिने हिम्मत देखाउनुपर्छ । यो दलितको मात्रै निजी मामिला होइन, युगौंदेखि बहिष्करण भोगिरहेका अल्पसंख्यक नेपालीहरूको मानवअधिकारको मुद्दा हो ।

लुम्बिनी "अंचल" हस्ताक्षर अभियान

संघीयता भनेको देश टुक्रिने हुँदै होइन भन्ने कुरा हामीले बुझाउन सकेका छैन रहेछौं।

नागरिकता र हिन्दी भाषा को सवाल मा जुन चरम असहिष्णुता देखाएका छन तीन दल का नेता ले त्यसले गर्दा मधेसी समुदाय झस्किएको हो। हामी एउटै राज्य मा छैनौं भने झन कति पो पेल्ने हो भन्ने छ। जनकपुर बाट ट्रेन चढेर जयनगर जान लागेको परिवार लाई बाउ, छोरा, आमा एक ट्रेन मा जाउ अनि छोरी अर्को ट्रेन मा जाउ भने जस्तो हुन्छ मधेसी समुदाय लाई। झापा, चितवन र कंचनपुर का मधेसी त व्यापक पेलिने भए भन्ने छ। जनकपुर जस्तो मधेसी हरुको गढ़मा त पहाड़ी पुलिस ले त्यति सारहो ज्यादती गर्न भ्याएको छ भने झापा, चितवन र कंचनपुर लाई पहाड़ मा मिसाइदिने हो भने त्यहाँ का मधेसी को के होला हाल भन्ने छ। गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा का सभासद हरु ले नागरिकता को सवाल मा, हिन्दी भाषाको सवालमा, प्रतिनिधि सभा र राज्य सभामा जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व को सवालमा चुइँक्क नबोलेकोले भन्नु पर्ने हुन्छ यो स्वस्थ विचार होइन, यो ब्रिटेन का गोराले भारत लाई ब्रिटेन बाट अलग नगर भने भन्दा फरक होइन। यो हामी सँगै मिलेर बसौं भन्ने सौहार्दता होइन, यो थिचोमिचो सहेर बस भन्ने मधेसी लाई "सुझाव"/प्रेसर/निर्देशन/आदेश हो। सँगै बस्ने कुरा --- प्रदेश भन्दा देश ठुलो। एउटै देशमा सँगै बसेको सयौं वर्ष भैसक्यो। And it has not been working for the Madhesi people. नागरिकता, हिन्दी भाषा र जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व को सवालमा चरम असहिष्णुता देखाउने हरुले अझ मधेसी को भविष्य हामी नै निर्णय गर्छौं भन्ने संकेत पॉजिटिव होइन।

मधेसी ले समानता पाए किन टुक्रिन्छ देश? टुक्रिदैन। अनि खोइ त समावेशीता को पक्ष मा हस्ताक्षण अभियान?

मधेस, कोशी, कर्णाली: नारायणघाट, काठमाण्डु, पोखरा: तीन प्रदेश

हामीले संघीयता बुझाउन सकेका छैन रहेछौं। अझै पनि "अंचल" स्तरको हस्ताक्षण अभियान? अंचलाधीश गायब परेको कृष्ण प्रसाद भट्टराई ले। २०४७ मा। अझै अंचल अंचल भन्ने? केपी ओली विनास क्षेत्र भन्दैछ। ६ विनास क्षेत्र।

मधेस बेचुवा विजय गद्दार ले झापा, मोरंग, सुनसरी मात्र किन? सप्तरी, सिरहा पनि लग पहाड़मा भन्दैछ। अब चाहिं बल्ल सहमति होला कि? प्रचंड लाई मधेस मा चुनाव लड़े जस्तो लागेथ्यो। होइन रहेछ। उसले त पहाडमै चुनाव लडेर जितेको रहेछ।

एउटा मध्यमाञ्चल स्तर को हस्ताक्षर अभियान पनि एउटाले चलाउनु पर्ने भो।

अखण्ड लुम्बिनी माग्दै ३२ सभासदको हस्ताक्षर
सभासदमा बढ्न थाल्यो अञ्चलवादी मानसिकता

एमाले सभासद एवं उपहासचिव विष्णु पौडेल, सचिव गोकर्ण विष्ट, कांग्रेसका बालकृष्ण खाँड, एमाओवादीका भक्ति पाण्डे लगायतका ३२ सभासदले हस्ताक्षर गरेका छन् । ..... दलहरुबीच ६ प्रदेशमा सहमति भएअनुसार लुम्बिनी अञ्चलको गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा पहाडमा बन्ने प्रदेशमा पर्नेछ भने कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासीलाई मधेसमा बन्ने प्रदेशमा राख्ने तयारी छ ।

संवाद समिति बैठक सर्‍यो
सिमाकंनमा अझै सहमति जुटेन

शीर्ष नेताहरु पनि बेला बेला आउने जाने गरेकाले गम्भीरता पूर्वक छलफल नभएको आशंका छ । फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार बैठक छाडेर कार्यकर्ता भेलाका लागि विराटनगर पुगेका छन् । एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सबै कुरा टुंग्याउने भनिएको आज बिहीबारका दिन त शीर्ष नेताहरुको पूर्ण बैठक नै नबसेको बताए । 'शीर्ष नेताहरु निरन्तर बैठक बसी किन प्रयास गरिरहेका छै्रनन् । यो आश्चर्यजनक र गम्भीर विषय हो,' उनले भने 'आज त, शीर्ष नेताहरुको पूर्ण बैठक नै नबसेको भन्दा हुन्छ ।'

गच्छदारले विराटनगरमा भने, ‘भोलि १०० प्रतिशत सहमति’
‘म विवाद झिकेर पछि हट्ने मान्छे होइन’

शुक्रबार दिउँसो सहमतिमा हस्ताक्षर हुने दाबी गरे । ‘धेरै मिलिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘केही विषय टुंग्याएर भोलि हस्ताक्षर हुन्छ ।’ ...... संघीयतामा सप्तरीलाई पनि पूर्वी प्रदेशमा राख्नुपर्ने अडान लिंदै गच्छदार विराटनगर पुगेको चर्चा काठमाडौंमा भइरहेकाबेला उनले त्यसलाई अस्वीकार गरे । .... ६ प्रदेशमा सहमति हुने सम्भावना बाहिर आएकाबेला उनले भने

८ प्रदेशमै कुरा मिल्न लागेको

बताए । उनले ८ प्रदेशको सिमांकन प्रस्तावलाई एमाओवादीले स्वीकार गरेको, कांग्रेसले अस्वीकार नगरेको र एमालेले ठाडै अस्वीकार नगरेको उनको भनाइ थियो । .... उनले झापासहित पहाडी जिल्लाको एक प्रदेश, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, उदयपुर मधेस प्रदेशमा राख्न आफूले प्रस्ताव गरेको बताए ।

एमाओवादीका मधेसी नेताको संघर्षमा जाने चेतावनी

एमाओवादीका मधेसी नेता तथा सभासदहरुले मधेसको भूभाग पहाडसँग मिसाएर प्रदेश निर्माण गरिए पार्टीभन्दा बाहिर गएर संघर्षको चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले

झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर

जिल्ला मधेसमै हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

रामचन्द्र झा, प्रभु साह, रामकुमार शर्मा, विश्वनाथ साह, महेन्द्र पासवान र रामरिझन यादव

लुम्बिनी अञ्चलका सभासद् एकजुट

लुम्बिनी अञ्चलका पहाडी जिल्लालाई तराईका तिन जिल्लासँग नटुक्र्याउन सबै सभासद् एकजुट भएका छन् । .... लुम्विनी अञ्चलका ३५ मध्ये ३२ सभासदले हस्ताक्षर गरेको पत्र ..... अन्य क्षेत्रका सभासद् पहाडलाई तराईमा लैजानुपर्छ भनेको अवस्था छ । तर, लुम्बिनी अञ्चलका सभासदहरु तराईका जिल्ला

रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुलाई पहाडका पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँचीसँग

नटुक्र्याउन माग गरेको

मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन शीर्ष नेता व्यस्त
६ प्रदेशमै सहमति बन्दै

अखण्ड सुदूरपश्चिमका पक्षमा संवाद समितिका सभापति भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कांग्रेस, एमालेका ३५ सभासदलाई पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलले समर्थन गरेको स्रोतको भनाइ छ । ज्ञापनपत्रमा उनीहरू दुवैले हस्ताक्षर भने गरेका छैनन् । कैलालीको थारू बाहुल क्षेत्रलाई कटाएर उक्त जिल्लाको बाँकी क्षेत्र र कञ्चनपुर सिंगै जिल्ला सुदूरपश्चिममा राख्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव ती नेताहरूले स्वीकार गरेका छैनन् । झापा, मोरङ, सुनसरीलाई पूर्व तराई प्रदेशमा राख्नुपर्ने मधेस केन्द्रित दलहरूको प्रस्तावका पक्षमा रहेको एमाओवादीले नागरिकता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र विशेष संरचना जस्ता आफ्नो प्रस्तावमा अन्य दलहरू सहमत हुनुपर्ने सर्त राखेको बैठक स्रोतको भनाइ छ । ..... झापा, मोरङ, सुनसरी, सिराहा, सप्तरी र उदयपुर जिल्ला समेट्ने गरी छुट्टै प्रदेश बनाउने विकल्पमा समेत छलफल भएको थियो ...... पर्सादेखि सिरहासम्मको मधेस प्रदेशमा भन्दा सिरहा, सप्तरी र उदयपुरलाई पूर्वी तराईका तीन जिल्लामा जोडेर निर्माण गरिने प्रदेश सन्तुलित हुने तर्क आएको ...... १६ बुँदे सहमतिको विपक्षमा उभिएका मधेस केन्द्रित दलहरू यी दुवै प्रस्तावको विपक्षमा छन् । ती दलहरू पूर्वको झापादेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्मको सबै समथर क्षेत्रलाई बढीमा दुई प्रदेशमा मात्रै राखिनुपर्ने मागमा छन् । .......

गच्छदारले पूर्वी तराईको सप्तरी सहितका थारू बहुल क्षेत्रलाई समेत पूर्वी प्रदेशमा राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

.......

सीमांकनसम्बन्धी विवादका कारण साउन मसान्तमा संविधान जारी गर्ने सम्भावना टर्नै लागेका बेला

प्रमुख दलका नेताहरूले संविधानको मस्यौदा परिमार्जनसम्बन्धी सबै विवादित विषयमा सहमति बन्न लागेको दाबी गरेका छन् । ...... संवाद समितिलाई दिएको चार दिनको समयसीमा आइतबारै सकिएको थियो । संवाद समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भए पनि त्यस अन्तर्गतको विशेष समिति र कार्यदलको गृहकार्य बुधबार पनि दिनभरी नै चलेको थियो । ..... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी .... जनताले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका लागि न्यूनतम मत प्रतिशतको सीमा (थ्रेसहोल्ड), जनप्रतिनिधिका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, कार्यकाल र अधिकतम उमेरको हद ....... जनताको सुझावअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकामा वडाध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने व्यवस्थाका लागि नेताहरू तयार छन् ..... मधेस केन्द्रित दल र महिला अधिकारकर्मीको चित्त बुझाउने गरी नागरिकतासम्बन्धी परिमार्जन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको