माओवादी ले बाटो बिराएका छन

"Where there is no vision, the people shall perish."
- English Proverb (Bible)

पहिलो गल्ती प्रचण्ड ले गरे। संविधान बनाउँछु भनेर वोट मागेको मान्छे प्रधान मंत्री बने पछि काम कुरो एका तिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर गरे। चुनाव को दुई वर्ष भित्र (१) सेना समायोजन (२) प्रगतिशील संविधान (३) Truth And Reconciliation Commission पैकेज मा दिन सक्नु पर्थ्यो। तर नौटंकी गरे। कटुवाल आफै पदच्युत हुन लागेको मान्छे।

हामीले अब सदा का लागि बन्दुक बिसायौ भन्ने स्पष्ट सन्देश प्रचंड ले दिन सकेनन्। अहिले पनि multi party democracy of state funded parties मा माओवादी गैसकेको छैन। त्यहाँ गएर क्रांतिकारी रफ्तारमा गरीब जनता का लागि शिक्षा, स्वास्थ र रोजगार को विज़न दिन सक्नु पर्छ। दिएको छैन।

वैचारिक स्पष्टता को कमी भने बाबुराम को कमजोरी हो। आफ्नो दिमाग मा आइसकेको वैचारिक स्पष्टता आम कार्यकर्ता र जनता सम्म गएर मार्केटिंग गर्ने कुरामा डाक्टर साहेब को आलस्य देखिन्छ। Multi party democracy of state funded parties मा खुद बाबुराम नै पुगेको मलाई थाहा छैन। अनि त्यसले दुर भविष्य मा अर्को जन विद्रोह देख्ने ठाउँ केही लाई दिन्छ। जसले वर्तमान लाई डिस्टर्ब गर्छ। गरेको छ।

जन युद्ध बारे प्रचंड ले गहिरो अध्ययन गरेको। तर शिक्षा, स्वास्थ र रोजगार को सवाल मा त्यसै किसिमको गृह कार्य देखिएन। बाबुराम को पनि देखिएन। शिक्षा, स्वास्थ मा फिडेल कास्ट्रो ले गरेको। रोजगार को सवाल मा चीन ले विगत ३५ वर्ष मा गरेको। खै त? नेपालका माओवादी थाकेका छन --- बिचलन छ। वैचारिक अस्पष्टता छ।

पाँच माओवादीका पाँच मुख, फुटपछि पनि गुटैगुट

अमेरिकन नागरिक स्टेफन एफ माइकसेलले नेपालमा माओवादी पार्टी गठन नहुँदै नेपालमा माओवादी आन्दोलनको उठान छिटै हुने र त्यसको पनि छिटै विघटन हुने दाबी ०४८/४९ तिरै गरेका थिए । उनले संसद्मा रहेका ८० जना कम्युनिस्ट सांसदले पेरु साइनिङ पाथका अध्यक्ष गोन्जालोको रिहाइको माग गर्दै हस्ताक्षर गरेको पृष्ठभूमिमा यो परिकल्पना गरेका थिए । नभन्दै उनले परिकल्पना गरेको तीन वर्षमा माओवादी पार्टीको गठन तथा त्यस पार्टीले जनयुद्धको नाममा हतियार उठायो । १० वर्ष, नौ महिना पाँच दिनसम्म उसले उठाएको हतियारको बलमा यसअघि कहिल्यै कल्पना गर्न नसकिने राजनीतिक परिवर्तन देखाप¥यो । संविधानसभाको कुरा उठेको ६० वर्षपछि पहिलोपटक भएको संविधानसभाको चुुनावमा माओवादी पहिलो दलको रूपमा देखाप¥यो । दुईपटक सरकारको नेतृत्व पनि ग¥यो । जीवन हत्केलामा राखेर विद्यमान राज्यसत्तासँग लड्दा एक भएका माओवादीहरू सरकारमा पुगेका बेला अन्तर्संघर्षमा फसी पार्टी विभाजन गर्न पुगे । हुँदाहुँदै माओवादी आन्दोलन ‘एबीसीएम–टु’ का रूपमा चिनिने भयो । एबीसीएम–टु को माने एकीकृत नेकपा (माओवादी), वैैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी, चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी, मातृका र मणि नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी हुन् । ....... माओवादी आन्दोलनको यस खाले विभाजनले उसले प्राप्त गरेको शक्ति एक दशक नपुग्दै कमजोर भयो । माओवादीका अधिकांश नेता कार्यकर्तामा राजनीतिक अकर्मण्यता देखापर्छ । उनीहरूमा व्यापक निराशा छ । त्यही प्रकारले संगठनमा निष्क्रियता देखाउने गरेका छन् । माओवादी भएकै कारण हरेक क्षेत्रबाट असहयोग तथा घेराबन्दी खेप्नुपरेकाले आर्थिक संकट पनि त्यही प्रकारको छ । समग्रमा नेतृत्वमा देखापरेको विचलन र व्यक्तिवादी महत्त्वाकांक्षाले गर्दा धेरैले राजनीतिबाट पलायन हुने बाटो रोज्न थालेको पाइन्छ । यही बीचमा पाँच माओवादीका पाँच मुख र त्यसभित्रका गुट–उपगुटका चर्तिकला तथा कांग्रेस–एमाले लगायतको व्यवहार देख्दा लाग्छ, माओवादी ‘भाइ फुटे गँवार लुटे’को अवस्थामा पुगिसकेका छन् । ........ त्यस्तो माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि गरिएको सबै अपेक्षाको प्रतिविम्ब एकाएक ढल्दै गयो । त्यो सबै असक्षम नेतृत्व र गुटगत व्यवहारकै परिणाम थियो । ...... माओवादीका प्रमुख नेता प्रचण्ड र बाबुरामको नेतृत्वमा सरकार हुँदा कतिपय सन्दर्भमा पार्टी नीतिअनुसार अघि बढेको पाइएन । विधिअनुसार कुशलता देखाउन पनि सकेनन् । बरु राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवालमा चुक्नाले माओवादी पनि उस्तै रहेछ भन्ने स्थिति आयो । सरकारमा जानेहरू ठेकदारजस्ता भए । परिणामस्वरुप जनताबाट कटेका नेताहरू कार्यकर्ताबाट पनि कट्दै गए । हुँदै जाँदा अहिले विज्ञप्ति निकाल्ने, पार्टी कार्यालय खोली आफ्नो पार्टी छ है भन्ने र आन्दोलनका कार्यक्रम हुँदा सहभागी हुने हुल जोड्न गाह्रो पर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । माओवादीका सबै समूहका केन्द्रीय नेतृत्व नै एजेन्डाविहीन भएर बेरोजगार भएका देखिन्छन् भने तल्ला कमिटीको अवस्था कस्तो होला ? अनुमान गर्न सकिन्छ । ........ माओवादीहरू विभाजित भए पनि पुनः एकीकृत पार्टी बन्न सक्छ । त्यसका लागि वैचारिक धरातल ...... अहिलेसम्म माओवादीहरू सम्भावित राष्ट्रिय संकट देखापर्ने बित्तिकै कार्यगत भए पनि एकता गर्दै आएका छन् । जब त्यो संकट टर्छ, त्यसपछि एकले अर्कोलाई वास्ता गर्न छोड्छन् । यद्यपि उनीहरूको संंगठनात्मक अवस्था हेर्दा अझै विभाजनकै मुडमा देखिन्छन् । यो प्रक्रिया नयाँ संविधान जारी गरेपछि झन् बढ्ने देखिन्छ ।

अमरेश को पक्षमा तर्क

अमरेश लाई काँग्रेस ले कारवाही गर्न मिल्दैन

• काँग्रेस महासमिति ले पास गरेको एक मधेस तीन प्रदेश को नक्शा जसमा झापा देखि चितवन हुँदै कंचनपुर समेटिएको छ, जसका आधारमा काँग्रेस ले मधेस मा वोट माग्यो र चुनाव जित्यो, त्यस एक मधेस तीन प्रदेश को नक्शा लाई न अर्को महासमिति को निर्णय ले उल्ट्याएको छ न कुनै महाधिवेशन ले। पार्टी सभापति एक्लै ले उल्ट्याएका छन। सफाइ दिनुपर्ने पार्टी सभापति ले हो। 
• अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभा का सहमति हरु को गैर कानुनी अपमान प्रधान मंत्री बाट भएको छ। सर्वोच्च अदालत को आदेश को अपमान प्रधान मंत्री बाट भएको छ। चाहे त्यो मधेसी आयोग बनाउने आदेश होस् या १६ बुँदे विरुद्ध को आदेश। 
• व्हिप जारी गर्न नमिल्ने संविधान सभा को सदस्य ले आफ्नो विवेकले देखेको बोल्ने हो। जनता मा संविधान मस्यौदा प्रति को रोष बुझ्ने र व्यक्त गर्ने काम नै जन प्रतिनिधि को हो। 
• पार्टी संवैधानिक राजतन्त्र मा अडिग रहँदा गगन थापा ले गणतंत्र को कुरा गर्नु पार्टी को वैचारिक विकास को बाटो रह्यो। त्यति बेला राजतन्त्र को मुद्दा मा गगन ले जे गर्यो र अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को मुद्दा मा जे गर्दैछ अहिले अमरेश ले मधेस को मुद्दा मा केही फरक गरेको छैन। 
• गल्ती पार्टी सभापति बाट भएको छ र बारम्बार भएको छ। काँग्रेस महासमिति को निर्णय नमान्ने व्यक्ति पार्टी सभापति बनिरहन सक्दैन। अंतरिम संविधान को विरुद्ध जाने व्यक्ति प्रधान मंत्री बनिरहन सक्दैन। 
• सुशील कोइराला ले पार्टी सभापति र प्रधान मंत्री दुबै पद बाट तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्दछ। 

कांग्रेसले काट्यो अमरेशलाई स्पष्टीकरण पत्र
चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए कारवाही गर्ने

उनले देश टुक्राउनेसम्मको अभिव्यक्ति दिएको आरोप पनि लागेको छ । त्यसबाहेक सभासद् सिंहलाई शीर्ष नेतालाई होच्चाउने, भारतीय दूतावास चाहर्ने, अपारदर्शी गतिविधि गर्ने गरेको आरोप पनि काग्रेसभित्रैबाट लाग्ने गरेको छ । सिंहले दूतावास जाने आफु पहिलो र अन्तिम नेता नभएको भन्दै काग्रेसभित्रकै अरु नेताको हैसियतमा पनि प्रश्न उठाएका थिए । ..... पत्रमा ‘पार्टीको नीति, निर्णय र विधान विपरित तपाईका अभिव्यक्ति आएकाले यस विषयमा स्पष्ट खुलाई जवाफ दिनुहोला । जवाफ दिनुभएन भने तपाईलाइ किन अनुशासनात्मक कारवाही नगर्ने ?’ उल्लेख रहेको काग्रेस स्रोतले बतायो । ..... उनले पछिल्लो पटक काग्रेसको निर्णय विपरित दलहरुवीच भएको १६ बुँदे सहमतिको विरोध गरेका थिए । सुरक्षासहित सरकारी सुविधा लिएको विषयमा पनि उनको काग्रेसभित्र आलोचाना हुने गरेको छ ।

Sushil Koirala proposes punishment for party dissident Singh

Earlier, Singh had gone against party’s line by publicly denouncing the preliminary draft of the constitution which was brought without delineation of federal provinces and had accused the party of disregarding the Supreme Court’s orders. Singh had also boycotted public feedback collection programme held by the Constitution Assembly. The source said that all the central members have suggested punishing Singh after asking for clarification from the party’s disciplinary committee or parliamentary party.

PM wants to finalise state delineation before constitution
Irresolute nation
As Nepal fumbles with identity issues, an open threat of separatism raises new concerns.

the raised voice of Amresh Kumar Singh, a CA member from the ruling Nepali Congress, who said that they would be forced to go for a separate country if they did not get the province they were demanding. A CA member openly advocating secession was the last thing the House expected. Singh has ever since come in for sharp criticism. ....... Singh has never been free of controversy in the last nine years of transition and turbulence. His estranged wife, now divorced, accused him of using his clout in the Indian establishment to get her thrown out of the Film and Television Institute of India (FTII) in Pune and deported. The FTII was forced to take her back, following strong protests from the International Women’s Development Agency and others. India’s then home minister, P. Chidambaram, had to personally look into the case about six years ago. That did not stop Singh from claiming time and again that he was a person India trusted on Nepal affairs. ...... Singh’s public appearances with Indian diplomats, including ambassadors, continued to strengthen that claim. His recent secessionist threat, however, has triggered protests in Nepal, with some people demanding that his membership of the House be terminated. Most CA members do not believe that he enjoys India’s support any more, especially after Prime Minister Narendra Modi’s clear assertion during his visit to Nepal last year that India recognised “one Nepal”, and not separate entities of Madhes or the hills. ........ Even the army has written to the CA that the current draft of the constitution undermines its role and position in national security and, thus, the draft is not acceptable to it. The Supreme Court, the election commission, the police and major institutions of state have their reservations about the draft as well. But it is not yet clear whether the CA will be willing to accept all these grievances within the two-week deadline that has been set for delivering the constitution. ....... An equally strong view also favours a directly elected head of executive. ....... “We will be signing our own death warrant if we issue the draft as it is,” said Bhattarai on Wednesday.