- मस्यौदा समिति ले भने पनि, संवाद समिति ले जेसुकै भने पनि आखिर नया संविधान प्रत्येक धारा बारे संविधान सभा भित्र खुला बहस हुन्छ र मतदान हुन्छ जहाँ पार्टी व्हिप लाग्दैन। भने पछि त्यो त ६ महिना लाग्ने प्रक्रिया हो।
- अदालत ले नामांकन र सीमांकन गर्नु अगाडि संविधान सभा लाई बाई बाई गर्न पाउँदैनौ भनेर मात्र भनेको हो। उसलाई १६ बुँदे बारे मतलब छैन। ८ राज्य बारे सहमति समस्या होइन। ५+४ वाला संघीय आयोग बनाउनु समस्या होइन। भने पछि खोइ त संघीय आयोग? त्यो आफैमा ६ महिना लाग्ने प्रक्रिया हो।
- नामांकन प्रदेश सभा ले गर्ने भनेको समस्या होइन। पहिला सीमांकन हुनुपर्यो। त्यस पछि प्रदेश सभा को चुनाव हुनुपर्यो। अनि प्रदेश सभा ले पनि नामांकन का लागि ६ महिना लेला।
- नया संविधान आउना साथ म छोड्छु भन्नु सुशील को चालाकी हो। पद खाएर बस्छु भनेको।
- रोडमैप
प्रधानमन्त्रीले भने, संविधानमा टाइपिस्टले आफ्ना कुरा घुसाएछन्
सीमांकनमा बाधक भनिएपछि ओली रुष्ट
‘संविधान बन्न नदिन ओलम्पिक खेल नै भइरहेको छ’
‘अर्थमन्त्री र भौतिक योजनामन्त्रीले आफ्नो निजी घरको सम्पत्तिजस्तो गरी बजेट बाँडफाँड गरेका छन् ।’
संविधान मस्यौदामा अर्थमन्त्रीकै आपत्ति
संविधानको प्रस्तावित मस्यौदाले आर्थिक विकास सम्भव नभएको ठोकुवा गरेका छन् । .... ‘धेरै ठाउँमा समस्या छन्,’ नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री महतले भने, ‘मस्यौदा आर्थिक विकासको मामलामा निकै कमजोर छ ।’ ..... सेवा क्षेत्रमा विदेशी पुँजीसम्बन्धी व्यवस्थाले लगानीको वातावरण बिग्रने उनको भनाइ छ । दूरसञ्चारलगायत धेरै सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानीले राम्रो परिणाम दिएको उल्लेख गर्दै उनले नकारात्मक सूचीभन्दा बाहेकमा समान हिसाबले हेरिनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘यस्ता व्यवस्थाले लगानीमा राम्रो सन्देश जाने छैन,’ उनले भने, ‘कतिपय विषयवस्तु हिजो संविधानमा लेखिएको थिएन । तर संविधानमै लेखेपछि भएका कानुनसमेत संशोधन गरेर कार्यान्वयन गराउनुपर्ने हुन्छ ।’ ....... ‘अब कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउनेवाला छैन । अझ दुई तिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदा परिवर्तन गर्न निकै समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘समयमै सुधार गरौं । मैले विशेष समितिका ४ जना शीर्ष नेताहरूलाई यस विषयमा लामो समय छलफल गरिसकेको छु ।’ .... उनले संघीयता खर्चिलो प्रणाली रहेको बताउँदै संवैधानिक निकायसम्बन्धी थप व्यवस्थाले झन् समस्या पारेको उनको धारणा छ । ‘सरकारले काम गर्न नसक्ने विषयमा संवैधानिक आयोग हुन्छ । स्वाभाविक हो,’ उनले भने । तर मन्त्रालयले कार्यकारी रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने प्रकृतिका विषयलाई पनि संवैधानिक रूप दिएको महतको भनाइ छ । दलित, महिलालगायत आयोगलाई पनि संवैधानिक व्यवस्थामा राखिएकामा महतले आपत्ति जनाएका हुन् । मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था पनि अत्याधिक रहेको महतले बताए । ‘मौलिक हक मात्रै ३०/३१ वटा छन् । अति कम विकसित राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मौलिक हक संविधानमा राख्ने मुलुकमा पर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले संविधान आउनु मात्रै ठूलो हैन । कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर हेरिनुपर्छ ।’ ......... निजी क्षेत्रले चर्को असन्तुष्टि देखाउँदै आएको समाजवादबारे महतले संविधान मौन हुनुपर्ने बताए । ‘मेरो भनाइ संविधानमा वाद नराखौं । वाद सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले लिएर जाने विषय हो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक विचार र वादमा संविधान मौन हुनुपर्छ ।’ ...... ‘संघीयतामा गइसकेपछि राजस्व र खर्चसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक ऋण, कर प्रशासन, निजी क्षेत्र, ऐननियमबारे संघीय प्रणालीमा स्पष्ट लेखिनुपर्छ ।’ ..... आर्थिक प्रणालीका विषय केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायबीच स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
