Tuesday, August 04, 2015

मधेसी दलको मोहन वैद्य सँग सहकार्य कसरी संभव छ?



मोहन वैद्य र मधेसी दल हरु लाई एकै ठाउँ मा राख्नु सुशील ले गोटी चालेको हो। किनभने मधेसी दल हरु लाई discredit गर्न गार्हो छ। तर मधेसी दल हरु र मोहन वैद्य एक ठाउँ मा आएमा तिनी हरुलाई सामुहिक रुपले discredit गर्न एकदम सजिलो हुन्छ। १० वर्ष अगाडि एक दलीय तानाशाही मा विश्वास गर्दै आएका माओवादी त मोहन वैद्य लाई नपत्याएको अवस्था छ। मोहन वैद्य बहुदलीय लोकतंत्र नमान्ने, खुला बाजार अर्थतंत्र नमान्ने, अथवा मिश्रित अर्थतंत्र नमान्ने।

मधेसी दल ले दलित र थारु को उदहारण हेर्ने हो। सबै पार्टी का ४० दलित सभासद एक ठाउँ मा उभिएका छन। सबै पार्टी का ४० थारु सभासद एक ठाउँ मा उभिएका छन। अहिले को संघर्ष त्यो हो। अहिलेको संघर्ष संविधान सभा भित्र को अंक गणित को संघर्ष हो। संविधान सभा भित्र का १०० मधेसी एक ठाउँ मा आउने बेला हो यो। काँग्रेस का मधेसी सभासद हरु आफ्नै पार्टी भित्र भन्दैछन् त -- यो मस्यौदा लगेर हामी मधेस छिर्न सक्दैनौं।

संविधान सभा भित्र का १०० मधेसी एक ठाउँ मा ल्याउने प्रयास मा खुट्टा घिसारने मधेसी हरु भोलि गएर चुनाव हार्ने मधेसी हरु हुन। त्यसैले मधेसी दल ले दुबै हातमा लड्डु मान्नुपर्छ। १०० सभासद आए राम्रो संविधान बन्ने, न आउने हरु को चुनावी धरातल सखाप भएर मधेसी दल को भाग मा आइपुग्ने।

अंतरिम संविधान सँग नबाझ्ने र पहिलो र दोस्रो संविधान सभा का सहमति समेटने संविधान बनाउन अहिले को संविधान सभा भित्र को अंक गणित काफी छ। आम सभा हरु गर्दै गरे हुन्छ। संगठन विस्तार को लागि राम्रो वातावरण छ।

तर अहिले को लडाइ संविधान सभा भित्र को अंक गणित को लडाइ हो। मोहन वैद्य संविधान सभा भित्र हुँदै नभएको मान्छे। उसँग सहकार्य गर्नु को के मतलब?

राजेश हमाल को नौटंकी
थारु जागे
बाहुनवाद को इतिहास
अमरेश लाई काँग्रेस ले कारवाही गर्न मिल्दैन
मधेसी मोर्चा जाग्यो
नेपाल भारत बीच को सम्बन्ध राम्रो छैन
दलित पछि अब थारु पनि जागे
नेपाल सेना र नया संविधान
केपी ओली को हिन्दी र कुर्ता, धरहरा र देश
कोचिला बारे सीके राउत
नेपालको इतिहास मा दुई वटा मात्र क्रान्ति भएको छ
दलित सक्रियता सराहनीय छ
७० लाख भुमिहीन
सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था कि संघीयता
संविधान जलेको आगो आतिशबाजी र दियो हो भने
डकैती
आर्थिक क्रान्ति
पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिऊँ
मधेसी दलदल हरु
मुजफ्फरपुर मा मधेसी आंदोलन लाई समर्थन
जानै परे तेस्रो संविधान सभा सम्म जान तयार
दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो

जनता भनेको नेता भन्दा चलाक हुन्छ। बिज़नेस मा भनिन्छ the consumer is always right, त्यस्तै लोकतंत्र को फोर्मुला हो, the voter is always right. विगत चुनाव मा जनताले माओवादी र मधेसी लाई हरायो सही गर्यो। त्योभन्दा अगाडि कड़ा मैंडेट दिएको हो। तर त्यो मैंडेट ले संविधान बनाउन छोडेर माओवादी कटुवाल सँग निहुँ खोज्दै बस्यो, मधेसी सरकार बनाउने उठापटक मा व्यस्त रह्यो, संविधान चाहिँ बनाएनन्। अनि जनता ले सजाय दिएको हो। सही गर्यो।

अहिले पनि संविधान बनाउन चाहिने पर्याप्त शक्ति जनता ले दिएको छ। अनि मधेसी दल ले संविधान सभा भित्र का मधेसी एक ठाउँमा ल्याउने काम मा फोकस नगरेर खाली सड़क सड़क भन्यो भने जनता आउँदैन। किन आउँछ? नेता ले आफ्नो राजनीतिक गृहकार्य नगर्ने? अनि मधेसी दल ले फेरि लोप्पा खान्छ।

राजनीतिक गृह कार्य भनेको आफुले alternate मस्यौदा पेश गर्न सक्नु। राजनीतिक गृह कार्य भनेको संविधान सभा भित्र का सबै मधेसी लाई निश्चित मुद्दा मा एक गर्न सक्नु। त्यस का लागि सबै सहमत हुने एजेंडा बनाउनु पर्ने हुन्छ। "हामी मान्दैनौं" ले वैतरणी तरन सकिँदैन।

अहिले को संघर्ष यही हो। राजनीतिक गृह कार्य हो। जनता मुर्ख होइन। सबै कुराको मुल्यांकन गरेर बसेको छ जनता।

मस्यौदा समिति ले जे सुकै भने पनि, संवाद समिति ले जेसुकै भने पनि आखिर संविधान सभा भित्र संविधान को एक एक धरा एक एक गरेर पास गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ व्हिप जारी हुँदैन। अनि त्यो अंक गणित को लडाइ को लागि तयारी गर्ने हो। एकै चोटि १११ पाना मा बिना छलफल मतदान हुने होइन। प्रत्येक धारा मा छलफल र मतदान हुन्छ।



Monday, August 03, 2015

In The News (3)

सीमांकन टुंग्याउने गृहकार्य
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले ८ प्रदेश बनाउने भनिए पनि संख्या थपघट गरेर सीमांकन टुंग्याउने विषयमा समेत छलफल भएको जानकारी दिए । पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर गरी ५ जिल्ला कता राख्ने भन्ने विषयमै छलफल केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'यी जिल्ला एक अर्को प्रदेशमा बाँडेर वा विभाजन गरेर समाधान खोज्ने दिशामा पनि छलफल भएको छ । तर टुंगिइसकेको छैन ।' उनले मूलभूत रूपमा सीमांकन, नागरिकता र धर्मका बारेमा छलफल बढी केन्द्रित रहेको जनाए । ..... सबै विषयको टुंगो ८/१० दिनभित्र लाग्छ ..... सभापति भट्टराईले ४ दिनको समय दिँदा आफूले कुनै पनि शीर्ष नेता जिल्लाबाहिर जान नहुने, यही रहँदा पनि अन्य कार्यक्रम छाडेर संविधानमै केन्द्रित हुनुपर्ने सर्त राखेको बताए । तर, शीर्ष नेताहरूले बैठकमा पूरा समय नदिएको उनको भनाइ छ । 'संवाद समितिमा सबै दलका शीर्ष नेता हुनुहुन्छ । संवादले बनाएको विशेष समितिमा चार दलका प्रमुख हुनुहुन्छ । मूलभूत विषय यहाँ नटुंग्याई पठाउने हो भने डेढ, दुई महिनामा पनि सहमति बन्दैन । त्यसैले बरु केही समय लगाएर यहीबाट टुंग्याउनु राम्रो हुन्छ ।' संवादबाट टुंगिएपछि अरू प्रक्रियाको समय छोट्याएर साउनभित्रै वा नभए भदौको पहिलो साताभित्र संविधान जारी गर्न सकिने उनले बताए ।
बजेटमा सत्तापक्षकै तीव्र असन्तुष्टि
प्रतिपक्षद्वारा सदन बहिस्कार
सत्तारूढ एमालेका सांसदहरूले बजेट कांग्रेसको महाधिवेशनमूखी भएको, केही मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र योजना पारिएको, महाभूकम्पपछिको आवश्यकतालाई सम्बोधन नगरिएको .... 'आवश्यकता अनुसार बजेट ल्याइने र राष्ट्रिय एकता मजबुत हुने अवस्था नआउन्जेल हामी सदनमा नरहने जानकारी गराउँछौं', बजेटमा असहमति राख्दै प्रमुख विपक्षी एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले सदनमा भने । उनको भनाइपछि एमाओवादीका सबै सांसदहरू हल बाहिर निस्किएका थिए । ...... 'कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकिदैछ । बजेट पनि त्यतै ढल्केको छ', उनले भने-'कांग्रेसमा पनि मन्त्रीमुखी बजेट आएको छ ।' ..... राष्ट्रिय ढुकुटीमा मनलागी गरिएको छ ..... 'देश कसरी बनाउने भन्ने सोचाई मन्त्रीहरूको देखिएन । कांग्रेसका मन्त्रीहरूमा कसरी हुन्छ महाधिवेशनमा बलियो हुने भन्ने मात्र देखियो । त्यही भएर बजेट दुरुपयोग गरियो' ..... 'अर्थ मन्त्रीज्यू बेलायतमा पढेका विद्वान हुनुहुन्छ । खुलाबजार अर्थतन्त्रका पक्षपाती त हुनुहुन्छ । तर उहाँले कहिल्यै नेपाल सुहाउदो बजेट ल्याउन सक्नुभएन', सुवेदीले भने ।
सीमांकनसहितको संविधान साउनभित्रै: ओली
‘दिल्ली आउनुमा निजी इच्छा पनि नभएको होइन’
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘असन्तुष्ट पक्षलाई पनि सकेसम्म मिलाएर जाँदा उपयुक्त हुने’ भन्नुभएको छ । विवाद र असहमतिको कुनै कुरा बाँकी रहेमा पछि तिक्तता बढ्न सक्छ समेत भन्नुभएको छ । सायद उहाँले ‘असन्तुष्ट पक्ष’ भनेर मधेसी दलहरूतर्फ संकेत गर्नुभएको हुन सक्छ । ..... धर्मका बारे .. मोदी यो विषयमा प्रवेश गर्नुभएन । ...... हेर्नुस्,

पञ्चेश्वर उच्च बाँध परियोजना भनेको मेरो ‘ड्रिम–प्रोजेक्ट’ हो

। म आफू प्रधानमन्त्री छँदा झन्डै दुई दशकअघि भारतसँग भएको महाकाली सम्झौतासँग जन्मिएको पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयनमा आएमा नेपालको सुदूरपश्चिम भेगमा अर्कै प्रगतिको सूचकांक देख्न सकिनेछ । त्यहाँ बन्ने उच्च बाँध र उत्पादन हुने ६ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत्को बजारले हामीलाई अर्कै युगमा लैजानेछ । यही क्रममा विद्युत् व्यापारको गत २०१४ अक्टोबर २१ को द्वैदेशीय सम्झौताले मेरो ‘ड्रिम–प्रोजेक्ट’ लाई बल दिने काम गरेको छ । यो परियोजनापछि नेपालको ९३ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुग्ने लक्ष्य पनि एकैसाथ जोडिएको छ । यसबाट हुने रोजगारी, विकासको फड्को र आधुनिकीकरणले नेपालको सुदूरपश्चिमलाई एकैचोटि छुने निश्चित छ । ...... हेर्नुस्, मलाई भारतीय राजदूत रणजित रायले भारत जाने कि भनेर सोध्नुभयो । मैले जान्छु भनेर इच्छा देखाएँ । त्यसपछि दिल्लीबाट निम्तो आयो, म आएँ । यसमा हाम्रो पनि इच्छा नभएको होइन । यसलाई यसरी नै बुझ्नुस् । ....... हाम्रोतर्फको यथार्थ र हामीले गर्ने दाबी के हो भने लिपुलेकसहित कालापानी र सुस्ता नेपालको भूभाग हो । यसमा ‘भारतले गर्ने दाबी आफ्नै प्रकारको हुन सक्ने’ धारणा राख्नु कूटनीतिक–सन्तुलन मात्रै होइन, स्पष्ट कुरै यही हो ।