काँग्रेस एमाले का १० जना बाहुन, Firing Squad, र संघीयता र आर्थिक क्रांति

म राजनीतिक हिंसा मा विश्वास गर्ने मान्छे होइन। कहिले गरेको पनि छैन, कहिले गर्ने पनि छैन। उही हो, सर्वौमसत्ता जनता को हात मा रहेको लोकतान्त्रिक देशमा कानुन को अधीन मा रहेको प्रहरी र सेना ले सीमित हिंसा को प्रयोग कहिले काहीं आवश्यक पर्न जान्छ। गांधी ले स्वतंत्र भारत मा प्रहरी र सेना नराख भनेर भनेनन्।

म राजनीतिक हिंसा मा विश्वास गर्ने मान्छे होइन। त्यसैले मैले भन्न लागेको कुरा लाई literally नलिनु। मैले यो rhetorical किसिमले बोलेको। एउटा तर्क पेश गरेको।

नेपाल लाई सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था दिन खोजिरहेका काँग्रेस र एमाले का १० जना बाहुन हरु लाई firing squad का अगाडि सुपुर्द गरेर देश मा संघीयता को दोस्रो तल्ला को निर्माण गरेर त्यस पछि को एक मात्र एजेंडा आर्थिक क्रांति भन्ने स्पष्टता दिन सक्नुपर्ने। त्यति सारहो डिस्टर्ब गरि राखेका छन यी बाहुन हरुले। नागरिकता समस्या समाधान गर्ने अहिले हो। गरिएन भने आर्थिक क्रांति हुँदैन।

लोकतन्त्र मा Firing Squad भनेको काँग्रेस महाधिवेशन मा सुशील को राजनीतिक करियर समाप्त गर्दिने, केपी ओली लाई कुनै हालत मा प्रधान मंत्री बन्न नदिने, काँग्रेस र एमाले लाई १८० बाट १८ मा पुर्याइदिने र सुशील-केपी-बामे लाई विजय गद्दार को साइज को बनाई दिने।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को व्यवस्था गरेर नेपाल ले bold काम हरु गर्नु पर्ने छ। जस्तै कि व्यापक वृक्षारोपण।

थारु जागे

बहुसंख्यक नेपालीको हितलाई सोचेर “सोह्रबुँदे षड्यन्त्र” गरिएको होइन : सीके लालसँग विस्तृत कुराकानी 

आजसम्मको छाँटकाँट हेर्दा दशैंअगाडि एक थान संविधान आउँछ जस्तो छ । ..... भुइँचालो पनि गएको, माओवादी अत्यन्तै कमजोर रहेको, मधेशवादीहरुले शक्ति सञ्चय गर्न नसकेको र जनजातिहरु छिन्नभिन्न भएको विशिष्ट अवस्थामा जस्तो भए पनि नेपालमा स्थायित्व भइदिए हुन्थ्यो भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सोचेका कारण वर्चस्वशाली समूहले आफूले खोजेको संविधान ल्याउन हतार गरेको हो । ........ २०४७ मा माओवादी जहाँबाट सुरु भएको हो, फर्केर त्यहीँ आइपुगेको हो । .... एउटा, ४७ सालको संविधानका राजा अब रहेनन् । अर्को, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका केही अंश राखिएको छ । यी दुईटा बाहेक अरु फरक केही पनि हुनेवाला छैन । ..... सुगौली सन्धिपछि चाहे थापा–पाँडेको अन्तरद्वन्द्व होस्, चाहे थापा–राणाबीचको होस्, अथवा जंगबहादुर राणा र शमशेर खलकको बीचमा होस्, शमशेर दाजुभाइमै होस्, सुगौली सन्धिपछि यी जम्मैमा काठमाडौंमा मूलतः दुई वटा शक्ति केन्द्र भए– एउटा, सेनाको मुख्यालय र अर्को, रेजिडेन्टको कार्यालय । त्यसले अहिले पनि निरन्तरता पाएको छ । सेना र रेजिडेन्टलाई लडाइएको बेला राजा बलियो हुन्थे । यी दुईटा मिलेको बेला राजा कमजोर हुन्थे । यी दुईटै विरोधी भएकाले राजतन्त्र सकियो । ...... राजा रहँदासम्म नेपालको सेनालाई राजाले चलाउँथे, राजा गएपछि दिल्लीले चलाउँछ .... धर्म, संघीयता र समावेशिकताजस्ता मुद्दामा बढी छोडिदिएकोजस्तो सेनालाई लागिरहेको छ । त्यसैले यी मुद्दामा नेपाली सेना पछाडि फर्किन खोजिरहेको छ । ..... पहिले नेपाल दुई वटा मात्रै छिमेकी हुनेगर्दथ्यो – तिब्बत र भारत । अहिले त आकाशे छिमेकी, दुनियाँभरको छिमेकी । अमेरिकाको पनि आफ्नै रुचि होला । ..... जनजातिहरु धर्मनिरपेक्षता चाहन्छन् तर यसको निर्णायक शक्ति अमेरिका र युरोप हुन् । त्यसैले धार्मिक स्वतन्त्रता लेखिएको संविधानको मस्यौदामा अमेरिका र युरोपको दबाबका कारण रातारात धर्मनिरपेक्षता थपियो । ...... उनीहरुको रुचि भनेको अर्थराजनीतिक हो । संविधानमा समाजवादको ‘स’ उच्चारण गर्नु हुँदैन । साम्यवादको त झन् नामै लिनुहुँदैन । ...... नेपालको मात्रै होइन, दुनियाँभरको सम्प्रभुता अहिले वासिङ्टन डिसीमा छ । भारतकै सम्प्रभुता वासिङ्टन डिसीमा छ । ...... माले मण्डले राष्ट्रवाद .. यो राष्ट्रवादलाई हतियार बनाएर तिनले जनतालाई काट्न पाएका छन् । यसलाई हतियार बनाएर मधेशीलाई ठाउँमा बस भनेका छन् । ‘पिँढीमा नउक्ल, दिएको थाप’ भन्या हो नि । ...... हाम्रो जुन आन्तरिक राजनीति छ, यसमा यति धेरै बाह्य हस्तक्षेप किन भएको हो ? बाह्य हस्तक्षेप त्यसबेला हुन्छ, जब हामी हाम्रो हितमा सहमति कायम गर्न सक्दैनौं । ..... भनिन्छ, १६ बुँदेप्रति दिल्ली सन्तुष्ट छैन । .... यसमा पञ्चायकालको उदाहरण उपयोगी हुन्छ । त्यसबेला नेपालमा टेलिभिजन पनि बन्थ्यो । तर हुन्थ्यो के भने त्यसको पार्टपूर्जा, स्क्रु विदेशबाट आउँथ्यो । स्क्रु ड्राइभर पनि विदेशबाटै आउँथ्यो । र त्यो कस्ने कामदार पनि विदेशबाटै आउँथ्यो । बेच्ने दुईचार जना साहुजी नेपाली हुन्थे । तिनले नाफा खान्थे । हामीजस्ता बेकुफ नेपाली किन्ने हुन्थे । त्यो दुई नम्बरी सामान एक नम्बरी पैसा तिरेर हामी नेपाली बेकुफ बन्थ्यौं । त्यस्तै, यो सोह्रबुँदे षड्यन्त्र नेपालकै कोठामा बसेर नेपालीले नै गरेको भए पनि तिनले कसका लागि सोचिरहेका थिए, त्यो नै महत्वपूर्ण हुन्छ । यस मामिलामा बहुसंख्यक नेपालीको हितलाई सोचेर १६ बुँदे षड्यन्त्र गरिएको होइन । .....

भारतमा अहिले के अनुभूति भइरहेको छ भने नेपालमा लगानी गरेको तुलनामा हामीले केही पाएनौं ।

..... खुला सिमाना भन्यौं, तर खुला सिमानामा डेढ दुई लाख सशस्त्र सीमा बल राख्नुपरेको छ । .... नेपालले सीमाको सुरक्षा गरिदिन्छ भनिया, त्यो पनि भएन । हिन्दु राष्ट्र भएर बस्छ, मुसलमानलाई छिर्न दिँदैन भनेको त त्यहाँ पाकिस्तानीहरुले अखडा बनाएर राखेका छन् । चीनलाई हिमालपारि राख्ला भनेको त चिनियाँ गतिविधि पनि बढ्दो छ । पश्चिमाहरुलाई पस्न नदेला भनेको त पश्चिमाहरुका लागि यो एसियाकै सबभन्दा सुरक्षित अखडा बनेको छ । लगानी हामीले यत्रो गर्‍यौं, फाइदा यसले हामीबाट यत्रो लियो । तर गर्न त यसले केही पनि गरेन । भनेपछि यसको स्क्रु अब टाइट गर्ने बेला भयो भनेरै टनकपुर सन्धिलाई असफल बनाइयो । ........ ‘हाम्रो लागि गोर्खालीले रगत बगाए, कारगिलमा लड्ने तिनै हुन्, श्रीलंकामा लड्ने तिनै थिए । उत्तरपूर्वीय राज्य र कास्मिरमा हामी तिनैको बलमा अडिरहेका छौं ।’ भन्दै अलिकति कृतज्ञता भाव छ पुरानो पुस्तामा । ...... तर दिल्लीमा नयाँ पुस्ताका राजनीतिकर्मी, नोकरशाहहरुमा के छ भने भारतले कति दिनसम्म बांग्लादेश, श्रीलंका र नेपालजस्ता सानातिना देशसँग अल्झिराख्ने ? यत्तिमै अल्झिएर बस्दा संसारमा हाम्रो उपस्थिति नै कमजोर भयो । हामीले काम गर्नुपर्ने हो ब्राजिलसँग । हामीले काम गर्नुपर्ने हो दक्षिण अफ्रिकासँग । हामीले काम गर्नुपर्ने हो चीनसँग । हामीले काम गर्नुपर्ने हो रुससँग । हामीले काम गर्नुपर्ने जापानसँग, मलेसियासँग । सानैको कुरा गर्ने हो भने चेन्नईबाट काठमाडौंभन्दा त सिंगापुर नजिक छ । कलकत्ताबाट काठमाडौंभन्दा त रंगुन नजिक छ । दिल्लीबाट काठमाडौंभन्दा इस्लामावाद नजिक छ । किन नेपालसँग अल्झिराख्ने ? ........ युवा भारतीयहरुले के भन्ने गरेका छन् भने आफ्नै रिसको आगोमा नेपालीहरुलाई पोलिन देऊ न यार ! किन धेरै टाउको दुखाइराख्ने ?

खुला बजार अर्थतन्त्रलाई स‍ंविधानमा लिपिबद्ध गर्छाैं: अध्यक्ष दाहाल

निजी क्षेत्रका तीनवटा सङ्गठनले प्रतिस्पर्धामा आधारित अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएको र मुलुकले खुल्ला अर्थतन्त्रलाई अङ्गीकार गरी विश्व अर्थतन्त्रमा आबद्ध भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा उदार र खुला अर्थतन्त्रलाई संविधानमा नै सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संविधानबाट श्रम हकको विषय हटाई श्रम ऐनबाट व्यवस्था गरिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा र श्रम लचकताको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरी उदार एवम् बजारमुखी अर्थतन्त्रको मान्यतालाई समावेश गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

स्वायत्त थरुहट माग्दै आन्दोलन घोषणा

थारुको स्वायत्त र संरक्षित प्रदेश माग गर्दै थारु सभासदले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। राजधानीमा शनिबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले संविधानसभा बैठकमा रोस्ट्रम घेराउ, नाराबाजी, बहिष्कार र थरुहट क्षेत्रमा सडक आन्दोलनसम्मका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। ....... 'प्रदेशको सीमांकन गर्दा

कञ्चनपुर, कैलालीदेखि सुर्खेत, दाङ देउखुरी, नवलपरासी नवलपुर, चितवन उपत्यका, उदयपुर उपत्यका हुँदै झापासम्म चुरेसहितको दक्षिणी भूभागलाई समेटेर

पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारमा स्वायत्त प्रदेश निर्माण हुनुपर्छ,' उनीहरुको मागपत्रमा उल्लेख छ, 'प्रदेशभित्र जातीय वा भाषिक अल्पसंख्यकको सघन क्षेत्रमा अधिकारसम्पन्न स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र बनाउनुपर्छ।' ....

संघीय व्यवस्थापिका संसदको दुवै सदन र प्रदेशसभामा सदस्य संख्या र निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण जनसंख्याको आधारमा हुनुपर्ने

.....

थरुहट भूभागलाई पहाडमा मिसाएर थारुलाई पुनः कमैया बनाउने खेलमा लागेको

..... 'तराईलाई पहाडसँग मिलाएर प्रदेश बनाइए थारुको राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक अधिकारसमेत कटौती हुन्छ' ..... 'संविधानसभा र थरुहट क्षेत्रमा एकसाथ संघर्ष सुरु हुन्छ' ..... आन्दोलनका लागि सबै जिल्लाका थारुहरु तयारी अवस्थामा रहेको