योग्यता भए राजनीति कसले गर्छ?

शैक्षिक योगता को कुरा कहाँ बाट आयो?
जन प्रतिनिधि को शैक्षिक योग्यता तोक्न मिल्दैन

In The News (1)

देश टुक्रिन नदिन आत्मनिर्णयको अधिकार

कानुन बनाउँदैमा पूरा हुँदैन । सन् १९९० को संविधानमा राजतन्त्र कहिल्यै हटाउन नसक्कने प्रावधान थियो । छुवाछुत बन्देज गरिएको थियो तर लागू भएकोछैन । ...... आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको लोकतन्त्रको आधारभूत तत्व हो । ...... जसले आत्मनिर्णयको अधिकारप्रति शङ्का गर्छ, उसले लोकतन्त्रलाई पूर्णरूपले समर्थन नगरेको बुझिन्छ । ...... लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता अनुसार एउटा व्यक्ति आफ्नो बारे निर्णय गर्न आफै सक्षम हुन्छ । वा उसको आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ । यदि व्यक्तिहरू मिलेर बनेको समुदायहरूले हामी के चाहन्छांै भनेर माग गर्छन् भने त्योे अर्को चरण हो । उनीहरूले हाम्रो भाषालाई प्रोत्साहन गर्न चहान्छौं, यो मूल्य र मान्यतालाई अँगाल्न चाहन्छौं भनेर एउटा पहिचान समाउँछन् भने त्यो उनीहरूको अधिकार हो । मुख्य कुरा त लोकतन्त्रमा सबै समुदायको आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न पाउने अधिकार हुन्छ । -....... यदि कुनैपनि समुदाय आफ्नो बारेमा अफै निर्णय गर्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई लैजाने हो भने त्यसको सम्भावना, त्यो समुदाय हामी यो देशमा बस्न चाहन्नौं भनेर समेत निर्णय गर्न सक्छन् । त्यसरी संसारका धेरै देशहरू छुट्टिएर नयाँ देशहरू बनेका पनि धेरै उदाहरणहरू छन् । ...... राउटेहरूलाई त जङ्गलमा नबस भन्न पाइँदैन । त्यो उनीहरूको हक अधिकारको कुरा हो । उनीहरू जङ्गलमा बस्न चाहन्छन् भने त्यो उनीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार हो । त्यो उनीहरूको स्वयत्तता हो । कारण स्वयत्त हुन पाउने अधिकार पनि आत्मनिणर्यको अधिकारभित्रको अधिकार हो । ...... सम्बन्धित समुदायहरूलाई स्वायत्तता दिनु भनेको अरुको त्रास, डर (थ्रेट) रडोमिनेशनबाट जोगाउनलाई दिइने हो । यदि नेपालमा एउटा समुदायले युगौंदेखि दबाइरहेका छन् भने सो डोमिनेसबाट अरुलाई जोगाउन दिइने अधिकार हो, स्वायत्तता । ...... नेपालको सन्र्दभमा, ३१ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगट्ने क्षत्री बाहुनहरूले चुनौती खडा गरेका छन् । कारण भोलि लोकतन्त्रमा भोटको आधारमा गरिने राजनीतिमा उनीहरूको हाली मुहाली भोलि पनि देखिन्छ । आदिवासी जनजाति ३७ प्रतिशत छन् तर लिम्बु ३ प्रतिशत, राई ४ प्रतिशत आदि भनेर विभाजित छन् । जातीय राजनीतिमा ठूलो जनसङ्ख्यामा नभए पनि भोटको आधारमा हुने राजनीतिमा राष्ट्रिय हिसाबमा उनीहरूकै हाली मुहाली हुन्छ । ....... त्यसैले पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा प्रत्येक समुदायहरूलाई प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनु पर्छ । नत्र साना समुदायहरूको केही लाग्दैन । केन्द्रमा २ प्रतिशत लिम्बुहरूले केही गर्न नसक्ने भएकोले उनीहरूलाई आफने समुदाय वा आपूm बसेको क्षेत्रमा आत्मनिर्णयको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्दा उनीहरू आफ्नो समुदायको हित हुने सरोकारका विषयमा आफंै निर्णय गरेर अघि बढ्छन् । जुन सम्बन्धित समुदाय र देशका लागि लाभदायी हुन्छ । ......... तर, ८९ वटा समुदायको नाममा राज्य तोकिए पनि अरु धेरै ससाना समुदायहरू छन् । भाषाभाषीका, मुस्लिम, दलितबाहेक ७०८० आदिवासी समुदाय छन् । उनीहरूलाई राज्यको ठूलो समुदायको डोमिनेसनबाट जोगाउन एउटा हदसम्म क्षेत्रीय तहसम्म स्वयत्तता दिइनुपर्छ । क्षेत्रीय तहमा डोमिनेशन रहेका समुदायबाट जोगाउन क्षेत्रीय तहसम्म नै ससाना स्वयत्तताहरू दिइनुपर्छ । त्यसैले १४ मात्र होइन बढीभन्दा बढी समुदायहरूलाई स्पेशल प्रोभिजनमा ल्याउनुपर्छ । तर, जुन समुदाय देशैभरि छरिएर रहेका छन् र निश्चित ठाउँमा बाहुल्या पनि छैन भने उनीहरूका लागि गैरभौगोलिक सङ्घीयता दिइनुपर्छ । उदाहरणका लागि,

मुस्लिमले मुस्लिम कानुन मान्न सक्छन् । त्यसैगरी दलितहरूले आफ्नो धर्म मान्न तथा विकास गर्ने अधिकार उनीहरूलाई नै दिइनुपर्छ ।

........ गैरभौगोलिक सङ्घीयता ... काठमाडौ नेवाः प्रदेश रहने हो भने अन्य समुदायहरूले नेवाःप्रदेशमा आफ्नो भाषामा स्कुल खोल्न, चाडपर्व मनाउन चहन्छन भने त्यो अधिकार दिइनुपर्छ । ....... लिम्बुवानमा रहेका तामाङ्ग, बाहुन, क्षेत्री, सबैलाई यो अधिकार दिइयो भने नेपालमा उठेका विभिन्न शङ्का उपशङ्काहरू मेटाउन र सबै समुदायहरू मिलेर बस्न सहयोग गर्दछ । यसर्थ लिम्बुवानका लिम्बुहरू, थारुहटका थारुहरूले दुई कार्यकाल मुख्यमन्त्री बन्न पाउनुपर्छ भन्ने माग उचित हुँदैन । किनभने एउटा स्वायत्त क्षेत्रमा दुईवटा राजनीतिक अग्रधिकार दिन उचित हुँदैन । यदि जातीय जागरण भयो भने, लिम्बुवानमा लिम्बुहरू आफ्सेआफ मुख्यमन्त्री बन्छन् । ........ नेपाल जस्तो वहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजाति भएको देशमा बढीभन्दा बढी समुदायहरूलाई स्वयत्तता दिनु प्रजातन्त्रको सामान्य मापदण्ड पनि हो । जसले व्यक्ति र समुदायलाई समानता प्रदान गर्छ । न्याय प्रदान गर्छ ।

मस्यौदाभन्दा फरक संविधान आउने

मस्यौदाप्रति समर्थन जनाउनेभन्दा असहमति प्रकट गर्ने बेसी थिए ।

......... हामीले जे जस्ता संविधानका मस्यौदा ल्यायौ त्योभन्दा फरक संविधान आउने छ । ...... संविधान सभामा ल्याइएका सुझावहरूमा छलफल हुनेछ । त्यहाँ सहमति हुन नसकेका बिषयहरू संवाद समितिमा फिर्ता जानेछ र त्यसपछि मस्यौदा समितिमा जानेछ । मस्यौदा समिति हुदै ती सुझाव संविधान सभामा नै आँउछ ।