कानुन बनाउँदैमा पूरा हुँदैन । सन् १९९० को संविधानमा राजतन्त्र कहिल्यै हटाउन नसक्कने प्रावधान थियो । छुवाछुत बन्देज गरिएको थियो तर लागू भएकोछैन । ...... आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको लोकतन्त्रको आधारभूत तत्व हो । ...... जसले आत्मनिर्णयको अधिकारप्रति शङ्का गर्छ, उसले लोकतन्त्रलाई पूर्णरूपले समर्थन नगरेको बुझिन्छ । ...... लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता अनुसार एउटा व्यक्ति आफ्नो बारे निर्णय गर्न आफै सक्षम हुन्छ । वा उसको आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ । यदि व्यक्तिहरू मिलेर बनेको समुदायहरूले हामी के चाहन्छांै भनेर माग गर्छन् भने त्योे अर्को चरण हो । उनीहरूले हाम्रो भाषालाई प्रोत्साहन गर्न चहान्छौं, यो मूल्य र मान्यतालाई अँगाल्न चाहन्छौं भनेर एउटा पहिचान समाउँछन् भने त्यो उनीहरूको अधिकार हो । मुख्य कुरा त लोकतन्त्रमा सबै समुदायको आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न पाउने अधिकार हुन्छ । -....... यदि कुनैपनि समुदाय आफ्नो बारेमा अफै निर्णय गर्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई लैजाने हो भने त्यसको सम्भावना, त्यो समुदाय हामी यो देशमा बस्न चाहन्नौं भनेर समेत निर्णय गर्न सक्छन् । त्यसरी संसारका धेरै देशहरू छुट्टिएर नयाँ देशहरू बनेका पनि धेरै उदाहरणहरू छन् । ...... राउटेहरूलाई त जङ्गलमा नबस भन्न पाइँदैन । त्यो उनीहरूको हक अधिकारको कुरा हो । उनीहरू जङ्गलमा बस्न चाहन्छन् भने त्यो उनीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार हो । त्यो उनीहरूको स्वयत्तता हो । कारण स्वयत्त हुन पाउने अधिकार पनि आत्मनिणर्यको अधिकारभित्रको अधिकार हो । ...... सम्बन्धित समुदायहरूलाई स्वायत्तता दिनु भनेको अरुको त्रास, डर (थ्रेट) रडोमिनेशनबाट जोगाउनलाई दिइने हो । यदि नेपालमा एउटा समुदायले युगौंदेखि दबाइरहेका छन् भने सो डोमिनेसबाट अरुलाई जोगाउन दिइने अधिकार हो, स्वायत्तता । ...... नेपालको सन्र्दभमा, ३१ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगट्ने क्षत्री बाहुनहरूले चुनौती खडा गरेका छन् । कारण भोलि लोकतन्त्रमा भोटको आधारमा गरिने राजनीतिमा उनीहरूको हाली मुहाली भोलि पनि देखिन्छ । आदिवासी जनजाति ३७ प्रतिशत छन् तर लिम्बु ३ प्रतिशत, राई ४ प्रतिशत आदि भनेर विभाजित छन् । जातीय राजनीतिमा ठूलो जनसङ्ख्यामा नभए पनि भोटको आधारमा हुने राजनीतिमा राष्ट्रिय हिसाबमा उनीहरूकै हाली मुहाली हुन्छ । ....... त्यसैले पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा प्रत्येक समुदायहरूलाई प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनु पर्छ । नत्र साना समुदायहरूको केही लाग्दैन । केन्द्रमा २ प्रतिशत लिम्बुहरूले केही गर्न नसक्ने भएकोले उनीहरूलाई आफने समुदाय वा आपूm बसेको क्षेत्रमा आत्मनिर्णयको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्दा उनीहरू आफ्नो समुदायको हित हुने सरोकारका विषयमा आफंै निर्णय गरेर अघि बढ्छन् । जुन सम्बन्धित समुदाय र देशका लागि लाभदायी हुन्छ । ......... तर, ८९ वटा समुदायको नाममा राज्य तोकिए पनि अरु धेरै ससाना समुदायहरू छन् । भाषाभाषीका, मुस्लिम, दलितबाहेक ७०८० आदिवासी समुदाय छन् । उनीहरूलाई राज्यको ठूलो समुदायको डोमिनेसनबाट जोगाउन एउटा हदसम्म क्षेत्रीय तहसम्म स्वयत्तता दिइनुपर्छ । क्षेत्रीय तहमा डोमिनेशन रहेका समुदायबाट जोगाउन क्षेत्रीय तहसम्म नै ससाना स्वयत्तताहरू दिइनुपर्छ । त्यसैले १४ मात्र होइन बढीभन्दा बढी समुदायहरूलाई स्पेशल प्रोभिजनमा ल्याउनुपर्छ । तर, जुन समुदाय देशैभरि छरिएर रहेका छन् र निश्चित ठाउँमा बाहुल्या पनि छैन भने उनीहरूका लागि गैरभौगोलिक सङ्घीयता दिइनुपर्छ । उदाहरणका लागि,
मुस्लिमले मुस्लिम कानुन मान्न सक्छन् । त्यसैगरी दलितहरूले आफ्नो धर्म मान्न तथा विकास गर्ने अधिकार उनीहरूलाई नै दिइनुपर्छ ।
........ गैरभौगोलिक सङ्घीयता ... काठमाडौ नेवाः प्रदेश रहने हो भने अन्य समुदायहरूले नेवाःप्रदेशमा आफ्नो भाषामा स्कुल खोल्न, चाडपर्व मनाउन चहन्छन भने त्यो अधिकार दिइनुपर्छ । ....... लिम्बुवानमा रहेका तामाङ्ग, बाहुन, क्षेत्री, सबैलाई यो अधिकार दिइयो भने नेपालमा उठेका विभिन्न शङ्का उपशङ्काहरू मेटाउन र सबै समुदायहरू मिलेर बस्न सहयोग गर्दछ । यसर्थ लिम्बुवानका लिम्बुहरू, थारुहटका थारुहरूले दुई कार्यकाल मुख्यमन्त्री बन्न पाउनुपर्छ भन्ने माग उचित हुँदैन । किनभने एउटा स्वायत्त क्षेत्रमा दुईवटा राजनीतिक अग्रधिकार दिन उचित हुँदैन । यदि जातीय जागरण भयो भने, लिम्बुवानमा लिम्बुहरू आफ्सेआफ मुख्यमन्त्री बन्छन् । ........ नेपाल जस्तो वहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजाति भएको देशमा बढीभन्दा बढी समुदायहरूलाई स्वयत्तता दिनु प्रजातन्त्रको सामान्य मापदण्ड पनि हो । जसले व्यक्ति र समुदायलाई समानता प्रदान गर्छ । न्याय प्रदान गर्छ ।
मस्यौदाप्रति समर्थन जनाउनेभन्दा असहमति प्रकट गर्ने बेसी थिए ।
......... हामीले जे जस्ता संविधानका मस्यौदा ल्यायौ त्योभन्दा फरक संविधान आउने छ । ...... संविधान सभामा ल्याइएका सुझावहरूमा छलफल हुनेछ । त्यहाँ सहमति हुन नसकेका बिषयहरू संवाद समितिमा फिर्ता जानेछ र त्यसपछि मस्यौदा समितिमा जानेछ । मस्यौदा समिति हुदै ती सुझाव संविधान सभामा नै आँउछ ।
बाहुन अर्थात नेपाली सत्ताको हर्ताकर्ता । २००७ सालको सशस्त्र क्रान्तिदेखि नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा देखिएको यो समुदाय २०४६ सालपछि खुलेर मैदानमा उत्रिएको देखिन्छ आक्रमकताका साथ । अरु सबै जातजातिलाई किनारा पार्दे राज्यसत्ताको केन्द्रमा कसरी पुग्न सफल भयो यो जात ? ........ दुई दशक अघि सम्म समावेशीता र जातीय विभेद सम्बन्धमा प्रश्न उठाएर तर्क गर्नेहरुले बिखन्डनकारी र साम्प्रदायिकताको बिल्ला भिर्नु पर्थ्यो । बिखन्डनकारी र साम्प्रदायिक भन्ने बित्तिकै संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको राष्ट्रिय अक्षुग्ण, सार्वभौमसत्ता, जातजातिबीच बिद्धेष फैलाउन नपाईने, साम्प्रदायिक सदभाव कायम राख्ने प्रावधान बमोजिम कार्वाही गर्न पाईन्थ्यो । मूल कुरा त्यो प्रावधान देखाई राज्य रौब कायम गर्न सकिन्थ्यो । त्यसैले नेपाली समाजमा भैरहेका असमानता देखिरहेकाहरुले मात्र हैन पीडित भनिएकाहरु समेत जातीय, भाषिक, लैगिंक, धार्मिक मुद्दामा आँखा उठाएर बोल्न सक्ने हैसियतमा थिएनन् । ....... हुन त शंकराचार्यले चलाएको धार्मिक संहार र जयस्थिति मल्लले दक्षिण भारतीय बाहुनहरु ल्याई नेवार समाजमा वर्णाश्रम ब्यवस्था प्रारम्भ गरिएको बेलै देखि नेपालमा जातीय आधारमा राज्यसत्ता संचालन थालिएको दावी गरिन्छ । ....... नेपालको पहिलो कानुन मानिएको जंगबहादुर राणाको पालामा लागु गरिएको मुलुकी ऐन १९१० र २०५८ सालको जनगणना ........ यो मुलुकी ऐनको श्रोत हिन्दु शास्त्र मनुस्मृति रहेकोले यसले नेपाली समाजको विकासक्रमलाई उथलपुथल पारेको विश्वास गरिन्छ । पौष १९१० ( २२ डिसेम्बर १८५४) का दिन २१२ जना पार्षदहरुले हस्ताक्षर गरि १४०० पेजको यो कानुन पारित गरेकाथिए । यसमा हस्ताक्षर गर्नेमा १६६ (९५.१ प्रतिशत) जना बाहुन क्षेत्री थिए । ३२ जना नेवार थिए । मधेसी मूलका बाहुन २ जना थिए । त्यसैगरि जनजाति ६ र जात नखुलेकाहरुको संख्या ६ जना थियो । यो कानुनले मनुस्मृतिले ब्यवस्था गरेको चार बर्ण ( ब्राम्हाण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र ) अनुसार जातको आधारमा दण्ड सजाय र राज्यमा अवसरको ब्यवस्था गरेकोथियो । ....... हाम्रो प्राचीन न्याय प्रणाली शास्त्रीय परम्परामा नै आधारित थियो। ब्रह्माजीले लोकको सृष्टि गर्दा ब्रह्माको मुखबाट ब्राह्मण, बलबाहुबाट क्षेत्री, जाँघबाट बैश्य तथा पाइतालाबाट शुद्रको उत्पत्ति भएको भन्ने हिन्दू शास्त्रमा उल्लेख छ। ब्रह्माको मुखबाट उत्पत्ति भएकोले ब्राह्मणको बोलीलाई देववाणी मानिन्थ्यो। राजालाई नै त्यस बखत सवोर्च्च न्यायदाताको रूपमा मानिन्थ्यो। न्याय सम्पादन गर्नका लागि राजालाई सहयोग गर्नका लागी धर्मशास्त्रीहरू रहन्थे। शुक्राचार्यले राजाले रिस वा लोभ नलिईकन न्यायाधीश, बुद्धिको कुरा पर्दा सल्लाह दिने मन्त्री, ब्राह्मण पुरोहितलाई साथमा राखी सावधानीपूर्वक धर्मशास्त्र अनुसार मुद्दा हेर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेबाट पनि त्यस बखतको न्याय सम्पादन वेद, उपनिषद्, धर्मसूत्र, मिमांस, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर, नारद स्मृति, कौटिल्यको अर्थशास्त्र आदिको आधारमा गरिने गरिएको बुझिन्छ। ....... यो कानुनले शिक्षामा समेत मनुस्मृतिमा शुद्रले वेद सुने कानमा तातो झीरले घोंचिदिने लेखिएको नियमको आधारमा कसले पढ्न पाउने कसले पढ्न नपाउने ब्यवस्था गरेकोथियो । यसले स्वाभाविक रुपमा कमजोर जातीय समूहहरु शिक्षामा पछाडि पर्दे गए ।
शिक्षाले सचेत हुन्छन् भनि कहाँ सम्म गरिएकोथियो भने भारतीय सेनामा लामो समयसम्म गोर्खाली सेनाहरुलाई अग्रेंजी नपढाएर रोमन पढाईन्थ्यो । त्यो नेपाली शासकको विशेष अनुरोधमा गरिएको हुनसक्ने विश्वास गरिन्छ ।
....... मनुस्मृति एउटा जातिलाई संरक्षण गर्न बनाईएको धार्मिक आवरणको राजनीतिक ग्रन्थ हो भन्नेमा धेरै सहमत छन् । ....... ब्राम्हाणं दशबर्षतु शतबर्षतु तु भूमिपम्पि - ता पुत्रौ विजानियाद् ब्रम्हणस्तुयो पिताः ।। .. अर्थः बाहुन उमेरले १० बर्षको भएपनि १०० बर्षको क्षेत्रीका निम्ति ऊ बुवा सरह हुन्छ । ....... राजकाज संचालन गर्ने क्षेत्रीको समेत बाहुनको अगाडि हैसियत नरहने धार्मिक कम राजनीतिक ग्रन्थलाई राज्य संचालन गर्ने कानुन बनाईएपछि अन्य जातजातिका हालत र हैसियत के भए होलान् स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठाउन सकिन्छ । ........ नेपालको सन्दर्भमा भने यो ऐन (१९१०) मा ५ बर्णको ब्यवस्था गरिएकोछ ।
१ तागाधारी ( पर्वते झर्रा जात ( बाहुन क्षेत्री) , नेवार बाहुन, तराई बाहुन, श्रेष्ठ नेवार (शिवमार्गी) )
२ नमासिन्या मतवाली ( मगर, गुरुङ, सुनुवार, बौद्ध नेवार )
३ मासिन्या मतवाली ( भोटे, चेपाङ, कुमाल, हायु, थारु, घर्ती )
४ पानी नचलन्या, छोईछिटो हाल्न नपन्र्या (तल्लो जातका नेवार, मुसलमान, म्लेच्छ )
५ पानी नचलन्या, छोइछिटो हाल्नु पन्र्या ( पर्वते दलित, नेवार ( भा जु पि ) गरि वर्गीकरण गरिएकोथियो । र, क्रमशः त्यहि बमोजिम राज्य संचालन र सुविधामा पहुँच सुनिश्चित गरिएकोथियो ।
यो ब्यवस्थामा मनुस्मृतिले निर्दिस्ट गरेको तागाधारी मध्ये क्षेत्रीले देखिनेगरि राज्य संचालन गर्ने र बाहुन त्यो संस्थाको मास्टर माईन्ड ( सल्लाहकार ) हुने ब्यवस्था गरिएको देखिन्छ । किनकी बाहिर क्षेत्री देखिएपनि राज्य संचालनको बागडोर त्यतिबेला सम्म बाहुनकै हातमा आईसकेको थियो । धेरैले यो यथार्थमा ध्यान दिएका छैनन् । तर कुनै जाति लामो समय सम्म पूर्व तयारी र मेहनतबिना कसरी एक्कासी शासनसत्तामा टुप्लुक्क प्रकट हुन आईपुग्छ ? नेपाली समाज र राजनीतिमा बाहुन समाजको उदय एक्कासी भएको झैं लाग्दछ । ....... बाहुनको परम्परागत पेशा जजमानी गरेर र मन्दिरमा घन्टी बजाएर मात्र त्यो समाज यहाँ सम्म आाईपुगेकोहैन । त्यस पछाडी उसको राज्य र समाजलाई बौद्धिक नेतृत्व दिने धार्मिक वर्चश्व जुन धार्मिक कम राजनीतिक बढी छ, त्यसको स्कुलिङ् नै प्रमुख कारण देखिन्छ । ....... यदि हिन्दु धर्म र मनुस्मृति आधारित राज्यब्यवस्था नेपालमा लागु गर्न ति अक्षम भएकोभए के चाहिं पक्का हो भने बाहुन समाजको उन्नति र प्रगति यो स्तर सम्म आईपुग्ने थिएन । यो यथार्थज्ञान भएकैले हिंजोदेखि आजसम्म नेतृत्व राजनैतिक परिवर्तन सहन तम्तयार रहेपनि पहिचान बदल्न सहज रुपले तयार छैन । ...... शाह, राणा र राजाको शासन सम्म पर्दापछाडीबाट राजकाज गरिरहेको प्रमुख जाति २००७ सालको सशस्त्र क्रान्तिपछि भने खुलेर सत्ताको सीटमा देखिन आईपुग्यो । २०४६ सालको प्रजातन्त्रले त्यो पर्दा अझ राम्ररी हटाईदिएकोछ । जबकि शासनसत्तामा हर्ताकर्ता देखिने क्षेत्री नंवर एक स्थानमा देखिनु पर्ने तर ति छैनन् । राजसंस्था गएपछि त रहेसहेको अधिकारबाट समेत च्यूत भएकोछ, क्षेत्री । अचम्म के छ भने राणा र पँचायतकाल राज्यप्रशासनमा अब्बल नेवार समुदाय २०४६ साल सम्म आईपुग्दा दोश्रोमा खस्किसकेकोथियो । त्यहाँ पनि बाहुनको वर्चश्व भैसकेकोथियो । विपि कोईरालाले आत्मबृतान्तमा आफुले गृहमन्त्रालय सम्हालेपछि राणा प्रशासनतन्त्रको हरिविजोग लेखेकाछन् । उनले भारतबाट मान्छे बोलाई प्रशासनतन्त्रमा सुधार शुरु गरेकाछन् । मलाई लाग्छ, त्यतिबेला देखि प्रशासनमा नेवारको अधोगति र बाहुनको श्रीबृद्धि शुरु भएको हुनुपर्दछ । किनकी नेपाली राजनीतिमा कोईराला परिवारले बाहुनलाई खुल्ला राजनीतिमा तान्न शुरु गरेको यतिबेलै हो । अर्थात पर्दा बाहिर तानेका । राज्यतन्त्र चलाउन प्रशासनमा पकड रहनु अत्यावश्यक छ भन्ने विपिले नबुझ्नै कुरै भएन । अन्यथा त्यसअघि सम्म नेपाली बाहुनले चाणक्य शैलीमै राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दथे, बाहिर देखिदैनथे । ........ नेवार स्वंयमा जातीय समूह होईन । त्यसभित्र बाहुन देखि शुद्र सम्मको बर्णब्यवस्था छ । त्यसैले गैरहिन्दु भएकाले बौद्ध नेवारलाई तल्लो स्तरमा झारिएकोथियो । मगर र गुरुङ चाहि नेपाल विस्तारमा गोर्खाली फौजमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेकोले नमासिन्या जातिमा राखिएकोथियो । ..... तामाङले सैन्य विद्रोह गरेकोले राज्यले यो जातिलाई दास बनाउन पाउनेगरि राखेको तामाङ ईतिहासकारहरुले लेखेकाछन् । ...... अछुतलाई पनि दुई वर्गमा विभाजन गरिएकोथियो । तल्लो जातका नेवार, मुसलमान र
म्लेच्छ ( क्रिश्चियन )
को पानी नचलेपनि यी संग छोइदा भीमसेनपाती र सुनपानीले चोख्याउनु पर्थेन । तर पहाडे दलित र नेवार दलितका पानी नचल्ने मात्र हैन छोइदा चोख्याउन समेत पर्दथ्यो । सुन्दा आश्चर्य लाग्छ, धेरै जातिलाई यो कानुनले चिन्दैनथ्यो । गोर्खाली सेनासंग अन्तिममा हारेका पूर्वका राई लिम्बु जसले हिन्दु धर्म स्विकारेनन् तिनलाई यो वर्णाश्रमभित्र समेटिएन । तराईका थारु बाहेकका जनजाति र हिन्दु धेरै जातजातिहरुलाई पनि यसभित्र पारिएन । ....... पूरै ११० बर्ष सम्म यो कानुनको आधारमा राज्य चलेकोछ । तथापि २०२० मा परिमार्जित गरिएपनि नयाँ ऐन पनि पुरानो दर्शनबाटै निर्देशित र ति ऐनका कतिपय प्रावधान अद्यापि सक्रिय छ । ........ तेतिबेलाको कानुनले बन्देज गरेको हिन्दु धर्मको आराध्य गाई ( राष्ट्रिय जनावर) को वध गरिएको भन्दै त्यहि ऐन बमोजिम अहिलेपनि ( धर्मनिपेक्ष राज्य) देशभरबाट मान्छेहरु समात्दै जेलमा हालिदैछ । यो ऐनलाई २०४७ को प्रजातान्त्रिक र २०६३ को गणतान्त्रिक अन्तरिम संविधानले समेत लछारपाटो लगाउन सकेकोछैन । सत्तामा एउटै धर्म र जातिको निरन्तरताको कारण यो क्रमबद्धता नटुटेको देखिन्छ । डा. हर्क गुरुङले बाहुन बलियो हुदैं आईरहेको यस राजनीतिको पछाडि एउटा कारण देखाएकाछन । बहिष्करणदेखि समावेशीकरणसम्म लेखमा उनी लेख्छन् १८औं शताब्दिको मध्यतिर नेपाललाई एकाधिकार सत्ता बनाउनुको पछाडि भारतीय मुगलहरुबाट हिन्दुहरुलाई बचाउनु र नेपाललाई आश्रयस्थल (त्यहाँबाट भागेर आएका हिन्दु बाहुनहरुलाई) को रुपमा बिकसित गर्नु थियो । मुगलपछि बेलायतबाट क्रिश्चियन आएपछि तेसबाट बचाउन कट्टर ब्राम्हाणवादलाई उचाईमा पुर्याईयो । ....... राज्यले नंवर एक बनाएको जातिको नेतृत्वमा रहेको नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीका कामरेड नेतृत्वहरुले जिवनभर भाडाको सिपाही ( भारतीय र बेलायती सेना) को हैसियतले कमाएका २३ तले घर देखाउँदै वर्गशत्रुको रुपमा चित्रित गरि तिनकै भाईभतिजलाई आक्रमण गर्न लगाउँथे ।
सिपी मैनाली( जमिन्दार)हरुले झापामा चलाएको कथित सशस्त्र वर्गसंघर्षमा जीवन मगरको नेतृत्वमा त्यहि विश्लेषणका आधारमा थारु जनजातिहरुको हत्या गराईएकाथिए ।
आजपर्यन्त यी कामरेडहरु त्यहि ब्याज खाईरहेकाछन् । २०० बर्षअघि यिनकै पुर्खाको नेतृत्वमा चलेको राज्यले मगर, गुरुङ, राई, लिम्बुलाई गोर्खेलौरो लगाई इस्ट इण्डिया कम्पनीमा बेचेर त्यसवापत बार्षिक रोयल्टि थाप्थे । कालान्तरमा वर्गशत्रुका नाममा त्यहि दासकै खुनपसिनामाथि आँखा लगाईन थालियो । ........... प्रचण्ड बारम्बार आफ्ना बालसखा तथा सहपाठी रामबहादुर थापा (बादल) लाई देखाउँदै भन्थे, म त पक्का किसानको छोरा हुँ । तर बादलजी लाहुरेको छोरा उहाँ चाहिं बरु ब्रुर्जुवा परिवारबाट आउनुभएको हो । जुन कम्युनिष्ट पार्टीले गोर्खा भर्ती बेचबिखन हो भन्दै बन्द गर्न माग राखी आन्दोलन गथ्र्याे त्यहि दलका नेता कामरेडहरुको सोंचाई त्यस्तो थियो । यो किन थियो भने तिनका दिमागमा साम्प्रदायिकता सामाजिक संस्कारले नै भरिदिएकोथियो । त्यो कुनै न कुनै रुपबाट अब्यक्त भै हाल्थ्यो, भैरहेकोछ । जबकि उनकै गुरु मोहनबिक्रम सींह घर्ती, मोहन बैद्य ( पोखरेल ) हरु सामतं परिवारबाटै आएकाहुन् । उहिलेका शिक्षक छविलाल दाहाल (प्रचण्ड) स्वंय सामाजिक, धार्मिक, साँस्कृतिक रुपमा राज्यको हैसियत प्राप्त जातीय समुदायका हुन् । थापा बरु सर्वहारा समाजका हुन् । ........ नेपालमा को धनी को गरिब भन्ने रेकर्ड हेर्ने हो भने २ सय बर्ष देखि विश्व चहार्न थालेका र अहिलेपनि धेरै बाहिर कमाईरहेका थापाका बुवा जस्ता निश्चित जनजातिहरुको आर्थिक उन्नति निकै माथि पुग्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो केहि छैन । ति जनजाति शैक्षिक, राजनीति, राज्य, दल, प्रशासनमा त छैनन् नै तिनको आर्थिक हैसियत समेत बाहुन, क्षेत्री, नेवार, मारवाडीको भन्दा धेरै तल देखिन्छ । ....... अनि, प्रचण्ड जस्ता नेपालका माक्र्सवादीहरु
( सबै कम्युनिष्ट पार्टीका नेता बाहुन नै हुनुपर्ने अदृश्य साँठगाँठ छ नेपालमा )
का वर्गविश्लेषण यहिनेर आएर बल्ड्याङ् खाईदिन्छ । यस्तो देखेपछि शिक्षित हुदैं गैरहेका जनजाति पढैयाहरुले राज्यले त मास्यो मास्यो विभिन्न दल र सिद्धान्तका नाममा समेत जनजातिकै दुर्नियतपूर्वक वध किन गरिएको नी ? भनि प्रश्न गर्ने नै भए । पहाडे जनजातिकै यो बिजोग छ । मधेसी जनजाति, शुद्र ( दलित ), महिला, मधेसीहरुको हालतको हरिविजोग तपाई स्वंय कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ । यो विजोगको वर्तमान कारण खोज्नुभो भने त्यहाँ सहि जवाफ पाईंदैंन । तर ईतिहासमाथि आलोचनात्मक दृष्टि दौडाउनुभो भने यसको चित्र छर्लङ्ग देखिन्छ । ......... नेपालका ९७ जातजातिहरुको बृहत अध्ययन गर्दा खासखास जातिहरु नै मोटाएको देखिन्छ । ... यी जातजातिका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, लैंगिक अवस्था देखाउने ३९ वटा सुचाङ्कहरु समेटेर अध्ययन गरिदा मधेसका कायस्थ ( कर्ण,लाल, मल्लिक, निधि, श्रीवास्तव ) नंवर एकमा रहेको र बाहुन दोश्रोनंवरमा देखाएकोछ । .....
नेपालको सन्दर्भमा गरिब भएर दलित जनजाति, मधेसी नभएर दलित जनजाति, मधेसी भएकै कारण गरिब भएको तथ्याँक र प्रवृति छ ।
...... यहि सामाजिक र जातिीय जटिलताका कारण होला घोकन्ते माक्र्सवाद, लेलिनवाद, माओवादले कुनै काम गरेन हाम्रो सन्दर्भमा । ....... तिनको प्रमुख अन्र्तविरोध राजतन्त्र गैसकेपछि देश भुमरीबाट किनारा लाग्नुपर्ने हो । तर देश झन ठुलो अन्र्तविरोधमा रुमल्लिएको जस्तो भैरहेकोछ । ........ यी कमजोर समुदायकाको पहुँचमा न मीडिया छ न त मूलधारका मीडियामा काम गर्ने संचारकर्मीहरुको उल्लेख्य संख्या । त्यसैले सहि मुद्दा बाहिर आउन नसकिरहेको हुनसक्छ। .......
तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले केहि सीट जितेको मधेसी दल सदभावना पार्टी र त्यतिबेला करिब एक लाख मत लिएको जनजाति दल राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चालाई देखाउँदै पहिचानका कुरा गर्नेहरुलाई जनताले नै पत्याएका छैनन् त्यसैले समस्या यो हैन वर्गीय नै हो भनि यस्तो गम्भीर मुद्दालाई हल्का किसिमले पन्छाए जस्तो अवस्था अहिले छैन ।
....... मूलधारका दल दवावमा छन् । पहिचानवादीहरु मतदानमा कमजोर देखिएपनि तिनका मुद्दाको दवाव कसिलो बन्दै गएकोछ । पहिचानवादीहरु प्रमुख दललाई आफ्नो मुद्दामा वार्गेनिङ गर्न र तिनलाई आफ्नो मुद्दामा उपयोग गर्न सक्ने भैसकेकाछन्, जुन कुरा धेरै विश्लेषकहरुले ठम्याउन नसकिरहेको देखिन्छ । यो ठूलो परिवर्तन हो । ....... देश संघीयतामा जानेबित्तिकै कमजोरहरुको प्रतिनीधित्व ह्वात्तै बढेर जानेछ । त्यसपछि राज्यको विभेदकारी नीतिले कुजिंएको बहुसंख्यक जनसंख्या सक्रिय भै राज्यको अर्थतन्त्रमा बराबरी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछन् । यसले नेपाली समाजको संरचना र राज्यको परम्परागत सत्ताको मुहारमा ठूलो उथलपुथल ल्याईदिनेछ । त्यसपछि देश समृद्ध हुने निश्चित छ । तर
एउटा डर चाहिं के हो भने परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्ने र समयलाई पछाडि फर्काउन दुस्साहस गर्नेहरुले समस्या ल्याईदिन सक्छन् । त्यस्तो बिचार हावी भयो भने देश डरलाग्दो जातीय द्धन्द्धमा फँस्ने डर
जब दुई वर्ष मा नया संविधान जारी हुन्छ, त्यति बेला यस संविधान सँग बाझ्ने पुराना कानुन स्वतः खारेज भएको घोषणा मात्र गर्ने होइन कि एउटा आयोग बनाई खोजी खोजी सक्रिय रुपले ६ महिना भित्र खारेज गर्नु पर्छ। जंग बहादुर राणा र महेन्द्र शाह लाई बाई बाई गर्ने बेला आयो।
