बल्ल मैले माओवादी लाई पत्याएं, नारायण काजी ले त अत्याएको

एमाओवादीका मधेशी नेताले विशेष समितिलाई बुझाए मस्यौदालाई संशोधन गर्न यस्तो माग

प्रस्तावनाको प्रथम हरफिको दोस्रो लाईनमा सार्वभौम अधिकार पछि संघीय शव्द थप्नुपर्ने । तेस्रो हरफमा एकात्मक र पछि पितृसत्तात्मक शव्द थप्नुपर्ने । जनआन्दोलन, जनयुद्ध पश्चात मधेश विद्रोह । ....... नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा त्रिभाषिक हुनुपर्ने । ..... धारा १३ अंङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था । (१) को दोस्रो पँक्तीमा नेपालमा १५ वर्ष स्थायी बसोवासको ठाँउमा ५ वर्ष हुनुपर्ने । ....... धारा–१९ दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) क्षेत्र भन्दा वाहिर शव्दावली हटाउनुपर्ने तथा नेपाली मुलको सट्टामा नेपाली शव्द राख्नुपर्ने । ...... धारा २३(३) को दोस्रो हरफको पँक्तीमा खस आर्यको ठाँउमा खसान शव्द थप्नुपर्ने । ...... धारा ४५ (दलितको हक) दफा (१) मा दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई निजामति सेवा अगाडी संबैधानिक अंग र निजामति सेवा, सेना, प्रहरी लगायतका राज्यका सवै निकाय र क्षेत्रहरुमा समानुपातिक, समावेशी थप्नुपर्ने दफा (७) मा दलित महिला, पुरुष र पछि मधेशी दलित लगायत थप्नुपर्ने । ....... उपधारा (३) को तेस्रो पँक्ती नेपालमा ८ प्रदेश रहनेछ पछि प्रदेशको सिमाँकन सँविधानसभाबाटै निर्धारण गर्नुपर्नेछ । यस पछिका पँक्ती हटाउने । उपधारा (६) मा जिल्ला सभा हटाउनुपर्ने र कानुनको सट्टामा प्रादेशिक कानून बमोजिम राख्नुपर्ने । ....... उपधारा (७) यसमा

विशेष संरचना पछि स्वायत क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्र राख्नुपर्ने

। र प्रादेशिक सरकारको सहमतिमा गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने । ........ धारा–६३ आर्थिक अधिकारको प्रयोग उपधारा (६) प्रदेश सरकारले बैदेशिक सहायता वा अनुदान लिदा संघीय सरकारलाई जानकारी गराउने तथा ऋण लिदां संघीय सरकारसँग अनुमति लिई लिनु पर्नेछ । धारा–६४ राजश्व श्रोतको बाँडफाँड उपधारा २ मा

सँघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने ठाउमा जनसँख्याको आधारमा वितरण गर्ने वाक्याँस थप्नुपर्ने ।

...... धारा ९० राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरुको पदावधी उपधारा (२) क .............. प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना महिला र एक जना पुरुष अनिवार्य हुनेगरी

जनसँख्याको आधारमा ४० सदस्य

भन्ने प्रस्ताव राख्नुपर्ने । ......

न्यायलयको संरचना संघीय हुनुपर्ने

। अदालतहरुको अधिकार बाँडफाँड संघीय संरुचना अनुरुप हुनुपर्ने । न्यायधिशको नियुक्ति समानुपातिक समावेसी हुनुपर्ने । प्रत्येक प्रदेसमा अधिकार सम्पन्न न्यायपरिषद् हुनुपर्ने । ....... धारा १७५ को उपधारा १ मा (ग) थप गरी दलित, मूस्लिम र अल्पसँख्यक जाती÷समुदायको लागि स्वायत क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा विषेश क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने । ....... धारा २१८ जिल्ला सभाको ठाँउमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र राख्नुपर्ने त्यस्तै धारा १ देखि ८ सम्म रहेका जिल्ला सभाको सबै ठाँउहरुमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र थप्नुपर्ने । ...... गाँउसभा, नगरसभा तथा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र गठन गर्दा दलित समुदायबाट समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । ....... राष्ट्रिय समावेसी आयोगको सट्टा मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोग र जनजाती आयोगको व्यवस्था अलग अलग सँघ र प्रदेश दुवै ठाँउमा गर्नुपर्ने साथै दलित आयोग पनि प्रदेश स्तरमा हुनुपर्ने । ....... धारा २६२(४) मा राष्ट्रपतिले कानुन बमोजिम प्रधानसेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्तिको ठाँउमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानसेनापति नियुक्त र पदमुक्त गरिनेछ । ....... प्रदेश स्तरमा प्रादेशिक प्रहरीको साथ साथै अर्धसैनिक बल, गुप्तचर, तथा अनुसन्धानका संगठन रहनेछ र सोको गठन प्रादेशिक कानुन बमोजिम समानुपातिक समावेशीताको आधारमा हुनेछ । ....... अखण्डता पछि संघीयता, गणतन्त्र, प्रादेशिक स्वायत्तता र धर्मनिरेक्षता थप्नुपर्ने । ....... सँबैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रत्येक प्रदेशको मुख्यमन्त्री सदस्य रहनेछ बुँदा थप्नुपर्ने । ........ राज्य, प्रदेशको सम्पूर्ण निकाय, अंगमा, मूस्लिमहरुको समानुपातिक समावेशीक प्रतिनिधित्व सहभागीता गराउनु्पर्ने । ....... मूस्लिम समुदायहरुलाई राज्यपक्षबाट पछाडी पारिएकोले मुस्लीमको अवस्था दैनीय रहेको हूँदा राजनैतिक, आर्थिक, समाजिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक धार्मिक रुपमा अगाडी बढाउनलाई आरक्षण र विशेषाअधिकारको लागि संविधानको जुनजुन धारा र ठाँउमा दलित, महिला, उल्लेख भएको हो त्यसको साथमा मुस्लीम शब्द थपेर समावेश गर्नुपर्ने । ...... धारा ४५ को दलितको हकमा –जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक शव्द थप्नु पर्ने । त्यसलाई मधेश पहाडमा समानरुपमा बाँडफाँड हुनुपर्ने ...... सघीय व्यावस्थापिका समानुपातिक सहितको थप ३ प्रतिशत हुनुपर्ने । प्रादेशि व्यवस्थापिकामा समानुपातिक सहित ५ प्रतिशत हुनुपर्ने । स्थानिय निकायमा समानुपातिक सहित १० प्रतिशत हुनुपर्ने । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा विशेष क्षेत्र वनाई दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्ति गर्नु पर्ने । प्राविधिक र उच्च शिक्षामा दलितलाई निशुल्क हुनुपर्ने । ...... १. रामचन्द्र झा २. प्रभु शाह ३. विश्वनाथ शाह ४. महेन्द्र पासवान ५. रामरिझन यादव ६. रामकुमार शर्मा

बल्ल मैले माओवादी लाई पत्याएं, नारायण काजी ले त अत्याएको।  राम चन्द्र झा लाई त पार्टी उपाध्यक्ष बनाउनु पर्ने। गोरखा एकै जिल्ला दुई जना, त्यो भएन। नारायण काजी लाई झिकेर त्यो ठाउँमा राम चन्द्र झा लाई ल्याउनु पर्यो। समावेशी भन्ने अनि मधेसी त कतै छैन त माओवादी भित्र visible ठाउँ मा।

अमरेश लाई काँग्रेस ले कारवाही गर्न मिल्दैन

अमरेश लाई काँग्रेस ले कारवाही गर्न मिल्दैन। अमरेश संविधान सभा मा रहेको सभासद हो। यो संसद होइन व्हिप लाग्ने। संविधान सभा मा रहेको सभासद ले आफ्नो विवेकले बोल्ने  विवेकले मतदान गर्ने हक छ। देशको कानुन को नजरमा संविधान सभा भनेको पार्टी माथि हो। संविधान सभा ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको सभासद लाई कुनै पार्टी ले कारवाही गर्न मिल्दैन। यो त भारत मा वाक स्वतंत्रता को प्रयोग गरेको मान्छे लाई चीन मा कारवाही गर्छु भने जस्तो भो। बेतुक को कुरो।

काँग्रेस पार्टी भित्र आफ्नो विवेकले बोल्ने  विवेकले मतदान गर्ने संस्कृति छैन। तर त्यो  संविधान सभा मा लागु हुँदैन। पाकिस्तान को कानुन नेपालमा चल्दैन। 

प्रधान मंत्री हुना साथ आफसेआफ स्वतःस्फूर्त किसिमले एह फलानो, यो टनकपुर नेपालको कि भारत को भनेर भारत लाई रिझाउन खोजेको सुशील, अहिले नेपालको शान्ति प्रक्रिया मा गिरिजा को भन्दा ठुलो रोल रहेको मान्छे सँग गैर कानुनी रुपले निहुँ खोज्ने? जब गिदर की मौत आती है तो वो जंगल की तरफ दौड़ता है भने जस्तो, सुशील महाधिवेशन बारे नर्वस भए जस्तो लाग्यो। 

यो छोरी कुटेर बुहारी तर्साउन खोजेको? संविधान सभा मा सबै पार्टीका ४० दलित एक ठाउँ मा आइसके। संविधान सभा मा सबै पार्टीका ४० थारु एक ठाउँ मा आइसके। अनि तिनी हरु लाई तर्साउन खोजेको? ती ४० दलित र ४० थारु लाई कुनै पनि पार्टी ले कुनै किसिमको अनुशासनिक कारवाही चलाउने कुनै आधार छैन। संविधान सभा ले तलब खुवाएर राखेको आफ्नो सभासद लाई दिएको अधिकार कुनै पार्टी ले खोस्ने कुनै आधार नै छैन। 

दलित लाई पनि र थारु लाई पनि समावेशीता को फुलगुच्छा दिएको मधेसी क्रांति ले। दलित एक ठाउँ मा आइसके। थारु आइसके। बाँकी जनजाति पनि ढिलो चाडो आउलान। महिला आउलान। अनि १०० मधेसी एक ठाउँ मा आउँदैनन् भनेर कसैले कल्पना गरेको छ? 

एक पछि एक गैर कानुनी काम गरिरहेका बाहुन हरु। कहिले अंतरिम संविधान नमान्ने भन्छ, कहिले प्रथम संविधान सभा का सहमति नमान्ने भन्छ। कहिले अदालत नमान्ने भन्छ। त्यो लोकतंत्र को भाषा होइन, त्यो rule of law को भाषा होइन। आफ्नो एकाधिकार समाप्त हुन लाग्यो, समानता आउन लाग्यो भनेर दुखेसो गरेको? बालुवाटार बाट हट्ने, संविधान सभा छोड्ने, राणा हरु ले गद्दी गुमे पछि धेरै कलकत्ता पसे। कलकत्ता जाउ तिमी पनि। टनकपुर भारत को, जनकपुर मेरो र अमरेश को, कलकत्ता तिम्रो।

मधेसी किल्ला र मधेसका २२ जिल्ला र अमरेश
अमरेश को चेतावनी
अमरेश
अमरेश सिंह: "अदालतको अवहेलना गर्नेलाई त थुन्नुपर्छ"
काँग्रेस भित्रका मधेसी
नेपाली काँग्रेस र मधेसी समुदाय
मधेसी को स्थिति वास्तवमा बलियो छ

अमरेश लाई कारवाही गर्ने सुशील सँग न कानुनी धरातल छ न त औकात नै। 

अमरेशलाई कारबाही गर्न सुशीलको प्रस्ताव
महाधिवेशन कार्यतालिका हेरफेर

शनिबार बालुवाटारमा बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टीका सभासद् अमरेशकुमार सिंहलाई कारबाही गर्ने प्रस्ताव सभापति सुशील कोइरालाले नै गरेका छन् । .... ‘अमरेशको गतिविधि पार्टी नीति विपरित भइरहेको छ, कारबाही गर्नु पर्‍यो,’ कोइरालाले बैठकमा भनेका थिए । .....

कोइरालाको प्रस्तावमा सबै केन्द्रीय सदस्यले सहमति जनाएका थिए ।

‘केन्द्रिय सदस्यहरुले पार्टीको अनुशासन समिति वा संसदीय दलबाट उनलाई प्रष्टिकरण सोधेर कारबाही अगाडि बढाउनु पर्ने बताए,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने । उनका अनुसार अमरेशलाई प्रष्टिकरण सोधिने पक्का छ । ‘त्यो अनुशासन समितिले पनि सोध्न सक्छ, संसदीय दलले पनि सोध्न सक्छ,’ उनले भने । ....... संविधानको प्रारम्भीक मस्यौदामा सीमांकन र संघीयताको विषय स्पष्ट नभएको, विना सीमांकन मस्यौदा ल्याइएको र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पार्टीले नटेरेको भन्दै अमरेशले पार्टी लाइन विपरीत उभिएका छन् । मस्यौदाको राय संकलनका लागि पार्टीले खटाए पनि उनले आफ्नो क्षेत्रमा राय सुझाव पनि संकलन गरेका थिएनन् ।