मंत्री ले हिंसा को धम्की दिने माफियावादी पार्टी मा मात्र हुन्छ

मंत्री ले हिंसा को धम्की दिने माफियावादी पार्टी मा मात्र हुन्छ।

Rudra Pandey: लाल बाबुको संकुचित विचारधारा
Rudra Pandey Would Be An Excellent Directly Elected Prime Minister



देश टुक्रयाउँछु भन्नेहरुको टाउको पनि टुक्रिन सक्छ : मन्त्री पण्डित

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पण्डितले नागरिकता लिदैमा कुनै पनि व्यक्ति देशको नागरिक हुन नसक्ने र नागरिक हुनको लागि देश भक्त हुनु पर्ने बताए । .... कुनै पनि नेता, कर्मचारीहरुमा देश भक्त छैन भने तिनीहरु नेपालका नागरिक होईनन् । भाषणकै क्रममा

मन्त्री पण्डितले भने, ‘देश टुक्रयाउँछु भन्नेहरुको टाउको पनि टुक्रिन सक्छ ।’

दलितका आन्दोलन कार्यक्रम तय

दलित अगुवा र नागरिक समाज मिलेर बनेको दलित अधिकार संघर्ष समितिले सभासद र शीर्ष नेताहरूलाई हुलाकबाट ‘प्रेमपत्र’ पठाउने भएको छ । मस्यौदामा दलित हक बदनियतपूर्वक काटिएको भन्दै संघर्ष समितिले पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो । .... शनिबार दिउँसो ४ बजे माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म आँखामा पट्टी बाँधी जुलुस प्रदर्शन गर्ने, आइतबार उक्त स्थानमा लाल्टिन जुलुस गर्ने, सोमबार सिठी जुलुस, मंगलबार संविधानसभाअगाडि धर्ना र विरोधसभा आयोजना गर्ने संघर्ष समिति संयोजक विनोद पहाडीले कान्तिपुरलाई जानकारी दिए । साउन १९ र २० गते विरोधसभा जारी राख्दै सबै दलका शीर्ष नेता र

६ सय १ सभासदलाई हुलाकमार्फत ‘प्रेमपत्र’ पठाएर विरोध गर्ने

उनले बताए ।

देउवालाई मोदीको यस्तो सुझाव



योभन्दा अर्को नौटंकी के होला?

‘जनतालाई सहभागी गराइएको छ, उनीहरुबाट सुझाव लिएका छौं’ भन्ने नाममा मूलतः आफ्नो एजेन्डालाई वैधता प्रदान गर्ने माध्यमको रुपमा सहभागितालाई अहिले व्यापक रुपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ । तर साँच्चैको सहभागिता यसलाई भनिँदैन । ..... वास्तवमा सहभागिता भनेको जनताको ‘इन्पुट’बाट जनताले एजेन्डा तय गर्न पाउनुपर्छ, जनताले छलफल गर्न पाउनुपर्छ र जनताले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । यस किसिमको सार्थक सहभागिताले चाहिँ परिवर्तन सम्भव हुन्छ तर देखाउनका लागि गरिने ‘सहभागिता’ आफ्नो एजेन्डालाई वैधता मात्र प्रदान गरिने हो । ..... केवल सभासद र कर्मचारीले टिपेको भरमा, आफ्नो अनुकूलताका सुझावलाई ग्रहण गर्ने, अरु सुझावलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने कार्य वास्तविक सहभागिता हुन सक्दैन । ..... साउन ४ र ५ गते सुझाव लिने क्रममा भएको व्यापक विरोधलाई एकछिन बिर्सने हो भने इमेल, चिठी, फोन आदिबाट आएका सुझावलाई कसरी विश्लेषण गर्ने त ? त्यसका लागि त समय लाग्छ, संरचना जरुरी हुन्छ र वैधानिक प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ । ...... अहिले त दुई दिनमा आएका सुझावका आधारमा संविधानसभामा प्रतिवेदन बुझाइएको छ, सुझावका बोराहरु पनि नखोल्दै । जनताबाट आएका सुझाव विश्लेषण गर्नका लागि पाँच दिन पर्याप्त समय होइन ..... राज्य र समाजमा हालीमुहाली गरिरहेको जुन वर्ग छ उसले जनताको राय सुझाव लिएको नौटंकी मात्र गरिरहेको हो यो । जनताबाट दुई दिन राय सुझाव लिने कुरा आफैमा अति अपर्याप्त समय हो, नत यस्तो झरा टार्ने काम लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै हो । ..... राय सुझाव संकलनका क्रममा गाउँगाउँ गइएको छैन, सदरमुकाम अथवा सहरकेन्द्रित भएर सुझाव संकलन गरिएको छ । गाउँमा भुइँचालो, बाढीपहिरो, खेतीपातीले आक्रान्त पारेको बेला गरिएको यस्तो सुविधाभोगी अभ्यासले जनसहभागितालाई बेवास्ता गरेको छ । ..... राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका दाजुले पनि खस नेपाली भाषामा लेखिएको संविधान राम्ररी बुझेनन् रे । भनेपछि गैरखसभाषी अन्य जनताले संविधानका बारेमा कति बुझे र के सुझाव दिए होलान् ? ..... सीमान्तकृत जनताले सुझावै दिन पाएका छैनन् । दिइएका सुझाव पनि ठूला दलहरुले ग्रहण गर्ने छाँट देखाइरहेका छैनन् । ......

के गाउँका जनताका लागि यो संविधान होइन ? हो भने उनीहरुबाट किन सुझाव संकलन गरिएन ? वास्तविक जनमत संकलन नगरिएकै कारण तराई–मधेश र पहाडका थुप्रै जिल्लामा प्रतिकार पनि भयो । खास जनमत त्यहाँ देखिएको छ ।

..... स्वयं सत्ताधारी दलकै केही नेताले यसलाई नौटंकीको संज्ञा दिइसकेका छन् । ....... जनताले बोल्ने सबैजसो मातृभाषामा मस्यौदा गाउँगाउँ पठाउनुपर्थ्यो । संविधानमा भएका कानुनी भाषालाई सरलीकृत गरेर मस्यौदाबारे जनतालाई बुझाउनुपर्थ्यो । तर अहिले त जनताले मस्यौदा नै देख्न नपाउने अवस्था रह्यो ।

कस्तोसम्म भने ९० प्रतिशतभन्दा बढीले निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा दिएको अभिमतलाई सत्तारुढ दुई दलले अस्वीकार गरिरहेका छन् । योभन्दा अर्को नौटंकी के होला ?

सरकार-मधेसी मोर्चा बिच भएको ८ बुन्दे सम्झौता को पूर्ण पाठ

सरकार-मधेसी मोर्चा बिच भएको ८ बुन्दे सम्झौता को पूर्ण पाठ
************************************************************
नेपालमा मधेसी जनताले आफ्नो समान अधिकार लागि समयसमयमा गर्दै आएको संघर्ष र अँन्दोलनको क्रममा व्यक्त जनभावना एव आकांक्षलाई सम्मान गर्दै मुलुकका सम्पूर्ण जनतालाई समानता, स्वतन्त्रता र न्यायको प्रत्याभूति गराउनका साथै सबै प्रकारका विभेदलाई अन्त्य गर्दै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य, बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल सरकार तथा सयुक्त मधेसी मोर्चाबीच तत्काल लागू हुने गरी यो सम्झौता गरिएको छन्।
सम्झौताका विषय देहाय बमोजिम छन्।

१. मधेस आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गरेकाहरुलाई सहिद घोषणा गर्ने र हालसम्म राहत नपाएका अंगभंग भएकाहरुलाई उचित राहत राज्यले उपलब्ध गराउनेछ। यसै क्रममा आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको उपचार खर्चको व्यवस्था र शहादत प्राप्त गरेकाहरुलाई सहिद घोषणा गरी आश्रित परिवारलाई रु. १० लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने तथा गिरफ्तार व्यक्तिहरुलाई तत्काल रिहा गरिनेछ।

२. मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ। संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशका बीच स्पष्टरुपमा शक्तिको बाँडफाँड सूचीको आधारमा गरिनेछ। प्रदेशहरु पूर्णरुपले स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन्। नेपालको सार्वभौमिककता, एकता र अखण्डालाई अक्षुण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरुको पूर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँड पूर्ण विवरण र अधिकार बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ।

३. संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४ को दफा ७ को उपदफा १४ मा रहेको २० प्रतिशतको वर्तमान कानुनी व्यवस्थाको सट्टा ३० प्रतिशत गरिनेछ।

४. सरकारले सुरक्षा अंगलगायत राज्यका सबै निकायहरुमा मधेसी, आदिवासी, जनताति, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी समानुपातिक सहभागिता हुने गरी सरकारले नियुक्ति, बढुवा र मनोनयन अनिवार्यरुपले गर्नेछ।

५. नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेसी लगायत अन्य समुदायको समानुपातिक समावेशी र समूहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गरिनेछ।

६. नेपाल सरकार तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, तराईमा संघर्षरत सबै सशस्त्र समूहहरुलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाका लागि वार्तामा आउन आग्रह गर्दै वार्ताबाट सबै समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दछ। यसको लागि नेपाल सरकारले तत्कालै अनुकूल वातावरण बनाउन आवश्यक कदम चाल्नेछ। आगामी चैत्र २८ गतेको संविधानसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण, हिंसामुक्त, निष्पक्ष, स्वच्छ र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबैलाई अपिल गर्दछौं।

७. सरकार र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच २०६४ भदौ १३ गते भएको २२ बुँदे सम्झौता अनुरुप बन्दी राखिएकाहरुको यथाशीघ्र रिहाइ, फोरमलगायत अन्य मधेसी नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका मुद्दाहरु अविलम्ब फिता गर्ने तथा सम्झौताका बाँकी बुँदाहरु नेपाल सरकारले अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नेछ।

८. संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आह्वानमा जारी रहेका आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरु तत्काल फिर्ता लिइएको छ।

यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषयहरुको संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिक एवं प्रशासनिक आदि जिम्मेवारी नेपाल सरकारको रहनेछ। सम्झौताको कार्यान्वयन अनुगमन गर्नका लागि सरकारले मोर्चासमेत सम्मिलित एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरिनेछ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पक्षहरु

राजेन्द्र महतो
राष्ट्रिय अध्यक्ष, नेपाल सद्भावना पार्टी
उपेन्द्र यादव
केन्द्रीय संयोजक, मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल
महन्थ ठाकुर
अध्यक्ष, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी
गिरिजाप्रसाद कोइराला
प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार

मिति– २०६४ फागुन १६ गते ।