In The News (12)

संविधानमै सम्बोधन हुनुपर्ने विषय

हालै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनमा आगामी ५ वर्षपछि नेपाल आर्थिकरूपमा दक्षिण एसिया (सार्क)मा सबैभन्दा गरिब राष्ट्रमा परिणत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। नेपालको त्यतिखेरको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतमात्र रहने र त्यो सार्क राष्ट्रहरूको औसत ६.१ भन्दा धेरै कम हुने पनि प्रक्षेपण गरिएको छ । ....... संविधानको प्रस्तावित मसौदाको भाग–३१ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा निर्वाचनमा भाग लिने दलको अस्तित्वका लागि निर्वाचनमा खसेको मतको न्यूनतम मत प्रतिशत (थ्रेसहोल्ड) प्राप्त गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ निर्धारण गरिएको छैन। निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि ...थ्रेसहोल्ड' राख्नु अत्यन्त जरुरी हुन्छ। विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक देशले आआफ्ना निर्वाचन प्रणालीमा ४ देखि १५ प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेका छन्। नर्वे, स्वेडेन, अस्ट्रियाले ४ प्रतिशत, जर्मनी र न्युजिल्यान्डले ५ प्रतिशतदेखि हगेंरीले १५ प्रतिशतसम्म तोकेका छन्। थ्रेसहोल्डका कारणबाट यी देशमा साना दलहरूको अवाञ्छित गतिविधि अन्त्य भएर सासाना दल आपसमा मिलेरमात्रै अगाडि बढ्न सक्ने प्रमाणित भएको छ। त्यसैले मसौदामा न्यूनतम थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिन्छ। ....... त्यसैगरी राजनीतिक दलहरूको पारदर्शिता सम्बन्धमा मसौदा पूर्णतः मौन छ। राजनीतिक दलले आफ्नो खर्च कहाँबाट जुटाइरहेको छ? त्यो जायज वा नाजायज कुन स्रोतको हो? भन्नेजस्ता विषयको नियमनको व्यवस्था मसौदामा कहीँ कतै उल्लेखसमेत छैन। थ्रेसहोल्ड पार गरेका राष्ट्रिय दललाई राज्यले नै वार्षिक खर्च दिने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख हुनुपर्छ। जनताले तिरेको करबाट जनताले पत्याएको (थ्रेसहोल्ड पार गरेका) दलले वार्षिक खर्च प्राप्त गरेपछि तिनले निर्धारित समयमा आयव्यय विवरण सार्वजनिक पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता कार्यबाट राजनीतिक दलको क्षमता र विश्वसनीयतासमेत वृद्धि हुन्छ। ...... प्रदेश सभाको निर्वाचनभन्दा पहिले गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन गर्ने हो भने यसले प्रदेश सभाको औचित्यलाई ओझेलमा पार्ने संभावना रहन्छ। ....... सभासद्हरूले संविधान सभामा प्रदेशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग स्वतन्त्ररूपमा सम्पर्क राख्न पाउने अधिकार हुनुपर्ने माग गरेका खबर सञ्चार माध्यममा आएका थिए। परराष्ट्र, सुरक्षा, मौद्रिकजस्ता अधिकार केन्द्रमा राखेर बाँकी सबै अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग पनि उठेको छ। ...... नागरिकताका विषयमा मसौदामा समावेश केही व्यवस्था चालु अन्तरिम संविधानभन्दा पनि अनुदार देखिएको छ।

रञ्जित कर्णलाई कालोमोसोः कृष्ण सिटौलाले भनेको थिए,‘दले फरक पर्दैैन’
CBI clean chit for Amit Shah in Ishrat Jahan encounter case
Amit Shah headed extortion gang, CBI tells SC Mar 09, 2011
No invention, earth-shaking idea from India in 60 years: Narayana Murthy

There has not been a single invention from India in the last 60 years that became a household name globally, nor any idea that led to "earth shaking" invention to "delight global citizens" ...... Listing out 10 major inventions that Massachusets Institute of Technology has created in the last 50 years that includes Global Positioning System, Bionic Prostheses and Microchip, Murthy said these happened because students and faculty at MIT

"walked the untrodden path, asked the unasked questions and used their intellectual prowess to take huge leaps"

. ......... He said almost all inventions such as cars, electric bulb, radio, television, computers, internet, Wi-Fi, MRI, laser, robots and many other gadgets and technology happened, "thanks to the research by Western Universities". ........ "Is there one invention from India that has become a household name in the globe? Is there one technology that has transformed the productivity of global corporations? Is there one idea that has lead to an earth shaking invention to delight global citizens?" ....... "Folks, the reality is that there is no such contribution from India in the last 60 years. The only two ideas that have transformed the productivity of global corporations -- The Global Delivery Model and the 24-hours workday -- came from the company called Infosys."

Lawrence Summers to Join Board of ‘Hyperdata’ Start-Up

An app called Premise is used to take pictures of food around the world, or to note the price of local goods....... Those seemingly mundane tasks, however, have given rise to a business that claims to spot price inflation in Brazil far faster than official sources can. Now the three-year-old start-up has drawn a prominent new backer. ...... one of those in the vanguard of the so-called hyperdata movement that collects scores of data points by harnessing new technology like smartphones and sophisticated analytics software....... Premise powers its services with roughly 16,000 users who employ its Android app to collect any number of data points and upload them for the company to analyze. ....... “What we see is that there’s a vast appetite for what the signals are on the ground” ... “Intensely smart people have been working with radically insufficient data.” ..... Premise can compile a monthly food consumer price index for Brazil up to 25 days before the official government data can be tallied ..... the company’s data showed a rise in inflation not captured by official records for several months........ “Better, faster data can change the world”

बाबुराम सँग मेरो आइडियोलॉजी मिल्दैन

बाबुराम कम्निस्ट, म कम्निस्ट होइन। उसको घोषित लक्ष्य समाजवाद, त्यो शब्द मैले देखे बुझेको red tapism, मलाई त्यो शब्द ले त्यति सारहो छुँदैन। उसलाई utopia जस्तो लाग्छ। शायद त्यो शब्द को जे अर्थ उसलाई लाग्छ मलाई लाग्दैन कि? कम्निस्ट सिद्धांत बिज्ञान हो भने त्यो जीवन्त हुनुपर्ने। कम्निस्ट उन्मुक्ति को सिद्धांत हो भने व्यवहार मा कहिले पनि तानाशाही को हतियार नहुनु पर्ने। मानव अधिकार एउटा अंतर्राष्ट्रीय मापदण्ड हो। मानव अधिकार को रक्षा हुनुपर्छ। नहुनु तानाशाही हो। र त्यो तानाशाही अस्वीकार्य छ। मानव अधिकार सँग कुनै सम्झौता हुँदैन। आवधिक निर्वाचन सँग कुनै सम्झौता हुँदैन। बहुदलीयता सँग कुनै सम्झौता हुँदैन। तर गरीब को जीवन उत्थान उ पनि चाहन्छ। त्यो म पनि चाहन्छु। कुनै देशको GDP नाप्न सकिने कुरा, measurable, प्रति व्यक्ति आय नाप्न सकिने कुरा, आर्थिक वृद्धि दर नाप्न सकिने कुरा। आइडियोलॉजी जे सुकै होस, ती नाप्न सकिने कुरा को आधारमा या त कसैले प्रगति देखाउँछ या देखाउँदैन। आवधिक निर्वाचन भएको बहुदलीय परिवेश मा एउटै पार्टी ले राम्रो काम गरेर पटक पटक चुनाव जितीरहन्छ भने त्यो समस्या हुने छैन। निष्पक्ष निर्वाचन हुनुपर्यो। Power flows through the ballot box अंतिम विचार हुनुपर्यो। अहिले power flows through the ballot box अनि पछि फेरि power flows through the barrel of a gun भन्ने द्विविधा हुनु भएन। अनावश्यक शंका किन खड़ा गर्ने? अनावश्यक शंका खड़ा गरेर फाइदा हुन्छ के? गरीब को हित गर्न खोजेको हो भने जुन सुकै देशमा धनी भन्दा गरीब बढ़ी छन। गरीब को वोट बटुल्न नसक्ने ले गरीब को नेतृत्व गर्ने अधिकार कहाँ बाट पाउँछ?

बरु एउटा कुरा हुन सक्छ। बहुदलीय लोकतन्त्रमा पनि धनी वर्ग को हित बढ़ी हेर्छु भन्ने वाचा का साथ कुनै पार्टी ले त्यस वर्ग बाट बढ़ी पैसा उठाएको आधारमा चुनाव जित्ने, सत्ता हातमा लिने गर्न सक्छ। धनी को पैसा खर्च गरेर गरीब जनता लाई झुक्याउने तरिका छन। अनि त्यहाँ केही distortion पैदा हुन सक्छ। तर त्यस परिवेशमा पनि entrepreneur class लाई रिझाउन business friendly policy framework को कुरा गर्नु पर्ने हुन्छ जुन कि गरीब को हितमा नै हुन्छ।

बहुदलीय व्यवस्थामा money advantage सबै लाई उस्तै उस्तै गरिदिन सकिन्छ।

बाबुराम सँग मेरो आइडियोलॉजी मिल्दैन तर उ अझै पनि एक जना promising मान्छे हो नेपालको राजनीतिमा भन्ने मेरो मान्यता रहि आएको छ।

बाबुरामले खोजेको नया धार
बाबुराम भट्टराई र माओवादी पार्टी नेतृत्वको कुरा
प्रचण्ड का लागि सबैभन्दा सम्मानजनक बाटो
देश तीन पार्टी सिस्टम मा गए राम्रो हुन्थ्यो