झापा, मोरंग, सुनसरी, उदयपुर मिलाएर एउटा कोचिला प्रदेश बनाउने प्रस्ताव नया पनि होइन विवादास्पद पनि होइन। तर कैलाली कंचनपुर टुकड़ा पार्ने प्रस्ताव विवादास्पद हो। पर्वते थरुहट नामको राज्य मा बस्न सक्दैन भने मधेसी नेपाल नामको देशमा किन बस्छ? चितवन त थारु हरुको राजधानी भने पनि हुन्छ। त्यस चितवन लाई मधेस बाट झिक्ने कुरा अकल्पनीय हो।
बाबुरामले यसो भनेपछि प्रचण्डले लोककथा सम्झिए
देउवा भन्छन: मधेशवादी दलको माग जायज छ
‘नेपाल प्रहरी ऐनअनुसार चल्नुपर्छ, लबिइङ गर्दै हिँड्ने होइन’
बाबुरामले यसो भनेपछि प्रचण्डले लोककथा सम्झिए
डा.बाबुराम भट्टराईले मन्तव्य राखेपछि प्रचण्डले पनि अधिकांश समय त्यसको जवाफ दिनमै खर्चिए । उनले बुढेसकालमा आमालाई डोकोमा हालेर भिरबाट खसाल्ने लोककथा पनि सम्झिए । ...... यदि अब कहाँ जाने हो भन्ने टुंगो लागेन भने तपाईं–हामी शिथिल हुँदै जाने, पलायन हुँदै जाने, एक–अर्का आरोप–प्रत्यारोप गर्ने र विघटित र बिसर्जित हुने भन्दा अर्को विकल्प रहँदैन । केही समय यता हाम्रो पार्टीको स्थिति करिब–करिब त्यस्तो बन्न लागेको अवस्था छ । ...... बहसमा प्रवेश नगरिकन, अध्ययन र अनुसन्धान नगरिकन, समस्याको चुरो नपहिल्याइकन, अन्तरविरोधलाई हल गर्ने उपाय नखोजिकन, कुरा काट्ने प्रवृत्ति हामी कम्युनिष्टहरुमा पनि केही समयदेखि हावी रह्यो । त्यसैले गर्दा नै हामी पूँजीवादसँग हारिराखेका छौं । ...... हाम्रै माओवादी आन्दोलन पनि उचाइमा पुगेर ओरालो लागिराखेको जुन अवस्था छ त्यसको पछाडिको कारण हाम्रो यही अल्छी प्रवृत्ति, आफू पनि काम नगर्ने, आफू पनि नसोच्ने, आफू पनि समाधान नखोज्ने अनि कसैले हल खोज्न खोज्यो भने त्यसको खुट्टा तान्ने र त्यसलाई दुरुत्साहित गरिदिने प्रवृत्ति हो । ...... सबैभन्दा उन्नत विचार राख्ने हामी कम्युनिष्टहरु नै यति असहिष्णु, यति संकीर्ण, यति यान्त्रिक हुन्छौं कि विज्ञानका नियमहरुलाई उद्घाटित गर्ने कुरा, समाजका अन्तरविरोधको पहिचान गर्दै त्यसलाई हल गर्दै अघि बढ्ने कुरा र आगामी दिनको नयाँ बाटो निर्माण गर्ने कुराले जुन नयाँ सोंच, चिन्तनको माग गर्छ त्यसबाट हामी भाग्छौं । हामी संलग्न हुँदैनौं, अरु हुन खोज्यो भने पहिले नै त्यसको नियतमाथि प्रश्न गरेर अरुलाई पनि निरुत्साहित गर्छौं । आफू त त्यहाँ प्रवेश गर्नै चाहँदैनौं । यस्तो अल्छी प्रवृत्ति छ । ....... बहसमा प्रवेश नगरिकन, अध्ययन र अनुसन्धान नगरिकन, समस्याको चुरो नपहिल्याइकन, अन्तरविरोधलाई हल गर्ने उपाय नखोजिकन, कुरा काट्ने प्रवृत्ति हामी कम्युनिष्टहरुमा पनि केही समयदेखि हावी रह्यो । त्यसैले गर्दा नै हामी पूँजीवादसँग हारिराखेका छौं । २०औं शताब्दीको मध्यसम्म कम्युनिष्टहरुको उचाइको अवस्था थियो । पछिल्लो चरणमा पूँजीवादले जसरी श्रेष्ठता हासिल गरेको छ, ज्ञान र विज्ञानको पछिल्ला आविष्कारहरुमाथि एकाधिकार जमाएर उसले जसरी आफ्नो प्रणालीलाई स्थायीत्व दिँदै गइराखेको छ, त्यति ठूलो अन्तरविरोधहरुलाई हल गर्दै गइराखेको छ तर हामी कम्युष्टिहरुले आफ्नै चिन्तनको संकीर्णता, जडता र यान्त्रिकताको कारणले गर्दा ज्ञान र विज्ञानलाई अगाडि बढाउन सकेनौं, हामी पछाडि परिराखेका छौं । ...... त्यसैले विश्वमा अहिले हामी कम्युनिष्टहरु जसरी पछाडि पर्यौं र हाम्रै माओवादी आन्दोलन पनि उचाइमा पुगेर ओरालो लागिराखेको जुन अवस्था छ त्यसको पछाडिको कारण हाम्रो यही अल्छी प्रवृत्ति, आफू पनि काम नगर्ने, आफू पनि नसोच्ने, आफू पनि समाधान नखोज्ने अनि कसैले हल खोज्न खोज्यो भने त्यसको खुट्टा तान्ने र त्यसलाई दुरुत्साहित गरिदिने प्रवृत्ति हो । हामीले यो प्रवृत्ति छोड्नुपर्छ । तब मात्रै ज्ञान र विज्ञानको ढोका खुल्छ, सत्यको अनुसन्धान हुन्छ, अहिलेका समस्याका गाँठा खुल्छन् । ............ गत मंसिर २८ गते अध्यक्ष कमरेडमार्फत केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ । पार्टीको रुपान्तरणको निम्ति नयाँ ढंगले यो पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने ? पुरानो पार्टीले त आफ्नो काम पूरा गर्यो । पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति गर्ने चरणसम्म त ऐतिहासिक भूमिका खेल्यो । तर अब समाजवादको दिशामा जाने जुन नयाँ बाटो छ त्यस क्रममा यो पार्टी यही रुपले तपाईं–हामी यसरी नै गएर कहिँ पनि पुग्दैनौं भन्ने निष्कर्षसहित अब कसरी अगाडि बढ्ने हो ? ...... २१औं शताब्दीमा माक्र्सवादलाई नयाँ ढंगले कसरी विकास गर्ने हो ? माओका देहान्तपछिका ४० वर्षमा किन विश्वमा कहिँ पनि कम्युनिष्टहरुको नेतृत्वमा क्रान्ति भइराखेको छैन ? यसको अनुसन्धान गरेर अब कसरी हामीले २१औं शताब्दीमा नयाँ ढंगले फेरि समाजवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने हो ? यसको जवाफ खोज्नु छ । हामीले पूँजीवादी क्रान्तिका उपलब्धीको रक्षा गर्दै यसमा टेकेर उत्पादक शक्तिको विकास गर्दै समाजवादी क्रान्ति गर्ने भनेका छौं, त्यसको मोडेल के हुने ? त्यसको रणनीति र कार्यनीति के हुने ? त्यो हामीले खोज्नु छ । ........ हिजोकै सोभियत संघ, पूर्वी युरोप, चीन र अरु देशका समाजवादका मोडेल अब लागू हुनेवाला छैन । त्यो एउटा सन्दर्भ बन्छ, त्यसबाट हामीले सिक्नुपर्छ तर २१औं शताब्दीमा समाजवादको अर्कै नयाँ मोडेल हामीले विकास गर्नुछ । ...... विचारलाई, कार्यदिशालाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति शक्ति चाहिन्छ, संगठन चाहिन्छ र नेतृत्व चाहिन्छ । त्यो पनि अब हामीले नयाँ विचार र नयाँ कार्यदिशा अनुसारको नयाँ संगठन र नेतृत्वको विकास गर्न सकिएन भने कोरा गफमा मात्रै सीमित हुन्छ । त्यसैले त्यस्तो नयाँ ढंगले पार्टी, नयाँ ढंगको नेतृत्व प्रणाली कसरी विकास गर्ने भन्ने अर्को प्रश्न हामीसँग छ । ........ हामी कम्युनिष्टहरु अरुभन्दा, वर्ग विभाजित समाजका अरु सबै राजनीतिक दलहरु र मान्छेहरुभन्दा हामी समाजवाद हुदै वर्गविहिन साम्यवाद उन्मुख मान्छेहरुको बीचको फरक के हो भने हामी हाम्रा आचरणमा स्वच्छ र पारदर्शी हुन्छौं, नैतिकतालाई उच्च मान्यता दिन्छौं, श्रम नगरिकन अरुको श्रम लुटेर, चोरेर खाने कुराको सख्त विरोधी छौं, हामी जे भन्छौं त्यही गर्छौं र कुनै पनि प्रकारको अपारदर्शी हर्कत गर्दैनौं । त्यसैले हाम्रो संस्कृति, आचरण र शैली पनि नितान्त गुणात्मक रुपले पूँजीवादी र त्यो भन्दा पहिलेका सामन्तवादी समाज भन्दा भिन्न हुन्छ । ....... त्यसैले चार कुरा: विचार, राजनीतिक कार्यदिशा, संगठन र नेतृत्व र आचरण र कार्यशैली, समग्र र सेटमा नै विकास गरेर मात्रै अब हामीले नेपालमा आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन सकिन्छ र हाम्रो पार्टीको पनि औचित्य रहन्छ । त्यसअनुकुल हामीले हाम्रो पार्टीलाई रुपान्तरण गर्न सकेनौं भने हाम्रो औचित्य रहँदैन । भोलि कराएर, सरापेर केही पनि अर्थ हुनेवाला छैन । यो त महादेवले सतिदेवी बोकेर हिँडेजस्तो केही मान्छेले बोक्न सक्छन् मरेको लाशलाई । तर त्यो सतिदेवीका अंग झरेजस्तो आज बैद्य–विप्लव झरे, मात्रिका झरे, भोलि कोही झर्ला । महादेवले सतिदेवी बोक्न त सक्छ तर त्यो खालि गुह्येश्वरी जस्ता विभिन्न पीठहरु निर्माण गर्नुबाहेक हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौं । ....... हामी अलिकति बहस गर्छौं, बाहिर अलिकति बहस आउँछ, लौ प्रचण्ड र बाबुरामको झगडा भयो, रडाको मच्चाए भन्नेतिर जान्छ । तर त्यसो होइन । हामी कमरेड प्रचण्ड र म त गत २५/२६ वर्षसम्म एउटै कमिटीमा छौं, कमरेड नारायणकाजिसँग ८/१० वर्ष अलग्गियो र उहाँसँग पनि १५ वर्षदेखि हामी सँगै छौं । त्यसैले हामी त बहस गरिराखेका छौं । सत्यको अनुसन्धान गर्ने प्रयत्न गरिराखेका छौं । त्यसो गर्ने क्रममा तपाईंहरुले सघाउनुपर्यो हामीलाई । ....... त्यसरी सघाउनुभएन र बुढाहरु फेरि झगडा गर्न थाले भन्नुभयो भने हुँदैन । समाज भनेको अन्तरविरोध नै अन्तरविरोधले बनेको हो । अन्तरविरोधलाई हल नगरेसम्म तपाईंहरु सबैले र प्रचण्ड–बाबुराम–नारायणकाजीले अंगालो हालेर बसे पनि समस्याको समाधान हुँदैन । यसले त ठूलो बहस र छलफलको माग गर्छ । त्यसमा तपाईंहरु प्रवेश गर्नुपर्छ, तपाईंहरुले सहयोग र साथ दिनुपर्छ । त्यसो हुन सकेन भने हाम्रो विनाशलाई कसैले रोक्न सक्दैन । यो आग्रह पनि तपाईंहरुसँग गर्न चाहन्छु । ....... संविधानसभालाई पूँजीवादी लोकतन्त्रको सर्वोच्च रुप भन्ने गरिन्छ । ......हामी कम्युनिष्टहरु असहिष्णु, संकीर्ण र यान्त्रिक हुन्छौं
कहिले हामीले मुखमा चुनाव मनमा विद्रोह भन्ने कुरा गर्यौं ।
..... संविधानसभापछि पनि हामीले छिटो भन्दा छिटो संविधान बनाएर जान सकेको भए यो भन्दा अग्रगामी प्रगतिशील संविधान बन्थ्यो । तर हामीले जुन क्रान्तिकारी धङधङी बाँकी थियो, आफ्नै कार्यदिशालाई नै बेलाबखतमा बिर्सिराखेका थियौं, अनि बिचैमा बिद्रोहको कुरा गर्न थाल्यौं । के को निम्ति विद्रोह ? किनकि पूँजीवादी क्रान्ति नयाँ जनवादी तरिकाले होइन, नयाँ तरिकाले गर्ने हो भनेर आइसकेपछि पूँजीवादको निम्ति तत्काल अर्को विद्रोह आवश्यक हुँदैनथ्यो र समाजवादको निम्ति विद्रोह गर्ने बेला आएको थिएन । ...... तुरुन्तै राज्यसत्ता नै उल्ट्याउने ढंगका विद्रोहका कुरा हामीले गर्यौं त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पनि शक्ति विभाजित भयो, हाम्रो दिमाग बाँडियो र हाम्रो पार्टी नै टुट–फुटसम्म पुग्यो । प्रतिक्रियावादी वर्गले प्रसस्त मात्रामा षड्यन्त्र गर्ने मौका पायो, किनकि उसको धर्म नै षड्यन्त्र हो । ......
यदि हामीले आफ्नो कार्यदिशालाई ठीक ढंगले बुझेर संविधान बनाएर जानु नै हाम्रो हितमा छ, पूँजीवादी गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेर समाजवादतिर जाने हो हामीले, संविधानसभाले पूँजीवादी गणतन्त्रलाई अधिकतम समाजवाद उन्मुख मात्रै बनाउने हो भन्ने कुरा बुझेर हामीले पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनाएको भए धेरै अग्रगामी प्रकारको संविधान बन्न सक्थ्यो ।
...... खासगरी २०६९ जेठ २ गते जुन समझदारी भएको थियो त्यतिबेला हामीले त्यसमा टेकेर अगाडि जान सकेको भए प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहितको मिश्रित प्रणाली (फ्रेन्च मोडेल) त्यहाँ थियो । कमसेकम प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति थियो अहिले त्यो गुम्यो । त्यतिबेला ११ प्रदेशको संघीय प्रदेश थियो । १० प्रदेश त हामीले भनेअनुसारकै थिए खालि ११औं प्रदेश चाहिँ सुनसरी–मोरङ–झापाको छुट्टै प्रदेश थप्ने भन्ने मात्रै कुरा थियो । ...... त्यसैले संख्या र सीमांकनसहितको प्रदेश त्यहाँ बन्नेवाला थियो । त्यहाँ हामीमाथि क्रान्तिकारी भूत सवार भयो, हामीले त्यो पनि छोड्यौं र अहिले बिना सीमाको ८ प्रदेशमा सीमित हुनु परिराखेको छ । त्यसरी नै महिलाका अधिकार, किसानका अधिकार, दलितका अधिकार अहिलेभन्दा धेरै माथि थिए तर अहिले गुम्यो । ...... सबै कुरा डुब्न लाग्यो भने, सबै कुरा सिद्धिन थाल्यो भने बुद्धिमान मान्छेले आधा छोडेर आधा लिन्छ । त्यसैले हामीले पनि अहिले सम्झौता नगर्ने हो भने, अझ बढी लिन्छु भन्ने हो भने, जेठ २ मा बढी लिन्छु भन्दा जति गुमाइयो यो भन्दा पनि बढी गुमाएर रित्तो हात फर्कनुपर्ने हुन्थ्यो । ..... हामीले त सीमांकनसहितकै संघीयता खोजेको हो । त्यसैले जनताको बीचमा अहिले यो मस्यौदा गएको छ यसबीचमा सबैले सबैतिरबाट, खासगरी उत्पीडित जाति, जनजाति, मधेशी समुदायबाट र हाम्रा पार्टीका कमरेडहरुले सीमांकनसहितकै संघीयता निर्माण गर्नका निम्ति आवाज र दबाब सिर्जना गरौं । ....... तत्काल जनतालाई राजनीतिक परिवर्तनको प्रत्याभुति गराउनको निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ...... हामीले आमा वा बाबु एक जना नेपाली नागरिक रहेछ भने आमा वा बाबुको नाउँबाट उनका छोरा–छोरीले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने जुन निर्णय संवाद समितिबाट गरिएको थियो त्यसलाई मस्यौदा समितिले अनधिकृत ढंगले उल्ट्याइएको छ । त्यसले गर्दा सबैलाई र आमरुपमा महिलाहरुलाई अधिकारविहीन बनाएको छ, त्यसलाई पनि हामीले सच्याउन आवश्यक छ । त्यो विषयमा पनि आवाज उठ्नु पर्छ । ...... तपाईंहरुले स्कुल, कलेज छोडेर बन्दुक उठाउने होइन । अब तपाईंहरुले कापि, कलम बोक्ने, किताब पढ्ने र विचारको निम्ति योगदान दिने, आवश्यकता अनुसार युवा विद्यार्थीका समस्या, किसान मजदुरका, उत्पीडित जनताको समस्या समाधानको निम्ति दबाब सिर्जना गर्ने ढंगले आफूलाई अभ्यस्त पार्नुपर्छ । ..... सडक, सदन, सरकार र चुनाव पनि संघर्षको मोर्चा हुन्छ । सरकारमा गएर क्रान्तिकारी सुधार गर्ने काम पनि संघर्षको एउटा मोर्चा हुन्छ । युवा विद्यार्थीले सडकबाट दिने दबाब पनि संघर्षको अर्को रुप हुन्छ । यस्तो तालमेल मिलाएर जानको निम्ति तपाईंहरुले सबै स्कुल कलेजहरु छोडेर युद्धमा जाने ढंगले होइन केही समय कलेजमा रहँदै केही समय संगठनको कामको निम्ति दिने ढंगले आफूलाई अभ्यस्त गर्नुपर्छ । ...... हिजो ‘होलटाइमर’ हुँदा पूरै व्यवस्थापन पार्टीले गर्थ्यो, छायाँ सत्ताले गर्थ्यो अब त्यो सम्भव हुँदैन । अब हामीसँग केही थोरै मात्रै ‘होलटाइमर’ कार्यकर्ता हुन्छन् । अधिकतम हामीलाई ‘पार्टटाइमर’ कार्यकर्ता अथवा ‘भोलेन्टिएर’हरुको आवश्यकता हुन्छ । तपाईंहरुले आफ्नो व्यवस्थापनको निम्ति पार्टीको नीतिअनुसार, संगठनको नीतिअनुसार के–कति जना ‘होलटाइमर’ आवश्यक पर्ने हो, चुनाव क्षेत्रमा, जिल्लामा त्यसको हिसाब गर्ने, सीमित ‘होलटाइमर’को व्यवस्थापन पार्टी र संगठनले गरिदिने र अन्य साथीहरु चाहिँ ‘पार्टटाइमर, भोलेन्टियर’ बन्ने ढंगले विभिन्न पेशा, व्यवसाय र अध्ययनमा जोडिएर अगाडि बढ्ने गर्नुपर्छ । .......... ‘होलटाइमर’ भनेको छ, बेरोजगार भएर बसेको छ, आम्दानीको कुनै उपाय छैन अनि आम्दानी नभएपछि, श्रमबाट आर्जन नगरेपछि कि चोर्नुपर्छ, कि ठग्नुपर्छ, कि लुट्नुपर्छ अरु उपाय नै हुँदैन । कि त पलायन भएर भाग्नुपर्छ, भोकै बस्नुपर्छ । ....... अहिलेको सन्दर्भमा जुन नयाँ युवा विद्यार्थी पिँढी निर्माण भइराखेको छ, २०६२/०६३ पछि ऊ राजनीतिबाट बिल्कुल विमुख भइराखेको छ । खासगरी माक्र्सवाद, माओवाद भन्ने शब्द नै ऊ सुन्न चाहँदैन, क्रान्ति भन्ने शब्ददेखि नै ऊ डराउँछ । त्यस्तो युवा विद्यार्थीलाई कसरी आन्दोलनमा ल्याउने ? त्यो ल्याउनको निम्ति तपाईंहरु आफैं क्याम्पसमा भर्ना नभइकन, आफैं स्कुलमा, प्लस टु मा भर्ना नभइकन तपाईंले ती विद्यार्थीको चेतना बढाउनै सक्नुहुन्न । त्यसैले अबका युवा विद्यार्थी नेताहरुले कलेज, विश्वविद्यालय र विद्यालय छोडेर होइन त्यहाँभित्र प्रवेश गरेर, तपाईं आफैं विद्यार्थी बनेर उनीहरुसँग घुलमिल गरेर संगठन गर्नुपर्छ । ....... २०३६ सालमा जतिबेला यहाँ पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन उठिसकेपछि जनमतसंग्रहको घोषणा गरियो, ठूलो आन्दोलन भयो । त्यतिबेला म भारतमा अखिल भारत नेपाली विद्यार्थी संघको अध्यक्ष थिएँ । मेरो स्कुल अफ प्लानिङ एण्ड आर्किटेक्चर (दिल्ली)मा मास्टर्सको अन्तिम वर्ष थियो । जेठमा नै मैले अन्तिम परीक्षा दिनु थियो । ...... इञ्जिनियरिङमा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, थेसिस बुझाउनुपर्छ, रातारात बसेर नक्सा कोर्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा दिनभरी जुलुस निकाल्नुपर्थ्यो । किनकि बैशाख–जेठमा २०३६ सालमा आन्दोलनको रापताप उत्कर्षमा थियो । दिनभरी हामी जुलुसमा र प्रदर्शनमा जान्थ्यौं । भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयहरुमा गएर नेपालको पक्षमा ऐक्यवद्धता जाहेर गर्न भन्थ्यौं, विभिन्न नेताहरुलाई भेट्दै हिँड्थ्यौं । हामीलाई रातदिन फुर्सद हुँदैनथ्यो । ....... मलाई के याद छ भने दिनभरी जुलुस/प्रदर्शन गर्ने तर जेठको महिना हो मेरो अन्तिम परीक्षा थियो अन्तिम रिपोर्ट बुझाउनु थियो । हाम्रो चाहिँ के थियो भने स्कुल अफ प्लानिङ एण्ड आर्किटेक्चरमा होस्टेल पनि कलेज पनि एकै ठाउँमा थियो त्यसैले गर्दा होस्टेलमा गएर खाना खाने र कलेजमा आएर चाहिँ थेसिस लेख्ने र डिजाइन बनाउने । यसरी मैले शुक्रबार बेलुकादेखि काम सुरु गरेको बुधबार बिहान बुझाएको छु । ४ दिन ५ रात नसुतिकन लगातार ११० घण्टा काम गरेको छु । म त्यतिबेला २५ वर्षको थिएँ । मैले उदाहरण किन दिएको भने दृढ इच्छाशक्ति, स्पष्ट ‘भिजन’ र ‘कमिटमेन्ट’ भयो भने सकिन्छ, सम्भव हुन्छ । तपाईंहरुले पनि त्यो विधि अपनाउनुपर्छ ।
देउवा भन्छन: मधेशवादी दलको माग जायज छ
शेरबहादुर देउवाले संविधान जारी गर्नुपहिले प्रदेशको नामांकन र सीमांकनको विवाद् टुंग्याउनुपर्ने मधेशवादी दलको माग जायज भएको बताएका छन । ..... अन्तरिम संविधानमा नै प्रदेशको नामांकन र सीमांकन संविधानसभाले निर्णय गरे बमोजिम हुने व्यवस्था रहेकाले संविधान जारी गर्नुपहिले संघीयताका विवाद् टुंग्याउनुपर्ने माग जायज भएको बताए । उनले नामांकन र सीमांकनको विवाद् संविधान जारी गर्नुपहिले नै टुंग्याउन पहल गरिनुपर्ने र विवाद थाँती रहे ती विषयमा सहमति नहुञ्जेल संविधानसभालाई कायम राख्नुपर्ने बताए । .... अर्जुननरसिंह केसीले पार्टीलाई नीतिमुखी नभइ नेता र नातामुखी बनाइ इतिहासमै कमजोर तुल्याइएको बताए । उनले लामो संघर्ष गरेका नेता तथा कार्यकर्तालाई पाखा लगाएर शक्तिको वरपर घुम्नेहरुलाई पुरस्कृत गरेको, वर्षौंदेखि भातृ संस्थाहरुको निर्वाचन नगरेको, पार्टीलाई संस्थागत रुपमा संचालन नगरेको भन्दै पार्टी नेतृत्वको चर्को आलोचना गरे । .... नीति निर्माण तहमा उपेक्षित र उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नयाँ संविधानमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने र त्यसका लागि सरोकारवाला समूहले दलहरुलाई निरन्तर दवाब दिनुपर्ने बताए ।सीमांकन टुंग्याउने प्रयासमा नेताहरु
प्रदेश सीमांकनविनाको संविधानप्रति आफ्नै दलभित्र असन्तुष्टि देखिरहेका शीर्ष नेताहरुले मधेसकेन्द्रित पार्टीहरुसग समझदारी गर्न छलफल तीव्र पारेका छन् । पछिल्ला ४ दिनयता उनीहरुबीच सीमांकन विवाद टुंग्याउनेबारे संवाद सुरु भएको छ । ..... कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले मधेसी दलहरूसित सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्न अनौपचारिक छलफल अघि बढाइरहेका छन् । उनले मधेसकेन्दि्रत दलका दोस्रो तहका नेता तथा सभासद्लाई बुढानिलकन्ठस्थित निवासमै बोलाउँदै परामर्श गरिरहेका छन् । उनले मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, असन्तुष्ट समाजवादी फोरम र तमलोपाका दोस्रो तहका केही नेता, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शरतसंह भण्डारीलगायत नेतासँग भेटेर सीमांकन टुंग्याएरै संविधान जारी गर्नु उपयुक्त हुने निश्कर्षमा आफूसमेत पुगेको उल्लेख गर्दै संवाद अघि बढाएका हुन् । ...... जिल्ला नटुक्र्याउने पुरानो निर्णयमाथि आफूले पूनर्विचार गरेर भए पनि प्रदेश विवाद टुंग्याउन आफू तयार रहेको देउवाको भनाइ थियो । 'सीमांकन टुंग्याउन उहाँलगायतका नेताहरूलाई चारैतिरबाट दबाब परेको रहेछ,' फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव रामजनम चौधरीले आफूहरुसँग देउवाले गरेको कुराकानी कान्तिपुरसग खुलाए, 'त्यसैले मस्यौदा जनताबीच छलफलमा गएकै बेला शीर्ष नेताहरु काठमाडौंमा छलफल गरी सीमांकन टुंग्याउने प्रयासमा हुनुहुन्छ ।' ...... देउवाले सीमांकनको बहस थालेलगत्तै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत मधेसकेन्दि्रत दलहरुसग यसबारे परामर्श थालेको मधेसी दलसम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ । दाहालले लाजिम्पाटस्थित निवास र नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा परिसरमा अनौपचारिक छलफल थालेको मधेसी नेताहरूले जानकारी दिए । ....... सीमांकनप्रति अनुदार देखिएका देउवासमेत अघि बढेपछि प्रदेश निर्माणको बाटो खुल्ने सम्भावना बढेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित कांग्रेस संस्थापन पक्ष सीमांकन टुंग्याएर संविधान जारी गर्न सहमत देखिएको छ । एमालेमा अध्यक्ष्ा केपी ओलीबाहेक माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले सीमांकन टुंग्याएरै अघि बढ्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । नेपालले त बिहीबारको संसदमै सीमांकन टुंग्याउनु उचित हुने भनाइ राखिसकेका छन् । वरिष्ठ नेता खनालले अहिल्यै औपचारिक वार्ता सुरु नभए पनि सीमांकनका विषयमा साझा सहमति खोज्न आफूहरु तयार भएको बताएका छन् । यी सबै विकसित परिस्थिति आकलन गरेका कांग्रेस नेता देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मनाउन सकिने दुई उपाय सुझाएका छन् । ..... एक, कञ्चनपुरका अधिकांश भाग र कैलालीका केही भाग सुदूरपश्चिमको पहाडी प्रदेशमा गाभ्ने, थारु बहुल बाकी समुदायसहित पर्सा जिल्लासम्म थरुहट प्रदेश निर्माण गर्ने । दुई, ओलीले सकारे झापासहित उदयपुरसम्मको अर्को प्रदेश बनाउने, नमाने झापालाई सुदूरपूर्वी पहाडसग मिलाएर बाकी जिल्लाको अर्को प्रदेश बनाउने । ....... ओलीले पछिल्लो प्रस्तावप्रति सकारात्मक संकेत दिएका छन् । कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलादेखि महेश आचार्यसम्मका पूर्वबाट नेतृत्व गर्ने प्रभावशाली नेताहरुलाई पनि पछिल्लो प्रस्तावमा मनाउन सकिने फोरम लोकतान्त्रिक र रामसपाका नेताहरुको भनाइ छ । 'देउवा र ओली आफ्नो प्रभुत्व रहेको क्षेत्रबारे लचिलो हुनेबित्तिकै शीर्ष नेतृत्वले सीमांकनको बाकी काम एक घण्टाभित्र टुंग्याउन सक्ने अवस्था छ । एक-दुई दिनमै यसबारे ठोस प्रस्ताव आउने सम्भावना छ,' रामसपाका प्रवक्ता केशव झाले भने । ....... मुख्य विवाद तराईका पाच जिल्लामा रहेकाले ...... तर फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसग यसबारे छलफल हुनसक्ने सम्भावना भने दाहालले नकारेका छन् । ....... 'उपेन्द्रजी आफूलाई मधेसको मसिहा ठान्नुहुन्छ, सहमतिको जुनसुकै प्रस्ताव ल्याए पनि उहाँ विरोधका लागि विरोध गरिरहनुभएको छ,' दाहालले वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'सीमांकन टुंग्याउने गरी सहमति भए पनि उहाँलाई मनाउन सकिने अवस्था देखेका छैनौं ।' ....... १६ बुदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरु सीमांकन टुंग्याउनुपर्ने बाध्यतामा पर्नुपछाडि केही पृष्ठभूमि छन् । सहमतिका साझेदार दलहरुभित्रै असन्तुष्टि बाक्लेर सार्वजनिक हुन थालेको छ । सरकारका मन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिलगायत एमाले, एमाअेावादी र फोरम लोकतान्त्रिकका मधेसी र जनजाति नेता प्रष्ट विरोधमा छन् । ..... सहमतिलगत्तै एमाओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष दाहालले सीमांकन थाती राखेकै भनेर चर्को आक्रोश बेहोर्नुपर्यो । उनी त्यसलाई अस्वीकार गरेर अघि बढ्ने सुविधामा छैनन् । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको दलहरुले विज्ञप्ति निकालेरै प्रतिवाद गरे । तर त्यसको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउन नसकेको हुदा न्यायिक मर्यादाको प्रश्न छल्न सकेका छैनन् । यसैबीच राष्ट्रपति रामवरण यादवले सीमांकन नटुंग्याई संविधान जारी गरे राजनीतिक र सामाजिक ध्रुवीकरण बढ्नेमा नेतृत्वलाई सचेत गराएका छन् । ..... सुवास नेम्बाङले पनि सिंमाकन टुङ्गयाउनै पर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले समेत सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्ध कडा प्रतिक्रिया थिए । सीमांकन टुग्याउनैपर्ने ठहरमा मुख्य दलहरु पुग्नुका पछाडि आन्तरिक र बाह्य दबाबले काम गरेको हुन सक्ने बताउछन्, फोरम वरिष्ठ नेता अशोक राई । 'छोटो र छिटो बाटोबाट विनासीमांकन संविधान ल्याउदा प्रत्युत्पादक होला भन्ने उहाहरुलाई हेक्का भएजस्तो छ,' राईले कान्तिपुरसग भने, 'औपचारिक प्रस्ताव अहिलेसम्म नआए पनि सीमांकनका लागि उहाहरु तयार हुनु सकारात्मक हो ।'‘काठमाडौंलाई नाकाबन्दी गर्छु’ भन्ने नेतालाई मन्त्री पण्डितको कडा जवाफ
सर्लाहीमा कार्यकर्ताको भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो, “तराईका धर्तीपूत्र भन्नेहरुले काठमाडौँमा अकूत सम्पत्ति थुपारेका छन्, उनीहरुले गर्ने नाकाबन्दीबाट आफैँ पहिला धरापमा पर्नेछन् ।” अर्काको दानापानी खाएर अर्काको भाषा बोल्नेहरुले नेपालको कहिल्यै हित नसोचेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पण्डितले अर्काको बलमा नाकाबन्दीको धाक देखाउनेहरु संविधान निर्माणपछि स्वतः समाप्त भएर जाने दाबी गर्नुभयो ।प्रचण्डलाई जवाफ फर्काउन बाध्य पार्ने भट्टराईको भाषणमा के थियो ?
‘नेपाल प्रहरी ऐनअनुसार चल्नुपर्छ, लबिइङ गर्दै हिँड्ने होइन’
तपाईले भनेअनुसार त्यो बेलाका लागि बनेको भन्ने हो भने त सशस्त्र प्रहरी बललाई नै खारेज गर्नुपर्छ। उसको औचित्य छैन भन्नुपर्छ।
अहिले सशस्त्र प्रहरी सिमाना, औद्योगिक क्षेत्र, संवेदनशील भौतिक संरचना र भीआईपी सुरक्षाको खटनपटनमा खटिएको छ। यो क्षेत्रमा कसैले कुनै अनुचित किसिमको काम गरेमा सशस्त्र प्रहरी बलले पक्राउ गर्ने कि हेरेर बस्ने? ... त्यसो भए सशस्त्र प्रहरीको कुनै काम छैन? उसलाई सीमा सुरक्षा, औद्योगिक क्षेत्र, वन लगायत सबै स्थानबाट हटाउनुपर्यो। सुरक्षामा खटाउँदा पक्राउ गर्नुपर्छ। पुर्जीबिना पक्रन पाइँदैन। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छौं। हाम्रै मानवअधिकार आयोगले हामीमाथि निगरानी गरेको छ। आयोगले पनि पुर्जी दिएर मात्र पक्राउ गर भनेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले कि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पालना गर्नुपर्छ, कि यसलाई भंग गर्नुपर्ने हुन्छ। ...... मर्ज गरे पनि नेपाल प्रहरीले सीमाको सुरक्षा गर्न सक्दैन। मर्ज गर्ने कुरा हुँदैन। सशस्त्र र नेपाल प्रहरीलाई एउटै बनाउने भए नेपाल प्रहरी पनि सेनाको मातहतमा जानुपर्यो। छुट्टै चल्दैन। हिजो जुन बेला सशस्त्र प्रहरी बल बनाइयो, त्यो युद्धका बेलामात्र परिचालन गर्ने भनेर बनाइएको होइन। सशस्त्र र नेपाल प्रहरी परिचालित हुँदा सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरीको मातहतमा काम गर्छ। सेना परिचालन भएको बेला दुवै निकाय उसको मातहतमा रहन्छन्। यसमा हामी स्पष्ट छौं। ....... त्यही बीचमा हामीलाई मानवअधिकार आयोगको निर्देशन आयो। उसले सरकारले कुनै व्यक्तिलाई बिना कुनै आधार प्रमाण र पक्राउ पुर्जीबिना कसैलाई पक्राउ गर्नु मानवअधिकारको उल्लंघन हुने भएकाले त्यसो नगर्न भन्यो। नेपाल प्रहरीले बिनाप्रमाण सर्वसाधारणलाई पक्रने र कैयौं दिन बिना पुर्जी थुनामा राखेर अदालत लैजाने बेलामा प्रमाण राखेर लैजाने गरेको रहेछ। यी सबै कुरा थाहा पाएपछि म के निष्कर्षमा पुगेँ भने हामीले यो अधिकार नागरिकलाई दिनैपर्छ। नागरिकलाई आफू किन पक्राउ पर्दैछु भन्ने सूचना दिनैपर्छ। मैले यो व्यवस्था लागू गर्दा के गल्ती गरेंँ? यो प्रहरीको कार्यक्षेत्रभित्र होइन, सशस्त्र प्रहरीको कार्यक्षेत्रभित्र परेको व्यक्ति पक्राउ गर्दा पुर्जी उसले दिनैपर्छ।
