एक तिहाई महिला लाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र

यो आईडिया को बारे गफ भएको हो, केही वर्ष अगाडि, पटक पटक --- तर मस्यौदा मा कतै छैन। एक तिहाई महिला लाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र।

पार्टी सभापति लाई कम ताकतवर बनाउनु पर्ने ठाउँ मा उल्टो हुँदैछ। समानुपातिक निर्वाचन ले दमजम लाई ताकतवर बनाउने काम कम, पार्टी अध्यक्ष हरुलाई ताकतवर बनाउने काम बढ़ी गरेको छ।

बरु निर्वाचन क्षेत्र नै छुट्याउने। महिला लाई छुट्याइएको निर्वाचन क्षेत्रमा जुन सुकै पार्टी को पनि उम्मेदवार महिला मात्र हुन पाउने। अनि त्यसरी निर्वाचित महिला को आत्म विश्वास अर्कै लेवल को हुन्छ। अहिले त समानुपातिक मा परेर आएका हरु पार्टी अध्यक्ष को इशारा कुर्दै बस्ने चलन छ। त्यो कस्तो सशक्तिकरण?

यसमा पनि ५१-४९ नै गरे कसो होला? ५१% खुला प्रतिस्प्रधा अनि ४९% आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। यो ४९% मध्ये दलित, मधेसी, जनजाति लाई छुट्याउने ---- अनि प्रत्येक को आधा महिला लाई। २०% मधेसी, २०% जनजाति, १०% दलित, अनि त्यस मध्ये प्रत्येक मा आधा महिला।

अनि खुला प्रतिस्प्रधा को कोटा बाट अर्को १०% महिला लाई ---- जुन सुकै पृष्ठभूमि को होस्। त्यसरी महिला लाई एक तिहाई मा पुर्याउने।

रोडमैप

• संघीय आयोग गठन गर्ने, त्यसमा अमरकांत झा लाई राख्ने 
• सीमांकन को टुङ्गो लगाउने 
• त्यस अनुसार प्रदेश सभा को चुनाव गर्ने, स्थानीय चुनाव गर्ने 
• संविधान का अरु कुरा को टुङ्गो लगाउँदै जाने, जस्तो नागरिकता 
• प्रदेश सभा ले नामांकन गर्ने 
• नामांकन को टुङ्गो लागे पछि संविधान जारी हुन्छ 
• संविधान सभा को स्वतः अवसान हुन्छ, नया प्रतिनिधि सभा को चुनाव गर्ने 
• त्यस पछि नया राष्ट्रपति चुन्ने 

MPs Asking For 5 Crore
आदेश उल्ट्याउन आवेदन दिने कि अन्तरिम संविधान फेर्ने : चार दल र सरकार दोधारमा

प्रमुख चार दलले संघीयताबिनाको संविधान निर्माण गर्न जेठ २५ गते १६ बुँदे सहमति गरे । त्यही सहमतिअनुसार उनीहरुले संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाए । मधेशका केही अधिकारकर्मीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे र सर्वोच्चको एकल इजलासले अन्तरिम संविधानको प्रावधानअनुरुपै संघीयतासहितको संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन अन्तरिम आदेश दियो । ......... तर चार दल, ती दलसम्बद्ध बुद्धिजीवी र कानुन व्यवसायी तथा मिडियाको ठूलो हिस्साले त्यस आदेशको खुलेरै प्रतिवाद गरे । यही बलमा १६ बुँदे सहमतिकै आधारमा संविधानसभामा संविधान निर्माण प्रक्रिया जारी राखियो । कानुनी राज्य र संविधानवादको खिल्ली उडाउँदै ठूला दलले संघीयताबिनाको संविधान निर्माण प्रक्रियालाई निर्वाध रुपमा अगाडि बढाए । केही मधेशी र जनजाति दलका विरोधका बाबजुद संविधानको पहिलो मस्यौदा संविधानसभाबाट पारित गरेर जनमत संकलनका लागि पठाइएको छ । ...........

ठूला दलले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई नटेरेकोजस्तो बाहिरी रुपमा देखिए पनि भित्री रुपमा त्यस्तो अवस्था भने छैन । सर्वोच्चको आदेशले कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र लोकतान्त्रिक फोरमजस्ता निर्णायक दलमाथि ठूलो नैतिक दबाब परेको छ । ती दलका मधेशी, जनजाति र दलित सभासद्हरु मस्यौदाबारे आलोचनात्मक हुन थाल्नुलाई त्यही आदेशको प्रभाव भन्नुपर्दछ । त्यति मात्रै होइन, वचस्र्वशाली खस आर्य समुदायका नेता तथा सभासद्हरुले पनि नामाङ्कन तथा सीमाङ्कन टुङ्ग्याएर नै नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने सम्बन्धमा पार्टी नेतृत्वलाई दबाब तथा ध्यानाकर्षण गराइरहेको दृश्यले पनि उनीहरुमाथिको दबाबलाई संकेत गरेको छ ।

...... हुन त सहमति गर्ने राजनीतिक पार्टीहरु मात्र होइनन्, अन्तरिम आदेशको सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने विषयमा वर्तमान कोइराला सरकारमा पनि ठूलो दबाब छ । दबाब थेग्न नसकेरै सिंहदरबारस्थित कानुन मन्त्रालयमा बिहीबार दिनभरिजसो अन्तरिम आदेशको सन्दर्भमा कस्तो कानुनी उपचार खोज्ने भन्ने गम्भीर छलफल भएको थियो । छलफलमा कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यका साथै मन्त्रालयका उच्चस्तरीय पदाधिकारी तथा कांग्रेस र एमालेनिकट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु पनि सहभागी थिए । ....... बैठकमा सहभागी स्रोतका अनुसार संविधान संशोधन गरेर संघीयताबिनाको संविधान जारी गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने कि अन्तरिम आदेश सच्याउनका लागि सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गर्ने भन्ने विषयमा सरकार तथा राजनीतिक पार्टीहरु द्विविधामा छन् । स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले दिएको आदेश उल्टाइदिने संकेत सर्वोच्चबाट पाइएमा मात्रै सरकार तथा ठूला राजनीतिक पार्टीहरु त्यस अन्तरिम आदेश उल्टाउनका लागि सर्वोच्चमा आवेदन दिने मनस्थितिमा छन् । ......

यसैबीच नवनियुक्त प्रधानन्यायाशीश कल्याण श्रेष्ठले आफ्ना भनाइ तथा अन्तर्वार्तामार्फत् सार्वजनिक रुपमै अन्तरिम संविधानअनुसार अन्तरिम फैसला दिइएकोले त्यसविरुद्ध जान नसकिने जनाउ दिएपछि सरकार र सरकारमा आबद्ध दलहरुले संविधानको धारा संशोधन नै गरेर जाने हो भन्ने कि भन्ने दिशातर्फ समेत सोच्न थालेका छन् ।

...... अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो संविधान संशोधन गरेर संघीयताबिनाको संविधान जारी जारी गर्दा अझ धेरै विरोधको सामना गर्नुपर्ने भएकोले त्यस दिशातर्फ जान प्रमुख दलहरुलाई त्यति सहज नहुने तर्क गर्छन् । संघीयताबिनाको संविधान जारी भइसकेपछि पनि संघीयताबारे छिनोफानो गर्नका लागि केही महिना संविधानसभा जीवितै राख्ने उद्देश्यले प्रमुख दल तथा सरकार अन्तरिम संविधानको धारा १८२ संशोधन गर्नेतर्फ उद्यत हुन सक्ने आँकलन अधिवक्ता महतोको छ ।

धारा १८२ मा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण भएर घोषणा भएलगत्तै संविधानसभा स्वतः विघटन हुने उल्लेख छ ।

संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङ पनि राष्ट्रपतिकै लाइनमा नेम्वाङ भन्छन्-प्रदेशको सिमांकन आधा घण्टामै टुंगिन्छ