मधेसी किल्ला

In The News (6)

मस्यौदाका गम्भीर त्रुटिहरू

छोटाछरिता संविधानहरू लेख्ने अमेरिका (७ धारा) ...... दलित, जनजाति, महिला, मधेसी वा अन्य उत्पीडित समुदायका हितका लागि संविधान लामो हुनगएको तर्क गर्ने हो भने पनि यो मस्यौदाबाट कुनै पनि समुदाय खुसी भएको देखिँदैन। ...... प्रस्तावित सबै मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। यो प्रावधानले समग्र मौलिक हकको अवस्थालाई नै कमजोर बनाएको छ। तत्काल प्रदत्त अधिकारमात्र मौलिक अधिकार मानिने सामान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल तीनवर्षे कार्यान्वयन योजनाले मौलिक हकको सबै अवधारणालाई समाप्त गरेको छ। ..... २०४७ सालको संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध निकै ठूलो छलाङ, अग्रगमन आदिको उत्पात चर्चा गरिएको भए पनि २०४७ सालकै संविधानले अवलम्बन गरेको शासकीय स्वरुपको हुबहु ढाँचा संघीय कार्यपालिकाको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ। जस अनुसार मन्त्रिपरिषदको गठन गर्दा पहिलो विकल्पको रूपमा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने, प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने, संयुक्त दलको सरकार गठन हुन नसकेमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। संसदीय शासन प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिन आवश्यक भए त्यसमा थुप्रै सुधारका गुञ्जायस थिए। बेलायती पद्धतिको विकल्पमा वेस्टर्न युरोपले अवलम्बन गरेको पद्धति पनि अनुकरणीय हुनसक्थ्यो। सरकार र संसदलाई नितान्त पृथकीकरण गरी संसद सदस्यहरूलाई सरकारमा लान नसक्ने व्यवस्थाबाट पनि राजनीतिक स्थायित्व प्रत्याभूत गर्न सकिन्थ्यो। ....... निश्चय नै फरक पृष्ठभूमिका राजनीतिक दल, स्वार्थ समूहहरू, आम सरोकारवालाहरू, संविधानका विज्ञ, बाह्य शक्तिहरू सबैलाई सन्तुष्टि पार्ने संविधानको मस्यौदा सम्भव छैन। तर यसको अर्थ कोही पनि खुसी र सन्तुष्ट हुन नसक्ने संविधान पनि संविधानसभाबाट अपेक्षा गरिएको होइन।

‘पहाड–मधेस जोड्नुपर्छ’

‘तराई र पहाड नङ–मासु हुन् । यिनलाई अलग बनाइयो भने त्यसबाट उत्पन्न हुने विद्रोहलाई थेग्न कठिन हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो गरियो भने प्राकृतिक स्रोत, साधनको उपयोगमा समेत विवाद हुन्छ । प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड अधिकार केन्द्रसँग रहनुपर्छ ।’ ..... सीमांकन संविधानसभाले नै गर्नुपर्छ । ‘शासकीय स्वरूपबारे तल्लो तहसम्म छलफलसमेत हुन सकेको छैन्,’ उनले भने ‘यो धेरै ठूलो कुरा हो । हामीले केन्द्रको अधिकार संघीय राज्यलाई दिन खोजेका पटक्कै होइनौं । अधिकार जनताको घरसम्म पुग्नुपर्छ ।’ ..... मोरङ बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विनयराज पन्त संविधानको मस्यौदामाथि १५ दिनभित्रै जनताबीच छलफल गर्न कठिन हुने बताउँछन् । ‘मस्यौदा जनतामाझ ल्याएर गहन छलफल गराई जनमतका आधारमा दलहरू अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ, उनले भने । संघहरूको सीमांकन गर्दा उत्तर–दक्षिण गर्‍यो भने मात्र प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँडमा समस्या नहुने पन्तको बुझाइ छ । .... नामांकन र सीमांकनसहितको संविधानसभाबाट संविधान घोषणा हुनुपर्ने महिला अधिकारकर्मी नीरा भगत बताउँछिन् । ‘संविधान आउनासाथ एकथरीले जलाउने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसको कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सहमतिका लागि अझै प्रयास गर्नपर्छ ।’ संविधानका धेरै कुरा द्वीअर्थी छन् । यसले कार्यान्वयनमा अर्को समस्या ल्याउन सक्छ । प्राकृतिक सम्पदाको वाँडफाँड भोलि संघहरूबीच कलहको बीउ हुन सक्ने भएकाले सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

राष्ट्रपतिले शीर्ष नेतालाई भने: प्रदेशको सिमांकनसहित संविधान जारी गर्नुस्

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई शुक्रबार शीतल निवास बोलाएर राष्ट्रपति यादवले संविधानसभाबाट नै सबै समस्या समाधान खोज्न सुझाएका हुन। ..... ‘अदालतको फैसला इन्कार गर्न मिल्दैन,’ राष्ट्रपतिले ..... विधि विधान र कानुन भन्दा बाहिर गएर तत्कालीन सेनापति रुकमाङ्गत कटवाललाई हटाउँदाको प्रसंग समेत उनले नेताहरुलाई स्मरण गराएका थिए। ....... ‘संविधानभित्र र बाहिरी रहेका असन्तुष्टहरुलाई समेत सकेसम्म समेट्ने प्रयास हुँदा राम्रो हुने थियो। र प्रयास जनताले देखिने गरी हुनुपर्योा,’ उनले भने ....... संविधानको मस्यौदा माथि राम्रो छलफल गर्न सुझाउँदै राष्ट्रपति भने,’छलफल राम्रै हुन पाओस्, कसैले ‘समय’ पाइन भन्ने गुनासो नआओस्, केही दिनको ढिलो चाँडोले असन्तुष्टि नदेखियोस्।’ ...... एकीकृत माओवादी अध्यक्ष दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष गच्छदारले बाँकी समयलाई अधिकताम उपयोग गरेर सिमांकनको काम पनि टुंग्याएर जानु पर्ने तर्क गरेका थिए। ‘अझै हामीसँग १५/२० दिनको समय छ,’ दुबै नेताले राष्ट्रपतिसँगको भेटमा भने, ‘यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा छौ।’ ........ तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले सिमांकनको टुंगो लगाएर तत्काल संविधान जारी गर्न सम्भव नरहेको बताउँदै रुपान्तरीत संसदले नै सिमांकनलाई टुंगो लगाउने धारणा राखेका थिए। सिमांकनको कुराले समय लिने भन्दै ओलीले भने, ‘अब ढिला गर्नु हुन्न सिमांकन थाती राखेर नै संविधान जारी गर्नु पर्छ।’ ....... अदालतले संविधानसभाको क्षेत्राधिकार मिचेको आरोप ओलीले लगाएका थिए। तर,अन्य नेताहरुले कुनैपनि संस्थाको मानर्मदन गर्ने दलहरुको नियत नभएको स्पष्ट परेका थिए। संबैधानीक व्यवस्थालाई समेत ख्याल गरेर संविधान जारी गर्ने राष्ट्रपतिलाई आश्वासन दिएका थिए। ‘भूकम्पले देशलाई त्राहिमाम बनाएको छ, त्योभन्दा बढि संविधान नबन्दा देश अस्थीर बनेको छ,’ राष्ट्रपतिसँगको भेटमा फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष गच्छदारले भनेका थिए, ‘देशको माटो र जनताको भविष्य सम्झेर अहिलेको निर्णयमा पुगेका हौ।’ ....... संविधान जारीगरेपछि पनि संविधानसभालाई निरन्तरता दिने विषय उठेपनि आफुहरु त्यसको पक्षमा नरहेको ओली र दाहालले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका थिए। कांग्रेस सभापति कोइरालाले मधेस केन्द्रीत केही दलहरु नागरिकताको विषयलाई लिएर असन्तुष्टी जनाएको बताउँदै सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको बताए।

क्षेत्रीय शक्तिसन्तुलन गर्न राष्ट्रपतीय प्रणाली

संयुक्त राज्य अमेरिका बेलायतको उपनिवेश भए पनि त्यस देशका नेताहरूले बेलायती मोडलको व्यवस्था अँगालेनन् । स्वतन्त्र भारत भने आफ्नै सन्दर्भ सुहाउँदो संसदीय पद्धति अपनाई आज लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिन सफल भएको छ । ...... अब पहिचानको राजनीतिलाई सम्हाल्न सकिएन भने हामीले चाहेको राजनीति त असम्भवै हुन्छ । यसले लोकतन्त्र र देश दुवै धराशयी हुने खतरा बढी हुन्छ । नेपालमा राजनीतिक दल छन्, तर दलीय राजनीतिको अभ्यास भने हुन सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसका एक सभासद्ले हालसालै के भनेका छन् भने पार्टी बनिसकेको रहेनछ । पहिले व्यक्ति, परिवार, पैसा र गुटपछि मात्र पाँचौं स्थानमा पार्टी पर्दोरहेछ ....... नेपालको सन् १९९० का दशकको संसदीय अभ्यास र आज पनि सरकार चलाइने शैली र निरीहताले के प्रस्ट पारेको छ भने आजको रूपको संसदीय व्यवस्थाले राजनीतिक जटिलता मात्र बढाउने र देश सधैं बन्धक हुने वातावरण मात्र बनाउने छ । ....... अरू देशमा संविधानसभाको सम्पूर्ण शक्ति संविधान बनाउन खर्च हुन्छ, तर नेपालमा भने संविधानसभालाई नै पुरानैखाले पौडी खेल्ने धमिलो आहाल बनाइएको छ । ...... संक्षेपमा के भन्न सकिन्छ भने अबको नेपालमा परम्परावादी संसदीय व्यवस्था सम्भव छैन, किनभने यसले त स्थायित्व दिनसक्छ, नत सरकारी प्रभावकारिता नै । आज सरकार बनेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले राजदूत नियुक्त गर्न सकेको छैन । देशको आवश्यकताभन्दा पनि सरकारमा बस्ने दलका आआफ्ना स्वार्थ र प्राथमिकतामा नियमित रूपमा गरिने यस्ता काम पनि रोकिएका छन् । भारतका प्रधानमन्त्रीले दुईपल्ट नेपाल भ्रमण गरिसक्दा पनि भारतजस्तो अति नजिक र महत्व राख्ने देशमा तीन–चार वर्षदेखि राजदूत नियुक्त हुन सकेको छैन । दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क)को नेतृत्व नेपालले लिँदासम्म पनि सरकारमा बस्ने दलहरूलाई यस्ता राष्ट्रिय महत्वका विषयभन्दा दलीय भागबण्डा नमिल्दा अल्झिन मन लाग्छ । के अब यस्ता रबैयाले मुलुक चल्नसक्छ ? के जनताले सधैं यस्तै रमिता हेरिरहन सक्छन् ? ........ राष्ट्रपति सोझै जनताले छान्ने र ऊ व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी नहुने परिपाटी छ । स्थायित्व र प्रभावकारिताका लागि राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुख दुवै हुन्छ । ....... अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणालीमा राष्ट्रपतिले आफैले मन्त्रिपरिषद् बनाउँछ । सबै मन्त्री व्यवस्थापिकाबाहिरबाट नियुक्त हुन्छन् । तर व्यवस्थापिकाको माथिल्लो सदन (सिनेट)ले सबै महत्वपूर्ण नियुक्तिको अनुमोदन गर्नुपर्छ । कुनै व्यक्ति अनुमोदित हुन असफल भए ऊ सो पदमा नियुक्त हुनसक्दैन । अमेरिकामा शक्तिको पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका चल्दछन् । राष्ट्रपति अलग्गै भए पनि कंग्रेसका दुवै सदनबाट उसका महत्वपूर्ण नीति र विधेयक पारित हुनैपर्छ । यसका लागि राष्ट्रपति सधैं सक्रिय र चनाखो हुनुपर्छ । भनसुन अर्थात् ‘लबिङ’ नगरी, प्रत्येक सदस्यलाई विश्वास नदिइ महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुन असम्भव हुन्छ । ....... राजा महेन्द्रले सेना लगाएर सत्ता आफ्ना हातमा लिँदा नेपाली कांग्रेसको दुईतिहाइ बहुमत थियो । त्यस्तै ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिँदा पनि संसदीय व्यवस्था नै थियो ।