भारत देश होइन महादेश हो

भारत देश होइन महादेश हो। यूरोपियन यूनियन, इंडियन यूनियन। भारतले चाहिं आर्थिक एकीकरण र राजनीतिक एकीकरण पनि गर्न भ्याएको। युरोप मा पहिला मुद्रा एकीकरण गरे। त्यो अधकल्चो भयो। त्यस पछि आर्थिक एकीकरण गरे कनीकुथी। बड़ो गार्हो काम। कति भयो, कति बाँकी छ। कति भएको पनि उल्टिंदैंछ। गार्हो काम। तर आर्थिक एकीकरण गर्ने अनि राजनीतिक एकीकरण नगर्ने हो भने ग्रीस जस्ता समस्या आइ पर्छन।

भारत भनेको अमेरिका, युरोप र अफ्रिका एक ठाउँमा ल्याए जस्तो हो। त्यति विशाल छ भारत को जनसंख्या। भारत ले मौद्रिक, आर्थिक, राजनीतिक एकीकरण सब थोक गर्न भ्याएको। गुजरात भनेको फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जस्तो। बिहार भनेको पोलैंड जस्तो।

संसारका सफल र प्रभावशाली अर्थतंत्र सबै ठुला ठुला देशमा नै छन। अमेरिका, चीन, भारत। ठुलो बाजार मा बढ़ी आर्थिक गतिबिधि हुन्छ। त्यस कारणले।

धनी पश्चिमी जर्मनी र गरीब पुर्वी जर्मनी बीच जब एकीकरण भयो धनी पश्चिमी जर्मनी लाई निकै घाटा लाग्यो।

पुर्वी युरोप का देश हरु यूरोपियन यूनियन को सदस्य्ता लिन तछाड़मछाड़ गर्छन। हाई स्कुल मात्र पढेकाले कॉलेज पढ्न खोजे जस्तो गरेर। तर नेपाल लाई इंडियन यूनियन को सदस्यता लिन कुनै हतार छैन। बरु उल्टै भारत प्रति विद्वेष को भाषा बोल्ने नेपालको राजनीति मा माथि पुग्छ। त्यो एउटा गरीब देशको राजनीतिक संस्कृति हो। गरीब छौं गरीब नै भएर बस्छौं भनिएको हो।

संस्कृति कै कुरा गर्ने हो भने खस हरुको संख्या नेपालमा भन्दा भारतमा बढ़ी छ।

नेपालमा भारतले हस्तक्षेप गर्यो भन्ने गरिन्छ। दुईटा को राजनीतिक एकीकरण हुन्छ भने नेपालको कुनै सांसदले पुरा भारत माथि शासन गर्न सक्छ। एउटा राजाले अर्को राज्य हड़पे जस्तो होइन। लोकतान्त्रिक एकीकरण मा त्यस्तो हुन्छ।

सिक्किम + दार्जिलिंग + उत्तराखंड = Greater Nepal
Geopolitics भन्ने शब्द
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
नागरिकता बारे हुनु पर्ने
मधेसी र चुरिया
लोकतंत्र भनेकै एक व्यक्ति एक मत हो
द्वैध नागरिकता को सवाल
तराईका मधेसी, दार्चुलाका खस र नागरिकताको सवाल
नागरिकता मस्यौदा ल्याउने माधरचोद हरु
विचार र शक्ति
भारतको बुहारी अथवा जवाईं नभएको एउटा मधेसी परिवार छैन
कि मधेसीले समानता पाउँछ कि देश टुट्छ
Nepal GDP $20 Billion, Bihar GDP $60 Billion
नेपालमा सार्वभौमसत्ता जनतामा छ भने
हिन्दी भाषा को पहाड़ी हरु लाई महत्त्व
मधेसी पार्टी हरु एक नहुनु को कारण
हिपत महानगर: परिमार्जित आईडिया

रोडमैप ऐसा हो सकता है

• चुंकि नेपालमे सार्वभौमसत्ता जनता के हात में है इसी लिए भारत के साथ आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण के मुद्दे पर अन्तिम फैसला नेपालकी जनता ही कर सकती है। 
• इस बात को मुद्दा बना के पार्टियाँ जनता में जाएंगे। इस मुद्दे को संसद में बहुमत मिल जाती है तो देश जनमत संग्रह में जाएगी। जनमत संग्रह में बहुमत मिल जाती है तो प्रक्रिया शुरू। ये जरुरी नहीं की भारत मान जाए। और सिर्फ भारत के प्रधान मंत्री के मानने से नहीं होना है। मेरे को गारंटी है राज ठाकरे इस बात का विरोध करेगा। कहेगा कंगाल देश है हमें भी कंगाल कर देगा, दुर ही रखो, बिहार से निपट नहीं पाए हैं अब शर पर नेपाल भी रखेंगे? दिमाग ख़राब है क्या हमारा? भारत सरकार अगर मान भी जाती है तो भारत के संसद को बहुमत से अनुमोदन करना होगा। 
• उसके बाद एकीकरण की प्रक्रिया शुरू। 
• १० करोड़ के आधार पर बिहार के पास ४० लोक सभा सदस्य हैं तो नेपाल को ३ करोड़ के आधार पर १३ मिले, राज्य सभा में बिहार को १६ है तो नेपाल को ५ मिल जाए। नेपाल के ७५ जिले कायम रह जायें। 

नेपाली जनता के living standard को उपर ले जाने का इससे बेहतर आईडिया कोई है ही नहीं। नहीं तो हेटी अमरिका के कितना पास है और कितना गरीब है? 

बामदेव पागल भएको हो?

लेखामा बामदेवले भने, ‘बन्दुक भिर्नेले गोली नहाने कसले हान्छ ?’ जनताले जोखिमपूर्ण बस्ती छाड्न मानेनन्

गृहमन्त्री बामदेव गौतमले

राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन विपरीत सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ अधिकार दिएको

स्विकार गरेका छन् । ...... सोही प्रसंगमा गृहमन्त्री गौतमले बन्दुक भिरेकाहरुले गोली हान्दा कोकोहोलो मच्चाउनु नपर्ने बताए । उनले भने, ‘बन्दुक भिर्नेले गोली हान्छ, तर कमाण्डरको आदेश विना जथाभावी हान्दैन । बरु अपराधी भाग्न खोज्यो भने घुँडामुनि हान्छ । त्यो अधिकार सेना, पुलिस सशस्त्र सबैलाइ छ ।’ ....... मन्त्रिपरिषद्ले १५ दिनभित्र जोखिमपुर्ण बस्तीहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न निर्देशन दिएको भएपनि स्थानीयहरुले त्यस्ता बस्ती छाड्न नमानेको गृहमन्त्री गौतमले बताए । समितिका सभासद्हरुलाई प्रश्न गर्दै उनले भने,

‘मान्छेले सर्न नमानेपछि जबर्जस्ती गर्न मिल्दैन ।’

अहिले अस्थायी रुपमा सार्न खोज्दा नै स्थानीयले मुआब्जा खोजेको भन्दै गृहमन्त्री गौतमले स्थायी रुपमा सार्दा मात्रै मुआब्जा दिन सकिने उल्लेख गरे ।

यदि संसदले नदे भन्दा भन्दै सशस्त्र लाई बामे ले पक्राउ गर्ने अधिकार दिएको भए सशस्त्र लाई आफु ख़ुशी गोली हान्ने अधिकार पनि उ एक्लै ले दिएको होला ---------- यो त Disbelief Zone मा पर्यो। कम्निष्ट मान्छे हो भने गरीब परिवार बाट नै आएको होला। तर यो सोंच त महासामन्ती भन्दा पनि महासामन्ती सोंच हो। उसले कानुन नबुझेर उसलाई कानुन नलाग्ने जस्तो गर्न मिल्दैन। यो मान्छे ले प्रधान मंत्री लाई आफ्नो बॉस मान्दैन। तिमीले गर्दा म गृह मंत्री बनेको हो र भन्ने छ उसलाई। नेपाल प्रहरी लाई उसले आफ्नो नोकर चाकर भनठान्छ --- उसले जे अर्हायो त्यो गर्नु पर्ने।

लोकतंत्र मा त उ गृह मंत्री नै भए पनि उसले सशस्त्र प्रहरी लाई अधिकार थप्न मिल्दैन। यो उसको कुनै failed state मा रहेको कुनै प्राइवेट आर्मी होइन। उसले कुनै गैर कानुनी आदेश जारी गर्न मिल्दैन। गरेछ भने त्यो आदेश प्रहरी ले पालन गर्न पाउँदैन।  त्यो लोकतंत्र को दस्तुर हो।

हुँदा हुँदा त यो मुजीले बन्दुक को त्रास देखाएर अरु त अरु भुकम्प पीड़ित लाई जबरजस्ती धपाउने कुरा गर्न थाल्यो। विदेशी ले दिन्छु भनिसकेको चार बिलियन यस्तै हो भने न आउने भो। कमता टैलेंटेड मान्छे होइन -----  झ्वाट्टै चार बिलियन मा रोक लगाई दिने। मलाई त्यो चार बिलियन मा कमिशन देउ होइन भने म त्यो न आउने बनाई दिन्छु भनेको हो कि उसले। किनभने आज सम्म उ जति पटक मंत्री बन्यो उसको शैली त्यस्तै रहि आएको छ।

नुवाकोटका बस्ती सार्न सेना परिचालन ८८ गाउँका २५ सय घरपरिवार ३ दिनभित्रै सारिने

भएमा सम्वन्धित गाविसको सार्वजनिक जग्गा, नभए सर्वसाधारणको सुरक्षित जग्गा भाडामा लिएर भएपनि जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गरिने भएका छन् ।