गगन थापा को प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान

गगन थापा को गणतन्त्र को पक्षको अडान त एउटा मिशाल नै थियो ----- अब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान पनि त्यसै लेवल को कुरा हो। तर गगन अहिले सड़कमा छैन, संसदमा छ। र त्यति मात्र होइन, उसको पार्टीको सरकार छ। सड़क को मान्छे ले पनि विरोध नै गर्ने, संसद को मान्छे ले पनि विरोध र वक्तव्यबाजी नै गर्ने, अनि आफ्नो पार्टी ले सरकार बनाएको मान्छे ले पनि विरोध र वक्तव्यबाजी नै गर्ने भए काम चाहिं गर्ने कसले?

गणतन्त्र बिना को लोकतन्त्र को कल्पना गर्ने प्रयास काँग्रेस ले गर्यो, देशले ठ्याक्कै ५० वर्ष गुमायो। अब त्यसै पार्टी ले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति बिनाको आर्थिक क्रान्ति को कल्पना गर्न खोज्दै छ। देश ले अर्को ५० वर्ष गुमाउँछ। राजनीतिक स्थिरता बिना आर्थिक क्रान्ति ठ्याक्कै असंभव। देश Hindu Rate Of Growth मा कायम रहने भो।

हात खुट्टा बलियो भयो भने जीउ नै रहँदैन, संघीयता आयो भने देश नै रहँदैन भन्ने सोंच र तर्क काँग्रेस र एमाले का उच्च पदस्थ बाहुन हरुले सार्दा सार्दा अहिले सात वर्ष पछि संविधान को मस्यौदा नै सार्न भ्याएका छन। राष्ट्रिय एकता त्यति नै महत्वपुर्ण कुरा हो भने (म व्यक्तिगत वसुधैव कुटुम्बकम) प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति भन्दा ज्वलंत/जीवन्त राष्ट्रिय एकता अर्को हुनै सक्दैन। श्रीपेंच मुर्दा/मुर्छा राष्ट्रिय एकता। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति ज्वलंत/जीवन्त राष्ट्रिय एकता।

आर्थिक क्रान्ति नै राष्ट्रियता को मेरो परिभाषा हो। बामे ले राष्ट्रियता नबुझेको, मैले राष्ट्रियता बुझेको। नारायण काजी श्रेष्ठ ले राष्ट्रियता नबुझेको, मैले राष्ट्रियता बुझेको। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति बिना आर्थिक क्रान्ति को कल्पना गर्न सकिँदैन भने मेरो परिभाषामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को विपक्ष मा उभिएका सबै अराष्ट्रिय तत्व हुन। (पंचायती भाषा मा भन्नु पर्दा)

दुनिया को नंबर एक गरीब देश। आर्थिक क्रान्ति को सवाल छ। नया नया लोकतंत्र। राष्ट्रियता को सवाल छ। तर लोकतंत्र को पनि त सवाल छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्ष मा एमाले र माओवादी ले त वोट नै मागेको। र गगन थापा ले काँग्रेस भित्र पर्याप्त वोट बटुल्न सक्छ। भने पछि लोकतंत्र को अंक गणित मा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को मुद्दा सँग दुई तिहाइ बढ़ी मत हुँदा हुँदै देश यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति मा जाँदैन भने त्यो देश मा लोकतंत्र नभएको प्रमाण होइन?

त्यसरी निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को समानान्तर संसद हुन्छ, समानान्तर न्यायपालिका हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को कैबिनेट मा पस्न सांसद हुनु पर्दैन। त्यो राम्रो कुरा हो। कानको डाक्टर लाई नाक किन देखाउने? Lawmaking भनेको एउटा skill हो। मंत्रालय चलाउनु फरक skill हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति ले बजट को पहिलो ड्राफ्ट तैयार पारे पनि संसद ले अनुमोदन न गरेसम्म त्यो बजट बन्दैन। अनि त्यहाँ give and take हुन्छ (सुशीलको भाषामा) --- तानाशाही को फोर्मुला होइन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति भनेको।

अहिले जनता तल राजनीतिक पार्टी माथि, संसद तल राजनीतिक पार्टी अध्यक्ष माथि को जुन बड़ो गलत राजनीतिक संस्कार छ देश मा त्यसको औषधि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति अमेरिका को नक्कल होइन। अमेरिका मा छैन त्यो, हुनु पर्ने तर अहिले छैन।

पहिला गोरा ले गरे पछि बल्ल त्यसको नक्कल नेपाल भारत मा गर्ने मानसिक दासता बाट मुक्त हुने।

प्रत्यक्ष कार्यकारी नै उचित

हामीले अभ्यास गरेको संसदीय प्रणालीले मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व दिन नसकेको र आफूविरुद्ध निरन्तर भएको आक्रमणबाट पनि यसले आफूलाई जोगाउन नसकेको यथार्थलाई मनन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्धतिले सहमति गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो। .... प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा दुई सदनात्मक संसद हुने र कार्यकारी प्रधानमन्त्री संसदको बहुमतबाट चुनिने पुरानै शासकीय स्वरूप राखिएको छ। त्यस्तै प्रदेशमा एक सदन हुने र प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि संसदीय प्रणालीबाटै हुने प्रावधान छ। .... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विरुद्ध सबैभन्दा जबर्जस्त रूपमा प्रयोग गरिएको तर्क प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो भने अधिनायक जन्मन्छ भन्ने थियो। यो तर्कको पछाडि तथ्यांक पनि पेस गरियो कि राष्ट्रपतीय प्रणाली हुँदा यति धेरै मुलुकमा अधिनायक जन्मिए, तर संसदीय प्रणाली हुँदा भने यति कम मुलुकमा मात्र लोकतन्त्र असफल भयो। तर अमेरिकी राजनीतिशास्त्रीहरू मेनवारिङ र शुगार्टले सन् १९९७ मा गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ– संसदीय प्रणाली सफल भएको भनिएका अधिकांश मुलुक यात औद्योगिकीकरण भइसकेपछि वा हुँदै गर्दा विस्तारै लोकतान्त्रीकरण भएका मुलुक हुन्, जस्तो कि जापान, जर्मनी र इटाली। ..... तेस्रो विश्वमा संसदीय प्रणाली अपनाउने अधिकांश मुलुक बेलायतका पूर्वउपनिवेश थिए। ..... अर्कोतर्फ हामीले नेपालमै पनि संसदीय प्रणाली हुँदाहुँदै दुईपटक अधिनायकवाद जन्मिएको देख्यौं। भारतमा इन्दिरा गान्धीको आपत्काल पनि देख्यौं, अनि मलेसिया र सिंगापुरका संसदीय प्रणालीमार्फत नै तानाशाही चलाइएका ‘उदार’ तानाशाह पनि देख्यौं। अझै पनि संसदीयले अधिनायकवाद रोक्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचितले भने अधिनायक जन्माउँछ भन्नुजस्तो असंगत कुरा के होला? अधिनायक जन्मिने भनेको लोकतन्त्रबाट जनताले आफूले चाहेको नतिजा नपाएपछि हो। ...... राजनीतिक स्थायित्व अहिलेको अवस्थामा नेपालको आर्थिक विकासलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउने आवश्यक प्रमुख आधार हो। नतिजामुखी र जनमुखी लोकतन्त्र भएपछि यसै पनि अधिनायकवाद जन्मिने सम्भावना कमजोर भएर जान्छ र लोकतन्त्रप्रतिको भरोसा बढेर जान्छ। ...... ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीले पार्टी संगठनलाई जनमुखी बनाउँछ र राजनीतिको सम्पूर्ण स्वरूप नै परिवर्तन गर्छ।’ एकातर्फ राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा बलियो दाबेदारी प्रस्तुत गर्न नसक्ने पार्टीको राजनीतिक औचित्य अत्यन्त सीमित हुने हुनाले पार्टीहरूलाई लोकप्रिय उम्मेदवार उठाउनैपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यस्ता उम्मेदवारले पार्टीका कार्यकर्ताको स्वार्थभन्दा माथि उठेर आम मतदाताको स्वार्थलाई सम्बोधन गर्ने गर्छन्। त्यतिमात्र होइन, पुन:निर्वाचित हुने हो भने एकपटक बहुमत मतदाताको चित्त बुझाएर निर्वाचित व्यक्तिले फेरि एउटा सानो वर्ग वा समूहको मात्र स्वार्थपूर्ति हुने किसिमले काम गर्नै सक्दैन। ....... अर्कोतर्फ दलका नेता–कार्यकर्तालाई रिझाएरभन्दा पनि लोकप्रियता आर्जन गरेर वा कार्यक्षमता देखाएर मात्र मन्त्री वा राष्ट्रपति हुनपाइने भएपछि सांसदहरूलाई पनि सीमित समूहको वा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्ने ‘इन्सेन्टिभ’ हुन्छ। यसो हुँदा सांसदहरूको व्यक्तिगत कार्यक्षमता र सम्पूर्ण संसदको नै प्रभावकारिता पनि माथि उठ्छ। एकातर्फ महत्त्वपूर्ण मुद्दामा भिन्न दलका सांसदहरू बीचको सहकार्य सम्भव हुन्छ भने अर्कोतर्फ कार्यपालिकालाई संसदले प्रभावकारी र निष्पक्ष ढंगले नियमन गर्न सक्छ। ...... अहिलेसम्मको संसदीय प्रणालीको रेकर्ड हेर्दा ३० देखि ३७ प्रतिशत मत पाएका पार्टीले बहुमत ल्याएका छन्। निकै न्युन मत पाएका पार्टीहरूबाट पनि प्रधानमन्त्री भएका छन्। के त्यस्ता प्रधानमन्त्रीले बहुमत जनताको इच्छा र स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्? नेपाल अल्पसंख्यकहरूको देश हो। खस–आर्य, जनजाति र मधेसी समुदाय लगभग एक–एक तिहाईको संख्यामा उपस्थित छन्। यस्तो संरचनामा के कुनै व्यक्तिले कुनै एक समुदायलाई मात्र चित्त बुझाएर प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्न सक्छ? ........ वाइड कन्स्टिचुएन्सीबाट निर्वाचित हुनुपर्ने कार्यकारीले न्यारो कन्स्टिचुएन्सीलाई मात्र सम्बोधन गरेर शासन गर्नै सक्दैन। हाम्रोजस्तो बहुल समाजमा सबै समुदायको स्वार्थलाई समायोजन गर्न सक्नेले मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्छ। समाज जोड्ने कार्यकारी बन्छ, समाज तोड्ने नत कार्यकारी बन्न सक्छ, न किङमेकर नै बन्न सक्छ। ....... प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले लोकतन्त्रलाई नतिजामुखी त बनाउनेछन् नै, राज्यलाई पनि अझ बढी समावेशी र प्रभावकारी बनाउनेछन्।

आधा गर्भवतीले पनि बच्चा जन्माउन सक्छ र ? यो मस्यौदाको कुनै तुक नै छैन - सि के लाल

२००४ सालको संविद्यानलाई च्यातेर फाले मोहन शमशेर, त्यस पछि काग्रेसको अन्तिरम संविद्यानलाई च्यातेर फाले टंक प्रसाद आचार्य । त्यस पछिको संविद्याँनलाई फेरी काग्रेसले च्याते, २०१५ को लाई राजा महेन्द्रले, राजा महेन्द्रको संविद्याँनलाई उनकै छारा विरेन्द्रले फाले । उनको संविद्याँनको सटा ०४७ आयो जसलाई च्याते माओवादीहरु, त्यस पछि आयो अन्तरिम संविद्याँन त्यसलाई पनि च्यातीयो र आज अन्तरिम संविद्यानको सटामा आउन लागेको लाई सवैले त्यातेर फालीरहेको छ । यसले वडो नरमाईलो लागीरहेको छ कि हामी यही समस्यामा सधै अल्झीरहने भयौ । किनकी अहिले ल्याइएको मस्यौलामा सुधार गर्ने ठाउ भए आशा पनि हुन्थ्यो । तर यो यसरी ल्याइएको छ, त्यसमा केही सुधार गर्ने ठाउ नै छैन । ..... तपाईले यो मस्यौदालाई हेर्न भयो भन्ने प्रष्ट हुन्छ कि यसमा दलीत, जनजाती र नेपालको सवै भन्द्या ठुलो वहिष्कृत समुदाय मधेशीहरुलाई कहि सम्बोधन गर्ने प्रयास छैन । ..... ०३६ साल पछि गणेशमानजीलाई केही मानिसहरुले भन्ने गथ्र्यो कि वालिक मताधिकार पनि अव भयो, यसो भयो, उसो भयो तर गणेशमानजीले एउटै कुरा भन्नु भयो कि महिला आधा गर्भवती हुन सक्दैन । कि त पुरा हुन्छ कि त हुदैन । ...... ०४६ साल पछि काग्रेसको औचित्य कम हुदै गए पछि एमाले आयो । एमालेको पनि औचित्य कम हुदै गए पछि माओवादीहरु आयो । जसरी पहाडी पार्टीहरु नया पार्टीहरु अगाडी आउदै गए त्यसरी नै मधेशी पार्टीहरु मा पनि आउछन आउछन । सदभावना ले गर्न नसके पछि उपेन्द्र यादव आयो, उपेन्द्र यादवको पनि औचित्य कम भए पछि महन्थ ठाकुर को तमलोपा आयो । आज यीनीहरु केही गर्न सकिरहेको छैन भनेर म धेरै चिन्तित छैनौ । किनकी जव सम्म राजनितीक कार्यसुचि जिवीत रहन्छ तव सम्म त्यसलाई पुर्ती गर्न कोई न कोई आई हाल्छ । भोली सिके राउत आउन सक्छ , भोली गोईतजी आउन सक्छ ...... मलाई इमान्द्यारी पुर्वक भन्नु हुन्छ भन्ने, म सिके राउतको पक्षमा मधेशमा आन्द्योलन उठछ जस्तो देखि रहेका छैनौ । मधेशीहरु उनको पक्षमा खुलेर लाग्नै सक्दैन । किनकी हिडन पनि नसक्ने बच्चालाई दौडनु पर्छ भनरे आन्द्योलनमा आव्हान गरे जस्तै लाग्छ । उनको आफनो विचार छ । त्यसको एउटा लामो कालखण्डमा कुनै प्रभावै नपर्ला त म भन्न सक्दिन । तर यदी उनी एक स्टेप पछाडी भएर आयो भने उसको पक्षमा मधेशको जनमत जान पनि सक्छ । ...... याहा त मधेशीहरु नेपालका जनता नै भएका छैन । त्यसैले नयां संीवद्यानले त पहिला मधेशीहरुलाई जनता बनाउने काम गर्नु पथ्र्यो । अनि त्यस पछि उनीहरुको राष्टियताको सवाल, संघियता, समानुपातिक समावेशी , राज्यको हरेक निकायमा मधेशीको समुचित प्रतिनिधित्व ।

काँग्रेस एमाले का बाहुनले आफ्ना नङ्ग्रा देखाइसके

काँग्रेस एमाले का बाहुनले आफ्ना नङ्ग्रा देखाइसके --- त्यो भनेको बाहिर आएको संविधानको मस्यौदा हो। त्यही नै देशको अर्को संविधान हो भने यो देश पिटिक्क भाँचिने देश हो --- ठयाक्क दुई फ्याक् हुन्छ।

देश एक राख्ने कि नराख्ने ----- त्यो निर्णय गर्ने संविधान सभा ले, सर्वोच्च अदालत ले र देशको राष्ट्रपति ले।